नांदेड(प्रतिनिधी)-सध्या महानगरपालिकेत प्रशासकीय व्यवहार सुरू असतांना आणि डॉ.महेशकुमार डोईफोडे यांच्यासारखे कर्तव्यदक्ष अधिकारी असतांना जनतेची लुट कशी चालली आहे. याचे एक उदाहरण महानगरपालिकेने 1 एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2025 चे मागणी बिल जारी केल्यानंतर समोर आले. या बिलामध्ये प्रश्न 183 रुपयांचा आहे. पण नांदेडमध्ये जवळपास 1 लाख मालमत्ता आहेत. त्याचा गुणाकार केला तर लुटीचा हा आकडा किती मोठा होईल?
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेने जुन्या नांदेड भागातील घर क्रमांक 5-4-28 चे सन 2024-2025 या आर्थिक वर्षाचे मागणी बिल जारी केले. या बिलामध्ये कोणतीही थकबाकी नाही. प्रथम सहा माही आणि द्वितीय सहा माही असा एकूण त्या बिलाच्या रक्कमेचा आकडा 3871.38 रुपये एवढा आहे. यामध्ये अनुक्रमांक 11 वर थकबाकीवरील शास्ती रुपये 138.38 लिहिलेले आहे. थकबाकीच्या रकान्यात ही रक्कम जोडली आहे. विशेष म्हणजे इतर कोणतीही थकबाकी या बिलात नाही.
याच घर क्रमांक 5-4-28 चे 1 एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2024 पर्यंतचे मागणी बिल पाहिले असता त्यात थकबाकी या रकान्यात 1 रुपयांचा आकडा शिल्लक नाही. सन 2023-2024 या आर्थिक वर्षात या घराच्या एकूण कर 3688 रुपये एवढा लिहिलेला आहे. सन 2024-2025 च्या बिलात कोणतीही थकबाकी शिल्लक नाही. फक्त नवीन वर्षाचे बिल देणे आहे. मग थकबाकीवरील शास्ती रुपये 183.88 हा आकडा कुठून आला. त्या घराबद्दल, घरातील लोकांबद्दल महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांचा काही आकस आहे काय? हा प्रश्न या निमित्ताने समोर आला आहे. अशीच लुट करायची असेल तर भरपूर वाव महानगरपालिकेला आहे. परंतू जनतेने सुध्दा या लुटीबद्दल आवाज उठविण्याची गरज आहे.
अकृषीक कराची लुट अनेक वर्षापासून सुरूच आहे
ज्या भागातील हे घर आहे. तो भाग नांदेडमधला सर्वात जुना भाग मानला जातो. अर्थात तो गावठाण या क्षेत्रात येतो. आता या गावठाण क्षेत्रामध्ये लोकांची वसाहत असेल, त्यांचे व्यवसाय असतील यासाठी परवानगी असतेच. नांदेडच्या सर्वात जुन्या भागातून सुध्दा अकृषीक कर वसुल केला जातो. घर क्रमंाक 5-4-28 मध्ये यंदाची अकृषीक कराची रक्कम 214 रुपये लिहिलेली आहे. याबाबत महानगरपालिकेच्या लोकांना सांगितले तर ते सांगतात तुम्ही तहसीलदारांकडे जा, त्यांच्याकडे अर्ज करा आणि मग तेथून आदेश आणा. वा रे लोकशाही..एखादे क्षेत्र गावठाण झाल्यानंतर आम्हीच ते सिध्द करायचे काय? प्रशासनाला गावठाण क्षेत्रांची माहिती नाही काय?, गावठाण क्षेत्र जाहीर झाल्यानंतर त्यातील अकृषीक कर रद्द करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी नाही काय? जनता जर अकृषीक कर भरून त्या भागात राहत असेल, व्यवसाय करत असेल तर महानगरपालिका जनतेपासून जो कर वसुल करते तीतर निव्वळ लुट आहे. असे मत घर क्रमांक 5-4-28 मधील रहिवाशांनी व्यक्त केले आहे.
