आज एका नागरिकाने संतप्त शब्दांत आपली व्यथा मांडली. कारण साधे होते, पण प्रश्न अत्यंत गंभीर होता. तहसील कार्यालयातील शौचालयाच्या दारांना कुलूप लावण्यात आले होते! मग एखाद्या नागरिकाला अचानक नैसर्गिक विधीसाठी जावे लागले, तर त्याने नेमके कुठे जावे? हा प्रश्न प्रशासनाकडे आहे की नाही?
शासन नागरिकांना सुविधा देण्याचे मोठमोठे दावे करते. स्वच्छता अभियान, लोकाभिमुख प्रशासन आणि सुविधा यावर कोट्यवधी रुपये खर्च झाल्याच्या घोषणा केल्या जातात. पण प्रत्यक्षात तहसील कार्यालयासारख्या महत्त्वाच्या शासकीय ठिकाणी शौचालयालाच कुलूप लावले जात असेल, तर त्या घोषणांचे करायचे तरी काय? संतप्त नागरिकाने कुलूपबंद शौचालयाचे छायाचित्र पाठवत एकच प्रश्न विचारला आता तुम्ही तरी काही करा… आम्ही कोणाकडे जाऊ? हा प्रश्न फक्त एका नागरिकाचा नाही, तर रोज तहसील कार्यालयात येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचा आहे.
नागरिकांची कामे वेळेत होत नाहीत, त्यात तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागते. अशा वेळी पिण्याचे पाणी, बसण्याची व्यवस्था आणि उघडे शौचालय ही किमान अपेक्षा असते. पण येथे तर नागरिकांच्या नैसर्गिक गरजेलाही कुलूप ठोकण्यात आले आहे.प्रशासनाला एकच प्रश्न शौचालय बांधण्यामागचा उद्देश वापरासाठी होता की कुलूप लावून शोभेची वस्तू बनवण्यासाठी? नागरिकांनी नैसर्गिक गरज भागवण्यासाठी रस्त्याचा आधार घ्यावा, अशीच प्रशासनाची अपेक्षा आहे का?
संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने याची दखल घेऊन शौचालय सर्वसामान्य नागरिकांसाठी कायम खुले ठेवावे, स्वच्छतेची जबाबदारी निश्चित करावी आणि पुन्हा अशी वेळ येणार नाही, याची खात्री द्यावी. अन्यथा लोकसेवाच्या गप्पा आणि कुलूपबंद सुविधा यातील दांभिकपणा जनतेसमोर अधिक उघडा पडत राहील.
