मोदी-भागवत संघर्ष आणि ७५ वर्षांचा नियम: संघाच्या १०० वर्षांच्या साखला तडा की सत्तेचे नवीन समीकरण?

राजधानीतील अस्वस्थ रात्री आज दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात एक वेगळीच अस्वस्थता जाणवत आहे. ही अस्वस्थता केवळ सत्तेच्या समीकरणांची नसून ती नैतिकतेच्या आणि भविष्यातील अस्तित्वाच्या लढाईची आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रात्री अडीच वाजता विनय कटियार यांना फोन केला. हा फोन केवळ साध्या संवादासाठी नव्हता, तर हे सर्व कसे थांबणार? जर याचा प्रभाव व्यापक झाला तर काय होईल? या चिंतेतून आलेला एक आर्त हाक होती. ज्या संघाने (आरएसएस) गेल्या १०० वर्षांपासून आपली एक वेगळी प्रतिमा जपली आहे, त्या प्रतिमेला आज भ्रष्टाचाराच्या आणि अंतर्गत वादाच्या ग्रहण लागताना दिसत आहे.

कर्नाटक सरकारची नोटीस आणि संघाची १०० वर्षांची ओळख सुमारे १० दिवसांपूर्वी कर्नाटक सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला (आरएसएस) एक नोटीस पाठवून त्यांच्या नोंदणीबद्दल (रजिस्ट्रेशन) विचारणा केली. यावर सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी दिलेले उत्तर संघाच्या कार्यपद्धतीवर प्रकाश टाकणारे होते. त्यांनी म्हटले की, आरएसएस ही खुल्या आकाशाखाली काम करणारी संघटना आहे, जी देश निर्माण करण्याच्या कामात गुंतलेली आहे. १०० वर्षांपासून कधीही कुणी नोंदणीबद्दल विचारले नाही, मग आताच का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. परंतु, खरा प्रश्न नोंदणीचा नसून, ज्या नैतिकतेच्या जोरावर संघ उभा आहे, ती नैतिकता आज चव्हाट्यावर आली आहे का, हा आहे.

राम मंदिर ट्रस्ट आणि चंदा चोरीचा गंभीर आरोप ज्या राम मंदिरासाठी लाखो स्वयंसेवकांनी रक्त आटवले, त्या मंदिराच्या ट्रस्टमध्ये आज चंदा चोरी आणि ‘दान पत्रातील चोरी’चे आरोप होत आहेत. विशेष म्हणजे, हा ट्रस्ट खुद्द पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) तयार केला होता. जेव्हा हा ट्रस्ट बनत होता, तेव्हा जनसंघातील आणि भाजपमधील काही जुन्या, अनुभवी स्वयंसेवकांनी सल्ला दिला होता की, अदालतीचा निर्णय झाला आहे, आता एक स्वतंत्र न्यास बनवा आणि सर्व काही त्यांच्या हवाली करा; यात केंद्र सरकार किंवा आरएसएसची थेट भागीदारी नसावी. परंतु, हा सल्ला मानला गेला नाही आणि आज जेव्हा भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत, तेव्हा त्याची थेट आंच दिल्लीच्या सत्तेला आणि नागपूरच्या रेशीम बागेला बसत आहे.

सार्वजनिक संताप: विमानातील तो प्रसंग संघाच्या नैतिकतेवर किती मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, याचे उदाहरण नुकतेच एका विमान प्रवासात पाहायला मिळाले. कर्नाटकशी संबंधित असलेले गोपाल राव, जे राम मंदिर ट्रस्टशी निगडित आहेत, जेव्हा बेंगळुरूला जाण्यासाठी विमानात चढले, तेव्हा प्रवाशांनी त्यांना ओळखले. विमानात चक्क चंदा चोर अशा घोषणाबाजीला सुरुवात झाली. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली की केबिन क्रूला मध्यस्थी करावी लागली. जेव्हा सामान्य जनता उघडपणे अशा प्रकारचे प्रश्न विचारू लागते, तेव्हा संघाच्या १०० वर्षांच्या तपस्येवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.

७५ वर्षांचा नियम आणि २०२६ चा निर्णायक काळ भाजपने काही वर्षांपूर्वी एक अलिखित नियम बनवला होता – ७५ व्या वर्षी नेत्यांनी निवृत्त व्हावे. याच नियमामुळे लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी यांसारख्या दिग्गजांना ‘मार्गदर्शक मंडळा’त धाडण्यात आले. आता हाच नियम स्वतः पंतप्रधान मोदी आणि सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यासाठी फास ठरणार का?

• सप्टेंबर २०२६: वाढदिवसाचा पेच पंतप्रधान मोदी आणि मोहन भागवत या दोघांचाही जन्म १९५० सालचा आहे. दोघांमध्ये केवळ ६ दिवसांचे अंतर आहे; भागवत ११ सप्टेंबरला ७५ वर्षांचे होतील, तर मोदी १७ सप्टेंबरला. जर भागवत यांनी ७५ व्या वर्षी पद सोडले आणि निवृत्ती हाच राष्ट्रधर्माचा भाग आहे असे घोषित केले, तर मोदींना पंतप्रधानपद सोडावे लागेल का?. २०२६ मध्ये हे दोन्ही नेते ७५ पार करतील, तेव्हा देशाच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे.

विनय कटियार विरुद्ध चंपत राय: अंतर्गत युद्धाचा भडका राम मंदिर आंदोलनाचे प्रमुख चेहरे असलेले विनय कटियार आणि चंपत राय यांच्यातील ‘छत्तीसचा आकडा’ आता उघड झाला आहे. कटियार यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, जर आपण आपापसात लढलो तर सगळेच तुरुंगात जाऊ. पंतप्रधान मोदींनी कटियार यांना रात्री फोन करून प्रकरण सांभाळण्यास सांगितले, कारण चंपत राय आणि कटियार यांच्यातील संघर्ष विकोपाला गेला आहे. ट्रस्टची जबाबदारी केंद्रावर आहे, तर दुसरीकडे योगी आदित्यनाथ यांनी या प्रकरणाची एसआयटी (SIT) चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. जर योगींनी हा सर्व भार केंद्रावर टाकला, तर लखनऊ आणि दिल्ली यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होईल.

सोन्याचे रामचरितमानस आणि चंपत राय यांचा अहंकार भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना पुष्टी देणारे एक धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. माजी केंद्रीय गृहसचिव लक्ष्मी नारायण यांनी आपल्या आयुष्याची सर्व पुंजी खर्च करून रामचरितमानसची १००० पाने २४ कॅरेट सोन्याने मढवली होती. ८ एप्रिल २०२४ रोजी जेव्हा ते हे सव्वा क्विंटल वजनाचे पुस्तक ट्रस्टला अर्पण करण्यासाठी गेले, तेव्हा चंपत राय यांनी त्यांना ९ तास ताटकळत ठेवले आणि शेवटी तुम्हाला जिथे जायचे तिथे जा, मी हे स्वीकारू शकत नाही असे उद्धट उत्तर दिले. एका माजी गृहसचिवाला अशी वागणूक मिळणे, हे ट्रस्टमध्ये चाललेल्या अनागोंदीचे जिवंत उदाहरण मानले जात आहे.

योगी आदित्यनाथ: प्यादा की वजीर? उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी एसआयटीची मागणी करून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ते या प्रकरणापासून स्वतःला सुरक्षित ठेवू इच्छितात. जर त्यांनी भ्रष्टाचाराचे सर्व पुरावे केंद्राकडे वळवले, तर दिल्लीचे सिंहासन डळमळीत होऊ शकते. दुसरीकडे, दिल्लीतून योगींची खुर्ची हलवण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे बोलले जाते. हा सत्तेचा खेळ आता निर्णायक वळणावर आला आहे.

२०२६ ची रणनीती: काय होऊ शकते? सप्टेंबर २०२६ पर्यंत दोन गोष्टी घडू शकतात: 

१. या प्रकरणातील काही लोकांचा बळी देऊन भ्रष्टाचार दडपला जाईल आणि आरएसएस डागविरहित आहे असे चित्र निर्माण केले जाईल. 

२. किंवा, मोहन भागवत स्वतःहून निवृत्ती घेऊन मोदींना नैतिक कोंडीत पकडतील, ज्यामुळे भाजपमध्ये अंतर्गत विभाजनाची रेषा ओढली जाईल.

निष्कर्ष: सत्तेची साख की संघ संस्कार? संघाचे स्वयंसेवक आज अस्वस्थ आहेत. त्यांच्यासाठी संघ ही केवळ संघटना नसून ती एक जीवनशैली आहे. पण आज जेव्हा भ्रष्टाचाराचे आरोप थेट राम नावाशी जोडले जात आहेत, तेव्हा साख कोणाची वाचवायची – सत्तेची की संस्कारांची? हा प्रश्न मोठा आहे. राहुल गांधींनी उपस्थित केलेले प्रश्न आणि जनतेमध्ये असलेला आक्रोश पाहता, भाजप आणि आरएसएस समोरील आव्हाने वाढतच जाणार आहेत. सप्टेंबर २०२६ मध्ये जेव्हा ७५ व्या वर्षाचे सेलिब्रेशन होईल, तेव्हा ते हॅप्पी बर्थडे असेल की राजकीय संन्यासाची सुरुवात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.