निवडणूक आयोग, ४८ सवाल आणि लोकशाहीची कसोटी

ईरो-नेटचा ताबा, फॉर्म ६ मधील बदल अन् गहाळ फाईली: निवडणूक आयोगाच्या जलेबी उत्तरांवर सुप्रीम कोर्टात जोरदार हल्ला!

निवडणूक आयोगाची पळवाट आणि सर्वोच्च न्यायालयातील चक्रव्यूह

भारतात निष्पक्ष व मोकळ्या वातावरणात निवडणुका पार पाडणे ही निवडणूक आयोगाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. परंतु, गेल्या काही काळात मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणावरून निर्माण झालेले वाद आणि मतदारांची नावे कट झाल्याचे आरोप यांमुळे निवडणूक आयोग सातत्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या पिंजऱ्यात उभा राहिला आहे. आतापर्यंत जेव्हा जेव्हा निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर वा मतदानाच्या प्रक्रियेवर शंका उपस्थित झाल्या, तेव्हा आयोग केवळ लोकप्रतिनिधी कायद्याचा हवाला देऊन निष्पक्षतेचा पोकळ दावा करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करून मोकळा होत असे. मात्र, यावेळी इंडिया आघाडीने आणि राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात तब्बल ४८ अत्यंत टोकदार व थेट लेखी प्रश्नांची याचिका दाखल करून निवडणूक आयोगाला पूर्णपणे चक्रव्यूहात जकडले आहे.

विरोधी पक्षाचे ४८ थेट सवाल: फॉर्म ६ पासून ते सेंट्रलायझेशनपर्यंतचा हिशोब

विपक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या ४८ प्रश्नांची यादी ही केवळ औपचारिक शंका नसून, निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेचे पितळ उघडे करणारा दस्तऐवज आहे. या ४८ प्रश्नांद्वारे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू, विवेक जोशी आणि आयटी विभागाच्या महासंचालक सीमा खन्ना यांच्याकडून थेट उत्तरदायित्वाची मागणी करण्यात आली आहे.

यातील प्रमुख प्रश्न खालीलप्रमाणे आहेत:

  1. एसआयआरचा निर्णय: संपूर्ण देशात एसआयआर लागू करण्याचा निर्णय कोणी घेतला? हा निर्णय तिन्ही निवडणूक आयुक्तांनी मिळून घेतला की तो एखाद्या एकाच व्यक्तीचा निर्णय होता? त्या बैठकीचे इतिवृत्त कुठे आहे?
  2. फॉर्म ६ मधील फेरबदल: मतदार नोंदणी व बदलासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ६ मध्ये बदल करण्याचा निर्णय कोणाचा होता?
  3. सिस्टमचे केंद्रीय नियंत्रण: ईरो-नेट आणि ईसीआय-नेट या यंत्रणांना मध्यवर्ती करून मतदार याद्यांवरील थेट ताबा मिळवण्याचा निर्णय कोणी व कोणत्या अधिकारात घेतला?
  4. निर्णयाची तारीख व संमती: हा निर्णय घेताना तिन्ही आयुक्तांची स्वाक्षरी, ई-मेल वा व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे संमती कोणत्या तारखेला घेतली गेली होती?

अंजली भारद्वाज यांची आरटीआय आणि आयोगाचा धक्कादायक विरोधाभास

निवडणूक आयोगाच्या या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे माहिती अधिकार अर्जाला मिळालेले उत्तर होय. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनी माहिती अधिकाराद्वारे एसआयआरच्या निर्णयाबाबतच्या बैठकीचे इतिवृत्त आणि प्रोसीडिंग्स मागितल्या होत्या. त्यावर निवडणूक आयोगाच्या प्रथम अपिलीय प्राधिकरणाने अत्यंत धक्कादायक उत्तर दिले की, आयोगाने एसआयआरबाबत असा कोणताही अधिकृत निर्णय घेतलेलाच नाही, त्यामुळे त्याचे कोणतेही रेकॉर्ड किंवा प्रोसीडिंग्स आमच्याकडे उपलब्ध नाहीत.एकीकडे माहिती अधिकार अर्जात असा कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे लेखी सांगितले जाते आणि दुसरीकडे संपूर्ण देशात कोट्यवधी मतदारांची नावे यादीतून वगळणारी एसआयआर प्रक्रिया राबवली जाते, हा निवडणूक आयोगाचा मोठा विरोधाभास आणि प्रशासकीय बेकायदेशीरपणा समोर आणणारा पुरावा ठरला आहे.

आंतरिक मतभेद आणि तीन निवडणूक आयुक्तांची उत्तरदायित्वे

विपक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत पडलेल्या फुटीवरही बोट ठेवले आहे. १९ फेब्रुवारी २०२५ ते २६ ऑक्टोबर २०२६ या काळात निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी एसआयआर, ईसीआय-नेट, फॉर्म ६ किंवा न्यायालयातील याचिकांसंदर्भात कोणतीही लेखी असहमती, आक्षेप किंवा वेगळे मत नोंदवले होते का? जर असे मतभेद किंवा आक्षेप नोंदवले गेले होते, तर २०२३ च्या कायद्याच्या कलम १८ अंतर्गत हे निर्णय बहुमताच्या आधारावर घेण्यात आले होते का, असा सवालही विचारण्यात आला आहे. याशिवाय, इंडियन एक्सप्रेसमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, दोन निवडणूक आयुक्तांनी कॅबिनेट सचिवांशी संपर्क साधून डेप्युटेशनवर आलेल्या काही अधिकाऱ्यांच्या वर्तवणुकीबाबत तक्रार केली होती. मुख्य निवडणूक आयुक्त त्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आणि आयुक्तांमधील संवाद तुटल्याचा गंभीर संशय या घडामोडींमुळे बळकावला आहे.

आयटी महासंचालक सीमा खन्ना आणि ईरो-नेटचा ताबा

निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार मतदार यादीत नाव जोडणे किंवा कमी करणे हे अधिकार स्थानिक पातळीवर सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी आणि मतदार नोंदणी अधिकारी यांच्याकडे असतात. जिल्ह्याच्या व स्थानिक पातळीवर होणाऱ्या या कामात केंद्रातून थेट हस्तक्षेप करता येत नाही. परंतु, आयटी महासंचालक सीमा खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील यंत्रणेने ईरो-नेट व ईसीआय-नेटचे मध्यवर्ती नियंत्रण आपल्या हातात घेऊन स्थानिक अधिकार्‍यांचे अ‍ॅक्सेस ब्लॉक केले आणि एका क्लिकवर लाखो-कोट्यवधी मतदारांची नावे वगळली गेल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कोणत्याही खाजगी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना या डेटाबेसमध्ये थेट बदल करण्याचे अधिकार देण्यात आले होते का, तसेच या डेटाबेसचे सुरक्षा ऑडिट केले गेले होते का, यावरही ४८ प्रश्नांमधून उत्तरे मागण्यात आली आहेत.

मतदारांचे अधिकार, बिहार-बंगालमधील मतदार हक्क हिरावणे आणि लोकशाहीवरील संकट

एका बाजूला ठाणे, पुणे किंवा इतर ठिकाणच्या मतदारांना त्यांची नावे कुठे गेली हे समजत नसताना, दुसऱ्या बाजूला जिवंत माणसांना कागदपत्रांवर मृत घोषित करून मतदार यादीतून बाद करण्याचे प्रकार घडले आहेत. बिहार आणि पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांमध्ये राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन मोठ्या प्रमाणावर मतदारांचे हक्क हिरावून घेण्यात आले. संविधान कोणत्याही नागरिकाला प्रथम श्रेणी किंवा दुय्यम श्रेणी असा दर्जा देत नाही; संविधानाने प्रत्येकाला समान मतदानाचा अधिकार दिला आहे. परंतु, मतदानाचा अधिकार काढून घेतल्यास तो नागरिक दुय्यम दर्जाचा बनतो. जर एसआयआरची संपूर्ण प्रक्रियाच बेकायदेशीर आणि पारदर्शकतेशिवाय पार पडली असेल, तर त्या प्रक्रियेनंतर झालेल्या निवडणुकांची वैधता काय, असा थेट प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.

न्यायपालिकेची भूमिका: तारखांचा खेळ की घटनात्मक उत्तरदायित्व?

सर्वोच्च न्यायालयाने जर ५ जून २०२५ पासूनच या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन आयोगाकडून सर्व फाईली व बैठकांचे इतिवृत्त मागवले असते, तर आज ही वेळ आली नसती. निवडणूक आयोग सतत ५ ते ६ आठवड्यांचा वेळ मागून, सण-उत्सवांचे किंवा आगामी निवडणुकांचे कारण सांगून प्रकरणाला विलंब लावण्याचा प्रयत्न करत आहे. येत्या फेब्रुवारी महिन्यात मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवृत्तीची वेळ जवळ येत असताना, केवळ तारखांवर तारखा देऊन हे प्रकरण लांबवले जात आहे का, अशी रास्त शंका उपस्थित होत आहे. मुंबईतील गुन्हेगारी विश्वाचा दाखला देत विश्लेषक असा इशारा देतात की, जेव्हा सर्वोच्च संस्थांचा धाक उरत नाही किंवा त्यांच्याकडून मूक संमती मिळते, तेव्हाच अशी बेकायदेशीर कृत्य घडतात. त्यामुळे ही परीक्षा केवळ निवडणूक आयोगाची नसून सर्वोच्च न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेचीही आहे.

निष्कर्ष: लोकशाहीची प्रतिष्ठा आणि मतदानाचा मूलभूत अधिकार

राहुल गांधी व इंडिया आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले हे ४८ प्रश्न म्हणजे एक प्रकारचा क्लस्टर बॉम्ब आहेत, ज्याने निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेच्या दाव्यांचे चिंधडे उडवले आहेत. स्वायत्त संस्थेच्या नावाखाली सुरु असलेला हा मनमानी कारभार थांबवणे केवळ न्यायालयाच्या कडक भूमिकेमुळेच शक्य आहे. मतदानाचा अधिकार हा संविधानाचा आत्मा आहे आणि जर लोकशाहीचा हा पायाच ढासळला, तर संविधानाचे अस्तित्व धोक्यात येईल. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय या ४८ प्रश्नांवर निवडणूक आयोगाला लेखी प्रतिज्ञापत्रासह उत्तर देण्यास भाग पाडते की पुन्हा तारखांचा खेळ सुरु राहतो, यावर भारतीय लोकशाहीचे भविष्य अवलंबून असणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!