इंडिजिनस सिक्युरिटी’ ते गॅस ओपेक : मध्य पूर्वेत अमेरिकन दादागिरीला सुरु झाला मोठा शह! मध्य पूर्वेतून अमेरिकेचा गाशा गुंडाळण्याची वेळ? चीन, इराण आणि आखाती देशांचा मोठा डाव! मध्य पूर्वेतील तणाव आणि जागतिक समीकरणांची उलथापालथ मध्य पूर्वेतील वाढता लष्करी व राजकीय तणाव, इस्रायल-गाझा-लेबनॉन संघर्ष, आणि लाल समुद्रातील अस्थिरता यामुळे संपूर्ण जागतिक राजकारण एका अत्यंत नाजूक व अत्यंत महत्त्वाच्या वळणावर येऊन ठेपले आहे. सौदी अरेबियावर होणारे हुथी क्षेपणास्त्र हल्ले, वॉशिंग्टनने इराणला दिलेली नव्या लष्करी कारवाईची धमकी आणि तांबड्या समुद्रासह हॉर्न ऑफ आफ्रिका परिसरात पसरत चाललेली अशांतता यामुळे प्रादेशिक युद्धाचा भडका उडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. अशा भीषण संकटाच्या काळात, आतापर्यंत केवळ आर्थिक हितसंबंध जपणारा चीन थेट राजकीय व कूटनैतिक मैदानात उतरला आहे. अमेरिकेची ढासळती पकड, प्रादेशिक देशांचा अमेरिकन धोरणांवरील उडालेला विश्वास आणि चीन-इराण-रशिया यांची उभी राहणारी नवी आघाडी यामुळे मध्य पूर्वेतील पाच दशकांचे सत्तासंतुलन पूर्णपणे बदलताना दिसत आहे. चीनचा थेट कूटनैतिक हस्तक्षेप: शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न की धोरणात्मक गरज? चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुआजा कुन यांनी औपचारिक घोषणा केली आहे की, मध्य पूर्वेतील तणाव वाढण्यापासून रोखण्यासाठी बीजिंग तातडीने या प्रदेशात आपला विशेष दूत पाठवत आहे. चीनने आखाती प्रदेश, तांबडा समुद्र आणि हॉर्न ऑफ आफ्रिका येथील वाढत्या संघर्षावर आणि त्याच्या दुष्परिणामांवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. सर्व पक्षांनी लष्करी बळाचा वापर करण्याऐवजी चर्चा व वाटाघाटींच्या माध्यमातून त्वरित शाश्वत युद्धबंदी साध्य करावी, असे आवाहन चीनने केले आहे. परंतु चीनचा हा हस्तक्षेप केवळ औपचारिक शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी नाही, तर त्यामागे बीजिंगचे मोठे धोरणात्मक व आर्थिक हितसंबंध दडलेले आहेत. इराण, येमेन आणि सौदी अरेबियातील संघर्ष एकत्र येऊन आखातापासून लाल समुद्रापर्यंतच्या आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गांना धोक्यात आणू नये, हा बीजिंगचा मुख्य उद्देश आहे. सागरी व्यापार मार्ग: स्वेझ कालव्याद्वारे आशिया आणि युरोपला जोडणाऱ्या लाल समुद्रातील वाहतुकीवर चीनचा मोठा व्यापार अवलंबून आहे. या मार्गाच्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनीत हुथी आणि येमेनमधील संघर्षामुळे धोका निर्माण झाला आहे. लष्करी व व्यापारी तळ: जिबूतीमध्ये चीनचा पहिला परदेशी लष्करी पाठबळ तळ आहे. अलिकडेच बीजिंगमध्ये चीन आणि जिबूतीच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक झाली असून त्यांनी लाल समुद्र व हॉर्न ऑफ आफ्रिका सुरक्षेसाठी मध्य पूर्वेतील तणाव कमी करणे अत्यावश्यक असल्याचे मान्य केले. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या मध्य पूर्वेतील शांतता व सुरक्षेच्या उपक्रमांना पुढे नेण्यासाठी बीजिंग अब केवळ वक्तव्ये न करता प्रत्यक्ष कूटनीतिक हालचाली करत आहे. तेहरानमधील ऐतिहासिक चतुर्भुज परिषद: स्थानिक सुरक्षेचा नवा नारा चीनच्या या मुत्सद्देगिरीच्या पार्श्वभूमीवर, तेहरानमध्ये एक अत्यंत महत्त्वाची उच्चस्तरीय चतुर्भुज परिषद पार पडली. सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि तुर्की या तीन महत्त्वाच्या देशांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी इराणच्या सर्वोच्च नेतृत्वासोबत तणाव कमी करण्यासाठी थेट चर्चा केली. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर पुन्हा लष्करी हल्ले करण्याचे संकेत दिले असताना आणि इराणने त्याला जोरदार प्रत्युत्तर देण्याचा इशारा दिला असताना ही बैठक झाली. या बैठकीत इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन यांनी आशिया व मध्य पूर्वेतील प्रमुख मुस्लिम राष्ट्रांच्या एकतेवर भर दिला. अमेरिका आणि इस्रायल हे जाणीवपूर्वक मुस्लिम देशांमध्ये फूट पाडण्याचे आणि प्रदेशातील प्रमुख ताकदींना कमकुवत करण्याचे कारस्थान रचत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. गाझा, लेबनॉन आणि इराणमधील इस्रायली लष्करी आक्रमणाचा त्यांनी तीव्र निषेध केला. या परिषदेतून बाहेर आलेला सर्वात महत्त्वाचा संदेश म्हणजे स्थानिक सुरक्षा. इराणचे वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी अली बघेरी खानी यांनी स्पष्ट केले की: १. या प्रदेशाची सुरक्षा ही या प्रदेशातील देशांनीच म्हणजे सौदी अरेबिया, पाकिस्तान, तुर्की आणि इराणने स्वतः साध्य केली पाहिजे आणि कोणत्याही परकीय किंवा अमेरिकन हस्तक्षेपाला रोखले पाहिजे. २. या चार देशांमधील राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र काम केल्यास मध्य पूर्वेतील बहुतांश समस्या सुटू शकतात. ३. इस्रायलने व्यापलेल्या प्रदेशांमधून दक्षिण लेबनॉन, दक्षिण सीरिया, गाझा आणि वेस्ट बँक त्वरित मागे हटले पाहिजे. अमेरिकेच्या धमक्यांचा जगातील देशांवर आता फारसा प्रभाव पडत नाही, हेच या बैठकीने सिद्ध केले असल्याचे इराणी अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. अमेरिकन धोरणावर ओमानचा ऐतिहासिक प्रहार: ५० वर्षांच्या चुकीच्या चष्म्याची पोलखोल मध्य पूर्वेतील राजकीय समीकरणांमध्ये सर्वात मोठा धक्का ओमानच्या भूमिकेने दिला आहे. ओमानचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद बदर अल-बुसैदी यांनी गिरटन कॉलेज, कॅम्ब्रिज येथे बोलताना अमेरिकेच्या मध्य पूर्व धोरणावर अत्यंत कठोर शब्दांत टीका केली. गेल्या ५० वर्षांपासून वॉशिंग्टनने इराणला सातत्याने मुख्य सुरक्षा धोका म्हणून दाखवल्यामुळेच मध्य पूर्वेत शांतता प्रस्थापित होऊ शकली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अल-बुसैदी यांनी मांडलेले मुख्य मुद्दे: इराणला वगळणे चुकीचे: इराणला डावलून किंवा त्याला शत्रू मानून पर्शियन आखाताची सुरक्षा कधीही साध्य होऊ शकत नाही. इराण आणि अरब देशांमध्ये मूलभूत वैर आहे हा पाश्चिमात्य समज चुकीचा आहे. मध्यस्थीतील अडथळे: फेब्रुवारीमध्ये युद्ध सुरू होण्यापूर्वी अमेरिका आणि इराणमध्ये ओमानच्या मध्यस्थीने सुरू असलेली चर्चा कराराच्या अगदी जवळ पोहोचली होती, परंतु अमेरिकेच्या चुकीच्या दृष्टिकोनामुळे ती उधळली गेली. अनाक्रमण सुरक्षा कराराचा प्रस्ताव: ओमानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी ६ आखाती देश, इराण आणि इराकला एकत्र आणून एक अनाक्रमण सुरक्षा करार करण्याचा क्रांतिकारी प्रस्ताव मांडला. यामुळे प्रादेशिक देशांचे सुरक्षेसाठी अमेरिकेवरील अवलंबित्व संपेल आणि ते स्वतःच्या सुरक्षेची जबाबदारी स्वतः घेऊ शकतील. हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर ओमान आणि इराण यांचे थेट नियंत्रण असून, जागतिक ऊर्जेची वाहतूक सुरक्षित ठेवण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये तात्पुरता सामंजस्य करार झाला आहे. गॅस ओपेक, रशियाची साथ आणि अमेरिकन डॉलरच्या वर्चस्वाला आव्हान मध्य पूर्वेतील हा तणाव केवळ लष्करी संघर्षापुरता मर्यादित नसून तो जागतिक ऊर्जा सुरक्षा आणि चलनावरील वर्चस्व याच्याशी जोडलेला आहे. इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन यांनी मॉस्कोमध्ये रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या निमंत्रणावरून आयोजित गॅस निर्यातदार देशांच्या परिषदेत भाग घेतला. २००६ मध्ये स्थापन झालेल्या या गॅस ओपेकमध्ये १२ सदस्य देश आणि ८ निरीक्षक देश आहेत, जे जगातील ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त वायू पुरवठ्याचे नियंत्रण करतात. अमेरिकन एकपक्षीयतेचा विरोध: अमेरिकेने स्वतःचे चलन जागतिक राखीव चलन असल्याचा गैरफायदा घेऊन इतर देशांवर निर्बंध लादणे आणि एकतर्फी हुकूमशाही चालवणे आता जगाला अमान्य आहे, असे इराणने स्पष्ट केले. बहुपक्षीयतेचा विस्तार: ब्रिक्स आणि शांघाय सहकार्य संघटनेच्या माध्यमातून जागतिक बहुपक्षीयता मजबूत करणे आणि ऊर्जेची मुक्त वाहतूक सुरक्षित ठेवणे हाच रशिया, चीन आणि इराणचा सामायिक अजेंडा आहे. निष्कर्ष: बहुध्रुवीय जगाची नवी पहाट या सर्व घडामोडींचा एकत्रित विचार केल्यास एक गोष्ट उघड होते मध्य पूर्वेतील अमेरिकेची एकाधिकारशाही आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. चीनने कूटनैतिक दूत पाठवून केलेली थेट एन्ट्री, तेहरान परिषदेत सौदी-इराण-तुर्की-पाकिस्तानने मांडलेली स्थानिक सुरक्षेची संकल्पना, ओमानने अमेरिकन धोरणांची केलेली पोलखोल, आणि गॅस ओपेक व ब्रिक्सच्या माध्यमातून उभारी घेणारी नवी आर्थिक व्यवस्था हे सर्व बदल एका बहुध्रुवीय जगाची नांदी ठरत आहेत. अमेरिकेच्या लष्करी धमक्यांना आता प्रादेशिक देश न घाबरता स्वतःचे मार्ग शोधत आहेत. आखातातील शांतता आणि जागतिक ऊर्जेची सुरक्षा आता वॉशिंग्टनच्या हातात राहिलेली नसून, ती चीन, रशिया आणि आखाती देशांच्या परस्पर सहकार्यावर अवलंबून असणार आहे. Kanthak Suryatal Post Views: 175 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation फादर लँड अर्थात इज्राएल मध्ये रिजिम चेंग होण्याच्या मार्गावर ? इराणचा आंतरराष्ट्रीय हेरगिरीवर सर्जिकल स्ट्राइक: मोसादचा गुप्तहेर, शस्त्रसाठा आणि फाशीचे सत्र!
