६० रुपयांची झळ: घरगुती गॅस महाग ; स्वयंपाकघरात महागाईची जळजळ!  

व्यावसायिक गॅसही महाग: बाजारपेठेत महागाईचा आणखी भडका!  

वाचकहो, घरगुती गॅस सिलेंडर आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या दरवाढीची बातमी आपल्यापर्यंत पोहोचलीच असेल. घरगुती गॅस सिलेंडरवर तब्बल ६० रुपये प्रति सिलेंडर तर व्यावसायिक सिलेंडरवर ११४ रुपये प्रति सिलेंडर अशी वाढ करण्यात आली आहे. प्रश्न मात्र एकच उभा राहतो ही दरवाढ इतक्या घाईगडबडीत का करण्यात आली?

दरवाढ होणार हे नवीन नव्हते. आम्ही यापूर्वीही आम्ही सुद्धा स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते की गॅसचे दर वाढतील, पेट्रोल-डिझेल महागेल, व्याजदर वाढतील. पण प्रश्न असा आहे की भारतामध्ये गॅस सिलेंडरचे दर वाढवण्याची एवढी घाई नेमकी कोणासाठी होती?

एखाद्या व्यापाऱ्याचा विचार करा. त्याने जुन्या दराने माल खरेदी करून ठेवला असेल तर तो ग्राहकाला अचानक नव्या दराने कसा विकू शकतो? व्यापाऱ्याकडे अजून ३०–३५ दिवसांचा साठा शिल्लक असताना तो जुन्या दरानेच विक्री करणार. मग सरकार आणि गॅस कंपन्यांना एवढी घाई कशाची होती?

आज ग्राहकाने स्वतःला एक प्रश्न विचारायला हवा जर येत्या ३० दिवसांत युद्धाचा परिणाम कमी झाला आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅसचे दर पुन्हा खाली आले, तर आज आपल्यावर लादलेली ही दरवाढ कोणाच्या खिशात जाणार?

गॅससारख्या वस्तूंची खरेदी साध्या व्यवहाराने होत नाही. त्यासाठी भविष्यातील करार (फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट) केले जातात. म्हणजे कंपन्या आधीच ठरावीक दराने पुढील काही महिन्यांचा गॅस खरेदी करण्याचा करार करतात. त्यानुसार कंपन्यांकडे किमान ३० दिवसांचा साठा असतो आणि त्यानंतर येणारा गॅसही करारानेच ठरलेल्या दरात येणार असतो. मग अचानक वाढीचा बोजा ग्राहकांच्या डोक्यावर का?

काही दिवसांपूर्वी सरकारने गॅस एजन्सींना आदेश दिला होता की ३० दिवसांचा साठा ठेवण्याऐवजी ४० दिवसांचा साठा ठेवावा. म्हणजेच ४० दिवसांचा साठा हातात असताना नवीन मालाची मागणी करता येईल. पण त्याच वेळी सरकार सांगते की गॅसचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजाराप्रमाणे ठरतील.

इथेच मोठा प्रश्न निर्माण होतो. जर आपण सुमारे ७०% तेल आणि गॅस विदेशातून आयात करतो, तर त्या ७०% वर आंतरराष्ट्रीय दर लागू होणे समजू शकते. पण उरलेले ३०% तेल-गॅस आपण स्वतः उत्पादन करतो, तरी त्यालाही आंतरराष्ट्रीय दरानेच पैसे का द्यावे लागतात? हा सामान्य माणसाला समजून घ्यायला हवा असा गंभीर मुद्दा आहे.

तेल आणि गॅस कंपन्या दर महिन्याच्या १ आणि १५ तारखेला पेट्रोल-डिझेलचे दर बदलतात, तर एलपीजी-पीएनजीचे दर साधारण सहा महिन्यांतून एकदा निश्चित केले जातात. पण दर कमी झाले तर कंपन्या एक वेगळीच युक्ती सांगतात—त्यांच्या म्हणण्यानुसार जास्त दराने खरेदी केलेला साठा कमी दराने विकावा लागला तर त्यांना “इन्व्हेंटरी लॉस” होतो. आणि आश्चर्य म्हणजे त्या तोटा भरून काढण्यासाठीही ग्राहकांकडूनच पैसे वसूल करतात!

तेल आणि गॅसवर लावली जाणारी एक्साइज ड्युटी टक्केवारीने नसते, तर सरकारच्या मनाप्रमाणे कधी २ रुपये, कधी ३ रुपये, कधी ५ रुपये अशी वाढवली जाते. त्यावर पुन्हा व्हॅट लावला जातो. म्हणजे करांवर कर आणि त्याचा भार थेट सामान्य नागरिकावर.

आता या संपूर्ण खेळाचा दुसरा पैलू समजून घ्या. सरकार एकीकडे ऑटोमोबाईल उद्योगाला चालना देण्यासाठी जास्तीत जास्त दुचाकी, चारचाकी, तीनचाकी आणि मोठमोठे ट्रक विकले जावेत म्हणून योजना आणत आहे. पण तेल-इंधनासाठी पैसे डॉलरमध्ये द्यावे लागतात. आणि त्या गाड्याही मोठ्या प्रमाणात विदेशी कंपन्यांसोबत भागीदारीत बनवल्या जातात. म्हणजे विक्रीतून होणारा नफा मोठ्या प्रमाणात विदेशातच जाणार.

या सगळ्यासाठी देशात मोठमोठे हायवे, समृद्धी महामार्ग, शक्तीपीठ महामार्ग अशा नावांनी प्रचंड इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारले जात आहे. पण प्रश्न असा आहे जे सामान आधी रेल्वेच्या मालगाड्यांनी सहज वाहून जात होते, त्यासाठी इतक्या प्रचंड रस्त्यांची गरज का निर्माण झाली?

कारण स्पष्ट आहे जास्त गाड्या विकल्या जाव्यात, जास्त इंधन वापरले जावे, आणि त्यातून निर्माण होणारा पैसा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत फिरत राहावा. हा सारा खेळ जागतिक आर्थिक साखळीचा भाग आहे. आज अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्षाबद्दल जे बोलले जाते, त्यामागेही तेल-गॅस साठ्यांवर नियंत्रण मिळवण्याची स्पर्धा असल्याचे अनेक विश्लेषक सांगतात. युद्धामध्ये जीव जातात, संपत्ती नष्ट होते, भावना भडकवल्या जातात—पण शेवटी नफा कोणाचा होतो हा प्रश्न कायम राहतो. भारतामध्ये हायवे आमच्या पैशाने बांधले जातात. गाड्या आम्ही आमच्या पैशाने विकत घेतो. त्या गाड्यांमध्ये टाकायचे पेट्रोल-डिझेलही आम्हीच विकत घेतो. पण या संपूर्ण व्यवहारातून निर्माण होणारा मोठा पैसा विदेशी कंपन्यांच्या आणि आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या दिशेने वाहतो.

दरवर्षी भारतात सुमारे ५० लाख टन एलपीजी गॅस आयात केला जातो. प्रत्यक्षात युद्धाचा परिणाम एलपीजीवर इतका गंभीर होण्याची गरज नाही, कारण भारताकडे रशियासह इतर पर्यायही उपलब्ध आहेत. मग हा सगळा प्रश्न उरतो दरवाढ खरंच अपरिहार्य होती का, की सामान्य नागरिकाला लुटण्याचा हा एक आखलेला डाव आहे? वाचकहो, उत्तर आता आपणच शोधायचे आहे. कारण गॅस, पेट्रोल, डिझेल यांचा प्रत्येक रुपया शेवटी आपल्या खिशातूनच जात आहे.