रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) नुकतेच रेपो दरात अर्धा टक्क्याची कपात केली आहे. यासोबतच सीआरआर (कॅश रिझर्व रेशो) देखील कमी करण्यात आला आहे. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
सरकारने आता काही गोष्टींचा विचार करून योग्य पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. हे पाऊल म्हणजे शासकीय नोकऱ्या वाढतील, अशी अपेक्षा ठेवण्याची गरज नाही. किंबहुना, काही चांगले घडेलच, अशी खात्री बाळगणेही योग्य नाही. अशी एक अनिश्चित आणि गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
आरबीआयच्या योजनेनुसार, ५०० ते ६०० अब्ज रुपये बाजारात येणार आहेत. बँकांना काही निधी राखीव ठेवावा लागतो, त्यालाच ‘सीआरआर’ म्हणतात. आरबीआय महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी या राखीव रकमेचा वापर करत असते आणि त्याचे प्रमाण कमी-जास्त करत असते.
सीआरआर कमी केल्यामुळे बँकांकडे अधिक पैसा उपलब्ध होतो. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, बँकांकडे पैसा आल्यास त्या लोकांना कर्ज देतील, उत्पादन वाढेल, आणि परिणामी GDP (एकूण राष्ट्रीय उत्पादन) वाढेल. आरबीआयला वाटते की भारताचा GDP ७ टक्क्यांच्या वर जाईल.
योजनेचे फायदे आणि तोटे
या योजनेमुळे बँका गृहकर्ज व ग्राहक कर्ज अधिक देतील. त्यामुळे लोक घर व वस्तू खरेदी करतील. मात्र, त्यांच्या पगारातील मोठा भाग ईएमआय (EMI) मध्ये जाईल. सुरुवातीला खरेदीमुळे GDP वाढल्यासारखी स्थिती दिसेल, पण प्रत्यक्षात सामान्य माणसाच्या क्रयशक्तीत घट होईल.
ही योजना तेव्हाच फायदेशीर ठरते जेव्हा उद्योगपती कर्ज घेऊन उत्पादन वाढवतात, नव्या व्यवसायांना चालना देतात. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत नोकरी करणारे लोकच कर्ज घेत आहेत. भविष्यात त्यांना खर्च मर्यादित करावा लागेल. उलट, एखाद्या उद्योगात ५० लोकांना नोकरी दिली, पगार दिला, तर ही खरेदी क्षमता कायम राहते. हाच शाश्वत मार्ग आहे.
उद्योग, MSME आणि बँकिंग समस्या
कर्जाचे दर कमी झाले म्हणजे कारखानदारही कर्ज घेतील, पण सरकारला येथे काही सुधारणा कराव्या लागतील. उद्योगांना कर्ज द्यायचे असेल, तर बँकांना सरकारने स्पष्ट आदेश द्यायला हवेत. भारतात एमएसएमई (MSME – सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग) क्षेत्राचे अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान आहे. टाटा, अंबानी, अदानी यांच्याही पुढे जाऊन एमएसएमई क्षेत्र ६०% रोजगार देतात आणि GDP चा २९% हिस्सा यांच्याकडून येतो.
पण एमएसएमई क्षेत्राला १२%, १४%, १६% दराने महाग कर्ज मिळते. त्यामुळे आरबीआयने व्याजदर कमी केले तरी त्यांचा फारसा उपयोग होत नाही. मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या भारतातील बँकांकडून कर्ज न घेता परदेशातील बँकांकडून १% दराने कर्ज घेतात. ते आपले बाँड विकून भांडवल उभारतात.
आरबीआयने पैसे उपलब्ध केले तरी कॉर्पोरेट जगत भारतात कर्ज घेणार नाही. एमएसएमई ला बँका कर्ज देताना जास्त व्याज आकारतात, कारण त्या क्षेत्रात धोका अधिक असतो. आणि कॉर्पोरेट लोकांना दिलेल्या कर्जावर बँकांना केवळ २-५% रक्कम परत मिळते, यालाच ‘हेरकट’ म्हणतात.
मॉनेटरी पॉलिसी आणि सामान्य माणूस
मॉनेटरी पॉलिसी आणून ५००-६०० अब्ज रुपये बाजारात आणले गेले, पण हे पैसे ज्या ठिकाणी जायला हवे – जसे की एमएसएमई क्षेत्र – तिथे जात नाहीत. या क्षेत्राचा आजपर्यंत सरकारच्या निर्णयांमुळे मोठा ऱ्हास झाला आहे.
नोटबंदीमुळे रोख व्यवहार करणारे लघुउद्योग थांबले. रोख व्यवहारांवर कडक नियम आल्यामुळे बाजारातील व्यवहार ठप्प झाले. कामगार आपापल्या गावी परत गेले. GST मुळेही छोटे दुकानदार, वस्त्रउद्योग बंद पडले. हे सर्व लघुउद्योग स्वस्त उत्पादन करीत असत, पण GST भरावा लागल्यामुळे त्यांचे सामान महाग झाले आणि विक्री थांबली.
कोविडमध्येही अनेक कामगार गावी गेले. व्यवसाय ठप्प झाले. विजय मल्ल्या, गौतम मडानी यांना बेलआउट दिले गेले, पण एमएसएमई क्षेत्राला सरकारने दुर्लक्षित केले. जर या क्षेत्राला मदत केली गेली असती, तर ते ७०-८०% पर्यंत रोजगार देऊ शकले असते.
गुलामगिरी आणि कर्ज
जो पैसा सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचतो, तो फ्रीज, वॉशिंग मशीन किंवा गाडी खरेदीसाठी वापरला जातो. मग ईएमआय भरण्यासाठी माणूस गुलामासारखा अडकतो. उदाहरणार्थ, एक व्यक्ती कार घेतो, ईएमआय भरण्यासाठी नोकरी बदलू शकत नाही. दुसरीकडे गेल्यास कमी पगारावर काम करावा लागेल – कारण कर्ज फेडायचं आहे.
म्हणजेच, हे आर्थिक धोरण देशासाठी दीर्घकाळ फायदेशीर ठरणार नाही.
निष्कर्ष
रेपो दर कपात केली म्हणजे देशाची आर्थिक स्थिती सुधारेल, असे मथळे बातम्यांमध्ये झळकतील. पण प्रत्यक्षात एक-दोन महिन्यांची सुधारणा दिसेल, दीर्घकाळात फायदा नसेल. नोकरी न्यूजचे गिरीश वशिष्ठ म्हणतात तसे या सर्व मॉनेटरी पॉलिसींमुळे देशाचे नक्कीच भले होणार नाही.
