आत्ताच भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात एक युद्ध झाले, ज्याला “ऑपरेशन सिंदूर” असे नाव देण्यात आले. या युद्धादरम्यान चीनने पाकिस्तानला अनेक विमाने आणि हवाई सुरक्षा यंत्रणा पुरवल्या. त्यामुळेच आमची काही फायटर जेट्स पाडली गेली, हे निश्चित आहे.
पण एक नवीन बाब समोर आली आहे की, भारतातील अनेक संस्थांना चीनकडून निधी मिळतो. विशेष बाब म्हणजे, आपल्या देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळणारे अजित डोवाल यांच्या नावाचाही या संदर्भात उल्लेख होतो.यामध्ये अजित डोवाल यांचे सुपुत्र शौर्य डोवाल यांचा समावेश आहे. ते “ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन” (ORF) या संस्थेचे सदस्य आहेत. ही संस्था अंबानी यांच्या मालकीची आहे. दरवर्षी ORF एक आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कार्यक्रम आयोजित करते, ज्यामध्ये विविध देशांचे राष्ट्रप्रमुख आणि धोरणनियोजक सहभागी होतात. येथे धोरणांवर चर्चा होते, अहवाल तयार होतात आणि थिंक टँक स्वरूपात काम चालते.
या संस्थेला सन 2016 मध्ये चीनकडून सुमारे 1.76 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. या निधीचे व्यवहार खालीलप्रमाणे आहेत:
29 एप्रिल: ₹7.7 लाख
4 नोव्हेंबर: ₹11.55 लाख
30 डिसेंबर: ₹1.06 कोटी
इतर निधी: ₹50 लाख
हा निधी कोलकात्यातील चिनी दूतावास मार्फत पाठवण्यात आल्याची नोंद आहे. ORF च्या संकेतस्थळावरही याचा उल्लेख आहे. मात्र, भारत सरकार किंवा संबंधित संस्थांनी कधीच खुलासा केला नाही की त्यांनी हा निधी स्वीकारला का आणि का?दुसरीकडे, न्यूजक्लिक नावाच्या मीडिया संस्थेवर आरोप ठेवले गेले की, त्यांना चीनशी संबंधित व्यक्तीकडून निधी मिळतो. त्यानंतर सरकारने न्यूजक्लिक बंद केली, पत्रकारांना अटक केली आणि त्यांची उपकरणे जप्त केली.म्हणून प्रश्न असा निर्माण होतो की, जर न्यूजक्लिकवर कारवाई झाली, तर ORF वर नाही का? का की त्या संस्थेत एस.जयशंकर यांचे पुत्र द्रूप जयशंकर आणि अंबानी यांचा सहभाग आहे?या प्रकरणात अजून एक महत्त्वाची व्यक्ती म्हणजे अजित डोवाल. त्यांना ‘मास्टरस्ट्रोक’ व्यक्ती म्हणून ओळखले जाते. त्यांच्या नेतृत्वात पुलवामा आणि पहलगामसारखे हल्ले झाले, तरी त्यांच्यावर कुठलीही शंका घेतली जात नाही.डोवाल हे विवेकानंद इंटरनॅशनल फाउंडेशनचे संस्थापक आहेत. या फाउंडेशनचा धोरण निर्मितीवर प्रभाव आहे. त्याचे देखील थिंक टँक स्वरूपाचे काम असते. त्यांच्या संस्थेचा आणि सरकारच्या धोरणांचा संबंध असल्याचे सांगितले जाते.
या संस्थांमध्ये शौर्य डोवाल, द्रूप जयशंकर यांच्यासारखी मंडळी कार्यरत आहेत, जे भारत सरकारच्या धोरणनिर्मितीत अप्रत्यक्षपणे किंवा थेट सहभागी आहेत. चीनशी संबंधित संबंधांमध्ये दुटप्पी भूमिका दिसून येते. उदाहरणार्थ, स्वदेशी जागरण मंचने नेहमी चीनविरोधी भूमिका घेतली आहे, तरी 2016 मधील ‘इन्क्वेस्टर समिट’मध्ये चिनी कंपन्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. पेटीएममध्ये अलीबाबाची गुंतवणूक झाल्यावरदेखील निषेध करण्यात आला.अशा अनेक घटना सूचित करतात की, भारतात चीनबाबत दुटप्पी भूमिका घेतली जाते. एकीकडे चीनविरोधी विधानं, आणि दुसरीकडे त्यांच्यासोबत आर्थिक व्यवहार.गिरीजेश वशिष्ठ (नॉकिंग न्यूज) यांच्या मते ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर आणि विचार करण्यासारखी आहे.
