अयोध्या राम मंदिर ट्रस्टच्या (श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र) स्थापनेनंतर ६ वर्षे आणि ५ महिन्यांनी हे ट्रस्ट एका अभूतपूर्व संकटाच्या केंद्रस्थानी आले आहे. ५ फेब्रुवारी २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन झालेल्या या १५ सदस्यीय ट्रस्टवर ७०.५ एकर परिसराची जबाबदारी, मंदिर निर्माण आणि भाविकांच्या दानाचे व्यवस्थापन सोपवण्यात आले होते. मात्र, अलीकडे समोर आलेले चंदा चोरी आणि आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप केवळ प्रशासकीय त्रुटी नसून, ते कोट्यवधी भक्तांच्या श्रद्धेशी निगडित असलेले एक गंभीर नैतिक संकट बनले आहे.
क्लीन चिट आणि राजकीय डीलचा आरोप
ट्रस्टच्या नुकत्याच पार पडलेल्या वादळी बैठकीत सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे सरचिटणीस चंपत राय आणि डॉ. अनिल मिश्रा यांचे राजीनामे मंजूर करणे हा होता. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी मानले जाणाऱ्या या व्यक्तींना कठोर शिक्षा होण्याऐवजी एक प्रकारे क्लीन चिट देण्यात आली आहे.सूत्रांच्या दाव्यानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांच्यात झालेल्या एका कथित डील मुळे चंपत राय यांना अटक किंवा तुरुंगवासापासून वाचवून केवळ पदावरून दूर करण्यात आले आहे. या कराराचा एक भाग म्हणून, आता ट्रस्टचा कारभार हा एखाद्या सनदी अधिकाऱ्यामार्फत (ब्युरोक्रॅट) चालवला जाणार असून, पंतप्रधान मोदींची सीईओ (CEO) नियुक्तीची मागणी मान्य करण्यात आली आहे.
चोरी की दरोडा ? : आर्थिक गैरव्यवहाराचे स्वरूप
ट्रस्टमध्ये झालेली ही अफरातफर केवळ किरकोळ चोरी नसून, ती दरोडा असल्याचे गंभीर मत ट्रस्टचे सदस्य नृपेंद्र मिश्रा यांनी व्यक्त केले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश असल्याचे समोर येत आहे:
- जमीन व्यवहार आणि दगडांची खरेदी: जमिनींच्या व्यवहारात आणि मंदिरासाठी लागणाऱ्या दगडांच्या खरेदी-विक्रीत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे आरोप आहेत.
- दानपेटीतील अफरातफर: रोख रक्कम जमा करणे आणि ती मोजणे या प्रक्रियेत अनेक त्रुटी होत्या, ज्याचा फायदा काही व्यक्तींनी उठवला.
- पारदर्शकतेचा अभाव: हा ट्रस्ट माहिती अधिकाराच्या (RTI) कक्षेबाहेर ठेवण्यात आल्यामुळे व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राहिलेली नाही.
चंदा आणि खर्चाची अधिकृत आकडेवारी
ट्रस्टने सादर केलेली आकडेवारी या प्रकरणाची व्याप्ती स्पष्ट करते :
| तपशील | रक्कम (कोटी रुपयांत) |
|---|---|
| एकूण जमा निधी (मोहीम आणि देणग्या) | ३,२६४ कोटी |
| मंदिर बांधकामावरील आतापर्यंतचा खर्च | २,३७० कोटी |
| उद्घाटनानंतरचे दान (३१ मार्च २०२६ पर्यंत) | ५८२ कोटी |
| संचालन आणि विविध ऑपरेशन्सवरील खर्च | ३९१ ते ४०० कोटी |
उर्वरित सर्व रक्कम स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये जमा असल्याचे ट्रस्टकडून सांगण्यात आले आहे. मात्र, तरीही १०० कोटी ते २००० कोटी रुपयांच्या दरम्यान नेमकी किती लूट झाली आहे, याचा अधिकृत आकडा अद्याप गुलदस्त्यातच आहे.
व्यवस्थापनातील त्रुटींची कबुली
नवीन हंगामी सरचिटणीस कृष्ण मोहन (निवृत्त आयएफएस अधिकारी) यांनी स्वतः मान्य केले आहे की, मंदिराच्या व्यवस्थापनात आणि देणग्यांच्या मोजणीत गंभीर त्रुटी होत्या. रोख रक्कम बँकेत ठेवण्याच्या प्रक्रियेतील कमतरतांमुळेच हा घोटाळा करणे शक्य झाले. लोकांचा ढासळलेला विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करणे हे आता नवीन व्यवस्थापनासमोर सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे.
अंतर्गत संघर्ष आणि राजकीय समीकरणे
हा वाद केवळ आर्थिक नसून, त्यामागे राजकीय वर्चस्वाची लढाई देखील आहे:
- दिल्ली विरुद्ध लखनऊ: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना चंपत राय यांच्यावर कडक कारवाई करायची होती, परंतु दिल्लीतील हस्तक्षेपामुळे त्यांना केवळ बाजूला सारण्यात आल्याचा दावा विश्लेषक करत आहेत.
- संघाचा प्रभाव: या निर्णयामुळे ट्रस्टवर असलेला आरएसएसचा प्रभाव कमी होऊन तो तिरुपती बालाजी मंदिराच्या धर्तीवर सरकारी नियंत्रणाखाली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
- शंकराचार्यांची भूमिका: शंकराचार्यांनी या परिस्थितीसाठी थेट केंद्र आणि राज्य सरकारला जबाबदार धरले असून, ट्रस्टमध्ये साधू-संतांना केवळ नाममात्र स्थान देण्यात आल्याची टीका केली आहे.
तज्ज्ञांचे परखड मत आणि पुढील दिशा
ज्येष्ठ पत्रकार शरद प्रधान यांनी या स्थितीची तुलना नो वन किल्ड जेसिका या चित्रपटाशी केली आहे, जिथे चोरी तर झाली आहे पण चोर समोर येत नाहीये. प्रा.अखिल स्वामी यांच्या मते, ही बाब केवळ राजीनाम्याने मिटण्यासारखी नसून, यात फौजदारी कारवाई होणे आवश्यक आहे.
पुढील मागण्या आणि उपाय:
१. फॉरेन्सिक ऑडिट (Forensic Audit): संपूर्ण व्यवहाराचे निष्पक्ष फॉरेन्सिक ऑडिट होणे गरजेचे आहे.
२. सीबीआय/ईडी चौकशी: पैशांचा मनी ट्रेल शोधण्यासाठी सीबीआय (CBI) किंवा ईडी (ED) मार्फत चौकशीची मागणी होत आहे.
३. एसआयटी (SIT) चौकशीवर प्रश्नचिन्ह: सध्याची एसआयटी चौकशी ट्रस्टच्या सोयीनुसार चालत असल्याचा आरोप होत असल्याने, स्वतंत्र चौकशीची आवश्यकता आहे.
निष्कर्ष
अयोध्या ट्रस्टचे हे संकट हिंदुत्वाच्या प्रतिमेला तडा देणारे आहे. श्रद्धेच्या नावाखाली आणि धर्माच्या आधारावर उभारलेल्या या वास्तूच्या निधीमध्ये झालेला हा भ्रष्टाचार लज्जास्पद असल्याचे मानले जात आहे. २०२७ च्या आगामी निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या कळीचा ठरू शकतो, जिथे दोषींना खरोखर शिक्षा मिळते की हा घोटाळा कायमचा गाडला जातो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
