सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रमुख लिपीकाला आता कंत्राटदार वाचविणार काय? ; माहिती आयुक्तांच्या आदेशाचा केराची टोपली

नांदेड(प्रतिनिधी)-सन 2021 मध्ये माहिती अधिकाराच्या कायद्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील एका निविदेची माहिती माहिती अधिकाऱ्याने नाकारली. प्रथम अपीलय अधिकारी यांनी ती माहिती 15 दिवसात विनामुल्य देण्याचे आदेश दिल्यानंतर सुध्दा माहिती अधिकाऱ्याने ती माहिती दिली नाही. या प्रकरणात राज्य माहिती आयोगाने माहिती द्यावी तसेच जनमाहिती अधिकारी तथा प्रमुख लिपिक सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यावर दंडात्मक कार्यवाही का करण्यात येवू नये याचा खुलासा विचारला आहे. तसेच कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग नांदेड यांना आदेशीत केले आहे की, आयोगाच्या सुनावणीस अनुउपस्थितीत राहणाऱ्या जनमाहिती अधिकारी आणि प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्याविरुध्द सामान्य प्रशासन विभागाच्या सन 2015 मधील परिपत्रकानुसार कार्यवाही करावी. ज्या कंत्राटदाराची ही निविदा आहे. त्याच्या सांगण्यामुळे जन माहिती अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली नव्हती. आता तो कंत्राटदार जन माहिती अधिकाऱ्याला वाचवेल काय? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
दि.6 नोव्हेंबर 2020 रोजी नांदेड येथील एका व्यक्तीने माहिती अधिकारात निविदा क्रमांक 11/2020-2021 बाबतची संपुर्ण माहिती मागितली. एका महिन्यात निविदेची माहिती प्राप्त झाली नाही म्हणून त्या व्यक्तीने प्रथम अपील सादर केले. या सुनावणी दरम्यान प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्याने अपील मान्य करून मागितलेली निविदा क्रमांक 11 ची माहिती विनामुल्य देण्याचा आदेश जन माहिती अधिकाऱ्याला दिला. त्यानुसार पुन्हा माहिती मागितलेल्या व्यक्तीने वाट पाहिली आणि नंतर माहिती आयुक्ताकडे अपील सादर केले. या द्वितीय अपीलाचा क्रमांक 3483/2021 असा आहे. या अपीलाचा निकाल छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठातील राज्य माहिती आयुक्त समीर सहाय यांनी 5 एप्रिल 2024 रोजी निकाल दिला. या निकालात माहिती 30 दिवसात द्यावी आणि ती सुध्दा विनामुल्य तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागातील जन माहिती अधिकारी तथा प्रमुख लिपीक यांच्याविरुध्द दंडात्मक कार्यवाही का करण्यात येवू नये याचा खुलासा 30 दिवसात सादर करावा असे लिहिले आहे.तो खुलासा आला नाही तर माहिती अधिकारी तथा प्रमुख लिपीक सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यावर दंडात्मक कार्यवाही होईल. उप कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यावतीने आयोगाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी तसेच माहिती आयोगाच्या सुनावणीला अनुउपस्थित राहिल्याप्रकरणी जन माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपीलीय अधिकारी यांच्याविरुध्द कार्यवाही करावी असे या आदेशात म्हटले आहे. आयोगाचे आदेश होवून एक महिन्यापेक्षा जास्त वेळ उलटला असला तरी अद्याप माहिती मागणाऱ्या व्यक्तीला ही माहिती देण्यात आलेली नाही. अर्थातच पुन्हा एकदा राज्य माहिती आयोगाच्या आदेशाला सार्वजनिक बांधकाम विभाग कोणाच्या सुरक्षेसाठी केराची टोपली दाखवत आहे हा प्रश्न समोर येत आहे.
माहिती मागणाऱ्या व्यक्तीचे म्हणणे आहे की, निविदा क्रमांक 11 ज्या गुत्तेदाराने घेतली आहे त्या गुत्तेदाराच्या सांगण्यावरून सार्वजनिक बांधकाम विभाग असे करत आहे. आता दंड भरण्याची वेळ आली आता तो कंत्राटदार माहिती अधिकारी तथा प्रमुख लिपीक सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना वाचविण्यासाठी येईल काय? हा प्रश्न समोर येत आहे. याचा अर्थ असाच होतो की, सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे कंत्राटदारांच्या भल्यासाठीच काम करते.