फादर लँड अर्थात इज्राएल मध्ये रिजिम चेंग होण्याच्या मार्गावर ?

मध्य-पूर्वेतील राजकीय भूकंप, इस्रायलचा निवडणूक संघर्ष आणि जागतिक समीकरणांमधील भारताचे स्थान

पश्चिम आशियातील युद्धाचे अनेक दरवाजे उघडलेले असतानाच, संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या घडामोडी एकाच वेळी समोर येत आहेत. एका बाजूला इस्रायलमध्ये राजकीय भूकंप घडवणारी संसदीय निवडणूक पार पडत असून, प्रदीर्घ काळ पंतप्रधानपदी राहिलेले बेंजामिन नेतान्याहू सत्ता गमावण्याच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला, तेहरानमध्ये इराण, सौदी अरेबिया, तुर्की आणि पाकिस्तान यांच्या उच्चपदस्थांची एक ऐतिहासिक गुप्त बैठक पार पडत आहे. राजकीय विश्लेषक या समीकरणाला मक्का संरक्षण कराराची नवी नांदी म्हणून पाहत आहेत. या संपूर्ण घडामोडींचा थेट परिणाम मध्य-पूर्वेतील लष्करी संघर्षावर, अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणावर आणि भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर कसा होणार, याचे सखोल विश्लेषण करणे आता गरजेचे बनले आहे.

तेल अवीवमधील लोकक्षोभ आणि नेतान्याहूंचे डळमळीत स्थान

इस्रायलच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ पंतप्रधान राहिलेले बेंजामिन नेतान्याहू सातव्यांदा सत्ता राखण्यासाठी निवडणूक लढवत आहेत. मात्र, त्यांच्याविरोधात इस्रायली जनतेमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. ७ ऑक्टोबरच्या हमास हल्ल्यापूर्वी नेतान्याहू प्रशासनाला संभाव्य धोक्याची आगाऊ माहिती होती, तरीही कोणतीही सुरक्षात्मक पावले उचलली गेली नाहीत आणि हा हल्ला घडू दिला गेला, असा गंभीर आरोप इस्रायली तज्ज्ञ व जनता करत आहे. या संतापामुळे तेल अवीवच्या रस्त्यांवर हजारो नागरिक नेतान्याहूंच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलनात उतरले आहेत. विशेष म्हणजे, नेतान्याहूंना सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी जगभरातून सुमारे ६० ते ७० हजार इस्रायली नागरिक विशेष विमानांनी मतदानासाठी मायदेशी परतले आहेत. इस्रायलमध्ये १२० संसदेच्या जागांसाठी म्हणजेच नेसेटसाठी पूर्णतः प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धत लागू आहे; जिथे पक्षाला मिळालेल्या मतांच्या टक्क्यांनुसारच जागा मिळतात. या निवडणुकीत नेतान्याहूंच्या लिकुड पक्षाला केवळ २१ जागा आणि विरोधी पक्षाला २० ते २२ जागा मिळण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. ६१ या बहुमताच्या आकड्यापर्यंत कोणताही पक्ष एकट्याने पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे इस्रायलमध्ये त्रिशंकू संसद निर्माण होणे निश्चित मानले जात आहे. नेतान्याहूंच्या उजव्या विचारसरणीच्या गटाला जास्तीत जास्त ५७ जागा मिळू शकतात. अशा स्थितीत अरबी पक्ष किंगमेकर ठरण्याची शक्यता आहे. मात्र, आघाडी सरकार स्थापनेसाठी ६ ते ७ महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो, तोपर्यंत नेतान्याहू हे केवळ काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून पदावर राहू शकतात. इस्रायली राजकारणात कोणतेही मवाळ नेतृत्व उरलेले नाही; नेतान्याहू गेले तरी नाफ्तली बेनेटसारखे नेते पॅलेस्टाईन किंवा गझाबाबतच्या धोरणात मोठा बदल करतील असे नाही. परंतु, इराणसोबतच्या थेट युद्धाच्या धोरणात काही प्रमाणात मऊपणा येऊ शकतो.

तेहरानमधील गुप्त बैठक: ‘मुस्लिम नाटो’चे वास्तव की सौदीचा बचाव?

इराणच्या राजधानीत, तेहरानमध्ये पार पडलेली सौदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान आणि इराणच्या अधिकाऱ्यांची बैठक हा जागतिक राजकारणातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांच्या इराण दौऱ्यानंतर या बैठकीची पायाभरणी झाली. सौदी अरेबिया, तुर्की आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या मक्का संरक्षण कराराच्या कलम २ मधील तरतुदी नाटोच्या कलम ५ सारख्याच आहेत; म्हणजेच एका देशावर झालेला हल्ला हा तिन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाईल. तुर्की हा नाटोचा अधिकृत सदस्य असूनही या करारात सहभागी झाला, कारण त्याला इस्रायलकडून हल्ला झाल्यास नाटो किंवा पाश्चात्य देश मदतीला धावून येणार नाहीत, अशी साशंकता आहे. त्यामुळे मक्का करार हा इराणविरोधी नसून इस्रायलविरोधी संरक्षण कवच आहे, हे स्पष्ट होते. तेहरान बैठकीत सौदी अरेबियाचे संरक्षण मंत्री खालिद बिन सलमान १ अब्ज डॉलरची रोख रक्कम घेऊन पोहोचल्याची चर्चा इस्रायली प्रसारमाध्यमांमध्ये रंगली आहे. सौदी अरेबियाला हुती बंडखोरांसोबत युद्धबंदी हवी आहे. लाल समुद्रातील बाब-अल-मंदब ही अत्यंत मोक्याची सागरी सामुद्रधुनी आणि मोखा बेट हुतींच्या पूर्ण नियंत्रणात आले आहे. हुतींनी तांबड्या समुद्रातील जहाजांची वाहतूक रोखून धरल्यामुळे सुएझ कालव्याचा व्यापार आणि सौदी अरेबियाचा व्हिजन २०३० चा महाकाय आर्थिक आराखडा पूर्णपणे कोलमडला आहे. सौदीमध्ये होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय परिषदा, गुंतवणूक आणि पर्यटनावर हुतींच्या हल्ल्यांचे सावट पसरले आहे. हुती हे इराणचे केवळ हस्तक नसून स्वतःच्या अस्तित्वासाठी आणि भूभागासाठी लढणारे गट आहेत; त्यामुळे सौदीला त्यांच्याशी थेट किंवा इराणमार्गे तडजोड करणे भाग पडले आहे.

अमेरिकेचे लष्करी अरिष्ट आणि ट्रम्प यांची संकटे

अमेरिकेची मध्य-पूर्वेतील लष्करी आणि कूटनीतिक पकड ढिली होत चालल्याचे चित्र या घडामोडींवरून स्पष्ट होते. गेल्या दीड-दोन वर्षांतील संघर्षांमुळे अमेरिकेकडील इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्रांचा साठा अत्यंत वेगाने संपला आहे. इस्रायलचे रक्षण करण्यात अमेरिकेची लष्करी साधने खर्च झाल्यामुळे सौदी अरेबियासारख्या मित्रदेशांना क्षेपणास्त्र संरक्षण पुरवणे अमेरिकेला शक्य झालेले नाही. इस्रायलने इराणच्या हवाई हद्दीचे उल्लंघन करून लष्करी चिथावणी देण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी इराणने अत्यंत संयम बाळगला; कारण अमेरिका आणि इस्रायलच्या जाळ्यात अडकून संपूर्ण युद्धात उतरणे इराणला टाळायचे होते. किंबहुना, इस्रायली संरक्षण प्रमुखांनी निवडणुकांच्या आदल्या दिवशी नेतान्याहूंचे युद्धाचे आदेश मानण्यास नकार दिल्याचे अहवालही समोर आले आहेत. दुसरीकडे, अमेरिकेत आगामी निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाची मोठी लाट येण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. काँग्रेसमध्ये डेमोक्रॅट्सना बहुमत मिळाल्यास ट्रम्प प्रशासनावर अनेक कायदेशीर आणि आर्थिक तपासांचा फास आवळला जाऊ शकतो. तसेच, ट्रम्प परिवाराचे उद्योग व्यवहार, व्यावसायिक गुंतवणुकीची प्रकरणे आणि एपस्टीन फाइल्स यावरून अमेरिकन राजकारणात मोठा गदारोळ माजण्याची शक्यता आहे. अमेरिकन संसदेत प्रोग्रेसिव्ह आणि मुस्लिम सदस्यांची संख्या वाढल्यास इस्रायलला दिली जाणारी थेट लष्करी आणि आर्थिक मदत रोखली जाऊ शकते.

जागतिक स्तरावर आक्रमक नेतृत्वांचा अस्त आणि भारतासमोरील कूटनीतिक प्रश्न
जागतिक राजकारणात एका विशिष्ट प्रकारच्या उजव्या आणि आक्रमक नेतृत्वांचा आलेख घसरताना दिसत आहे. ब्राझीलमध्ये बोल्सोनारो यांचा पराभव, हंगेरीतील राजकीय पडझड आणि सर्बियात विद्यार्थ्यांनी घडवून आणलेल्या आंदोलनांमुळे तिथले सरकार कोसळणे, ही याची ताजी उदाहरणे आहेत. या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर भारताचे परराष्ट्र धोरण आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वासमोर मोठी कूटनीतिक आव्हाने उभी राहिली आहेत. भारताचे नेतान्याहू यांच्याशी असलेले थेट व्यक्तिगत व राजकीय संबंध नेतान्याहूंच्या पराभवानंतर नवे वळण घेऊ शकतात. अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकून भारताने इराण आणि व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी बंद केली, तसेच चाबहार बंदराच्या विकागात टाळाटाळ केली. भारताने जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडले जाऊन प्रगती केली असली, तरी पाश्चात्य दबावापुढे भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.निष्कर्ष

थोडक्यात सांगायचे तर, मध्य-पूर्व सध्या एका ऐतिहासिक संक्रमणाच्या टप्प्यातून जात आहे. नेतान्याहूंचे संभाव्य पतन, तेहरानमधील सौदी-इराण गुप्त संवाद, हुतींचे तांबड्या समुद्रावरील वर्चस्व आणि अमेरिकेची घटती लष्करी क्षमता हे घटक स्पष्ट करतात की, आता अमेरिका आणि इस्रायलची एकतर्फी हुकूमशाही संपत आली आहे. या बदलत्या जागतिक समीकरणांमध्ये भारताला आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा पुनर्विचार करावा लागेल आणि केवळ एका नेत्यावर किंवा अमेरिकेच्या प्रभावावर अवलंबून न राहता स्वतंत्र व संतुलित धोरण स्वीकारावे लागेल.