अमेरिकन न्यायालयाचा मोठा दणका: एनएसए अजित डोवाल आणि माजी रॉ प्रमुख सामंत गोयल यांना दिल्लीतील तीन न्यायालयांमार्फत समन्स बजावण्याचे निर्देश

नवी दिल्ली / न्यूयॉर्क (प्रतिनिधी) –  भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि रिसर्च अँड ॲनालिसिस विंग म्हणजेच रॉ चे माजी प्रमुख सामंत गोयल यांच्याविरोधात अमेरिकन न्यायव्यवस्थेने एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि गंभीर कायदेशीर पाऊल उचलले आहे. खलिस्तान समर्थक आणि सिख फॉर जस्टिस या संघटनेचा संस्थापक गुरपतवंत सिंग पन्नू याने न्यू यॉर्कच्या न्यायालयात दाखल केलेल्या दिवाणी दाव्याच्या संदर्भात अमेरिकन न्यायालयाने डोवाल आणि गोयल यांना समन्स बजावण्यासाठी दिल्लीतील तीन जिल्हा न्यायालयांची थेट मदत मागितली आहे.

कायदेशीर प्रक्रिया आणि न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश

न्यू यॉर्कच्या साउदर्न डिस्ट्रिक्टच्या अमेरिकन जिल्हा न्यायालयाच्या जज कॅथलीन पोलक फॅला यांनी हा महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार, न्यायालयाच्या क्लार्कला आंतरराष्ट्रीय टपाल किंवा कुरिअरद्वारे आवश्यक न्यायिक कागदपत्रे थेट दिल्लीतील तीन जिल्हा न्यायालयांकडे पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

अमेरिकन न्यायालयाने कायदेशीर दस्तऐवज पाठवून मदत मागितलेली दिल्लीतील तीन जिल्हा न्यायालये खालीलप्रमाणे आहेत:

१. पटियाला हाऊस जिल्हा न्यायालय
२. द्वारका जिल्हा न्यायालय
३. तीस हजारी जिल्हा न्यायालय

या आदेशात भारतीय अदालतींना या दिवाणी खटल्यातील प्रतिवादींपर्यंत कायदेशीर कागदपत्रे पोहोचवण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हे समन्स कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग असले तरी ते तांत्रिकदृष्ट्या भारतावर थेट बाध्यकारी नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हेग कन्व्हेन्शन आणि पर्यायी कायदेशीर मार्गाचा वापर

प्रकरणातील कायदेशीर तपशिलानुसार, सुरुवातीला भारताच्या मध्यवर्ती प्राधिकरणामार्फत हेग कन्व्हेन्शनच्या नियमांनुसार समन्स पोहोचवण्याचा सामान्य प्रयत्न करण्यात आला होता; परंतु हा पहिला प्रयत्न अयशस्वी ठरला. हा प्रयत्न निष्फळ ठरल्यानंतर अमेरिकन न्यायालयाने हेग कन्व्हेन्शनचे कलम १९ आणि भारताची दिवाणी प्रक्रिया संहिता यांमधील तरतुदींचा आधार घेतला. या नियमांनुसार समन्स बजावण्याच्या पर्यायी पद्धतीला न्यायालयाने मंजुरी दिली असून, त्यानुसार दिल्लीतील तीन न्यायालयांच्या माध्यमातून हे समन्स प्रतिवादींपर्यंत बजावण्याचा मार्ग निवडण्यात आला आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी: गुरपतवंत सिंग पन्नूचा आरोप

गुरपतवंत सिंग पन्नू याने सप्टेंबर २०२४ मध्ये न्यू यॉर्कमधील न्यायालयात हा दिवाणी दावा दाखल केला होता. या दाव्यात उसने असा गंभीर आरोप केला आहे की, २०२३ मध्ये न्यू यॉर्क येथील त्याच्या राहत्या घरी त्याची हत्या करण्याचा एक आंतरराष्ट्रीय कट रचण्यात आला होता. पन्नूच्या मते, या हत्येच्या कटामागे अजित डोवाल, सामंत गोयल आणि इतर काही अधिकारी व व्यक्तींचा हात होता. या खटल्यामध्ये भारताच्या सरकारलाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. पन्नूने यापूर्वीही अनेकदा समन्स बजावण्याचे प्रयत्न केले होते, परंतु ते यशस्वी झाले नव्हते. दुसरीकडे, भारत सरकारने पन्नूने केलेले हे सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले असून, हे दावे बनावट, मनघडंत आणि दुर्भावनापूर्ण असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

सीआयएची कारवाई आणि निखिल गुप्ता याचे प्रकरण

या संपूर्ण प्रकरणामागे अमेरिकेत झालेली निखिल गुप्ता याची अटक आणि त्याने दिलेली कबुली ही मुख्य कडी मानली जात आहे. पन्नूच्या हत्येची सुपारी ज्या भाडोत्री हत्याऱ्याला देण्यात आली होती, तो प्रत्यक्षात अमेरिकन गुप्तचर संस्था सीआयएचा अंडरकव्हर एजंट निघाला. त्या एजंटने निखिल गुप्तासोबत झालेल्या सर्व संभाषणांचे, पैशांच्या व्यवहारांचे आणि करारांचे ऑडिओ व व्हिडिओ पुरावे सीआयएकडे सुपूर्द केले. या पुराव्यांच्या आधारे निखिल गुप्ताला परदेशातून ताब्यात घेऊन अमेरिकेत आणले गेले व तुरुंगात टाकण्यात आले. तिथे झालेल्या चौकशीत गुप्ताने संपूर्ण साखळीची माहिती दिल्याचे सांगितले जाते. पन्नूने याच पुराव्यांचा आधार घेत आपण अमेरिकन नागरिक असल्याचे सांगून न्यायालयात हत्येच्या कटाचा दावा ठोकला, ज्यानंतर न्यायालयाकडून हे समन्स जारी करण्यात आले.

मुत्सद्दी अपयश आणि अदानी प्रकरणाशी तुलना

या घडामोडींमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या मुत्सद्दी संवादावर आणि जागतिक प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे:

  • अदानी प्रकरणाशी तुलना: या विश्लेषणात या घटनेची तुलना अदानी समन्स प्रकरणाशी करण्यात आली आहे. गौतम अदानी यांच्याविरोधात अमेरिकन न्यायालयातून समन्स आले असता, ते गुजरातमधील न्यायालयांपर्यंत पाठवण्यात आले आणि समन्स बजावण्यात विलंब झाला होता. हाच पॅटर्न इथेही पाहायला मिळत असल्याचे म्हटले जात आहे. फरक एवढाच आहे की अदानी प्रकरण हे आर्थिक गैरव्यवहाराशी संबंधित होते, तर हे प्रकरण थेट हत्येच्या कटाच्या आरोपाशी संबंधित आहे.
  • जागतिक व्यासपीठावरील अडचण: कोणत्याही देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारावर आणि गुप्तचर प्रमुखावर विदेशी न्यायालयाने अशा प्रकारे समन्स जारी करणे ही गंभीर राजनैतिक अडचण मानली जाते. यामुळे भविष्यात अमेरिकन अधिकाऱ्यांशी होणाऱ्या चर्चांमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय बैठकांमध्ये डोवाल यांच्या सहभागाबाबत कायदेशीर व मुत्सद्दी अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

देशांतर्गत राजकीय चर्चा आणि डोवाल यांच्या भूमिकेवर प्रश्न

या कायदेशीर घडामोडींनंतर देशांतर्गत राजकारणात आणि सोशल मीडियावर विविध चर्चांना उधाण आले आहे:

  • २०१४ पासून अजित डोवाल यांना राष्ट्रवादाचा प्रमुख चेहरा आणि मोदींचे जेम्स बॉन्ड म्हणून दाखवले गेले. परंतु, अशा प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय वादंगामुळे जागतिक स्तरावर देशाची मान खाली जात असल्याची टीका विश्लेषकांकडून केली जात आहे.
  • डोवाल यांच्या कुटुंबाविषयी, त्यांच्या मुलाच्या परदेशी नागरिकतेविषयी, तसेच सिंगापूरमधील हेज फंडमधील गुंतवणुकीविषयी या चर्चेदरम्यान प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत.
  • विवेकानंद फाऊंडेशन आणि मोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यांशी असलेल्या संबंधांवरूनही या विश्लेषणात डोवाल आणि सत्ताधारी व्यवस्थेवर निशाणा साधण्यात आला आहे.
  • देशाच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या सर्वोच्च अधिकाऱ्याचे नाव अशा प्रकारे परदेशी न्यायालयात अडकणे ही भारतासाठी मोठी चिंतेची बाब असून, यासाठी भारताला मोठी राजनैतिक किंमत मोजावी लागू शकते, असा इशारा यात देण्यात आला आहे.

निष्कर्ष

थोडक्यात सांगायचे तर, अमेरिकेतील न्यू यॉर्क जिल्हा न्यायालयाने दिल्लीतील पटियाला हाऊस, द्वारका आणि तीस हजारी या तीन न्यायालयांच्या माध्यमातून अजित डोवाल आणि सामंत गोयल यांच्यापर्यंत समन्स पोहोचवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. जरी हे समन्स तांत्रिकदृष्ट्या अनिवार्य नसले, तरी या घटनेमुळे भारत-अमेरिका संबंध, मुत्सद्दी व्यवहार आणि भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणेची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा यांवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!