जनतेचा विजय म्हणणारे नेते आणि हरलेली जनता ;राजकीय किल्ल्यांची पडझड आणि नव्या नेतृत्वाचा उदय

त्या वेळी इंडिया आघाडीने भाजपला थेट पराभूत केला नव्हता, पण इतके नक्की झाले होते की विजयाचा जल्लोष करताना देखील दिल्लीतील सत्ताकेंद्रात थोडी अस्वस्थ शांतता होती. नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह या जोडीभोवती निर्माण झालेल्या अभेद्य किल्ल्याला पहिल्यांदाच भेगा पडल्यासारखे चित्र दिसू लागले. तीन दिवसांपर्यंत सरकार स्थापनेचे निमंत्रण येईपर्यंत प्रतीक्षेची बेचैनी होती. निमंत्रण आले आणि आनंदाने ते दाखवले गेले; पण त्या आनंदामागे राजकीय गणितांची धडपड स्पष्ट दिसत होती.

तेव्हाच निर्णय झाला आता एकही किल्ला हातातून जाऊ द्यायचा नाही. विरोधकांना श्वास घेण्याची संधी न देणे हीच पुढील रणनीती ठरली. महाराष्ट्रात आधीच राजकीय प्रयोग झाले होते. पक्ष फुटले, नेते विभागले गेले, आणि मतदार गोंधळला. लोकसभेत काही यश मिळवलेल्या पक्षांची विधानसभा निवडणुकांमध्ये घसरण झाली. हरियाणात काँग्रेसचा आत्मविश्वास कमी झाला, दिल्लीमध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्या राजकारणाला धक्का बसला, आणि बिहारमध्ये तेजस्वी यादव यांचा “ऐतिहासिक उदय” म्हणवला गेलेला क्षण प्रत्यक्षात छोट्या प्रमाणातील विजय आणि मोठ्या अपेक्षांची हार ठरली.

राजकारणात विजय आणि पराभव यांची व्याख्या बदलली आहे. एखादा पक्ष हरला तरी तो म्हणतो नैतिक विजय आमचाच आहे. आणि जिंकणारा पक्ष म्हणतो जनतेचा विजय आहे. पण जनतेला विचारले तर ती अजूनही रस्ते, रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षणाबद्दल बोलताना दिसते.

देशभर पाहिलं तर विरोधी पक्षांचे किल्ले एकेक करून कमजोर होत गेले. पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू हे दोनच मोठे प्रदेश उरले होते जिथे प्रादेशिक नेतृत्व अजूनही मजबूत उभे होते. ममता बॅनर्जी बंगालमध्ये एकटी लढताना दिसत होत्या. त्यांच्या प्रत्येक वक्तव्यामागे संघर्षाची छटा होती पण त्याचवेळी राजकीय एकटेपणा जाणवत होता.

दक्षिण भारतात परिस्थिती वेगळी होती. जुन्या नेत्यांचे वय वाढत होते, वारसदारांची पिढी तयार होत होती, आणि राजकारण नव्या चेहऱ्यांच्या शोधात होते. तामिळनाडूमध्ये पारंपरिक द्रविड राजकारणाला नवा पर्याय मिळू लागला. चित्रपटसृष्टीतून आलेल्या एका नव्या चेहऱ्याने अचानक राजकीय मैदान गाजवायला सुरुवात केली विजय. दोन वर्षांपूर्वी पक्ष स्थापन केलेला हा नेता आता मुख्यमंत्रीपदाच्या चर्चेत पोहोचला, हीच भारतीय लोकशाहीची गंमत आहे.

राजकारणात अनुभव महत्त्वाचा की लोकप्रियता? हा प्रश्न पुन्हा समोर आला. कारण अनेक दशकं राजकारण करणारे नेते जनतेपासून दूर गेले, तर पडद्यावरचा नायक थेट लोकांच्या भावनांशी जोडला गेला. द्रविड चळवळीच्या इतिहासाची आठवण करून देत नव्या नेतृत्वाने पारंपरिक राजकारणाला आव्हान दिले. भ्रष्टाचाराविरोधात शिट्टी वाजवण्याचे प्रतीक घेऊन मैदानात उतरलेल्या या राजकारणाने एक संदेश दिला जनता आता नवे प्रयोग स्वीकारायला तयार आहे.

दरम्यान, राष्ट्रीय स्तरावर इंडिया आघाडीची अवस्था प्रश्नचिन्हाखाली आली. एकेकाळी अटल बिहारी वाजपेयींच्या काळात मजबूत मित्रपक्ष होते; आज अनेक प्रादेशिक पक्ष अस्तित्व टिकवण्यासाठी धडपडताना दिसले. नितीश कुमार, मायावती, नवीन पटनायक, तेलंगणातील प्रादेशिक शक्ती  सगळ्यांची ताकद कमी होत गेली. कर्नाटकातील जेडीएस असो किंवा महाराष्ट्रातील एनसीपी  फुटीर राजकारणाने पक्षांची ओळखच बदलली.

भाजपची रणनीती स्पष्ट होती  विरोधकांना एकत्र येऊ न देणे. निवडणूक हा फक्त मतदानाचा कार्यक्रम नसून संपूर्ण व्यवस्थेचा खेळ झाला आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला. केंद्रीय यंत्रणा, निवडणूक आयोग, अर्धसैनिक दल  या सगळ्यांच्या भूमिकांवर प्रश्न उपस्थित झाले. काहींनी विजयाला लोकशाहीचा उत्सव म्हटले, तर काहींनी त्याला अनैतिक विजय असे संबोधले.

पंतप्रधान प्रत्येक भाषणात लोकशाहीची गरिमा टिकवण्याबद्दल बोलत राहिले. हा भाजपचा विजय नाही, जनतेचा विजय आहे,असे ते सांगत होते. पण विरोधकांचा प्रश्न कायम राहिला  मग पराभूत जनता कोणाची? लोकशाहीचा अर्थ केवळ निवडणूक आहे का? शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, सामाजिक न्याय या मुद्द्यांना किती जागा आहे? सोशल मीडियावर मत व्यक्त करणे सोपे झाले, पण प्रत्यक्ष आयुष्यातील समस्या तशाच राहिल्या. मतदार मतदान करून घरी परततो, आणि त्यानंतर राजकीय समीकरणांचे खेळ सुरू होतात.

आजची राजकीय वास्तवता अशी आहे की निवडणूक हे सर्वात मोठे शस्त्र बनले आहे. निवडणूक जिंकली की संविधानिक अधिकारांवर नियंत्रण मिळते. संस्थांची भूमिका बदलते. प्रशासन, माध्यमं, समाज सर्व स्तरांवर प्रभाव पडतो. त्यामुळे प्रत्येक निवडणूक अस्तित्वाची लढाई बनली आहे. तामिळनाडूमधील नव्या नेतृत्वाचा उदय असो किंवा बंगालमधील संघर्ष, केरळमधील सत्तांतर असो किंवा उत्तर प्रदेशातील भविष्यातील समीकरणे  देश एका संक्रमणातून जात आहे. जुनी पिढी हळूहळू बाजूला होत आहे आणि नवी पिढी राजकारणात प्रवेश करत आहे. राहुल गांधी युवकांच्या आवाजाबद्दल बोलतात, तर इतर नेते परंपरेचा वारसा टिकवण्याचा प्रयत्न करतात.

राजकीय व्यंग इथेच सुरू होते. प्रत्येक पक्ष स्वतःला लोकशाहीचा रक्षक म्हणतो, पण सत्ता मिळाल्यावर विरोधकांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करतो. प्रत्येक नेता बदलाची भाषा बोलतो, पण पद्धती मात्र जुन्याच वापरतो. जनता मात्र दर पाच वर्षांनी आशेचा बटन दाबत राहते. आज प्रश्न असा नाही की भारत जिंकला की इंडिया हरला. प्रश्न असा आहे की लोकशाही जिंकते आहे की राजकीय व्यवस्थापन? निवडणुका होत आहेत, सरकारे बनत आहेत, पराभव स्वीकारले जात आहेत पण जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण होत आहेत का?

देशात राजकारणाचा खेळ सुरू आहे. कधी बंगालमध्ये, कधी दिल्लीमध्ये, कधी तामिळनाडूमध्ये. पडद्यावरचे नायक राजकारणात येत आहेत आणि राजकारणी सोशल मीडियावर नायक बनत आहेत. जनता प्रेक्षक आहे की सहभागी हेच अजून ठरलेले नाही. २०२४ च्या निवडणुकीने एक गोष्ट स्पष्ट केली  भारतीय लोकशाही अजून जिवंत आहे. पण ती कोणाच्या हातात सुरक्षित आहे, हा प्रश्न अजूनही उघडाच आहे. किल्ले जिंकले जातात, पक्ष फुटतात, नेते बदलतात; मात्र मतदाराचा प्रश्न तसाच राहतो. 

भारत खरोखर बदलतो आहे, की फक्त राजकारणाचे नाव बदलते आहे?

आणि कदाचित हाच या संपूर्ण कथेला सर्वात उपरोधिक शेवट ठरतो
लोकशाहीत जनता राजा असते म्हणतात, पण प्रत्येक निवडणुकीनंतर राजे बदलतात… जनता मात्र तशीच राहते.