नांदेड(प्रतिनिधी)-धर्मदाय विभागात रुग्णालयांची नोंदणी करून ती चालवणाऱ्या आणि त्यातून गर्भश्रीमंत होणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. त्यासाठी निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांना पारदर्शक पध्दतीने त्या रुग्णालयाच्या आरक्षीत खाटा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने जिल्हास्तरीय समिती स्थापन केली आहे. त्यामुळे आता तरी निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांना मोठ्या रुग्णालयात खाटा मिळणे शक्य होईल.
राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने शासन निर्णयात सुध्दी पत्रक जारी केले आहे. सन 2010 आणि 2023 च्या शासन निर्णयांचा संदर्भ जोडण्यात आला आहे. मोठ्या रुग्णालयांमध्ये किंवा धर्मदाय विभागात नोंदणी करून त्या विभागाच्या नियमावलीनुसार त्या रुग्णालयांना निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांना खाटा देणे आवश्यक असतांना प्रत्यक्षात तसेच होत नाही. म्हणूनच शासनाने राज्यस्तरीय विशेष मदत कक्ष स्थापन केला आहे. पण जिल्ह्यात सुध्दा ही पारदर्शकता असावी म्हणून जिल्हास्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष असतील, जिल्ह्यातील दोन विधानसभा किंवा विधान परिषद सदस्य असतील. संबंधीत जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असल्यास त्या विद्यालयाचे अधिष्ठाता सदस्य असतील, जिल्हा शल्यचिकित्सक सदस्य असतील, जिल्ह्यातील वैद्यकीय क्षेत्रातील एक समाजसेवक सदस्य असेल, जिल्ह्यातील वैद्यकीय क्षेत्रातील दोन तज्ञ सदस्य असतील. तसेच सहाय्यक धर्मदाय आयुक्त हे सदस्य सचिव असतील.
या समितीने दर तीन महिन्यात एकदा बैठक घ्यावी व त्या बैठकीचा अहवाल धर्मदाय आयुक्त महाराष्ट्र राज्य यांना सादर करावा. शासनाने तयार केलेले नवीन शुध्दीपत्रक संकेतांक क्रमांक 202405091710326612 नुसार शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केला आहे. या शासन शुध्दीपत्रकावर विधी विभागाचे उपविधी सल्लागार महेंद्र जाधव यांची डिजिटल स्वाक्षरी आहे. वास्तव न्युज लाईव्ह समाजातील निर्धन व दुर्बल घटकांना आवाहन करत आहे की, शासनाच्या संकेतस्थळावरुन हे शासन शुध्दीपत्रक काढून आपल्या संग्रही ठेवावे जेणे करून गरजेच्यावेळी रुग्णांना वापर करता येईल.