सध्या देशात SIR ची धुमश्चक्री सुरू आहे आणि लवकरच लोकसभेचे अधिवेशन सुरू होणार आहे. अशा पार्श्वभूमीवर “भारत सुदृढ लोकशाही बनला आहे, आपली अर्थव्यवस्था जगात सर्वात वेगाने वाढणारी आहे” अशी वल्गना करणाऱ्या केंद्र सरकारला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) ताज्या अहवालाने एक जोरदार चपराक दिली आहे.सरकार गेली काही वर्षे जनतेला स्वप्न विकत आहे की भारताची अर्थनीती अतिशय सुंदर आहे, आपण ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होणार आहोत. पण हा सारा आनंद IMF ने सरळ खोडून काढला आहे. IMF स्वतः भारताला कर्ज देणारी संस्था आहे आणि त्यांचे काही कर्ज आजही बाकी आहे. त्यामुळे त्यांचा अहवाल म्हणजे केवळ मते नाहीत. तो थेट भारताच्या आर्थिक आरोग्याचे प्रमाणपत्र असतो. पण हा अहवाल देशात अनेक ठिकाणी गायबच केला गेला आहे.
IMF ने भारताला C ग्रेड दिला आहे. जो सर्वात खालच्या दर्जांपैकी दुसरा खालचा प्रकार आहे. भारताच्या GDP आकड्यांमध्ये गुणवत्ता, पद्धती आणि जुळणी यात गंभीर त्रुटी असल्याचे IMF ने स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच सरकार दाखवत असलेली ‘गगनचुंबी वाढ’ आणि प्रत्यक्ष आकडे हे एकमेकांना जुळतच नाहीत.सध्याच्या अर्थवर्षातील आकडे विशेषतः अनौपचारिक क्षेत्रातील लोकांच्या वास्तविक खर्चाशी जुळत नाहीत. अनौपचारिक क्षेत्र अस्पष्ट दिसत असताना GDP वर विश्वास कसा ठेवायचा? IMF च्या अहवालात स्पष्टच लिहिले आहे की भारतातील GDP मोजणीचाच पाया कमकुवत आहे.
IMF ने दाखवलेल्या प्रमुख कमतरता अशा आहेत :
- राष्ट्रीय खाते (National Accounts) अजूनही 2011–12 या जुन्या आधार वर्षावर चालतात.
- उत्पादक किंमत निर्देशांक (PPI) अस्तित्वात नाही—जो जागतिक पातळीवर मूलभूत मानला जातो.
- GDP मोजताना डिफ्लेक्टर म्हणून WPI वापरला जातो—जो अचूक मोजणीसाठी अयोग्य आहे.
- उत्पादन दृष्टिकोन आणि खर्च दृष्टिकोनाच्या आकड्यांमध्ये मोठी विसंगती आहे.
- ऋतूनुसार असलेल्या बदलांचा समावेशच नाही.
IMF ने स्पष्ट कळकळीने सांगितले आहे की सांख्यिकीय तांत्रिकता तातडीने सुधारावी.
ग्राहक किंमत निर्देशांकालाही त्यांनी B ग्रेड दिला आहे, कारण CPI ची वस्तूंची यादीदेखील 2011–12 च्या जुन्या वास्तवावर आधारित आहे. कधीकाळी टीव्ही, मोबाईल या लक्झरी वस्तू होत्या, आज त्या सर्वसामान्यांच्या मूलभूत गरजा बनल्या आहेत. मग CPI ची यादी बदलणे आवश्यक नाही का? IMF म्हणते,जनतेच्या गरजा बदलल्या आहेत, पण भारताची सांख्यिकी अडकली आहे जुन्या काळात.
IMF मागील ११ वर्षांपासून याच त्रुटींची चर्चा करत आहे. पण सरकार मात्र स्वतःचे आकडे प्रकाशित करताना त्यांना ‘अविश्वसनीय चमक’ देऊन मांडते. जनतेनेही आता हे ओळखायला सुरुवात केली आहे की सरकारी आकडे ही सत्याची नव्हे तर प्रतिष्ठेची कसरत आहे.कर्ज देणाऱ्या कुठल्याही संस्थेला आपल्या कर्जदाराची खरी स्थिती कळणे आवश्यक असते. भारत आधी ब्रिगेड श्रेणीत होता; आता ती घसरून C ग्रेड वर आली आहे. हा उतार लपवण्याचा अथक प्रयत्न सुरू आहे.
पंतप्रधान स्वतः सांगतात की ८१ कोटी लोकांना महिन्याला ५ किलो अन्न दिले नाही तर ते भुकेले झोपतील, आणि दुसरीकडे सांगतात की भारत जगातली तिसरी अर्थव्यवस्था बनणार आहे. ह्यालाच तर परम विरोधाभास आणि खोटारडेपणा म्हणतात! प्रत्यक्षात २५–३०% लोक देशाची अर्थव्यवस्था चालवत आहेत आणि उर्वरित लोक उपजीविकेसाठी संघर्ष करत आहेत. GST च्या आकड्यांना ‘वाढीचे प्रतीक’ म्हणून मिरवले जाते; पण आयात कर महसूल त्याहून अधिक आहे. जो देश आयातीवर जगतो, निर्यात कमी करतो. तो कधीच प्रगती करू शकत नाही.
सध्या निर्यात आणि आयात यातील घाटा २०० अब्ज डॉलरच्या पुढे आहे. डॉलर वाढतो आहे, रुपया घसरतो आहे. ही आयातीवर जगणाऱ्या देशासाठी आणखी घातक परिस्थिती.IMF ने भारताला हा दर्जा दिला ही गोष्ट जाणूनबुजून लपवली गेली. म्हणूनच हे सत्य वाचकांसमोर आणण्यासाठी आम्ही हा प्रयत्न केला आहे.
