शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशी पुर्ण करण्यासाठी विहित कालावधी

नांदेड(प्रतिनिधी)-शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरुध्द सुरू झालेल्या विभागीय चौकशी संदर्भाने ती चौकशी कशी पुर्ण करावी यासाठी शासनाने टप्पेनिहाय मार्गदर्शक सुचना शासन परिपत्रकाद्वारे जारी केल्या आहेत. या परिपत्रकावर सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहसचिव सुचिता महाडीक यांची डिजिटल स्वाक्षरी आहे.
शासकीय नोकरी करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून घडलेल्या अनेक चुकांसाठी त्यांच्या विरुध्द प्राथमिक चौकशी, प्राथमिक चौकशीतील निष्पन्न झालेल्या कारणांसाठी विभागीय चौकशी सुरू करण्यात येते. यामध्ये अनेक अनियमितता लक्षात आल्यानंतर शासनाने महाराष्ट्र नागरी सेवा(शिस्त व अपील) नियम 1979 च्या कलम 8 मध्ये विभागीय चौकशी कशी करावी या संदर्भाचे नवीन नियम जाहीर केले आहेत. त्यात विभागीय चौकशी पुर्ण करण्यासाठी 18 महिने इतका कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
विभागीय चौकशी दरम्यान कोणत्या कामाला किती दिवसात करायचे याची सुध्दा कालावधी निश्चित केली आहे. त्यात दोषारोप पत्र तयार करणे आणि ते अपचारी कर्मचाऱ्याला बजावणे यासाठी 3 महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. अपचाऱ्याने दोषारोपावरील अभिवेदन करण्यासाठी 15 दिवस मुदतवाढीसह 45 दिवस असा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. अपचारी कर्मचाऱ्याला कागदपत्र यासाठी विहित मुदतीत निवेदन प्राप्त झाल्यानंतर किंवा निवेदन प्राप्त झाले नाही तरी एक महिन्यात त्यास संबंधीत कागदपत्र द्यायचे आहेत. चौकशी अधिकाऱ्याकडील कार्यवाही वाजवी कारणाशिवाय कमाल नऊ महिन्यात पुर्ण करावा. मुदतवाढ पाहिजे असल्यास त्याचा प्रस्ताव सादर करावा. चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शिस्तभंग विषयक प्राधिकाऱ्याने अहवालाची छाननी करून घेणे व शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी चौकशी अधिकारी यांच्या अहवालाशी सहमत किंवा असहमत असल्यास त्यांच्या कारणांसह अहवालाची प्रत अपचाऱ्यावर बजावून त्यास निवेदन सादर करण्यास कळविणे यासाठी एक महिन्याची मुदत आहे. चौकशी अहवालावर अपचाऱ्याचे निविदेन सादर करण्यासाठी 15 दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
चौकशी अहवालावर अपचाऱ्याचे निवेदन प्राप्त झाले किंवा नाही झाले तेंव्हा शिस्त विषयक प्राधिकाऱ्याने अंतिम आदेश निर्गमित करण्यासाठी 1 महिन्याचा कालावधी आहे. हा कालावधी गट- क व गट- ड संवर्गातील अपचारी करणाऱ्यांसाठी आहे. गट-अ, गट-ब अपचाऱ्याच्या संदर्भाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास प्रस्ताव सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. आयोगाचा सल्ला प्राप्त झाल्यानंतर अंतिम आदेश निर्गमित करण्यासाठी एक महिना देण्यात आला आहे.
विभागीय चौकशीच्या कोणत्याही टप्यावर गैरवाजवी अथवा हेतूपुरस्सर विलंब झाला असे निदर्शना आल्यास संबंधीत अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंग कार्यवाही करण्यात येईल. हे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर संकेतांक क्रमांक 202506101534127006 नुसार प्रसिध्द करण्यात आला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!