अमेरिकेतील ३ लाख भारतीय कामगारांवर बेरोजगारीची टांगती तलवार!

येणाऱ्या २४ तासांत भारतासाठी एक मोठी, दुःखद आणि आर्थिकदृष्ट्या गंभीर घटना घडण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेत सध्या सुमारे ३ लाख २० हजार भारतीय H-1B व्हिसावर काम करत आहेत. परंतु, अमेरिकेतील कंपन्या या कामगारांना कळवू शकतात की, तुम्ही परत भारतात जाऊन ‘वर्क फ्रॉम होम’ करा पण ही व्यवस्था फार काळ चालणार नाही.

 

हे संकट केवळ तांत्रिक नाही, तर आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे. सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्यात नुकताच एक युद्ध करार झाला आहे. या करारानुसार, सौदी अरेबियावर हल्ला झाला तर तो पाकिस्तानवर हल्ला मानला जाईल आणि उलटही तेच लागू होईल. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने भारताचे चार फायटर जेट पाडल्याचा दावा करत त्याचे टेल क्रमांक प्रसिद्ध केले आहेत.या घडामोडीमुळे सौदी अरेबियाच्या मार्गाने अमेरिकेचे आधुनिक शस्त्रास्त्रे पाकिस्तानला मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.

 

भाग 2: व्यापार, धोरणे आणि शिक्षण

भारताने गेल्या वर्षी इराणचा चाबहार बंदर दहा वर्षांच्या लीजवर घेतला आहे. भारताने त्या प्रकल्पात कोट्यवधी रुपये गुंतवले आहेत. या बंदराच्या साहाय्याने भारताला सेंट्रल आशियात प्रवेश मिळतो — जो युरोपपर्यंत विस्तारू शकतो. मात्र, अमेरिकेने त्या मार्गावरही प्रतिबंध लावले आहेत.

 

दरम्यान, अमेरिका आणि चीनमधील संबंध सुधारण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू असून, अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प लवकरच चीनला भेट देणार आहेत. यासोबतच, ट्रम्प प्रशासनाने ‘ड्रग तस्करी’ करणाऱ्या देशांच्या यादीत भारताचाही समावेश केला आहे — ज्यात आधीपासून पाकिस्तान आणि कोलंबिया आहेत.

 

भारत हा जगातला एक असा देश आहे जिथे सर्वाधिक लोक दुसऱ्या देशांची नागरिकता घेण्यास इच्छुक आहेत. तसेच, विदेशात शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे, आणि यामध्ये अमेरिका अव्वल स्थानी आहे.

 

भाग 3: आर्थिक उलथापालथ

भारताबाहेर काम करणाऱ्या युवकांकडून भारतात दरवर्षी १२,००० कोटी रुपयांचे पाठवणी (remittance) होते. यामध्ये अमेरिकेतून येणाऱ्या रकमेचा वाटा सर्वात मोठा आहे – ३.५ लाख कोटी रुपये दरवर्षी. यामुळे भारताला मोठा परकीय चलन पुरवठा होतो.

 

पण आता, अमेरिका H-1B व्हिसाची फी वाढवून $100,000 (सुमारे ८८ लाख रुपये) करण्याच्या तयारीत आहे. पूर्वी ही फी $1,000–$2,000 (सुमारे १-२ लाख रुपये) इतकी होती. त्यामुळे कंपन्यांसाठी भारतीय कामगारांना प्रायोजित करणे आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत अवघड होणार आहे. हे धोरण २१ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होणार आहे, म्हणजेच केवळ २४ तासांत.

 

मायक्रोसॉफ्टसारख्या कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना सूचित केले आहे की, जे बाहेर आहेत त्यांनी त्वरित अमेरिकेत परत यावे, अन्यथा नंतर येणे अशक्य होईल — कारण नवीन नियमांनुसार त्यांना $100,000 द्यावे लागतील.

 

भाग 4: आकडेवारी आणि बेरोजगारी संकट

अमेरिकेत H-1B व्हिसावर भारतीय कामगारांची संख्या – ३,२०,७९१ (७२%)

 

चीन – ५५,००० (१२%)

 

कॅनडा – ४,०००

 

इतर ११% लोक विविध देशांतून

 

हे लोक त्यांच्या कुटुंबांना दरमहा पैसे पाठवतात. ही प्रणाली धोक्यात आली आहे.

 

याशिवाय, भारतातून ११ लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी विदेशात गेले आहेत. केवळ ३.५ लाख विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षण घेत आहेत. हे विद्यार्थी शिक्षणानंतर अमेरिकेत नोकरी मिळेल या आशेने गेले होते. परंतु आता रोजगाराच्या संधी बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.

 

भाग 5: उद्योगांवरील परिणाम

अमेरिकेत भारतीयांची मोठी उपस्थिती काही प्रमुख कंपन्यांमध्ये आहे:

 

Amazon – 8,000+ भारतीय, वार्षिक वेतन: $149,000+

 

TCS – हजारो युवक, वेतन: $105,000

 

Google – 7,000+ भारतीय, वेतन: $179,000

 

Microsoft – 6,000+ भारतीय, वेतन: $163,000

 

Infosys – 4,000+ भारतीय, वेतन: $103,000

 

यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना परक्यांवर विसंबून राहावे लागते. पण आता, H-1B व्हिसाची भरमसाठ किंमत या कंपन्यांना भारतीय कामगार नाकारण्यास भाग पाडेल.

 

अमेरिकेतील अब्जाधीशांना माहीत आहे की, भारतीय, रशियन आणि इंडोनेशियन लोक १५–१६ तास परिश्रम करतात, आणि त्यांच्या कामगिरीमुळेच कंपन्यांची भरभराट होते.

 

भाग 6: ‘गोल्डन व्हिसा’, ग्रीन कार्ड आणि राजकीय चर्चा

ट्रम्प प्रशासनाने आता ‘गोल्डन कार्ड’ (Golden Visa) लागू केला आहे. जो कोणी ९ कोटी रुपये भरतो, त्याला अमेरिकेत नागरिकत्वाशिवाय राहण्याचा अधिकार मिळेल. त्याला मत देण्याचा अधिकार मिळणार नाही, पण इतर सुविधा मिळतील.

 

ही व्यवस्था भारतातील श्रीमंत नागरिकांना आकर्षित करत आहे. यामुळे अधिकाधिक श्रीमंत भारतीय स्थायिक होण्यासाठी अमेरिकेत जाण्याचा विचार करतील.

 

भाग 7: राजकीय प्रतिक्रिया आणि धोरणात्मक बाजू

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारतातील विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका सुरू केली आहे. काँग्रेस नेते सचिन पायलट म्हणतात की, “ही कशाची दोस्ती आहे, जी आपल्यालाच त्रास देते?” राहुल गांधींनीही सरकारवर हल्ला चढवला आहे. त्यांनी पंतप्रधान मोदींना “दुर्बळ” नेते संबोधले.

 

२०१७ मध्ये मोदी अमेरिकेत गेले असताना त्यांनी भारतीयांना सांगितले होते की H-1B बद्दल काळजी करू नका. पण आता चित्र पूर्ण बदलले आहे.

 

भाग 8: निष्कर्ष

ही संपूर्ण परिस्थिती भारतासाठी एक गंभीर आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक संकट घेऊन येत आहे. अमेरिका आता H-1B व्हिसाचा दुरुपयोग थांबवण्याच्या तयारीत आहे. परिणामी, लाखो भारतीय कामगार, विद्यार्थी आणि कंपन्या संकटात सापडल्या आहेत.

 

या परिस्थितीमुळे भारताला नुकसान होईल हे निश्चित आहे, पण अमेरिकेलाही याचा आर्थिक फटका बसेल. कारण,

भारतीय कामगारांशिवाय अनेक अमेरिकी उद्योग टिकू शकणार नाहीत.