परदेशातून येताच मोदींची ४ तासांची आपत्कालीन बैठक: सरकारमध्ये खरोखरच सगळं काही ठीक आहे का? परदेश दौऱ्यावरून परतताच आपत्कालीन बैठक – संकटाची चाहूल? परदेशातील उच्चस्तरीय दौरा आटोपून दिल्लीत उतरताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय संपूर्ण मंत्रिमंडळाची आणि उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची आपत्कालीन बैठक बोलावली. भारत मंडपमच्या बंद दाराआड तब्बल चार तास चाललेल्या या बैठकीने देशाच्या राजकीय वर्तुळात अनेक तर्क-वितर्कांना उधाण आणले आहे. ही केवळ साधी किंवा नियमित कॅबिनेट बैठक नव्हती. यात केवळ कॅबिनेट मंत्रीच नव्हे, तर राज्यमंत्री (MoS), स्वतंत्र प्रभार असलेले मंत्री, भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि विविध मंत्रालयांचे सनदी सचिव (अफसर) मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. चार तासांच्या या प्रदीर्घ मंथनात पंतप्रधान मोदी स्वतः सुमारे ४० मिनिटे बोलले. परंतु, या बैठकीची वेळ आणि तातडी हीच सर्वात मोठी चर्चेची बाब ठरली आहे. संसद अधिवेशन अवघ्या काही दिवसांवर आले असताना, आणि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा यांसारख्या अत्यंत निर्णायक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका तोंडावर असताना पंतप्रधानांना अचानक गव्हर्नन्स (सुशासन) आणि मंत्र्यांच्या कामगिरीची आठवण का व्हावी? गोदी मीडिया किंवा सरकारी वर्तुळातून या बैठकीचे वर्णन कामगिरीचा आढावा किंवा खात्यांची फेररचना असे केले जात असले, तरी वास्तव यापेक्षा खूप वेगळे आहे. गेल्या तीन-चार महिन्यांत निर्माण झालेली राजकीय संकटे, प्रशासकीय अपयश आणि वाढता जनक्षोभ यांमुळे गुजरात लॉबी आणि संपूर्ण सरकार तीव्र दबावाखाली असल्याचे स्पष्ट संकेत या बैठकीतून मिळतात. जेंजी युवाक्रोश आणि सत्ताधाऱ्यांमधील अस्वस्थता दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे तरुणांनी उभारलेल्या अभूतपूर्व आंदोलनानंतर केंद्र सरकारच्या चिंतेत प्रचंड वाढ झाली आहे. देशातील जेंजी म्हणजेच तरुण पिढीचा वाढता आक्रोश आता थेट सरकारच्या मानगुटीवर बसला आहे. जंतर-मंतरवरील धरणे आंदोलनांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना या युवाशक्तीच्या असंतोषाची खरी जाणीव झाली असून, हा रोष पुन्हा रस्त्यावर उतरला तर थेट सत्ता हादरू शकते, अशी भीती सत्ताधारी वर्तुळात निर्माण झाली आहे. या चार तासांच्या बैठकीत पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा मोठा भाग तरुणांच्या मुद्द्यावर केंद्रित केला होता. तरुण पिढीमध्ये वाढती व्यसनाधीनता, अंमली पदार्थांचे (ड्रग्स) सेवन आणि त्यांमुळे तरुण भरकटत जाणे यांवर पंतप्रधानांनी चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सर्व कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री आणि सनदी सचिवांना स्पष्ट निर्देश दिले की, प्रत्येक मंत्रालयाने आपल्या धोरणांच्या केंद्रस्थानी तरुणांना (‘यूथ’) ठेवावे. परंतु राजकीय विश्लेषकांच्या मते, तरुणांना व्यसनाधीनतेपासून वाचवण्याचे हे आवाहन म्हणजे केवळ मूळ समस्येवरून लक्ष हटवण्याचा प्रयत्न आहे. देशातील तरुणांचा खरा राग बेरोजगारी, नोकरभरतीतील घोटाळे, रोजगाराच्या अभावामुळे ढासळणारे भविष्य आणि सरकारच्या दमनकारी धोरणांविरुद्ध आहे. या मूळ आर्थिक व सामाजिक प्रश्नांना भिडण्याऐवजी सरकार केवल वरवरची मलमपट्टी करताना दिसत आहे. ढासळती अर्थव्यवस्था आणि कर्जबाजारीपणाचा विळखा सरकारपुढील सर्वात मोठे आव्हान हे केवळ राजकीय नसून देशाची ढासळती अर्थव्यवस्था हे आहे. प्रख्यात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक अखिल स्वामी यांच्या विश्लेषणाने देशाच्या आर्थिक स्थितीचे भीषण वास्तव समोर आणले आहे. कोणत्याही देशाच्या किंवा कुटुंबाच्या उत्पन्नापेक्षा त्याच्यावरील कर्जाचा बोजा अफाट वाढतो, तेव्हा तो देश डेब्ड ट्रॅप म्हणजेच कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकतो. २०१४ मधील देशाचा एकूण सकल राष्ट्रीय दर आणि त्यावेळचे कर्ज यांची तुलना आजच्या परिस्थितीशी केली असता, भारतावरील कर्जाचा डोंगर ऐतिहासिक पातळीवर पोहोचल्याचे स्पष्ट होते. सर्वसामान्य नागरिकांच्या रोजच्या जगण्यावर याचा जीवघेणा परिणाम होत आहे: महागाई विरुद्ध उत्पन्न: घाऊक किंमत निर्देशांकानुसार महागाईचा दर जवळपास १२ टक्क्यांनी वाढत आहे, तर देशातील ९० टक्के जनतेचे उत्पन्न मात्र सातत्याने घटत आहे. जर महागाईसोबत उत्पन्न वाढले तर अडचण येत नाही; मात्र उत्पन्न घटत असताना महागाई गगनाला भिडल्याने सामान्य माणसाचे कंबरडे मोडले आहे. आर्थिक विषमता: देशातील ९० टक्के लोकसंख्या मूलभूत गरजांसाठी आणि खरेदी क्षमतेसाठी धडपडत असताना, दुसरीकडे १० टक्के अतिश्रीमंतांचे उत्पन्न एवढ्या अफाट वेगाने वाढत आहे की, त्यांना पैसा कुठे ठेवावा असा प्रश्न पडला आहे. सरकार सर्व सवलती व धोरणात्मक फायदे याच १० टक्के वर्गाला देत आहे. उत्पन्नातील ही भयंकर दरी आणि कर्जाचे दुष्टचक्र यामुळे देशाची संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था आतून कुरतडली गेली आहे. राहुल गांधींचे परदेशी भाषणे आणि नैरेटिव्ह बदलण्याचा सरकारी प्रयत्न पंतप्रधान मोदी परदेशात ट्रम्प आणि इतर जागतिक नेत्यांना भेटत असताना, दुसरीकडे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी देखील परदेशातील अत्यंत प्रतिष्ठित विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी व विचारवंतांशी संवाद साधला. राहुल गांधी यांनी परदेशात उपस्थित केलेले दोन मुख्य प्रश्न थेट सरकारच्या दुखऱ्या नसेवर बोट ठेवणारे ठरले आहेत: १. अर्थव्यवस्थेची दुरवस्था व संपत्तीचे केंद्रीकरण: देशात मूठभर उद्योगपतींकडे संपत्ती आणि सत्तेचे प्रचंड केंद्रीकरण झाले असून सामान्य जनता भरडली जात आहे. अनेक मोठे उद्योगपती स्वतः राहुल गांधींशी संपर्क साधून देशातील बिकट आर्थिक परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करत आहेत. २. लोकशाही व निवडणूक व्यवस्थेची घसरण: भारतातील निवडणूक प्रक्रिया आणि लोकशाही संस्थांच्या पारदर्शकतेवर निर्माण झालेले गंभीर प्रश्नचिन्ह जागतिक मंचावर उघड झाले आहे. गोदी मीडिया आणि सरकारी यंत्रणांनी यावर कितीही पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला, तरी राहुल गांधींचे हे दोन मुद्दे देशातील जनतेला आणि जागतिक समुदायाला पटत आहेत. या दोन मुख्य मुद्द्यावरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच पंतप्रधानांनी अचानक सर्व मंत्र्यांना बोलावून मी प्रशासनाबाबत आणि मंत्र्यांच्या उत्तरदायित्वाबाबत अत्यंत गंभीर आहे, असा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा केवळ सोशल मीडियावरील आणि बातम्यांमधील नैरेटिव्ह बदलण्याचा एक धोरणात्मक प्रयत्न आहे. घोटाळे, निवडणूक आयोग आणि प्रशासकीय निष्क्रीयता गेल्या काही महिन्यांत अडाणी प्रकरणापासून ते निवडणूक आयोगाच्या डेटा गायब होण्याच्या वृत्तांपर्यंत अनेक घोटाळे वृत्तपत्रे आणि सोशल मीडियावर सातत्याने समोर येत आहेत. रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हच्या अहवालानुसार निवडणुकीच्या आकडेवारीतील तफावत आणि डेटा गहाळ होण्याने निवडणूक यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. शिवाय, नुकत्याच पार पडलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात पंतप्रधान आणि गृहमंत्री तब्बल १८ दिवस उपस्थित राहिले नव्हते. यामुळे विरोधी पक्षांमध्ये आणि जनतेमध्ये प्रचंड तीव्र संताप व्यक्त झाला होता. आता नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. जर या सर्व घोटाळ्यांवर, अर्थव्यवस्थेवर आणि निवडणूक आयोगाच्या प्रश्नांवर सरकारने वेळेत उत्तरे दिली नाहीत, तर हिवाळी अधिवेशनात सरकारची मोठी कोंडी होणार हे निश्चित आहे. याच भीतीने पंतप्रधानांना अचानक उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची आठवण झाली आहे. मंत्र्यांची बडतर्फे की केवळ बळीचा बकरा? उत्तरदायित्वाचा खरा प्रश्न माध्यमांमध्ये सध्या असा प्रचार सुरू आहे की, पंतप्रधान कामगिरी न करणाऱ्या काही मंत्र्यांना डच्चू देऊन नवीन चेहरे मंत्रिमंडळात आणणार आहेत. परंतु, येथे मूळ प्रश्न उपस्थित होतो,मंत्रालयांच्या अपयशाला खरोखरच मंत्री जबाबदार आहेत की सर्व अधिकार स्वतःकडे केंद्रित करणारे पंतप्रधान कार्यालय (PMO)? जर कामगिरी हाच एकमेव निकष असेल, तर महत्त्वाच्या खात्यांची स्थिती पुढीलप्रमाणे आहे: मंत्रालय / खाते मंत्री प्रत्यक्षातील अपयश व आव्हाने गृह मंत्रालय (MHA) अमित शाह ‘जेंजी’ तरुणांवरील लाठीचार्ज व पेलेट गनचा वापर, देशातील कायदा-सुव्यवस्थेची बिघडलेली स्थिती आणि काश्मीरमधील वाढता तणाव. वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारामन महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यात अपयश, ढासळती आर्थिक वाढ, बँकिंग क्षेत्रातील लूपहोल्स आणि रोज समोर येणारे आर्थिक गैरव्यवहार. वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल देशाची सातत्याने वाढणारी प्रचंड व्यापार तूट (Trade Deficit) आणि निर्यातीतील मंदी. परराष्ट्र मंत्रालय (MEA) एस. जयशंकर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मुत्सद्देगिरीतील अडथळे आणि शेजारील देशांशी ताणलेले संबंध. सर्व धोरणात्मक निर्णय जर पंतप्रधान कार्यालयातून घेतले जात असतिल आणि मंत्र्यांना केवळ ‘मुलकी सेवक’ (मुलाजिम) म्हणून वागवले जात असेल, तर दोन-तीन छोट्या किंवा राज्यमंत्र्यांना बदलून सरकारचा चेहरा कसा बदलणार? निर्मला सीतारामन, अमित शाह किंवा पीयूष गोयल यांना बदलण्याची धमक सरकार दाखवू शकते का? जर महत्त्वाच्या मंत्र्यांना बदलले जाणार नसेल, तर लहान मंत्र्यांना हटवणे म्हणजे केवळ ‘जुन्या दारूवर नवीन बाटलीचे लेबल’ लावण्यासारखे फेस-सेव्हिंग कृत्य ठरेल. आगामी विधानसभा निवडणुका आणि अंतर्गत राजकीय पेचप्रसंग उत्तर प्रदेशची आगामी विधानसभा निवडणूक ही देशाच्या राजकारणाची ‘सेमीफायनल’ मानली जात आहे. याशिवाय उत्तराखंड, पंजाब आणि गोवा येथील निवडणुका देखील ऐन तोंडावर आहेत. निवडणुका अवघ्या काही महिन्यांवर आल्यावरच पंतप्रधानांना मंत्र्यांची चूडी कसण्याची (शिस्त लावण्याची) गरज का भासली? या निवडणुकीच्या गणितात भाजप आणि मोदी-शाह जोडीसमोर एक मोठा अंतर्गत पेचप्रसंग उभा राहिला आहे: उत्तर प्रदेशातील दुहेरी पेच: उत्तर प्रदेशात भाजपचा विजय झाला, तर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची तिसऱ्यांदा ताजपोशी होईल. यामुळे भाजपच्या अंतर्गत राजकारणात योगी आदित्यनाथ यांचे स्थान प्रचंड मजबूत होईल आणि मोदी-शाह यांच्या एकछत्री नेतृत्वाला आणि कप्तानीला थेट आव्हान निर्माण होईल (तेंडुलकर समोर आल्यावर कप्तानी कशी वाचणार?). पराभवाचा धोका: जर उत्तर प्रदेशात भाजपचा पराभव झाला, तर २०२४ च्या राष्ट्रीय राजकारणात आणि मोदींच्या प्रतिमेला कधीही भरून न निघणारा फटका बसेल. म्हणजेच, एका बाजूला डोंगर आणि दुसऱ्या बाजूला विहीर अशी ही अत्यंत बिकट पसोपेशीची स्थिती आहे. निवडणुका जिंकल्या तरी दबाव वाढणार आणि हरल्या तरी संकट गहिरे होणार. निष्कर्ष: नवनवीन नैरेटिव्ह ऐवजी प्रत्यक्ष कारभाराची गरज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परदेशातून परतताच बोलावलेली आपत्कालीन बैठक ही सरकारमधील अंतर्गत अस्वस्थता, राजकीय दबाव आणि वाढत्या जनक्रोधाचे स्पष्ट लक्षण आहे. केवळ माध्यमांमधील हेडलाईन्स बदलून, मोजक्या ज्युनिअर मंत्र्यांचे बळी देऊन किंवा सोशल मीडियावर नवीन चर्चा सुरू करून देशाची ढासळलेली अर्थव्यवस्था, वाढती बेरोजगारी आणि संस्थांवरील अविश्वास दूर होणार नाही. उत्तर प्रदेशसह आगामी निवडणुकांमध्ये जनता या सर्व कारभाराचा हिशोब विचारणार आहे. त्यामुळे केवळ आभासी प्रतिमा निर्मिती न करता, सरकारने रोजगाराचे ठोस मार्ग, महागाईवर नियंत्रण आणि पारदर्शक कारभार यांवर लक्ष केंद्रित केले नाही, तर आगामी काळात हा राजकीय दबाव सरकारला पेलणे कठीण जाईल. Kanthak Suryatal Post Views: 29 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation नांदेडच्या बळीरामपूर येथे अवैध जुगार अड्ड्यावर पोलिसांचा धाड: ५ आरोपींवर गुन्हा दाखल, ३.१६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त