प्रतिमेचे राजकारण आणि वास्तवाचा तडा भारतीय राजकारणात नरेंद्र मोदी हे केवळ एक नाव नसून ती एक महाकाय ब्रँड इमेज आहे. २००१ मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून सुरू झालेला हा प्रवास २०१४ मध्ये दिल्लीपर्यंत पोहोचला, तेव्हा तो केवळ एका पक्षाचा विजय नव्हता, तर एका कणखर, जनप्रिय आणि विकासपुरुष अशा प्रतिमेचा विजय होता. ३० वर्षांनंतर देशाला पूर्ण बहुमताचे सरकार मिळाले आणि त्यामागे मोदींचा चेहरा आणि त्यांची कार्यपद्धती होती. मात्र, २०२४ च्या निवडणूक निकालानंतर या प्रतिमेला पहिला मोठा धक्का बसला, जेव्हा भाजप २४० जागांवर अडकला. याच पार्श्वभूमीवर, जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनाने या प्रतिमेला दिलेले आव्हान भारतीय राजकारणातील एका नव्या वळणाची नांदी मानले जात आहे.
प्रतिमेची बांधणी: जाहिरातबाजी की जनप्रियता? पंतप्रधान मोदींची प्रतिमा तयार करण्यासाठी गेल्या १०-१२ वर्षांत अफाट मेहनत घेतली गेली. प्रत्येक मंत्रालयाच्या जाहिरातीवर पंतप्रधानांचा फोटो असणे, प्रत्येक मोठ्या घोषणा पंतप्रधान कार्यालयातून होणे आणि सरकारी खर्चाचा ८३% हिस्सा केवळ पंतप्रधानांच्या प्रचारावर खर्च करणे, यातून एक अजिंक्य नेता तयार करण्याचा प्रयत्न झाला. अगदी नोटाबंदीच्या रांगेत लोक मरण पावले किंवा जीएसटीमुळे व्यापारी वर्ग नाराज झाला, तरी मोदींच्या लोकप्रियतेवर दीर्घकाळ कोणतीही आच आली नाही. कोविड काळात अर्थव्यवस्था डबघाईला आली, तरीही मोदींची लोकप्रियता टिकून राहिली, कारण त्यांच्या प्रतिमेचा फुगा इतका मोठा होता की त्यावर कोणीही दगड मारण्याचे धाडस करत नव्हते.
जेन-झीचा उदय आणि जंतर-मंतरचा करंट २०२४ च्या निवडणुकांपर्यंत मोदींनी परीक्षा पे चर्चा किंवा राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यांवरून १८-१९ वर्षांच्या तरुणांशी थेट संवाद साधला होता. मात्र, जंतर-मंतरवर गेल्या काही दिवसांत जे घडले, त्याने या प्रतिमेचा मुखवटा एका झटक्यात बाजूला केला. ज्या सोशल मीडियाचा वापर मोदींची प्रतिमा उभी करण्यासाठी केला गेला, त्याच तंत्रज्ञानाचा आणि इंस्टाग्रामचा वापर करून जेन-झी तरुणांनी सरकारला सळो की पळो करून सोडले. जंतर-मंतरवरील त्या सहा दिवसांच्या आंदोलनाने हे सिद्ध केले की, तरुण पिढी आता केवळ प्रतिमेला भुलणारी नाही, तर ती प्रश्न विचारणारी आहे.
सरकारची भूमिका: दडपशाही की सुधारणा? जंतर-मंतरवरील आंदोलनानंतर सरकारने दिलेली आश्वासने हवेत विरली असल्याचे चित्र समोर येत आहे. सुरुवातीला कोणतेही गुन्हे दाखल होणार नाहीत असे आश्वासन देऊनही आता विद्यार्थ्यांवर एफआयआर दाखल केले जात आहेत आणि त्यांना तुरुंगात टाकले जात आहे. जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्यांवर पेलेट गनने हल्ले झाले, तर दुसरीकडे बिहारमध्ये एका पोलीस कर्मचाऱ्याच्या हातात AK-47 असलेले फोटो व्हायरल झाले, जे सरकारचा सक्त संदेश देण्याचा प्रयत्न मानला जात आहे. तरीही, कॉकरोच जनता पार्टीच्या प्रवक्त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे, तरुण आता घाबरलेले नाहीत; पंगा घेऊ नका, आम्ही पुन्हा उतरू,असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
संस्थात्मक पडझड आणि विरोधकांची चाचपणी सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत केवळ सरकारच नाही, तर लोकशाहीचे इतर स्तंभही – मग ती न्यायपालिका असो, कॉर्पोरेट असो किंवा मीडिया – सत्तेच्या प्रतिमेमागे उभे असल्याचे दिसतात. विरोधक (विशेषतः राहुल गांधी,अखिलेश यादव,डिम्पल यादव,चंद्रशेखर) जेन-झीच्या या ताकदीला समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि ईव्हीएम पासून ते बेरोजगारीपर्यंतचे मुद्दे लावून धरत आहेत. मात्र, संसदेचे कामकाज पाहता, सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही या युवा शक्तीच्या करंट पुढे काहीसे हतबल किंवा संभ्रमित वाटत आहेत.
निष्कर्ष: प्रतिमेच्या पलीकडचा भारत पंतप्रधान मोदींनी गेल्या २५ वर्षांच्या प्रवासात (गुजरात + दिल्ली) कधीही अशा प्रकारच्या आव्हानाचा सामना केला नव्हता, जिथे केवळ निवडणुका जिंकणे पुरेसे नाही, तर विश्वास टिकवणे कठीण झाले आहे. जंतर-मंतरने केवळ एक आंदोलन म्हणून नव्हे, तर पॉलिटिकल ट्रान्सफॉर्मेशनचे संकेत म्हणून काम केले आहे. जेन-झी तरुणांकडे गमावण्यासारखे काही नाही, त्यामुळे त्यांना ईडी (ED) किंवा सीबीआयची (CBI) भीती दाखवणे कठीण आहे.
भारतीय राजकारण आता पारंपारिक चौकटीतून बाहेर पडले आहे. ही लढाई आता केवळ संसदेतील संख्याबळाची राहिलेली नाही, तर ती रस्त्यावरच्या तरुणांच्या आवाजाची आणि सत्तेच्या प्रतिमेची आहे. सरकार आपली प्रतिमा पुन्हा सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे, पण जंतर-मंतरने दिलेला तडा इतका खोल आहे की, येणारा काळ हा केवळ निवडणुकांतील जय-पराजयाचा नसेल, तर तो भारताच्या राजकीय रचनेतील मूलभूत बदलाचा असेल.
