सोनम वांगचुक प्रकरण —आंदोलन, कायदेशीर कारवाई आणि केंद्र सरकारवरील प्रश्नचिन्ह
१. पार्श्वभूमी
लडाखचे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते, पर्यावरणप्रेमी आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक हे गेल्या अनेक वर्षांपासून लडाख प्रदेशाच्या पर्यावरणीय, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारांसाठी सक्रियपणे लढा देत आहेत. त्यांनी पाणी संवर्धन, शाश्वत विकास, ग्रीन एनर्जी आणि स्थानिक संस्कृतीच्या संवर्धनासाठी अनेक उपक्रम राबवले आहेत. त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन केंद्र सरकारने त्यांना विविध राष्ट्रीय कार्यक्रमांत आमंत्रित केले होते.वांगचुक यांनी लडाखला सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा मिळावा आणि स्थानिक लोकांचे हक्क व जमीनसंवर्धन सुनिश्चित व्हावे, अशी मागणी आंदोलनाच्या माध्यमातून सातत्याने केली आहे.
२. सर्वोच्च न्यायालयातील शपथपत्र आणि सरकारी भूमिका
१५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती व्ही. एम. अंजारिया यांच्या समोर लेहच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी एक शपथपत्र सादर केले, ज्यामध्ये सोनम वांगचुक यांच्याविरोधात एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा) अंतर्गत कारवाईचा उल्लेख आहे. शपथपत्रानुसार, त्यांच्या आंदोलनादरम्यान गोळीबाराची घटना घडली आणि त्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली.
पत्रकार अशोक वानखेडे यांच्या मते, या शपथपत्रामुळे केंद्र सरकारच अडचणीत येत आहे, कारण आंदोलनाचे स्वरूप शांततापूर्ण होते आणि पूर्वी वांगचुक यांचा केंद्र सरकारशी घनिष्ठ संवाद होता.
३. केंद्र सरकारशी असलेला पूर्वीचा संबंध
सोनम वांगचुक यांचा भारतीय सरकारच्या विविध योजनांमध्ये थेट सहभाग राहिला आहे. उदाहरणार्थ —
- ‘आजादी का अमृत महोत्सव’, ‘विश्व धर्म सप्ताह’, पाणी संवर्धन, ग्रीन एनर्जी आणि पश्मिना उद्योगविषयक सरकारी कार्यक्रमांत ते नामांकित वक्ते आणि ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून सहभागी झाले.
- एप्रिल २०२२ मध्ये भाजपचे तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावडे यांनी त्यांचे शिक्षण क्षेत्रातील योगदानाबद्दल विशेष कौतुक केले.
- २०१८ मध्ये ते महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाचे सदस्य होते (देवेंद्र फडणवीस सरकारकडून नियुक्त).
- डिसेंबर २०१९ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी लडाखला अनुसूचित क्षेत्राचा दर्जा देण्यासाठी त्यांचा प्रस्ताव स्वीकारला व गृहमंत्रालयाकडे पाठवला.
- २०२० मध्ये लडाखचे पहिले उपराज्यपाल आर. के. माथुर यांनी त्यांची भेट घेऊन लडाखच्या विकास धोरणावर चर्चा केली.
- त्यांनी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आणि अनेक केंद्रीय कार्यक्रमांत व्यासपीठ शेअर केले होते.
हे सर्व दाखले दर्शवतात की सोनम वांगचुक यांना केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रविरोधी’ नव्हे, तर राष्ट्रनिर्माण प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा सहभागी मानले होते.
४. आंदोलन, मागण्या आणि हिंसाचार
२४ सप्टेंबर रोजी झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी गोळीबार केला, ज्यात चार लोकांचा मृत्यू झाला. आंदोलनाचे मुख्य मुद्दे हे होते —
- लडाखला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देणे.
- सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करणे, जेणेकरून स्थानिक लोकसंख्येचे सांस्कृतिक आणि भौगोलिक अधिकार सुरक्षित होतील.
सोनम वांगचुक यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की त्यांचे आंदोलन गांधीजींच्या अहिंसेच्या मार्गावर आधारित असेल. त्यांनी उपोषण, पायी मार्च यांसारख्या लोकशाही पद्धतींनी मागण्या मांडल्या. परंतु, आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतर सरकारने त्यांच्यावर देशद्रोहासमान आरोप ठेवून एनएसए अंतर्गत कारवाई केली.
५. पाकिस्तानातील कार्यक्रम आणि आरोप
फेब्रुवारीमध्ये ते पाकिस्तानातील डॉन वृत्तपत्र समूहाने आयोजित कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. परंतु हा कार्यक्रम युनायटेड नेशन्सच्या पाठबळावर आयोजित करण्यात आला होता. त्यात इतर भारतीय पत्रकारही उपस्थित होते. वांगचुक यांनी तिथेही भारत सरकारच्या काही धोरणांचे कौतुक केले होते. या भेटीचा “देशद्रोहाशी” काहीही संबंध नसताना, त्यावर राजकीय आरोप लावले गेले.
६. सामाजिक आणि राजकीय संदर्भ
या प्रकरणात एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो —
“ज्या व्यक्तीला कालपर्यंत सरकारचा सन्मान होता, त्याच व्यक्तीला आज अचानक ‘राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आणणारा’ गुन्हेगार कसे मानले जाते?”
हा प्रश्न केवळ सोनम वांगचुक यांच्यापुरता मर्यादित नाही, तर तो सरकार आणि नागरिकांमधील वाढत्या अंतराचे प्रतीक आहे. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांनीही आपल्या भाषणात सांगितले होते की सरकार आणि समाजात दरी वाढली की शांततापूर्ण आंदोलन होतात, आणि लोकशाही पद्धतीने त्यावर उपाय होणे गरजेचे असते.
७. कायदेशीर व धोरणात्मक विश्लेषण
एनएसए कायदा सामान्यतः देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या गंभीर प्रकरणांसाठी वापरला जातो. परंतु शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या व्यक्तीवर हा कायदा लावणे हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व लोकशाही प्रक्रियेवर आघात मानला जातो.
सर्वोच्च न्यायालयात सादर झालेल्या शपथपत्रात केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट दिसते, मात्र त्यातून सरकारच्याच धोरणातील विरोधाभास उघड होत आहेत — कारण ज्याच्यावर आज आरोप लावले गेले तोच व्यक्ती पूर्वी सरकारचा कार्यक्रमांचा चेहरा होता.
८. निष्कर्ष व विचार
सोनम वांगचुक प्रकरण हे केवळ एका कार्यकर्त्यावरचा खटला नाही. हे प्रकरण खालील मुद्द्यांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करते —
- लोकशाहीमध्ये शांततापूर्ण आंदोलनांचे स्थान काय?
- सरकारची धोरणात्मक सातत्यता कुठे हरवते?
- पर्यावरण, स्थानिक संस्कृती आणि सीमाभागातील लोकांचा आवाज दडपण्यासाठी कायदेशीर साधनांचा वापर होतो आहे का?
- सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा देण्याबाबत केंद्र सरकार खरोखर गांभीर्याने विचार करते आहे का?
शेवटी, हा विषय फक्त न्यायालयीन नसेल; तो लोकशाही, पारदर्शकता आणि नागरिकांच्या हक्कांच्या संरक्षणाशी थेट संबंधित आहे. या पार्श्वभूमीवर लडाखमधील परिस्थिती आणि वांगचुक यांच्यावरील कारवाई याचा सखोल सामाजिक व संवैधानिक अभ्यास होणे आवश्यक आहे.
संदर्भ:
- सर्वोच्च न्यायालयात दाखल शपथपत्र (ऑक्टोबर २०२५)
- इंडियन एक्सप्रेस, एप्रिल २०२२ रिपोर्ट
- अर्जुन मुंडा यांचे अधिकृत पत्र (डिसेंबर २०१९)
- पंतप्रधान कार्यालय व केंद्रीय कार्यक्रमांतील सहभाग नोंदी
- पत्रकार अशोक वानखेडे यांची भाष्ये
- आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांचे दसरा भाषण.
