नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) – नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या शांघाय सहकार्य संघटना सभ्यता संवादाच्या निमित्ताने भारतीय राजकारणात आणि मुत्सद्दी वर्तुळात जोरदार वादळ निर्माण झाले आहे. २१ आणि २२ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत पार पडणाऱ्या या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत पाकिस्तानचे मंत्री मुसदिक मलिक सहभागी झाले असून, ते भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून अवघ्या तीन खुर्च्यांच्या अंतरावर बसल्याचे समोर आले आहे. ज्या पाकिस्तानी मंत्र्याने काही महिन्यांपूर्वी भारताचे हात कापण्याची आणि रक्त सांडण्याची भाषा केली होती, त्यालाच भारत सरकारने आमंत्रित करून लाल गालीचा अंथरल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसने केला आहे. याशिवाय, देशातील प्रमुख वृत्तवाहिन्यांचे गोदी मीडिया या विषयावरील मौन, पंतप्रधान मोदींनी उद्योगपतींबद्दल केलेले वादग्रस्त विधान आणि त्यावर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केलेला प्रतिहल्ला या सर्व घडामोडींमुळे देशातील राजकीय वातावरण अत्यंत तापले आहे. SCO परिषद अन् पाकिस्तानी मंत्र्याची हजेरी: काँग्रेसचा सरकारवर जोरदार प्रहार दिल्लीत आयोजित SCO सभ्यता संवादासाठी केंद्र सरकारने पाकिस्तानला निमंत्रण धाडले होते. या निमंत्रणाचा स्वीकार करत पाकिस्तानचे मंत्री मुसदिक मलिक तातडीने भारतात दाखल झाले. यावर काँग्रेसच्या राष्ट्रीय वक्त्या सुप्रिया श्रीनाते आणि काँग्रेस पक्षाने एका छायाचित्राचा हवाला देत केंद्र सरकारवर तीव्र शब्दात हल्ला चढवला आहे. तीन खुर्च्यांचे अंतर अन् काँग्रेसचा सवाल: परिषदेच्या पहिल्या रांगेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बसले असून त्यांच्यापासून अवघ्या तीन खुर्च्या सोडून मुसदिक मलिक बसल्याचे छायाचित्रात दिसत आहे. सुप्रिया श्रीनाते यांनी सवाल केला आहे की, ज्या व्यक्तीने भारताचे हात कापण्याची आणि देशात रक्त सांडण्याची धमकी दिली होती, त्याला भारत सरकारने अशा प्रकारे सन्मानाने का बसवले? पंतप्रधान मोदी नक्की किती तडजोड करत आहेत, असा सवाल करत काँग्रेसने त्यांच्या धोरणावर ताशेरे ओढले आहेत. दहशतवाद आणि चर्चा एकत्र नाही भूमिकेचे काय झाले?: पंतप्रधान मोदी सातत्याने दहशतवाद आणि चर्चा एकत्र चालू शकत नाहीत असा पुनरुच्चार करत असतात. परंतु, एका बाजूला कुलगाम आणि किश्तवाडमध्ये पाकिस्तानी पुरस्कृत दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात आपल्या सैनिकांची व विशेष पोलीस अधिकाऱ्यांची शहादत होत असताना, आणि पहलगाममध्ये निष्पाप नागरिकांचे रक्त सांडले गेले असताना, दुसरीकडे पाकिस्तानी मंत्र्याला दिल्लीत बिर्याणी, कबाब आणि खीर खाऊ घातली जात आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. हुतात्म्यांच्या पार्थिवांना साध्या डंपर आणि ट्रकमध्ये ताबूत न देता पाठवले जाते आणि दुसरीकडे भारतविरोधी वक्तव्ये करणाऱ्यांचे स्वागत केले जाते, यावरून सरकारने आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार करावा, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. मुत्सद्दी विसंगती व सार्क परिषदेचा संदर्भ: २०१६ मध्ये उरी येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने इस्लामाबादमध्ये होणाऱ्या सार्क परिषदेवर बहिष्कार टाकला होता आणि भारत तेथे गेला नव्हता. २०१९ च्या निवडणुकीनंतरही पाकिस्तानला निमंत्रित केले गेले नव्हते. मग आताच अशी काय विवशता अथवा अमेरिकेचा दबाव आहे की, भारतविरोधी विधाने करणाऱ्या मंत्र्याला इथे बोलवावे लागत आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. गोदी मीडियाचा मवाळ सूर आणि मुसदिक मलिक यांचा पलटवार प्रसिद्ध पत्रकार अभिसार शर्मा यांनी आपल्या विश्लेषणात देशातील मुख्य प्रवाहातील वृत्तवाहिन्यांच्या गोदी मीडिया दुटप्पी भूमिकेचा खरपूस समाचार घेतला आहे. स्टार अँकर्सचे मौन: टीव्ही स्टुडिओमध्ये बसून पाकिस्तानविरुद्ध फुंकारे मारणारे आणि द्वेष पसरवणारे अँकर्स अंजना रुबिका, चित्रा, अर्णव, तिहाडी प्रत्यक्ष मैदानात जाऊन मुसदिक मलिक यांना कडक आणि कठीण प्रश्न का विचारत नाहीत, असा सवाल अभिसार शर्मा यांनी केला आहे. जर विरोधी पक्षाचा कोणताही नेता एखाद्या पाकिस्तानी प्रतिनिधीच्या जवळूनही गेला, तर हेच मीडिया अँकर्स महाअराजक माजवून अपप्रचार करतात; परंतु आज स्वतः पंतप्रधान मोदींच्या शेजारी पाक मंत्री बसलेला असताना हे अँकर्स गप्प आहेत. मुसदिक मलिक यांचे पत्रकारांनाच उत्तर: दिल्लीत भारतीय पत्रकारांनी जेव्हा मुसदिक मलिक यांना सीमापार दहशतवादाबद्दल विचारणा करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा मलिक यांनी अत्यंत मवाळ वातावरणाचा फायदा घेत प्रश्नाला बगल दिली. त्यांनी उलट पत्रकारांनाच सुनावले की, तुम्ही आमचे यजमान आहात, त्यामुळे प्रश्न तर आम्ही तुम्हाला विचारले पाहिजेत!. यावरून भारतीय वृत्तवाहिन्यांच्या प्रतिनिधींकडे योग्य माहिती किंवा तथ्यांचा अभाव असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले, अशी टीका करण्यात आली आहे. ऑपरेशन सिंदूर अन् निष्फळ पत्रकारिता: भूतकाळात ऑपरेशन सिंदूर केवळ तीन दिवसांत बंद पडले होते, तेव्हाही या वृत्तवाहिन्यांनी सरकारला कोणतेही जाब विचारले नाहीत. स्टुडिओमध्ये तयारीशिवाय बसणाऱ्या या अँकर्समुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची पत्रकारिता कशी बचावात्मक आणि कमजोर दिसते, याचे उदाहरण पुन्हा एकदा समोर आले आहे. उद्योगपतींवरील मोदींच्या भाषणावर राहुल गांधींचा कुबूलनामा प्रहार दुसऱ्या एका महत्त्वाच्या घडामोडीत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्योगपतींच्या एका कार्यक्रमोंत बोलताना दिलेल्या वक्तव्यावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी त्यांच्यावर जोरदार राजकीय हल्ला चढवला आहे. पंतप्रधान मोदींचे वक्तव्य: उद्योगपतींसमोर बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, २०१४ मध्ये बेसिक कॉर्पोरेट टॅक्स दर ३०% होता, तो आम्ही कमी करून २२% वर आणला; १२ लाखांपर्यंतचा वैयक्तिक उत्पन्न कर माफ केला. परंतु तरीही तुम्ही टाळ्या वाजवणार नाही, कारण तुमची भूक एवढी आहे की कितीही खाऊ घातले तरी पेट भरत नाही!. पंतप्रधानांनी विचारले की, कर कमी करूनही तुम्ही तुमच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवले का किंवा नवीन नोकऱ्या दिल्या का? राहुल गांधींचा पलटवार: राहुल गांधी यांनी या वक्तव्याचा कडक समाचार घेत म्हटले की, पंतप्रधान मोदींचे हे विधान उद्योगपतींवर टाकलेला ठपका नसून, तो त्यांचा स्वतःचा कुबूलनामा आहे. गेल्या १२ वर्षांत पंतप्रधानांनीच अशा धोरणांची निर्मिती केली ज्याद्वारे बड्या उद्योगपतींची भूक वाढली. एकाधिकारशाही अन् महागाई: राहुल गांधी यांनी आरोप केला की, देशातील विमानतळे, बंदरे, खाणी, जंगले, वीज, कोळसा आणि रस्ते हे सर्व मोजक्याच उद्योगपतींच्या हवाली करण्यात आले. या एकाधिकारशाहीमुळे नवीन रोजगारांची निर्मिती झाली नाही, उलट महागाई वाढली आणि बाजारातील निकोप स्पर्धा संपुष्टात आली. लघुउद्योजकांची राखरांगोळी: नोटाबंदी आणि चुकीच्या पद्धतीची जीएसटी लागू करून देशातील रोजगाराचा कणा असलेल्या लहान व्यापाऱ्यांना आणि लघुउद्योग क्षेत्राला उद्ध्वस्त केले गेले. बँकेकडून मोठ्या उद्योगपतींचे हजारो कोटींचे कर्ज सहज माफ केले जाते आणि ते देश सोडून पळून जातात, पण सामान्य नागरिक किंवा लहान व्यापाऱ्यांना बँकेचे कर्ज मिळत नाही, असे राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले. रोजगाराच्या संकटावर राहुल गांधींचा पर्यायी रोडमॅप राजस्थान दौऱ्यावरून परतताना केलेल्या एका विशेष संवादाचा संदर्भ देत राहुल गांधी यांनी देशातील बेरोजगारीच्या समस्येवर आणि लहान उद्योगांना सावरण्यासाठी काँग्रेसची भूमिका मांडली. एकच सोपा GST आणि टॅक्स टेररिझमचा अंत: काँग्रेस सत्तेत आल्यास सध्याच्या पाच वेगवेगळ्या टॅक्स स्लब्जऐवजी एकच आणि सोपा जीएसटी लागू केला जाईल. यामुळे लहान व्यापाऱ्यांवर होणारा टॅक्स टेररिझम पूर्णपणे थांबेल. प्रत्येक जिल्ह्यात ५० हजार कोटींचा निधी: देशातील तरुण उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ५०,००० कोटी रुपयांचा विशेष फंड तयार केला जाईल. यामुळे स्थानिक पातळीवर लहान उद्योगांना बँकेकडून थेट आर्थिक मदत आणि कर्जपुरवठा सोपा होईल. युवांना ॲप्रेंटिसशिपचा अधिकार व १ लाखांचे मानधन: देशातील सर्व शिक्षित पदवीधर आणि डिप्लोमाधारक तरुणांना सरकारी व खाजगी क्षेत्रात १ वर्षाच्या ॲप्रेंटिसशिपचा कायदेशीर अधिकार दिला जाईल. या कालावधीत तरुणांना वर्षाला १ लाख रुपयांचे मानधन आणि प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले जाईल, ज्यामुळे ते भविष्यातील कुशल कामगार बनू शकतील. मेड इन चायनाला उत्तर: राहुल गांधी यांच्या मते, चीनच्या उत्पादनांचा सामना केवळ मोजके धन्नासेठ करू शकत नाहीत; तर भारतातील लाखो लघु आणि मध्यम उद्योग सक्षम करूनच मेड इन इंडिया यशस्वी केले जाऊ शकते. निष्कर्ष एकंदरीत, दिल्लीत पार पडणाऱ्या SCO परिषदेतील पाकिस्तानच्या मंत्र्याची उपस्थिती, परराष्ट्र धोरणातील विसंगती, प्रसारमाध्यमांची संशयास्पद भूमिका आणि देशातील वाढत्या बेरोजगारीवरून निर्माण झालेला राजकीय वाद यामुळे केंद्र सरकार चहूबाजूने घेरले गेले आहे. एकीकडे पाकिस्तानविरोधी कठोर वक्तव्ये करायची आणि दुसरीकडे त्यांच्या प्रतिनिधींशी मुत्सद्दी सलगी साधायची, असा दुटप्पीपणा उघड पडल्याचा दावा विरोधक करत आहेत. त्याचप्रमाणे, देशातील उद्योजकांना केवळ ताशेरे मारण्यापेक्षा रोजगाराचे ठोस धोरण अंमलात आणण्याचे आव्हान आता सरकारसमोर उभे ठाकले आहे. Kanthak Suryatal Post Views: 42 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation चीन-रशियाच्या बैठकीनंतर मध्य पूर्वेत मोठी घडामोड: खाडी देशांमध्ये घबराट, युद्धाच्या धोक्यामुळे तेल प्रकल्पांना धोका? आयआयटीत भाषण की ताळ्यांसाठी याचना? पंतप्रधान मोदींच्या आत्मप्रौढीची खरी गोष्ट!