जागतिक राजकारणात सध्या मोठी उलथापालथ होत असून, अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पाश्चात्य वर्चस्वाला छेद देण्यासाठी इराण आणि चीन अत्यंत वेगाने जवळ येत आहेत. इराण आणि चीनमधील या वाढत्या गुप्त करारामुळे आणि सामरिक सहकार्यामुळे अमेरिकेच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. या दोन्ही देशांनी आता हे स्पष्ट केले आहे की, ते आपल्या प्रादेशिक बाबींमध्ये अमेरिकेचा हस्तक्षेप यापुढे खपवून घेणार नाहीत.
इराण आणि चीनमधील वाढते धोरणात्मक सहकार्य
इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांनी अलिकडेच इराण आणि चीनमधील संबंधांना एका नवीन उंचीवर नेण्याचे आवाहन केले आहे. गालिबाफ यांच्या मते, बदलत्या प्रादेशिक परिस्थितीमुळे आणि विशेषतः अमेरिका व इस्रायलकडून इराणवर होणाऱ्या दबावामुळे दोन्ही देशांनी राजकीय, आर्थिक आणि संसदीय स्तरावर अधिक मजबूत होणे गरजेचे आहे. इराण आणि चीनमधील हे नाते केवळ व्यापारी स्वरूपाचे नसून ते खोलवर धोरणात्मक आहे. पूर्वी इराण आणि चीनमधील भागीदारी प्रामुख्याने तेलाचे आदानप्रदान किंवा उपग्रहाद्वारे माहितीची देवाणघेवाण यापुरती मर्यादित होती, परंतु आता ती गुप्त माहिती सामायिक करणे आणि लष्करी व्यूहरचना आखण्यापर्यंत विस्तारली आहे. चीन हा इराणसाठी एका खडकासारखा मजबूत आधार म्हणून उभा राहिला असून, यामुळे इराणवरील आंतरराष्ट्रीय दबाव कमी होण्यास मदत होणार आहे.
रशियाचा पाठिंबा आणि त्रिकुटाची ताकद
इराणच्या या संघर्षात केवळ चीनच नाही, तर रशिया देखील खंबीरपणे उभा आहे. रशियाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव यांनी इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनी यांना श्रद्धांजली वाहिली आणि इराणच्या विजयाचा विश्वास व्यक्त केला. चीन आणि रशिया या दोन महासत्तांनी इराणच्या कठीण काळात आपल्या वरिष्ठ नेत्यांना तिथे पाठवून जगाला एक स्पष्ट राजनैतिक संदेश दिला आहे की इराण एकटा नाही. इराणसोबत या दोन महासत्ता उभ्या राहिल्यामुळे इराणची ताकद आता कोणत्याही सुपरपॉवरपेक्षा कमी राहिलेली नाही.
समुद्री सुरक्षा आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी
इराण आणि चीनमधील सहकार्याचा एक मुख्य पैलू म्हणजे समुद्री सुरक्षा. इराणने हे स्पष्ट केले आहे की, त्यांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून चिनी जहाजांची सुरक्षित वाहतूक सुनिश्चित केली आहे. या धोरणात्मक जलमार्गात अमेरिकेचा कोणताही हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा इराणने दिला आहे.चीनसाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे कारण होर्मुझच्या भागात चीनचा मोठा व्यापार अवलंबून आहे. इराणने या भागावर आपले पूर्ण नियंत्रण राखले असले तरी, चीनच्या जहाजांना तिथे कोणत्याही अडथळ्याशिवाय येण्याजाण्याची मुभा देण्यात आली आहे. हे सहकार्य केवळ चीनच्या व्यापारासाठीच नाही, तर मध्यपूर्वेतील अमेरिकेच्या नौदलाच्या वर्चस्वाला लगाम घालण्यासाठी देखील महत्त्वपूर्ण आहे.
मध्यपूर्वेतील शक्ती संतुलन आणि अण्वस्त्रांचा प्रश्न
गेल्या अनेक दशकांपासून अमेरिकेने मध्यपूर्वेमध्ये इस्रायलला सर्वात मोठी लष्करी शक्ती म्हणून प्रस्थापित केले आहे. मध्यपूर्वेतील इतर देशांना अमेरिकेने संरक्षण आणि पैशांचे आमिष दाखवून आपल्या दबावाखाली ठेवले, परंतु इराणने कधीही अमेरिकेचे मांडलिकत्व स्वीकारले नाही. इराणकडे अण्वस्त्रे असावीत असे अमेरिकेला कधीही वाटत नाही, कारण इराणकडे अण्वस्त्रे आल्यास मध्यपूर्वेतील अमेरिकेचे वर्चस्व संपुष्टात येईल. अशा परिस्थितीत चीन इराणला मजबूत करून मध्यपूर्वेमध्ये आपली स्वतःची ताकद उभी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जर इराण एक मोठी शक्ती म्हणून उदयास आला, तर मध्यपूर्वेतील इतर देश अमेरिकेऐवजी चीन, रशिया किंवा इराणकडे आशेने पाहतो.
राजनैतिक संबंधांचे दशक आणि भविष्यातील दिशा
चीन आणि इराण यांच्यातील राजनैतिक संबंधांना ५५ वर्षे पूर्ण झाली असून, त्यांच्यातील व्यापक धोरणात्मक भागीदारीला आता १० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. चीनने इराणसोबतचे संबंध आणखी दृढ करण्याची कटिबद्धता व्यक्त केली आहे. अमेरिकेच्या एकतर्फी धोरणांचा सामना करण्यासाठी तेहरान आणि बीजिंगमधील राजकीय आणि आर्थिक ताळमेळ वाढवणे ही काळाची गरज बनली आहे. इराण सध्या अमेरिकेसोबतच्या अणू करारावर आपल्या अटींवर ठाम आहे आणि कोणत्याही दबावापुढे नतमस्तक होण्यास तयार नाही. ९ जुलै रोजी इराणमधील अंतर्गत कार्यक्रम संपल्यानंतर चर्चेची दुसरी फेरी सुरू होईल, परंतु तोपर्यंत इराणने चीन आणि रशियासोबत आपली रणनीती निश्चित केली आहे.
निष्कर्ष
थोडक्यात सांगायचे तर, चीन आणि रशियाच्या पाठिंब्यामुळे इराण आता अधिक आक्रमक झाला आहे. पाश्चात्य देशांनी इराणवर लादलेल्या निर्बंधांना आता या नवीन युतीमुळे फारसा अर्थ उरलेला नाही. इराण, चीन आणि रशिया यांचे हे नवीन सत्ताकेंद्र जागतिक राजकारणाची दिशा बदलून टाकणारे ठरणार आहे, ज्यामुळे अमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वाला आतापर्यंतचे सर्वात मोठे आव्हान मिळाले आहे.
