अमेरिकेचे उप राष्ट्रपती जेडी व्हेन्स रिकाम्या हाताने पाकिस्थानातून परतले;इराण झुकला नाहीच  

इस्लामाबादमध्ये पार पडलेली अमेरिका-इराण चर्चा अयशस्वी ठरताच जग एका नव्या ऊर्जा युद्धाच्या उंबरठ्यावर येऊन उभे राहिले आहे. २१ तास चाललेल्या या उच्चस्तरीय चर्चेकडून जागतिक शांततेची अपेक्षा होती, पण शेवटी निष्कर्ष काय?  शून्य करार, वाढता अविश्वास आणि पेटत्या पश्चिम आशियात आणखी बारूद ओतणारा निर्णय!

आज परिस्थिती अशी निर्माण झाली आहे की, राजनैतिक अपयशाचे रूपांतर थेट आर्थिक आणि लष्करी संघर्षात होण्याची भीती जगाला सतावत आहे. इस्लामाबादमध्ये सुरू असलेली चर्चा ही केवळ दोन देशांमधील वाटाघाटी नव्हती; ती जागतिक ऊर्जा सुरक्षेचे भविष्य ठरवणारी निर्णायक बैठक होती. मात्र, अमेरिकेच्या कठोर अटी आणि इराणच्या ठाम भूमिकेमुळे संवाद अक्षरशः कोलमडला.आज सकाळी ७ वाजेच्या सुमारास जेडी व्हेन्स परत रवाना झाले आहेत.

इस्लामाबादची चर्चा – शांततेची संधी की संघर्षाची नांदी?

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील चर्चा तब्बल २१ तास चालली. परंतु एवढ्या प्रदीर्घ चर्चेनंतरही दोन्ही बाजूंनी एक इंचही माघार घेतली नाही. अमेरिका स्पष्टपणे इराणच्या अण्वस्त्र क्षमतेवर कठोर रेड लाईन्स आखून बसली होती.

अमेरिकेची भूमिका स्पष्ट होती —

• इराणने अण्वस्त्रे विकसित करू नयेत
• भविष्यात जलद अण्वस्त्र निर्मितीची क्षमता देखील ठेवू नये
• अणू कार्यक्रमावर पूर्ण नियंत्रण आणि पारदर्शकता असावी

पण इराणने ही भूमिका सरळ नाकारली. परिणामी चर्चा संपली ती समाधानाने नाही, तर तीव्र नाराजी आणि परस्पर आरोपांनी.अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हॅन्स यांनी उघडपणे सांगितले की, इराणने मूलभूत अटी स्वीकारण्यास नकार दिल्यामुळेच चर्चा कोसळली. म्हणजेच, शांततेच्या टेबलावर बसलेले दोन्ही देश प्रत्यक्षात संघर्षाच्या मानसिकतेतच होते.

अमेरिकेचा आक्रमक आत्मविश्वास

अमेरिकन नेतृत्वाने चर्चेच्या अपयशानंतरही स्वतःला “पराभूत” मानण्यास नकार दिला. उलट, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ठाम दावा केला की, लष्करी दृष्ट्या अमेरिका आधीच वरचढ ठरली आहे.त्यांच्या मते,अमेरिकेने इराणच्या लष्करी क्षमतेला मोठा धक्का दिला असून औपचारिक करार झाला नाही तरी अमेरिकेचे वर्चस्व कायम आहे. हा दावा केवळ राजकीय विधान नाही; तो जगाला दिलेला एक स्पष्ट संदेश आहे. अमेरिका दबावाच्या राजकारणावर विश्वास ठेवते. यामुळे परिस्थिती आणखी धोकादायक बनली आहे. कारण जेव्हा एखादी महासत्ता स्वतःला विजेता घोषित करते, तेव्हा विरोधक अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता वाढते.

इराणची ठाम भूमिका – दबावाला न झुकणारा देश

इराणनेही आपली भूमिका मवाळ केली नाही. इराणसाठी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आर्थिक निर्बंध हटवणे.

इराणची मागणी स्पष्ट होती:

• अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध तात्काळ हटवावेत
• युद्धामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळावी
• भविष्यात पुन्हा लष्करी कारवाई होणार नाही याची हमी द्यावी

इराणचा दावा आहे की त्यांचा अणू कार्यक्रम पूर्णपणे नागरी वापरासाठी आहे आणि तो आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार चालतो. पण अमेरिकेला हा दावा मान्य नाही.

याच ठिकाणी दोन्ही देशांमधील संघर्षाची मूळ फूट दिसते, विश्वासाचा पूर्ण अभाव.

होर्मुझ सामुद्रधुनी – जगाच्या गळ्याला धरलेली ऊर्जा नाडी

या संपूर्ण संघर्षाचा सर्वात धोकादायक भाग म्हणजे होर्मुझ सामुद्रधुनी.जगातील मोठा तेल पुरवठा या अरुंद समुद्री मार्गातून जातो. इराणने स्पष्ट संकेत दिले आहेत की, राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला तर या मार्गावरील नियंत्रण अधिक कठोर केले जाईल.

जर येथे संघर्ष पेटला तर परिणाम भयानक असतील:

• तेल पुरवठा खंडित
• इंधन दर आकाशाला भिडणार
• जागतिक अर्थव्यवस्था डळमळणार
• ऊर्जा संकट निर्माण होणार

म्हणजेच, इस्लामाबादमधील अपयशी चर्चा आता जगाच्या पेट्रोल पंपांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

इस्रायल आणि वाढता प्रादेशिक तणाव

या समीकरणात इस्रायलची भूमिका अत्यंत संवेदनशील ठरत आहे. इस्रायल आधीपासूनच इराणच्या अणू कार्यक्रमाला थेट धोका मानतो.जर अमेरिका-इराण तणाव वाढला, तर इस्रायल लष्करी कारवाईचा मार्ग स्वीकारू शकतो. अशा परिस्थितीत संघर्ष केवळ दोन देशांपुरता मर्यादित राहणार नाही; संपूर्ण पश्चिम आशिया युद्धाच्या भोवऱ्यात अडकू शकतो.

चीनचा वाढता प्रभाव – महासत्तांची स्पर्धा

या संघर्षाने आणखी एक मोठा मुद्दा पुढे आणला आहे चीनचा हस्तक्षेप. अमेरिकेच्या मते, चीन इराणला आर्थिक आणि लष्करी पाठिंबा देत आहे. त्यामुळे हा संघर्ष आता प्रादेशिक राहिलेला नाही; तो महासत्तांच्या स्पर्धेचे रूप घेत आहे. अमेरिका-चीन स्पर्धा आणि इराणचा प्रश्न एकत्र आले तर जग नव्या शीतयुद्धाच्या दिशेने जाऊ शकते.

जागतिक ऊर्जा संकटाची सावली

इस्लामाबादमधील चर्चा फसल्याने जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरतेचे ढग दाटले आहेत. तेलाच्या किंमतींमध्ये अचानक वाढ, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि आर्थिक अनिश्चितता यामुळे अनेक देश चिंतेत आहेत.विशेषतः ऊर्जा आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांसाठी ही परिस्थिती अत्यंत धोकादायक आहे. महागाई, आर्थिक मंदी आणि सामाजिक असंतोष यांचे वादळ निर्माण होऊ शकते.

अनिश्चित भविष्य – युद्ध की संवाद?

आजची वस्तुस्थिती स्पष्ट आहे.
अमेरिका आपले लष्करी वर्चस्व सिद्ध करण्याच्या भूमिकेत आहे, तर इराण आर्थिक न्याय आणि सार्वभौमत्वासाठी झगडत आहे. दोन्ही देश मागे हटण्यास तयार नाहीत.इस्लामाबादमधील २१ तासांची चर्चा शांततेचा मार्ग शोधण्यात अपयशी ठरली, पण तिने जगाला एक इशारा दिला आहे. राजनैतिक अपयश कधीही युद्धाच्या ठिणगीमध्ये बदलू शकते. जर पुढील काळात संवाद पुन्हा सुरू झाला नाही, तर परिणाम भीषण असतील. ऊर्जा संकट, प्रादेशिक युद्ध, महासत्तांचा संघर्ष आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेचा मोठा धक्का.

थोडक्यात-  इस्लामाबादमध्ये करार झाला नाही; पण संघर्षाची दिशा निश्चित झाली आहे. जग आता वाट पाहत आहे  पुढील पाऊल राजनैतिक असेल की लष्करी? कारण इतिहास सांगतो: जेव्हा संवाद थांबतो, तेव्हा तोफा बोलू लागतात.