युद्ध तिथे, महागाई इथे।

हौथी हल्ले, लाल समुद्रातील सामरिक घडामोडी आणि पुरवठा साखळीतील गोंधळ

यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा दर प्रति बॅरल $१०८.६५ च्या आसपास पोहोचल्याची चिंता आहे. पण तेलाचा दर ९१०० किंवा $११० वर गेला तरी भारतात पेट्रोल लगेच तितकं महाग होत नाही. याचं कारण म्हणजे अंतिम किंमतीत रिफायनिंग, वाहतूक, विनिमय दर, कर आणि डीलरचा नफा यांचा समावेश असतो. त्यामुळे जागतिक तेल दर आणि भारतीय पेट्रोल दर यांचा थेट संबंध नसतो. भारत ८०% पेक्षा जास्त तेल आयात करतो आणि हे तेल फक्त वाहनांसाठी नसून पेट्रोल, डिझेल, विमान इंधन, एलपीजी, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, रसायने, खत उ‌द्योग आणि मालवाहतूक यासाठी वापरले जाते. त्यामुळे तेलाचा दर हा संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या खर्चाशी जोडलेला असतो.

युद्धामुळे समुद्री मार्ग धोक्यात आले की जहाजांचे मार्ग बदलावे लागतात. त्यामुळे अंतर वाढते. इंधन आणि प्रवासाचा वेळ जास्त लागतो. विम्याचा खर्च वाढतो आणि मालवाहतूक दरही जास्त होतात. यामुळे आयात केलेल्या वस्तूंची किंमत वाढते. समुद्रमार्ग कितीही लांब असला तरी त्याचा खर्च शेवटी भारतीय बाजारातल्या बिलात दिसतो. युद्धाच्या काळात जागतिक गुंतवणूकदार सुरक्षित मालमत्तेत पैसे गुंतवतात. त्यामुळे डॉलरची मागणी वाढते. याचा परिणाम म्हणून उदयोन्मुख बाजारपेठांच्या चलनावर दबाव येतो. रुपया कमजोर झाला की डॉलरमध्ये मोजलेले आयात बिल महागते. कच्च्या तेलाचा आणि इतर आयातींचा खर्च जास्त होतो. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढतो आणि महागाई होण्याचा धोका वाढतो.

रशिया-युक्रेन किंवा पश्चिम आशियातील संघर्षांमुळे जगभर अन्नधान्य, तेल आणि खतांचा पुरवठा अडतो. त्यामुळे जागतिक कमोडिटीच्या किंमती वाढतात. भारतात किरकोळ महागाईचा दर ४.८२% आहे. घाऊक महागाईचा निर्देशांक ९.९२% आहे. चांदीच्या दागिन्यांपासून कांदा आणि इतर गरजेच्या वस्तूंच्या दरवाढीने गृहिणींचे बजेट कोलमडले आहे. देशात किरकोळ महागाई ४.८२% असली तरी प्रत्येक कुटुंबाची महागाई वेगळी असते. घरातील गृहिणी किराणा सामान, दूध आणि भाज्यांच्या पिशवीवरून महागाई मोजते. सरकार महागाई टक्केवारीत मोजते. गृहिणी मात्र ती रिकाम्या पिशवीत मोजते.

महागाई वाढली असली तरी सणासुदीच्या काळात ग्राहकांची खरेदी वाढते. ओणम, रक्षाबंधन आणि गणेशोत्सवाच्या काळात ग्राहकांची मागणी जास्त होते. यामागे उत्पन्न वाढणे, मागणी दडपली जाणे, ऑफर्स आणि मुख्यत्वे क्रेडिट कार्ड किंवा ग्राहक कर्जाचा मोठा वापर हे कारणीभूत असतात. त्यामुळे खरेदी वाढली म्हणजे प्रत्येक कुटुंब समृद्ध झाले असे होत नाही. काही वेळा वाढती खरेदी ही वाढत्या कर्जाची खूण असू शकते. सणाच्या दिव्यांनी घर उजळते, पण EMIच्या ओझ्यामुळे पुढचे महिने कठीण जातील का, असा प्रश्न निर्माण होतो. सलग महागाई वाढल्यामुळे रिझर्व्ह बँक रेपो रेट वाढवण्याच्या सूचना देते. मागणीमुळे झालेली महागाई कमी करण्यासाठी व्याजदर वाढवणे उपयोगी ठरते. पण युद्धामुळे वाढलेल्या खर्चामुळे झालेली महागाई व्याजदर वाढवून कमी होत नाही. केंद्रीय बँक व्याजदर वाढवून मागणीवर नियंत्रण ठेवू शकते. पण युद्धामुळे बंद झालेला समुद्री मार्ग ती उघडू शकत नाही.

महागाई ही फक्त किंमत वाढण्याची समस्या नाही. ती भविष्यातील सुरक्षिततेवरही परिणाम करते. समजा, एका कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न ३०,००० रुपये आहे. आधी त्यांचा खर्च २२,००० रुपये होत असे. त्यामुळे त्यांना ८,००० रुपये बचत करता येत होती. पण महागाई वाढल्यावर खर्च वाढतो आणि बचत कमी होते. उत्पन्न न वाढल्यास बचतीतून खर्च भागवावा लागतो किंवा कर्ज घ्यावे लागते. युद्धाचा आर्थिक परिणाम फक्त रणांगणावर दिसत नाही. तो तेलाच्या बॅरलमध्ये, डॉलरच्या विनिमय दरात, जहाजाच्या विम्यात, ट्रकच्या डिझेलमध्ये, किराणा दुकानाच्या बिलात आणि अखेरीस घरातील बचतीतही दिसतो. महागाई ही फक्त किंमत वाढण्याची गोष्ट नाही. ती क्रयशक्ती कमी होण्याची, बचत घटण्याची आणि आर्थिक असुरक्षितता वाढण्याची गोष्ट आहे. युद्ध जरी दुसरीकडे चालू असले तरी त्याचा खर्च आपल्याला इथे सहन करावा लागू नये. यासाठी भारताने फक्त महागाईशी लढायचे नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक धक्क्यांपासून जास्त मजबूत करायचे आहे.

– राहूल हरीभाऊ इंगळे पाटील मोबाईल ९८९०५७७१२८

शिक्षण : एम.ए.बी.एड. अर्थशास्त्र