ईअर टॅगिंग शिवाय पशुधनास कोणत्याही सेवा- सुविधा मिळणार नाहीत
नांदेड – राज्यातील सर्व पशुधनाची ईअर टॅगिंग करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार सर्व पशुपालकांनी भारत पशुधन प्रणालीवर पशुधनाची माहिती अद्ययावत करावी. 1 जून 2024 नंतर ईअर टॅगिंगशिवाय पशुधनाची खरेदी-विक्री बंद करण्यात आली आहे. तसेच पशुधनास पशुवैद्यकीय संस्था, दवाखान्यातून देय होणाऱ्या पशुवैद्यकीय सेवा देय होणार नाहीत यांची नोंद पशुपालकांनी घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केले. आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्राणी क्लेश प्रतिबंधक समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर, अपर पोलीस अधिक्षक खंडेराय धरणे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुशीलकुमार नायक, जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त डॉ. राजकुमार पडीले, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. भुपेंद्र बोधनकर, सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. प्रविणकुमार घुले तसेच वनविभाग, नगरपालिका, महानगरपालिकेचे अधिकारी आदींची उपस्थिती होती.
नांदेड जिल्ह्यात धर्माबाद वगळता 15 तालुक्याच्या ठिकाणी पशुचा बाजार भरतो. बाजाराच्या ठिकाणी पशुधनास आवश्यक असणाऱ्या सर्व सोयी-सुविधा मिळाल्या पाहिजे. तसेच त्यांची वाहतुक व खरेदी – विक्री तसेच त्यांना देय सोयी सुविधासाठी पशुपालकांनी आपल्या पशुधनास प्राधान्याने ईअर टॅगिंग करुन घ्यावे, असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. तसेच जिल्ह्यात पशुधनाची बेकायदेशिर वाहतूक होणार नाही यासाठी पशुसंवर्धन विभाग व पोलीस विभागाने समन्वयाने काम करावे. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उदभवणार नाही यांची काळजी घ्यावी असेही त्यांनी सांगितले.
प्राण्यांवर होणाऱ्या क्रूरतेला आळा घालण्यासाठी शासनाने प्राण्यांवर क्रूरता प्रतिबंधक कायदा लागू केला आहे. या कायद्यामध्ये कलम 38 (1) नुसार पशुधन बाजाराचे नियमन नियम 2017 जाहिर केलेले आहे. या कायद्यानुसार जिल्हास्तरीय पशुधन बाजार सनियंत्रण समिती जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीद्वारे बाजाराच्या ठिकाणी पशुधनास पुरेसा निवारा, गोठे, खाद्य, चारा, पाणी, प्रकाश, पशुधनास चढणे व उतरण्यासाठी रॅम्प, न घसरणारी जमीन, आजारी व अंपग , वयस्कर पशुधनासाठी स्वतंत्र व्यवस्था, गर्भवती प्राणी व लहान पशुधनास स्वतंत्र व्यसस्था, पशुवैद्यकीय सुविधा, चारा वैरण साठवणूक व पुरवठयासाठी व्यवस्था, पाणीपुरवठा व स्वच्छता गृहे, मृत पशुधनाची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था इत्यादी विविध सुविधांची खात्री जिल्हास्तरीय पशुधन बाजार सनियंत्रण समितीच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात येते याबाबत माहिती पशुसंवर्धन विभागाने पीपीटी द्वारे सादर केली.
