शिवराजसिंह, फडणवीसांसारखे योगींना संपवण्याचा कट? संघ परिवाराची साथ आणि योगींचा पलटवार!

उत्तर प्रदेशातील राजकीय सत्तासंघर्ष: दिल्ली दरबार, योगींचे आव्हान आणि राष्ट्रीय राजकारणावरील दूरगामी परिणाम

उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात सध्या निर्माण झालेली उलथापालथ ही केवळ एका राज्याच्या विधानसभेपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि विरोधी पक्षाचे प्रमुख छत्रप अखिलेश यादव या चार प्रमुख चेहऱ्यांचे राजकीय भवितव्य उत्तर प्रदेशच्या राजकीय पटलाशी थेट जोडलेले आहे. लखनऊच्या गादीवरून सुरू झालेला हा संघर्ष आता थेट दिल्लीच्या दिल्ली दरबार मध्ये भूकंप घडवून आणणारा ठरत आहे.

एसआयआरचा खेळ आणि १.२७ कोटी हिंदू मतांचे कोडे

उत्तर प्रदेशातील राजकीय समीकरणांना कलाटणी देणारा सर्वात मोठा मुद्दा म्हणजे निवडणूक आयोगामार्फत राबवण्यात आलेली विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रिया आणि त्यातून घटलेली मतदारांची संख्या. उत्तर प्रदेशात पूर्वी १५ कोटी ४४ लाख मतदार होते. मात्र, एसआयआर प्रक्रियेनंतर ही संख्या घसरून १३ कोटी ३९ लाखांवर आली आहे. म्हणजेच तब्बल २ कोटी ५ लाख मतदारांची नावे यादीतून वगळली गेली आहेत. ग्रामविकास आणि ग्रामीण मतदार मोजणीच्या आकडेवारीनुसार हा फरक तब्बल २ कोटी ४० लाखांपर्यंत जातो. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी घेतलेली भूमिका अत्यंत आक्रमक आणि दिल्ली दरबाराला धक्का देणारी आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी उघडपणे विधान केले आहे की, कमी करण्यात आलेल्या मतांपैकी तब्बल १ कोटी २७ लाख मते ही हिंदू मतदारांची आहेत, तर दुसरीकडे मुस्लिम मतदारांचे प्रमाण १.६ टक्क्यांनी वाढले आहे. विशेष म्हणजे, ज्या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक मते बाद झाली आहेत, तेच जिल्हे २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत योगी आदित्यनाथ यांच्या दणदणीत विजयाचे केंद्रस्थान होते. यामध्ये प्रामुख्याने पूर्व उत्तर प्रदेश (पूर्वांचल) आणि मध्य उत्तर प्रदेशचा समावेश आहे.

• पूर्वांचल (उत्तर-पूर्व उत्तर प्रदेश): या भागात लोकसभेच्या १७ जागा येतात. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत गोरखपूर क्षेत्रातील २८ पैकी २७ विधानसभा जागांवर भाजपने विजय मिळवला होता. मात्र, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपेतर पक्षांनी मुसंडी मारली. भाजपकडे पूर्वी असलेल्या १३ जागांपैकी केवळ ९ जागा वाचवता आल्या, तर समाजवादी पक्षाने एका झटक्यात ८ जागांवर विजय मिळवला (१ वरून ८ वर झेप).
• मध्य उत्तर प्रदेश: मध्य उत्तर प्रदेशातील २४ लोकसभा जागांपैकी २०१९ मध्ये भाजपने २२ जागा जिंकल्या होत्या. परंतु २०२४ मध्ये भाजपची घसरण होऊन ती केवळ ८ जागांवर आली, तर समाजवादी पक्षाने ११ आणि काँग्रेसने ५ जागांवर विजय मिळवला. लखनऊ, लखीमपूर खिरी, सीतापूर, हरडोई, उन्नाव आणि प्रतापगड/रायबरेली या ६ जिल्ह्यांतील ४६ विधानसभा जागांपैकी भाजपने २०२२ मध्ये ३९ जागा जिंकल्या होत्या.

योगी आदित्यनाथ यांच्या विश्लेषणाचा रोख असा आहे की, जर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत या दोन प्रदेशांमध्ये पक्षाला फटका बसला नसता, तर केंद्र सरकार २४० जागांवर अडकण्याऐवजी स्पष्ट बहुमताचा २७२ चा आकडा सहज पार करू शकले असते.

योगी आदित्यनाथ विरुद्ध दिल्ली दरबार: भाजपअंतर्गत सत्तासंघर्ष

योगी आदित्यनाथ यांनी मांडलेला १ कोटी २७ लाख हिंदू मतदारांच्या नावे कपातीचा मुद्दा निवडणूक आयोग किंवा विरोधी पक्षांपेक्षाही अधिक थेट ‘दिल्ली दरबारा’च्या रणनीतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो. भाजपच्या गोटात अशी चर्चा रंगू लागली आहे की, दिल्लीतील पक्षनेतृत्व (दिल्ली दरबार) उत्तर प्रदेशातील आगामी २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या आधी योगी आदित्यनाथ यांची राजकीय पकड कमजोर करू इच्छित आहे. भाजपने यापूर्वी मध्य प्रदेशात शिवराज सिंह चौहान, राजस्थानमध्ये वसुंधरा राजे आणि महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबत जे राजकीय प्रयोग केले (काहींना बाजूला केले, तर काहींना उपमुख्यमंत्री केले), तसाच प्रयोग योगी आदित्यनाथ यांच्या बाबतीत करण्याचा प्रयत्न दिल्लीतून होत असल्याचा संशय आहे. मात्र, योगी आदित्यनाथ हे पारंपरिक भाजप नेत्यांपेक्षा वेगळे ठरतात. त्यांच्यामागे गोरखनाथ पीठाची ताकद आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची (RSS) भक्कम साथ आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी कोणत्याही कायदेशीर किंवा घटनात्मक चौकटीत न अडकता थेट ८० विरुद्ध २० (८०% हिंदू विरुद्ध २०% मुस्लिम) च्या ध्रुवीकरणाचा मुद्दा पुन्हा पुढे केला आहे. जर १ कोटी २७ लाख हिंदू मते कमी झाली तरी उर्वरित ८० टक्के हिंदू मतांना एकत्र आणून निवडणूक जिंकता येते, असा विश्वास ते व्यक्त करत आहेत. दिल्ली दरबार आपल्याला राजकीयदृष्ट्या अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत असताना, योगींनी हाच मुद्दा थेट जनतेसमोर आणून दिल्लीच्या गोटात खळबळ उडवून दिली आहे.

अखिलेश यादव यांची नवी ‘पीडीए’ रणनीती आणि अयोध्येचे राजकारण

दुसऱ्या बाजूला, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी अत्यंत सावध आणि रणनीतिक पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. एसआयआर प्रक्रियेत मुस्लिम मतांची टक्केवारी १.६% ने वाढल्यामुळे अखिलेश यादव ही मतदार यादी रद्द करण्याची मागणी करत नाहीत. मात्र, अखिलेश यादव यांनी आपल्या पारंपरिक पीडीए (पिछडा, दलित, अल्पसंख्याक) समीकरणाचा विस्तार केला आहे. आता पीडीएचा नवा अर्थ लावताना त्यांनी त्यात पंडित आणि उच्चवर्गीयांचाही समावेश केला आहे. तसेच जेन जी , जेन अल्फा आणि जेन मिलेनियल  या तरुण पिढीला जोडण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. अखिलेश यादव यांनी अयोध्येला आपल्या राजकारणाचा नवा केंद्रबिंदू बनवले आहे. १२ डिसेंबर रोजी अयोध्येत समाजवादी पक्षाचे उमेदवार संगम पांडे यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली आहे. अयोध्येत धार्मिक मुद्द्यांना थेट विरोध न करता, त्यांनी जमीनस्तरावरील प्रश्नांना हात घातला आहे:

१. अयोध्येतील मंदिर उभारणी आणि पर्यटनात झालेला कथित चंदा चोरीचा मुद्दा आणि मंदिर व्यवस्था.

२. सरयू नदीतील स्थानिक नाविक (निषाद समाज), स्थानिक व्यापारी आणि गरिबांच्या रोजगाराचे प्रश्न.

३. धीरेंद्र शास्त्री यांच्यासारख्या वक्तव्यांवर निशाणा साधत धार्मिक आराध्यांचा अपमान रोखणारी व्यवस्था उभारण्याचे आश्वासन.

मंडल विरुद्ध कमंडल: ३७ वर्षांनंतरचा नवा राजकीय वळणदार अध्याय

१९८९ नंतरच्या गेल्या ३७ वर्षांच्या उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात मंडल (जातीय समीकरणे, ओबीसी व दलित राजकारण) आणि कमंडल (धार्मिक ध्रुवीकरण) यांच्यात संघर्ष राहिला आहे. परंतु पहिल्यांदाच उत्तर प्रदेशात मंडल राजकारण काहीसे मागे पडून कमंडल आणि धार्मिक समीकरणांचे राजकारण दोन्ही बाजूंनी खेळले जात आहे. योगी आदित्यनाथ आपल्या ‘हिंदुत्व’ आणि सुरक्षा/बुलडोझर मॉडेलच्या जोरावर ८०-२० चे समीकरण पक्के करत आहेत, तर अखिलेश यादव अयोध्येतील स्थानिक आस्था, मंदिर प्रशासन आणि नाविकांच्या प्रश्नांना जोडून स्वतःला धार्मिक पर्यायाच्या रूपात उभे करत आहेत. बहुजन समाज पक्ष (BSP) आणि काँग्रेस या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशच्या पटलावर दुय्यम भूमिकेत फेकले गेले आहेत. २०२२ मध्ये ३९९ जागा लढवून केवळ २ जागा जिंकणाऱ्या काँग्रेसने आता उत्तर प्रदेशची संपूर्ण सूत्रे अखिलेश यादव यांच्या हाती सोपवली आहेत.

निष्कर्ष: २०२७ च्या वाटेवरून २०२९ चा दिल्लीचा रस्ता

उत्तर प्रदेशातील हा राजकीय संग्राम केवळ एका राज्याचा मुख्यमंत्री कोण होणार, हे ठरवणारा नाही. या लढाईचे थेट परिणाम २०२९ च्या राष्ट्रीय राजकारणावर आणि देशाच्या पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीवर होणार आहेत.

• योगी आदित्यनाथ यांच्यासाठी अस्तित्व आणि पर्याय: जर योगी आदित्यनाथ २०२७ ची विधानसभा निवडणूक स्वतःच्या बळावर जिंकतात, तर ते भाजपमधील नरेंद्र मोदींनंतरचे सर्वात शक्तिशाली आणि स्वाभाविक राष्ट्रीय पर्याय म्हणून दिल्लीच्या शर्यतीत आघाडीवर येतील.
• अखिलेश यादव यांच्यासाठी सुवर्णसंधी: लोकसभा निवडणुकीतील यश आणि केवळ २ लाखांचा उरलेला मतांचा फरक पाहता, अखिलेश यादव यांच्यासाठी उत्तर प्रदेशात सत्तांतर घडवून आणण्याची ही सर्वात मोठी संधी आहे.
• दिल्ली दरबाराची चिंता: उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ स्वतःच्या अटींवर जिंकल्यास दिल्लीतील केंद्रीय नेतृत्वाची पकड कमजोर होऊ शकते, तर भाजप पराभूत झाल्यास २०२९ च्या लोकसभेवर त्याचे सावट पडू शकते.

निवडणूक आयोगाकडून १७ नोव्हेंबर ते १६ डिसेंबर या कालावधीत विशेष मोहीम राबवली जात असून ४ जानेवारी रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार आहे. उत्तर प्रदेशातील राजकीय भूकंपाचे केंद्र सध्या लखनऊ असले, तरी त्याचे हादरे थेट दिल्लीच्या सत्तेच्या तटबंदीला बसत आहेत.

Kanthak Suryatal