इराणवर झालेल्या हल्ल्यानंतर देशाच्या परराष्ट्र धोरणावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. या पार्श्वभूमीवर असदुद्दीन ओवेसी यांनी थेट आणि धारदार सवाल उपस्थित केले आहेत. त्यांचा मुद्दा स्पष्ट आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इस्रायल भेटीनंतर लगेचच जर इराणवर हल्ला झाला असेल, तर याबाबत भारताला पूर्वकल्पना होती का? आणि जर नव्हती, तर ही भारताशी केलेली राजनैतिक फसवणूक नाही का?
ओवेसींचा आरोप अधिक तीव्र आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की जर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी भारताच्या पंतप्रधानांना संभाव्य हल्ल्याची माहिती दिली नसेल, तर हे केवळ कूटनीतिक दुर्लक्ष नसून १३३ कोटी भारतीयांशी केलेला विश्वासघात आहे. आणि जर माहिती दिली असेल, तर भारताने त्या दौऱ्याला तातडीने स्थगिती देऊन परत यायला हवे होते.
इस्रायलच्या संसदेत दिलेले भाषण, मिळालेले सन्मानचिन्ह हे सर्व प्रतीकात्मक ठरते, जेव्हा वास्तवात त्या भेटीचा वापर आंतरराष्ट्रीय पटलावर असा संदेश देण्यासाठी केला जातो की भारत इस्रायलच्या बाजूने ठाम उभा आहे. विशेषतः गाझामधील रक्तरंजित परिस्थिती लपवण्यासाठी भारताच्या उपस्थितीचा उपयोग झाला, असा आरोप खा. अससोद्दीन ओवेसी करतात.
भारताची परराष्ट्र नीती परंपरेने संतुलित आणि तटस्थ राहिली आहे. पण या घटनेनंतर जगात असा संदेश जाईल का की भारत इराणपासून दूर आणि इस्रायलच्या जवळ गेला आहे? हा प्रश्न केवळ राजकीय नाही; तो धोरणात्मक आणि मानवी दृष्टिकोनातूनही गंभीर आहे.
आज जवळपास एक कोटी भारतीय नागरिक विविध अरब देशांत कार्यरत आहेत. कतार, बहरीन, सौदी अरेबिया यांसारख्या देशांत भारतीयांनी आपल्या कष्टाने स्थान निर्माण केले आहे. या हल्ल्यामुळे त्या देशांतील भारतीयांविषयी संशयाची किंवा असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? भारताला मिळणाऱ्या परकीय चलनाचा मोठा भाग याच प्रवासी भारतीयांकडून येतो. त्यांच्या सुरक्षिततेपेक्षा कोणतीही कूटनीती मोठी नाही.
इतिहासही या संदर्भात बोलका आहे. १९७९ साली तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी चीन दौऱ्यावर असताना चीनने व्हिएतनामवर हल्ला केला होता. त्या वेळी त्यांनी तातडीने दौरा थांबवून भारतात परतण्याचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय राष्ट्रीय स्वाभिमान आणि तटस्थतेचा संदेश देणारा होता. आज परिस्थिती वेगळी असली तरी तत्त्व तेच आहे भारताचा वापर कोणत्याही आक्रमक कारवाईसाठी प्रतीकात्मक आधार म्हणून होऊ नये. जर इस्रायलने भारताच्या भेटीचा गैरवापर करून इराणवर हल्ला केला असेल आणि जगाला असा संदेश दिला असेल की भारत त्यांच्या सोबत आहे, तर हे परराष्ट्र धोरणाचे अपयश ठरते.
इराणमध्ये सुमारे पन्नास हजार भारतीय नागरिक आणि इस्रायलमध्ये सुमारे दहा हजार भारतीय नागरिक आहेत. त्यांची सुरक्षितता ही सरकारची तातडीची जबाबदारी आहे. केवळ सूचना जारी करून किंवा निवेदने देऊन कर्तव्य पूर्ण होत नाही; ठोस बचाव आणि परतावा योजना त्वरित राबवावी लागते.भारताला या हल्ल्यातून काय मिळाले? राजनैतिक लाभ? धोरणात्मक फायदा? की केवळ शून्य? जर या सर्व प्रश्नांची उत्तरे अस्पष्ट असतील, तर हा दौरा केवळ प्रतीकात्मक नव्हता,धोकादायक ठरू शकतो.
एकंदरीत, ओवेसींचे वक्तव्य हे केवळ राजकीय टीका नाही; ते भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दिशेबद्दलचा इशारा आहे. भारताने स्पष्ट, स्वायत्त आणि संतुलित भूमिका घ्यावी ज्यात भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता आणि राष्ट्रीय स्वाभिमान सर्वोच्च असेल. अन्यथा, इतिहास पुन्हा एकदा विचारेल भारताने त्या निर्णायक क्षणी नेमकी कोणती बाजू निवडली होती?
