हायकोर्टाच्या फेक ऑर्डरवर भारत सरकारने बंद केल्या १२९ वेबसाईट्स! रॉयटर्सच्या तपासात मोठा खुलासा

बनावट न्यायालयीन आदेश आणि सेन्सॉरशिपचा धसका

आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था रॉयटर्स (Reuters) च्या एका खळबळजनक तपास अहवालामुळे भारतातील डिजिटल सुरक्षा आणि सरकारी प्रशासकीय पडताळणी यंत्रणेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भारत सरकारच्या दूरसंचार विभागाने उच्च न्यायालयांच्या बनावट आदेशांच्या आधारे तब्बल १२९ ऑनलाईन संकेतस्थळांना ब्लॉक केल्याचे उघडकीस आले आहे. ‘द रेड माइक  या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर वरिष्ठ पत्रकार सौरभ शुक्ला यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायाधीशांची बनावट नावे, न्यायालयाचे खोटे शिक्के, राष्ट्रीय चिन्ह आणि अगदी बनावट QR कोडचा वापर करून हे आदेश तयार करण्यात आले होते. सरकारी विभागांनी या आदेशांची कोणतीही सत्यता पडताळून न पाहता थेट इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सना (ISPs) संकेतस्थळे बंद करण्याचे निर्देश दिले. या घटनेमुळे केवळ ऑनलाईन बेटिंग वेबसाईट ब्लॉक झाल्याचा प्रश्न नसून, भविष्यात कोणत्याही स्वतंत्र माध्यमाचा किंवा पत्रकाराचा आवाज दाबण्यासाठी या बनावट पद्धतीचा गैरवापर होऊ शकतो, अशी गंभीर भीती व्यक्त केली जात आहे.

डिजिटल निजता, फोन क्लोनिंग आणि वाढता धोका

पत्रकार सौरभ शुक्ला यांनी नागरिकांच्या डिजिटल निजतेवर आणि डिजिटल सुरक्षेवर होत असलेल्या आक्रमणाचा दाखला दिला. आजच्या आधुनिक काळात प्रत्येक नागरिकाचा स्मार्टफोन हा त्याच्या दैनंदिन आयुष्याचा, गोपनीय संदेशांचा, वैयक्तिक छायाचित्रांचा, बँक खात्यांचा आणि वैयक्तिक माहितीचा मुख्य केंद्रबिंदू बनला आहे. फिंगरप्रिंट लॉक किंवा फेस स्कॅन लॉक असले, तरी तपास यंत्रणा आणि सरकारी संस्थांकडे फोन क्लोनिंग करणारे असे प्रगत सॉफ्टवेअर टूल्स उपलब्ध आहेत, ज्यांच्या मदतीने पासवर्ड किंवा बायोमेट्रिक न वापरता फोनमधील सर्व माहिती पाहता येते. याच पार्श्वभूमीवर, रॉयटर्सच्या तपासातून समोर आलेला बनावट न्यायालयीन आदेशांचा प्रकार अधिकच भयानक ठरतो. जर एखाद्या नागरिकाची किंवा माध्यमाची वेबसाईट एका रात्रीत कोणतीही चूक न करता ब्लॉक झाली, तर त्याला कळतही नाही की हे कशामुळे घडले आहे. जेव्हा वापरकर्ता किंवा वेबसाईट मालक प्रशासनाकडे विचारणा करतो, तेव्हा त्यांना न्यायालयाच्या आदेशाचे कारण दिले जाते; परंतु प्रत्यक्षात न्यायालयाने असा कोणताही आदेश दिलेलाच नसतो, हे या प्रकरणात उघड झाले आहे.

राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या नावाने झालेला पहिला फर्जीवाडा

रॉयटर्सने केलेल्या सखोल चौकशीनुसार, दूरसंचार विभागाला (DoT) बनावट न्यायालयीन आदेश पाठवण्याचे दोन वेगळे प्रकार घडले. पहिला प्रकार २१ जुलै २०२६ रोजी घडला.

• ईमेलचा तपशील: २१ जुलै २०२६ रोजी रात्री ८:५९ वाजता दूरसंचार विभागाला एक ईमेल प्राप्त झाला. ईमेल पाठवणाऱ्या व्यक्तीने स्वतःची ओळख आर्यन चौधरी अशी करून दिली होती आणि स्वतःला न्यायालयात अधिकृतपणे नोंदणीकृत वकील असल्याचे भासवायचा प्रयत्न केला होता.
• कारवाईची मागणी: या ईमेलसोबत राजस्थान उच्च न्यायालयाचा एक आदेश जोडलेला  होता. त्यात २४ तासांच्या आत ३४ ऑनलाईन बेटिंग आणि जुगाराशी संबंधित संकेतस्थळे ब्लॉक करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
• बनावट शिक्के व कायदेशीर कलमे: या आदेशावर न्यायालयाची निळी मोहर, भारताचे राष्ट्रीय चिन्ह आणि राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारची बनावट स्वाक्षरी होती. तसेच, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव सामग्री ब्लॉक करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदींचाही त्यात स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला होता.
• तपासातील सत्य: रॉयटर्सने जेव्हा या ईमेलची आणि वकिलाची पडताळणी केली, तेव्हा आर्यन चौधरी नावाचा कोणताही वकील अस्तित्वातच नसल्याचे निष्पन्न झाले. ईमेल पाठवल्यानंतर ते ईमेल खाते तात्काळ बंद करण्यात आले होते. तसेच, राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारशी संपर्क साधला असता, त्यांनी स्पष्ट केले की असा कोणताही आदेश न्यायालयाच्या सर्व्हरवर किंवा अधिकृत नोंदींमध्ये अस्तित्वातच नाही आणि हा आदेश पूर्णपणे बनावट आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या नावाने दुसरा फर्जीवाडा आणि बनावट QR कोडची युक्ती

राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या नावाने झालेला प्रकार थांबला नाही, तर त्याहून अधिक क्लिष्ट आणि तांत्रिक फसवणूक अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या नावाने करण्यात आली.

या दुसऱ्या प्रकरणात कार्तिकेय पांडे नावाच्या कथित वकिलाने २२ ऑगस्ट रोजी सरकारी अधिकाऱ्यांना बनावट आदेश ईमेल केला. या आदेशावर न्यायालयाचा लोगो, मोहर आणि प्रामाणिकता तपासण्यासाठी वापरला जाणारा QR कोड देखील छापण्यात आला होता. परंतु, जेव्हा रॉयटर्सने हा QR कोड स्कॅन केला, तेव्हा न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाईटऐवजी एक साधे वेबपेज उघडले, ज्यावर केवळ रिट याचिका क्रमांक Rit 308480/2027 असे लिहिले होते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, दूरसंचार विभागातील अधिकाऱ्यांनी या बनावट QR कोडची किंवा आदेशाची कोणतीही कायदेशीर पडताळणी केली नाही. उलटपक्षी, अधिकाऱ्यांमध्ये ईमेलची देवाणघेवाण झाली आणि एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने यावर काय कारवाई झाली, याचा ॲक्शन टेकन रिपोर्ट देखील मागवून घेतला. त्यानंतर २ सप्टेंबर २०२६ रोजी DoT ने इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सना तब्बल ९५ संकेतस्थळे ब्लॉक करण्याचे आदेश जारी केले. या आदेशावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती गरिमा प्रसाद  यांचे नाव वापरण्यात आले होते. रॉयटर्सने न्यायमूर्ती गरिमा प्रसाद यांच्या कार्यालयाशी थेट संपर्क साधून विचारणा केली असता, त्यांच्याकडून असा कोणताही आदेश कधीही जारी झाला नसल्याची अधिकृत पुष्टी झाली.

सरकारी यंत्रणेचा निष्काळजीपणा आणि प्रशासकीय त्रुटी

भारतामध्ये ऑनलाईन बेटिंग आणि जुगार हे कायदेशीर चौकटीत प्रतिबंधित असल्याने अशा संकेतस्थळांवर कारवाई करणे स्वाभाविक मानले जाते. परंतु, मूळ प्रश्न कारवाईचा नसून कारवाईसाठी वापरण्यात आलेल्या कायदेशीर आधाराचा आहे.

१. पडताळणी यंत्रणेचा अभाव: भारत सरकारकडे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करण्यासाठी मोठा निधी, तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांचे जाळे आणि स्वतंत्र आयटी विभाग आहे. असे असतानाही न्यायालयाचे नाव, जजचे नाव, रजिस्ट्रारची स्वाक्षरी किंवा सर्व्हरवरील ऑर्डर नंबर तपासण्याची तसदी सरकारी अधिकाऱ्यांनी का घेतली नाही?

२. सायबर सुरक्षेच्या दाव्यांमधील विरोधाभास: सरकार सामान्य नागरिकांना सायबर गुन्ह्यांपासून वाचण्यासाठी ओटीपी शेअर न करण्याचा, कागदपत्रे पडताळून पाहण्याचा आणि सतर्क राहण्याचा सल्ला देते. परंतु, स्वतः सरकारी विभागच इतक्या मोठ्या फर्जीवाड्याचा बळी पडतो, किंवा जाणूनबुजून पडताळणीकडे दुर्लक्ष करतो, हे अत्यंत चिंताजनक आहे.

३. प्रक्रियेचे उल्लंघन: उच्च न्यायालयाचा कोणताही आदेश थेट ईमेलवरून आल्यावर त्याची उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून  पुष्टी करणे अनिवार्य असते. या प्रकरणात या मूलभूत नियमालाच हरताळ फासण्यात आला.

भविष्यातील धोके: स्वतंत्र पत्रकारिता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा

द रेड माइक चे वरिष्ठ पत्रकार सौरभ शुक्ला यांनी या घटनेच्या दूरगामी परिणामांवर प्रकाश टाकला आहे. आज ज्या पद्धतीचा वापर करून १२९ बेटिंग वेबसाईट्स ब्लॉक करण्यात आल्या, उद्या त्याच पद्धतीचा वापर करून सरकारची टीका करणाऱ्या कोणत्याही स्वतंत्र पत्रकाराची, मीडिया हाऊसची किंवा सामाजिक कार्यकर्त्याची वेबसाईट एका रात्रीत बंद केली जाऊ शकते. यापूर्वीही पुरंजय गुहा ठाकुर्ता यांच्यासारख्या पत्रकारांच्या बाबतीत आणि इतर स्वतंत्र माध्यमांच्या बाबतीत सेन्सॉरशिपचे विविध प्रकार पाहायला मिळाले आहेत. जर एका बनावट ईमेलच्या आधारे आणि बनावट मोहरीच्या जोरावर सरकार देशातील संकेतस्थळे ब्लॉक करू शकत असे तर नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण कसे होणार, असा थेट सवाल उपस्थित होतो.

निष्कर्ष आणि पुढील आव्हाने

सध्या या संपूर्ण प्रकरणाची पोलीस तपासणी सुरू असून अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. परंतु, या घटनेने भारतीय प्रशासकीय आणि कायदेशीर डिजिटल रचनेमधील भयंकर छिद्रे उघडी पाडली आहेत. नागरिकांनी आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म चालकांनी स्वतःच्या डिजिटल सुरक्षिततेबाबत अधिक सतर्क राहण्याची गरज आहे. कोणत्याही ईमेलवर किंवा दाव्यावर विश्वास ठेवण्यापूर्वी त्याची चार वेळा पडताळणी करणे आवश्यक बनले आहे. डिजिटल युगात जर न्यायालयांचे आदेशच बनावट तयार करून सेन्सॉरशिप लादली जात असेल, तर ही बाब केवळ एका तांत्रिक चुकीपुरती मर्यादित न राहता देशातील लोकशाही व्यवस्थेपुढील मोठे आव्हान ठरते.