कॉकरोच षडयंत्र: राहुल गांधींचा संघर्ष आणि डीप स्टेटचा छुपा खेळ
आजच्या भारतीय राजकारणात एक विचित्र आणि भयानक खेळ सुरू आहे, ज्याला कॉकरोच (झुरळ) ही संज्ञा वापरून संबोधित केले जात आहे. हे कॉकरोच केवळ घाण पसरवत नाहीत, तर त्यांनी देशाच्या लोकशाहीतही रोग पसरवण्यास सुरुवात केली आहे. पश्चिम बंगालमधील राजकीय उलथापालथ असो किंवा देशाच्या राजधानीत राहुल गांधींच्या संघर्षाला पद्धतशीरपणे दाबण्याचे प्रयत्न, या सर्वांमागे एका जुन्या आणि धोकादायक मॉडस ऑपेरंडीचा हात असल्याचे दिसून येते.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि कॉकरोच नीती
हे कॉकरोच आजचे नाहीत. स्वातंत्र्यापूर्वी हे हिंदू महासभा बनवून आणि त्यानंतर मुस्लिम लीगसोबत मिळून तीन राज्यांमध्ये सरकार चालवत असत. तेव्हाही त्यांचे काम दंगली घडवणे आणि सत्तेचा आनंद भोगणे हेच होते. स्वातंत्र्यानंतर, त्यांनी काँग्रेसच्या विरोधात जनता पार्टी नावाचे एक माध्यम उभे केले. १९६७ मध्ये सात राज्यांमध्ये याच पद्धतीने प्रयोग करण्यात आले आणि १९७७ मध्ये इंदिरा गांधींना सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी हाच गट सक्रिय झाला होता. या कॉकरोचांचे संचालन अमेरिकेच्या सीआयए (CIA) कडून होत असल्याचा आरोप केला जात असून, भारतात आरएसएस (RSS) ही संघटना त्यांच्यासाठी हे काम करत असल्याचे स्रोतांत म्हटले आहे. १९७७ च्या सत्तापरिवर्तनानंतर पहिल्यांदाच सीबीआय, पोलीस, न्यायालये आणि शैक्षणिक संस्थांसारख्या घटनात्मक संस्थांचा गैरवापर सुरू झाला. हे कॉकरोच केवळ राजकारणातच नाहीत, तर ते प्रसारमाध्यमे, वकिली आणि शिक्षण संस्थांमध्येही खोलवर रुजलेले आहेत.
राहुल गांधींचा संघर्ष आणि माध्यमांची तटस्थता
सध्याच्या काळात काँग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी देशातील तरुणांच्या प्रश्नांवर, विशेषतः परीक्षा घोटाळे आणि बेरोजगारीवर लढा देत आहेत. जेव्हा एनएसयूआय (NSUI) आणि यूथ काँग्रेसचे प्रयत्न यशस्वी होतात, जेव्हा राहुल गांधी स्वतः विद्यार्थ्यांना भेटून त्यांचे प्रश्न ऐकतात आणि ते प्रश्न संसदीय समितीसमोर मांडायला सांगतात, तेव्हा त्याचे पडसाद उमटतात. या दबावामुळे सीबीएसई (CBSE) चे अध्यक्ष आणि सचिव हटवले जातात, परंतु ही मोठी बातमी कोणत्याही मुख्य प्रवाहातील वर्तमानपत्रात राहुल गांधींच्या फोटोसह किंवा त्यांच्या विधानासह छापली जात नाही. विरोधी पक्षनेते असूनही राहुल गांधींचे नाव टाळले जाते, पण धर्मेंद्र प्रधान आणि सरकारमधील इतरांची विधाने मात्र ठळकपणे प्रसिद्ध केली जातात. जनसत्ताआणि इंडियन एक्सप्रेस सारख्या माध्यमांनी इंदिरा गांधींच्या काळातही हेच केले होते आणि त्याचे फळ म्हणून त्यांच्या मालकांना भाजप सरकारमध्ये मोठी पदे आणि बक्षिसे मिळाली, असा दावा केला गेला आहे. आजच्या डिजिटल युगातही, यूट्यूबवर अण्णा आंदोलनाच्या वेळी उभे राहिलेले पत्रकार आजही राहुल गांधींचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आणि कॉकरोच विचारसरणीला चालना देण्यासाठी कार्यरत आहेत.
देशाच्या मालमत्तेची विक्री आणि आर्थिक संकट
ज्यांनी ‘देश विकणार नाही’ अशी शपथ घेतली होती, त्यांनीच आज देशाचे सोने विकायला काढले आहे, असा आरोप केला जात आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, सव्वा लाख कोटी रुपयांचे सोने विकले गेले असून, आरबीआय (RBI) मे महिन्याचा डेटा न देता एप्रिलपर्यंतचीच माहिती देऊन यावर पांघरूण घालत आहे. एकीकडे एक झाड आईच्या नावावर अशा जाहिराती केल्या जातात, तर दुसरीकडे उद्योगपती अदानींच्या हितासाठी संपूर्ण जंगले कापली जात आहेत. या विसंगतीविरुद्ध केवळ काँग्रेस लढत आहे, पण त्याचे श्रेय मात्र सरकारी यंत्रणा लाटत आहेत. देशाचा रुपया नीचांकी पातळीवर गेला आहे आणि शेअर बाजार कोसळत आहे.
पायाभूत सुविधांचा फोलपणा: आग्रा स्मार्ट सिटीचे उदाहरण
भ्रष्टाचाराचा नमुना केवळ कागदावर नाही, तर तो रस्त्यावरही दिसत आहे. आग्रा स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत ५०० कोटी रुपये खर्चून बनवलेला रस्ता पहिल्याच पावसात १५ फूट खोल खचला. ज्या कामाला एक वर्षही झाले नाही, त्याची ही अवस्था आहे. पण या खऱ्या मुद्द्यांवरून लक्ष भरकटवण्यासाठी पुन्हा एकदा कॉकरोच नीतीचा वापर केला जात असून, जनतेला मूळ समस्या विसरायला लावले जात आहे.
संस्थांचे अध:पतन आणि लोकशाहीला धोका
गेल्या १२-१३ वर्षांच्या ‘मोदी युगा’ने देशाच्या सामाजिक रचनेला, अर्थव्यवस्थेला आणि उद्योगांना जखमा दिल्या आहेत. शिक्षण, आरोग्य आणि तरुणांचे भविष्य उद्ध्वस्त झाले आहे. आज माध्यमं गुलामासारखी वागत आहेत आणि घटनात्मक संस्था सरकारचे पाठीराखे बनले आहेत. पश्चिम बंगालचे उदाहरण घेतल्यास, तिथे ज्या नेत्यावर भाजपने अश्लीलतेचे आरोप केले होते, त्यालाच आता आपलेसे करून ममता बॅनर्जींचे सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केला गेला. निवडणूक आयोग, न्यायालये, राज्यपाल आणि विधानसभा या सर्व संस्था आज स्वतंत्र राहिल्या नसून त्या मोदी सरकारच्या नियंत्रणाखाली असल्याचे दिसून येते. ही लोकशाहीप्रती असलेली विफलता आहे, पण याच विफलतेतून आणि द्वेष पसरवणाऱ्यांच्या मदतीने निवडणुका जिंकल्या जात आहेत.
कॉकरोच जनता पार्टी आणि नवा खेळ
विरोधकांची मते विभागण्यासाठी आता कॉकरोच जनता पार्टी नावाचा नवा गट तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये अण्णा आंदोलन किंवा १९७७ च्या आंदोलनाप्रमाणेच काही पत्रकारांना प्रवक्ते बनवण्यात आले आहे. हे सर्व लोक आरएसएसशी जोडलेले किंवा कट्टर काँग्रेस विरोधी आहेत, ज्यांचे स्वप्न काँग्रेस मुक्त भारत हेच आहे. सोनम वांगचुक यांचे उदाहरण देऊन असे सांगितले गेले आहे की, भाजपने त्यांना सुरुवातीला वापरले आणि नंतर गप्प केले. कॉकरोच जनता पार्टीच्या विरोधातील याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या, कारण त्यावरील न्यायाधीशांची पार्श्वभूमी आरएसएसशी संबंधित असल्याचा आरोप केला गेला आहे. हा संपूर्ण खेळ बीजेपी आणि डीप स्टेटचा असून त्यापासून सावध राहणे गरजेचे आहे.
निष्कर्ष: राहुल गांधींची साथ हीच सुटका?
सध्या काही यूट्यूब पत्रकार जे स्वतःला निधर्मी (Secular) म्हणवत होते, ते आता गोदी मीडियाच्या समर्थनार्थ उभे राहत आहेत. या लोकांनी पद्धतशीरपणे काँग्रेसच्या विरोधात विष पेरले आहे. राहुल गांधींच्या वाढत्या प्रभावामुळे भाजप आणि मोदी सरकार घाबरले असून, त्यातूनच अमेरिकेहून या कॉकरोच धोरणाला पाचारण करण्यात आले आहे.सत्याची बाजू अशी आहे की, या कॉकरोच षडयंत्रापासून वाचण्यासाठी आणि देशाला वाचवण्यासाठी राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या मागे खंबीरपणे उभे राहणे हाच एकमेव पर्याय उरला आहे, अन्यथा हे कॉकरोच देशाचे सर्वस्व गिळून टाकतील.
