ध्रुव राठी ते विरोधक: पासवर्ड शिवाय मोबाईलचा डेटा कसा होतो क्लोन? जाणून घ्या ब्रूट फोर्सचा भयानक खेळ!  

फोन हॅकिंगचे आरोप आणि राजकीय वातावरण

भारतीय राजकारणात आणि डिजिटल विश्वात सध्या एक अत्यंत गंभीर वादळ निर्माण झाले आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आपल्या इन्स्टाग्राम व्हिडिओद्वारे त्यांचा मोबाईल फोन हॅक केला जात असल्याचा थेट दावा केला आहे. आपल्याच यंत्रणेतील काही अंतर्गत सूत्रांनी याबाबत माहिती दिल्याचा उल्लेख करत राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जाहीर वादाचे आव्हान दिले आहे. दुसरीकडे, १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान युट्यूबर आणि डिजिटल इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी यांना ताब्यात घेऊन त्यांचा फोन क्लोन करण्यात आल्याची तसेच जंतरमंतरवरील पत्रकारांच्या मोबाईलमधील महत्त्वाचे चित्रीकरण डिलीट करण्यात आल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे. या घटनांमुळे भारतातील नागरिकांच्या वैयक्तिक गोपनीयतेचा आणि डिजिटल स्वातंत्र्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली खरेदी केली जाणारी जागतिक दर्जाची हॅकिंग साधने खरोखरच देशाच्या शत्रूंविरोधात वापरली जात आहेत की राजकीय विरोधक, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना गप्प बसवण्यासाठी? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी आपल्याला या तंत्रज्ञानाची कार्यपद्धती आणि त्याचा जागतिक इतिहास समजून घेणे गरजेचे आहे.

सेलब्राइट आणि ब्रूट फोर्स तंत्रज्ञानाची भयानक कार्यपद्धती

फोन हॅकिंग आणि डेटा चोरीच्या या संपूर्ण प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी सेलब्राइट’\ नावाच्या इस्रायली तंत्रज्ञान कंपनीचे सॉफ्टवेअर आहे. हे सॉफ्टवेअर उपकरणांमध्ये घुसखोरी करण्यासाठी ब्रूट फोर्स नावाच्या पद्धतीचा अवलंब करते. सर्वसामान्य भाषेत सांगायचे तर, ब्रूट फोर्स म्हणजे पासवर्डचा शोध घेण्यासाठी सर्व शक्य कॉम्बिनेशन्स एकामागून एक अतिशय वेगाने ट्राय करण्याची स्वयंचलित पद्धत होय. सामान्य माणूस ५ ते १० वेळा चुकीचा पासवर्ड टाकल्यास फोन लॉक होतो; परंतु सेलब्राइट हे सुरक्षा यंत्रणांना व गुगलच्या सिक्युरिटी अलर्टला गुमराह करून काही सेकंदांत लाखो पासवर्ड कॉम्बिनेशन्स ट्राय करते आणि फोनचा पासवर्ड बायपास करते. एकदा का या सॉफ्टवेअरने फोनमध्ये प्रवेश केला, की ते फोनमधील सिक्युरिटी पॅकेट्स  चुराते. आपण जेव्हा जीमेल, व्हॉट्सॲप किंवा गुगल ड्राईव्ह वापरतो, तेव्हा या सेवा रोज रोज पासवर्ड मागत नाहीत; त्या फोनमध्ये एक सुरक्षा टोकन ठेवतात. सेलब्राइट या टोकन्सचे क्लोन बनवते. परिणामी, वापरकर्त्याच्या नकळत त्याच्या व्हॉट्सॲपवरील संभाषणे, जीमेलवरील ई-मेल्स, क्लाऊडवरील डेटा, खाजगी फोटो आणि अगदी फेस रिकग्निशन सिस्टीम देखील बायपास केली जाते. इतकेच नव्हे तर, २०२१ मध्ये सिग्नल या मेसेजिंग ॲपच्या संस्थापकाने प्रात्यक्षिकाद्वारे दाखवून दिले होते की, सेलब्राइट सॉफ्टवेअर एखाद्या साध्या फाईलद्वारे फोनमध्ये असा कोड टाकू शकते ज्याद्वारे डिजिटल फॉरेन्सिक अहवालात फेरफार करता येतो. म्हणजेच, कायदेशीर तपासणी झाली तरी फोनमध्ये घुसखोरी झाल्याचा कोणताही पुरावा शिल्लक राहत नाही.

जागतिक पटलावर सेलब्राइटची बदनामी आणि गैरवापराचा इतिहास

सेलब्राइट हे काही केवळ भारतातच चर्चेत आलेले सॉफ्टवेअर नाही; जगभरातील हुकूमशाही आणि दडपशाही करणाऱ्या सत्ताधीशांनी याचा गैरवापर केल्याचा मोठा इतिहास आहे:

• बोत्सवाना (२०१९): बोत्सवाना देशातील पोलिसांनी विसलब्लोअर्सचा (माहिती उघड करणाऱ्यांचा) शोध घेण्यासाठी पत्रकार व्हेनोम बोथले आणि संपादक ओराटाईल डिकोलागांग यांचे फोन सेल ब्राइट द्वारे हॅक केले होते.
• हाँगकाँग (२०१९-२०): हाँगकाँगमध्ये चीन सरकारविरोधी लोकशाहीवादी आंदोलनादरम्यान सुमारे ४,००० आंदोलकांच्या मोबाईल फोनमधील डेटा याच इस्रायली टूलचा वापर करून काढण्यात आला होता.
• बांगलादेश (२०२१): अल जझिरा आणि हॅरेट्सने उघडकीस आणल्यानुसार, बांगलादेशातील वादग्रस्त ‘रॅपिड ॲक्शन बटालियन’ (RAB) या निमलष्करी दलाने राजकीय विरोधक आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचे अपहरण व पाळत ठेवण्यासाठी या सॉफ्टवेअरचा वापर केला.
• रशिया (२०२१): रशियातील विरोधी विचारसरणीच्या ‘ओपन रशिया’ संस्थेचे संचालक आंद्रेई पिवोवारोव्ह यांचा फोन ॲक्सेस करण्यासाठी तेथील सरकारने याच तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला होता.
• जॉर्डन व गाझा (२०२३-२५): पॅलेस्टाईनच्या समर्थनात निदर्शने करणाऱ्या राजकीय कार्यकर्त्यांचे आणि विद्यार्थ्यांचे फोन जप्त करून डेटा काढण्यासाठी या सॉफ्टवेअरचा वापर झाला. तसेच सर्बिया (२०२४) आणि केनियामध्येही याच्या गैरवापराचे पुरावे समोर आले आहेत.

या सर्व घटनांवरून स्पष्ट होते की, हे सॉफ्टवेअर गुन्हेगारी रोखण्यापेक्षा नागरी स्वातंत्र्य दडपण्यासाठी जगभरात बदनाम झाले आहे.

भारतातील खरेदी: ‘मेक इन इंडिया’ला वळसा आणि गृह मंत्रालयाची भूमिका

इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) च्या अहवालानुसार, भारतामध्ये या कुख्यात इस्रायली सॉफ्टवेअरची खरेदी करताना अत्यंत शातिराना मार्ग अवलंबला गेला आहे. २०२६ मध्ये भारताचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी ‘मेक इन इंडिया’च्या कठोर नियमांना दरकिनार करत सेलब्राइटचे ॲडव्हान्स फोन क्रॅकिंग टूल खरेदी करण्यासाठी विशेष परवानगी दिली. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित उपकरणे भारतात बनवलेलीच असावीत असा नियम असतानाही, सुमारे १५ टेंडर्सद्वारे प्रत्येक टेंडरमागे सुमारे ४.५ कोटी रुपये खर्च करून हे इस्रायली टूल खरेदी करण्यात आले. नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (NIA), सिरियस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन ऑर्गनायझेशन (SFIO) आणि २०२० पासूनच दिल्ली पोलीस यांसारख्या उच्चस्तरीय संस्थांच्या नावाने ही खरेदी दाखवण्यात आली. परंतु, ज्या एनआयए आणि गंभीर आर्थिक गुन्हे शाखेच्या नावावर ही खरेदी झाली, तिचा वापर प्रत्यक्षात देशाच्या शत्रूंविरोधात किंवा अनिल अंबानी, विजय मल्ल्यांसारख्या आर्थिक गुन्हेगारांविरोधात होण्याऐवजी देशांतर्गत राजकीय विरोधक आणि पत्रकारांविरोधात केला जात असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षेतील वास्तविक भगदाड आणि ‘हनीट्रॅप’चे भयानक वास्तव

ज्या वेळेस सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देऊन कोट्यवधींचे हॅकिंग सॉफ्टवेअर खरेदी करते आणि त्याचा वापर राजकीय विरोधकांवर पाळत ठेवण्यासाठी करते, त्याच वेळेस भारताची प्रत्यक्ष लष्करी सुरक्षा किती धोक्यात आहे, हे दाखवणारी अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत:

१. भारतीय हवाई दलाचे विंग कमांडर प्रकरण: इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, भारतीय हवाई दलाचे एक विंग कमांडर व्हॉट्सॲपवर एका पाकिस्तानी महिला एजंटच्या हनीट्रॅप मध्ये फसले. या अधिकाऱ्याने पाकिस्तानच्या एजंटला भारतीय ड्रोन युनिट्सची क्षमता, त्यांची तैनात ठिकाणे, ड्रोन्सच्या चाचण्या, शस्त्रास्त्रांची मारक क्षमता, लेह येथील लढाऊ विमानांची तैनाती आणि सुरतगडमधील महाजन फील्ड फायरिंग मधील सैन्याभ्यासाचे गुप्त दस्तावेज सोपवले. इतकेच नाही तर, त्या एजंटने दिलेल्या मालवेअर फाईल्स ५ अंतर्गत लॅपटॉप आणि मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल करण्याचा प्रयत्नही या अधिकाऱ्याने केला.

२. विशाखापट्टणम नौदल तळ आणि ऑपरेशन फायरवॉल: विशाखापट्टणम येथील नौदल अधिकाऱ्यांची गाडी चालवणाऱ्या कंत्राटी ड्रायव्हरला आणि एका शिकाऊ नाविकाला पाकिस्तानी एजंट्सनी अश्लील व्हिडिओद्वारे ब्लॅकमेल करून विशाखापट्टणम आणि कोइम्बतूर येथील नौदलाच्या तळांची अत्यंत गुप्त माहिती काढून घेतली. याप्रकरणी १ ऑक्टोबर रोजी ‘ऑपरेशन फायरवॉल’ अंतर्गत १३ नौदल कर्मचाऱ्यांवर छापे टाकण्यात आले.

३. डीआरडीओ आणि ब्राह्मोस वैज्ञानिक प्रकरणे: डीआरडीओचे ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ प्रदीपकुरुलकर यांना महाराष्ट्र एटीएसने पाकिस्तानी महिला एजंटला संरक्षण विषयक माहिती पुरवल्याप्रकरणी अटक केली. तसेच ब्राह्मोस मिसाईल डेव्हलपमेंटशी जोडलेले शास्त्रज्ञ निशांत अग्रवाल यांना ‘सेजल कपूर’ नावाच्या बनावट फेसबूक प्रोफाईलवरून लिनक्डइनद्वारे संपर्क साधून त्यांच्या संगणकात मालवेअर टाकण्यात आला होता.

हे सर्व प्रकार हेच सिद्ध करतात की, ज्या सैनिकी आणि वैज्ञानिक अधिकाऱ्यांवर नजर ठेवण्यासाठी किंवा ज्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी ही इस्रायली टूल खरेदी केली जातात, तेथे भयानक दुर्लक्ष होत आहे. परकीय जासूस व्हॉट्सॲप आणि फेसबूकवरून भारतीय लष्कराचे गुप्त आराखडे चोरून नेतात, तर दुसरीकडे देशातील सरकार जंतरमंतरवरील पत्रकारांचे फोन आणि राजकीय विरोधकांची संभाषणे तपासण्यात व्यस्त आहे.

निष्कर्ष: लोकशाही आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्यापुढील धोक्याची घंटा

भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेचा अधिकार (Right to Privacy) हे राज्यघटनेने दिलेले मूलभूत अधिकार आहेत. पेगॅसस असो वा सेलब्राइट, जेव्हा एखादे सरकार पारदर्शकतेचा अभाव ठेवून अशी घातक तंत्रज्ञाने खरेदी करते आणि त्याचा वापर स्वतःच्याच नागरिकांविरोधात करते, तेव्हा लोकशाहीच्या स्तंभांना तडे जाऊ लागतात. राजकीय सत्ता टिकवण्यासाठी किंवा विरोधकांना घेरण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली ‘डिजिटल वॉरफेअर’ची साधने वापरणे हे अत्यंत चिंताजनक आहे. जर भारताला आपले डिजिटल स्वातंत्र्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा दोन्ही अबाधित ठेवायची असतील, तर अशा सॉफ्टवेअरच्या खरेदीवर आणि वापरावर कडक संसदीय तसेच न्यायालयीन देखरेख असणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा, नागरिक आणि विरोधक यांच्यावर पाळत ठेवणारी ही व्यवस्था देशाच्या लोकशाहीलाच सुरुंग लावेल.

Kanthak Suryatal