राहुल गांधींचा आयफोन हॅक आणि वन-ऑन-वन आव्हान: मोदींचं राजकीय करिअर खरोखरच संपणार? लोकशाहीचा तटबंदी असलेला किल्ला ज्या भारतीय लोकशाहीची जगात सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून प्रशंसा केली जाते, ती लोकशाही आज एका बंदिस्त आणि अदृश्य किल्ल्यात रूपांतरित झाली आहे का, असा अस्वस्थ करणारा प्रश्न आज देशातील प्रत्येक सुजाण नागरिकाच्या मनात निर्माण होत आहे. लोकशाहीत संसद ही संवादाचे, विरोधी विचारांच्या आदराचे आणि जनतेच्या सार्वभौम आकांक्षेचे जिवंत व्यासपीठ मानले जाते. परंतु, सद्यस्थितीत हीच संसद केवळ एक भव्य इमारत उरली असून, तिच्या आत चालणारे निर्णय आणि तिच्या बाहेर पसरलेली संशयास्पद खामोशी यातील दरी दिवसेंदिवस रुंदावत चालली आहे. गेल्या काही वर्षांतील राजकीय घडामोडींवर बारकाईने नजर टाकल्यास एक स्पष्ट पट समोर येतो. सत्ताधारी वर्गाची संपूर्ण रणनीती ही महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा टाळण्यावर, प्रश्न विचारणाऱ्यांची नाकेबंदी करण्यावर आणि संस्थात्मक नियंत्रणाद्वारे एकतर्फी राजकीय नरेटिव्ह चालवण्यावर केंद्रित झालेली दिसते. शेतकरी आंदोलनादरम्यान घाईघाईने संमत केलेल्या कायद्यांपासून ते विदेशी तज्ज्ञांच्या परिषदेवर आणलेली गदा आणि थेट विरोधी पक्षनेत्याच्या मोबाईल हेरगिरीच्या गंभीर आरोपांपर्यंतचे सर्व धागेदोरे एकाच संकटाकडे निर्देश करतात—भारतीय लोकशाही आज एका अभूतपूर्व संस्थात्मक आणि नैतिक संकटाच्या टप्प्यातून जात आहे. संसदेतील मौन: दडपलेले कळीचे मुद्दे आणि अनुत्तरित प्रश्न संसदेचे मूलभूत कर्तव्य हे देशातील अत्यंत महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील मुद्द्यांवर सखोल वादविवाद करून उत्तरदायित्व निश्चित करणे हे असते. परंतु, अलिकडच्या काळात संसदेच्या पटावरून ज्या प्रकारे एकापाठोपाठ एक महत्त्वाचे विषय पद्धतशीरपणे गायब केले गेले, ते लोकशाही संकुचित होत असल्याचे स्पष्ट संकेत देतात. तीन शेतकरी कायदे: देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या जिवाभावाशी जोडलेले तीन कृषी कायदे जेव्हा संसदेत आणले गेले, तेव्हा त्यावर कोणतीही सखोल चर्चा होऊ दिली गेली नाही. अत्यंत गदारोळात, नियमांना आणि योग्य मतदान प्रक्रियेला फाटा देऊन हे कायदे संमत करण्यात आले. नंतरच्या काळात निर्माण झालेला ऐतिहासिक शेतकरी असंतोष हा याच संस्थात्मक दडपशाहीचा थेट परिणाम होता. सैन्यदलातील घडामोडी व जनरल नरवणे यांचे पुस्तक: भारतीय लष्कराच्या माजी प्रमुखांच्या पुस्तकातील संवेदनशील प्रसंगांवर संसदेच्या पटलावर भाष्य करण्याची किंवा विरोधी सदस्यांना एक शब्दही बोलू देण्याची परवानगी नाकारली गेली. एपस्टाईन फाइल्स व आंतरराष्ट्रीय पडसाद: जगातील १६ देशांमध्ये ज्या ‘एपस्टाईन प्रकरणावर’ वृत्तपत्रांनी रकानेच्या रकाने भरले, न्यायालयांत खटले दाखल झाले आणि संसदेत चर्चा झाली, तो ‘एपस्टाईन’ हा शब्द भारतीय संसदेत उच्चारताच चर्चेवर बंदी घालण्यात आली. राफेल विमान खरेदी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे कवच: राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदी किमतीबाबत जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्न उपस्थित झाला, तेव्हा तत्कालीन महान्यायवाद्यांनी किंमत जाहीर केल्यास शत्रू देशाला शस्त्रांची माहिती मिळेल असे सांगून माहिती देण्यास थेट नकार दिला. चीनची सीमाभागातील घुसखोरी: सॅटेलाइट छायाचित्रांद्वारे चीनने भारतीय हद्दीत केलेल्या बांधकामाचे पुरावे समोर येऊनही संसदेत यावर चर्चा करण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. अमेरिकेसोबतचे करार व ऑपरेशन सिंदूर: अमेरिकन अध्यक्षांनी ऑपरेशन सिंदूर रोखल्याचे केलेले दावे असोत किंवा भारत-अमेरिका व्यापार करारातील भारतीय शेतकऱ्यांचे हितसंबंध असोत; ‘करार पूर्ण झाल्यावर पाहू’ असे सांगून प्रत्येक वेळी चर्चा रोखून धरली गेली. पेगॅसिस स्पायवेअरच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि राजकीय नेत्यांचे फोन हॅक केले गेल्याचे आरोप समोर आले, तेव्हाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या तपास समितीला केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय सुरक्षेच्या’ कारणास्तव कोणतीही तांत्रिक माहिती दिली नाही. परिणामी, न्यायालयातही हे प्रकरण ठप्प झाले. भारत समिट आणि १५५ आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांचे रद्द केलेले व्हीसा लोकशाही केवळ देशांतर्गत निवडणुकीपुरती मर्यादित नसते, तर ती जागतिक स्तरावरील वैचारिक आदानप्रदानाने समृद्ध होते. काँग्रेस पक्षाच्या वतीने १२ आणि १३ नोव्हेंबर रोजी तेलंगणातील हैदराबाद येथे ‘भारत समिट’ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेसाठी ७० हून अधिक देशांतील ३१५ आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांना निमंत्रित करण्यात आले होते. या परिषदेत जागतिक अर्थव्यवस्था, भारताचा धोरणात्मक प्रतिसाद, सहकार्यात्मक संघराज्य, निवडणूक प्रणालीची पारदर्शकता आणि माध्यम स्वातंत्र्य यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल विचारमंथन होणार होते. सुरुवातीला भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) या परिषदेला रीतसर मंजुरी दिली होती. परंतु, परिषद सुरू होण्याच्या काही तास आधी आणि वक्त्यांच्या विमानाचे उड्डाण होण्यापूर्वी अवघ्या १० मिनिटे आधी १५५ तज्ज्ञांचे व्हिसा तडकाफडकी रद्द करण्यात आले. या रद्द केलेल्या व्हिसामध्ये नॉर्वेच्या त्या ज्येष्ठ महिला पत्रकाराचाही समावेश होता, ज्यांनी यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या ‘अनस्क्रिप्टेड’ (बिनधास्त) पत्रकार परिषदांबाबत आणि प्रश्नांची उत्तरे न देण्याबाबत प्रश्न विचारला होता. या अभूतपूर्व घटनेवर काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी सोशल मीडियावर तीव्र संताप व्यक्त केला. ३१५ पैकी ११५ वक्त्यांचे व्हिसा रद्द करून गृह मंत्रालय नेमके काय सिद्ध करू पाहत आहे? एवढी मोठी आणि गौरवशाली लोकशाही एका बौद्धिक चर्चेला आणि संभाव्य टीकेला घाबरून इतकी असुरक्षित कशी काय होऊ शकते? — खासदार शशी थरूर जागतिक स्तरावर भारताच्या लोकशाही प्रतिमेला आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला यामुळे मोठा धक्का बसला आहे. पेगॅसिस, आयफोन हॅकिंग आणि राहुल गांधींचे थेट आव्हान भारतातील राजकीय हेरगिरीच्या वादात आता एक अत्यंत खळबळजनक अध्याय जोडला गेला आहे. काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आपल्या इंस्टाग्राम आस्क मी सेशनदरम्यान आणि पत्रकार परिषदांमध्ये थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर मोबाईल हॅकिंगचा गंभीर आरोप केला आहे. राहुल गांधी यांनी आपला आयफोन थेट कॅमेऱ्यासमोर दाखवत अत्यंत आक्रमक भूमिका मांडली: माझा आयफोन सतत हॅक केला जात आहे आणि त्यात सर्व पुराव्यांची नोंद आहे. पंतप्रधान मोदी मला विदेशी ताकतोंच्या इशारावर चालणारा म्हणतात आणि मी त्यांना! जर पंतप्रथानांमध्ये हिंमत असेल, तर त्यांनी माझ्यासोबत वन-ऑन-वन (आमनेसामने) थेट आणि बिनधास्त चर्चा करावी. या एकाच चर्चेनंतर पंतप्रधानांचे राजकीय करिअर संपुष्टात येईल आणि देशद्रोही कोण आहे हे संपूर्ण देशासमोर उघडे पडेल. — राहुल गांधी (विरोधी पक्षनेते) राहुल गांधी यांनी गेल्या १२ दिवसांत तब्बल ७ वेळा पंतप्रधानांना थेट चर्चेचे आव्हान दिले आहे. यापूर्वी १ जून २०२३ रोजी कॅलिफोर्निया येथे बोलताना आणि ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी ॲपल (Apple) कंपनीने भारतातील अनेक विरोधी नेत्यांना पाठवलेल्या ‘स्टेट-स्पॉन्सर्ड ॲटॅकर्स’ (राज्य-प्रायोजित हॅकर्स) बाबतच्या इशाऱ्यांचा दाखला देत, विरोधकांनी सरकारवर बेकायदेशीर हेरगिरीचा गंभीर आरोप केला आहे. संस्थात्मक ताबा, २४० जागांचे सरकार आणि मित्रपक्षांची लाचारी २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निकालांनी भारतातील राजकीय समीकरणांना नवा वळण दिले. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला स्वबळावर बहुमताचा २७२ चा टप्पा गाठता आला नाही आणि भाजप २४० जागांवर रोखला गेला. दुसरीकडे, विरोधी पक्ष आणि इतरांकडे ३०३ खासदारांचे मोठे संख्याबळ आहे. सध्याचे सरकार टिकवण्यासाठी भाजपला नितीश कुमार आणि चंद्रबाबू नायडू यांच्या सुमारे ५५ खासदारांच्या पाठिंब्यावर पूर्णपणे अवलंबून राहावे लागत आहे. २०२४ च्या लोकसभेतील राजकीय बलाबल घटक / पक्ष खासदारांची संख्या राजकीय स्थिती व भूमिका भारतीय जनता पक्ष (BJP) २४० स्वबळावर अल्पमतात; बहुमतासाठी ३२ जागा कमी मित्रपक्ष (TDP, JDU व इतर) ~५५ सत्तेचे निर्णायक भागीदार; परंतु धोरणात्मक मुद्द्यांवर मौन विरोधी पक्ष व इतर (INDIA आघाडी) ३०३ लोकसभेत मजबूत आणि आक्रमक विरोधी संख्याबळ एकूण लोकसभा जागा ५४३ बहुमताचा टप्पा: २७२ खासदार इतकी नाजूक राजकीय स्थिती असूनही सत्तेचा वापर आणि संस्थांवरील नियंत्रण हे पूर्वीसारखेच एकतर्फी चालले आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा धाक: सीबीआय, ईडी, प्राप्तिकर विभाग आणि निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थांवर केंद्र सरकारची घट्ट पकड असल्याने, मित्रपक्ष अस्वस्थ असूनही उघडपणे विरोध करण्याचे धाडस दाखवत नाहीत. आर्थिक निधीची तडजोड: आंध्र प्रदेशची नवी राजधानी अमरावती उभारणीसाठी ₹१ लाख कोटींपेक्षा जास्त निधी देण्याचे आश्वासन देऊन मित्रपक्षांची राजकीय संमती मिळवली जात आहे. माध्यमांचे संपूर्ण शरणागती: गृहमंत्री किंवा पंतप्रधानांना पत्रकारांनी अडचणीचे आणि थेट प्रश्न विचारणे पूर्णपणे बंद झाले आहे. सरकारच्या अनुकूल असलेल्या माध्यमांद्वारे केवळ सोयीचे नरेटिव्ह चालवले जात आहे. निष्कर्ष: लोकशाहीच्या भवितव्याचा आणि नैतिकतेचा प्रश्न आज भारतातील लोकशाही एका अत्यंत निर्णायक वळणावर उभी आहे. मतदानाच्या प्रक्रियेतील पारदर्शकता, एसआयआर, ईव्हीएम आणि मतदार याद्यांमधील कथित फेरफार यांवर विरोधक सातत्याने प्रश्न उपस्थित करत आहेत. परंतु, या प्रश्नांना उत्तरे देण्याऐवजी सरकारकडून केवळ मौन किंवा दडपशाहीचा मार्ग अवलंबला जात आहे. ज्या देशात संसदेतील विरोधी सदस्यांचे मायक्रोफोन बंद केले जातात, आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांना परिषदेत येण्यापासून रोखले जाते, विरोधी पक्षनेत्याच्या मोबाईलची हेरगिरी केली जाते आणि मुख्य सामाजिक-आर्थिक मुद्द्यांवरून लक्ष हटवण्यासाठी सांकेतिक भाषेचा वापर केला जातो, तिथे लोकशाहीची मूळ तत्त्वे कमकुवत होतात. शेवटी, हा लढा केवळ राहुल गांधी किंवा नरेंद्र मोदी यांच्यातील वैयक्तिक राजकीय संघर्षापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. हा लढा भारतातील सामान्य नागरिकाच्या मताच्या मूल्याचा, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा आणि संविधानाच्या रक्षणाचा आहे. देशातील जनता जर या वाढत्या संस्थात्मक मौनाविरुद्ध आणि हेरगिरीविरुद्ध प्रश्न विचारणार नसेल, तर लोकशाहीचा हा भव्य किल्ला केवळ एका हुकूमशाहीच्या शिखरामध्ये परावर्तित होईल, यात तीळमात्र शंका नाही. Kanthak Suryatal Post Views: 330 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation २ कोटी मते गायब, १.२७ कोटी हिंदू मतदारांवर कात्री! योगींच्या विधानाने दिल्लीत खळबळ, नक्की काय घडतंय युपी मध्ये?
