दिल्लीत खाकीचा तांडव अन् शाहंचे खाजगी गुंडे! – सर्वोच्च न्यायालयात रविवारी आणीबाणी सुनावणी; UN कडून केंद्र सरकारची आंतरराष्ट्रीय नाचक्की!

देशाच्या राजधानीत लोकशाहीचा उघड्यावर खून

देशाची राजधानी दिल्ली पुन्हा एकदा रक्तरंजित आणि शर्मनाक प्रसंगाची साक्षीदार ठरली आहे. ज्या पोलिसांवर कायद्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी आहे, त्याच दिल्ली पोलिसांनी काल रात्री रस्त्यावर उतरून जो नंगानाच घातला, त्याने संपूर्ण देशाला सुन्न केले आहे. पोलिसांचा गणवेश घालून पत्रकारांना शिवीगाळ करणे, वकिलांवर गाड्या घालण्याचा प्रयत्न करणे, आंदोलक महिलांचे केस पकडून त्यांना रस्त्यावर घसीटणे आणि त्यांचे कपडे फाडणे – हा कायदा अन् सुव्यवस्थेचा भाग आहे की केंद्रात बसलेल्या सत्ताधाऱ्यांच्या दबावात सुरू असलेली खाकी गुंडगिरी? दिल्लीत घडलेल्या या संतापजनक प्रकारानंतर आता हे प्रकरण केवळ स्थानिक आंदोलनापुरते मर्यादित राहिले नसून त्याला थेट सर्वोच्च न्यायालय आणि युनायटेड नेशन्स मानवाधिकार मंचापर्यंत आव्हान मिळाले आहे. रविवारी सुट्टीचा दिवस असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणात तातडीची आणीबाणी सुनावणी घेण्याची वेळ आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा चुराडा: ५७ मेट्रो स्टेशन्स बंद अन् सामान्य जनतेची कोंडी

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट शब्दांत निर्देश दिले होते की, कोणत्याही आंदोलनाचे कारण देऊन मेट्रो स्टेशन्स बंद करून सामान्य नागरिकांची अडवणूक करता येणार नाही. मात्र, केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या दिल्ली पोलीस आणि प्रशासनाने न्यायालयाच्या या स्पष्ट आदेशाला थेट केराची टोपली दाखवली. दिल्लीतील तब्बल ५७ मेट्रो स्टेशन्स एकाच दिवशी बंद करण्यात आले. या नाकर्तेपणामुळे आणि हुकूमशाही निर्णयामुळे आंदोलनाशी काहीही संबंध नसलेल्या लाखो सामान्य दिल्लीकरांचे प्रचंड हाल झाले, त्यांचा संपूर्ण दिवस उद्ध्वस्त झाला. या न्यायालयीन अवमाननेविरोधात अ‍ॅडव्होकेट शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी थेट केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल केली आहे. रविवारी न्यायमूर्तींच्या विशेष पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी पार पडत आहे. पत्रकार प्रशांत टंडन यांनी यावर टिप्पणी करताना म्हटले आहे की, गेल्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाने लोकशाही आणि संविधानाच्या रक्षणाच्या बाबतीत निराश केले आहे; आता आजच्या सुनावणीत कोर्ट स्वतःची पत कशी वाचवते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरले.

वकिलांवर गाड्या घालण्याचा प्रयत्न अन् खाकीची दडपशाही

दिल्ली पोलिसांच्या या गुंडगिरीचा फटका केवळ सर्वसामान्य आंदोलकांनाच बसला नाही, तर देशाच्या कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या वकिलांनाही सोसावा लागला आहे. १० तारखेला बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या आंदोलकांना कायदेशीर मदत देण्यासाठी आणि जामिनाची प्रक्रिया करण्यासाठी गेलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांशी दिल्ली पोलिसांच्या महिला अधिकाऱ्यांनी अत्यंत अभद्र आणि उद्धट भाषा वापरली. वकील जेव्हा वाहनांसमोर उभे राहिले, तेव्हा पोलीस अधिकाऱ्याने थेट त्यांच्या अंगावर गाडी चढवण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील प्रचंड संतप्त झाले आहेत. ज्येष्ठ वकील भानू प्रताप सिंह यांनी उघडपणे आरोप केला की, देशातील वातावरण कोणत्याही सामान्य नागरिकाने नाही, तर पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी बिघडवले आहे. पोलिसांच्या या कृत्याची परतफेड त्यांना कायदेशीर मार्गाने दीर्घकाळ भोगावी लागेल, असा इशारा वकिलांनी दिला आहे.

पत्रकारांवर प्राणघातक हल्ले: आंतरराष्ट्रीय रॉयटर्सच्या पत्रकाराला अटक अन् अधिकारी प्रशांत चौधरींची शिवीगाळ

लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या पत्रकारांवर दिल्ली पोलिसांनी ज्या प्रकारे हल्ले केले, त्याने आणीबाणीच्या काळोख्या आठवणी ताज्या केल्या आहेत.

• रॉयटर्सच्या पत्रकाराला अटक: आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ख्यातनाम असलेल्या रॉयटर्स वृत्तसंस्थेचे पत्रकार सौरभ शर्मा यांना त्यांनी स्वतःची अधिकृत ओळख दाखवूनही दिल्ली पोलिसांनी जबरदस्तीने बसमध्ये डांबून ताब्यात घेतले. रेड माइकचे पत्रकार सौरभ शुक्ला यांनी वारंवार सांगूनही पोलिसांनी आंतरराष्ट्रीय पत्रकाराला बेकायदेशीरपणे गाडीत टाकले.
• आयपीएस प्रशांत चौधरी यांची गुंडगिरी: न्यूज लाँचरच्या डिजिटल पत्रकाराने जेव्हा लाठीचार्जवर प्रश्न विचारला, तेव्हा आयपीएस अधिकारी प्रशांत चौधरी यांनी थेट आई-बहिणीवरून घाणेरड्या शिव्या देत पत्रकाराला रस्त्यावर पटकले, त्याचा माइक तोडला आणि त्याला मारहाण करत बसमध्ये फेकून दिले. या हल्ल्यात पत्रकाराच्या पाठीला आणि कंबरेला गंभीर दुखापत झाली आहे.

डिजिटल आणि जमिनीवर काम करणाऱ्या स्वतंत्र पत्रकारांना फक्त रोखले गेले नाही, तर त्यांना रक्तबंबाळ करेपर्यंत मारहाण करून ताब्यात घेण्यात आले.

पोलिसांच्या संरक्षणात उघडे पडलेले खाजगी गुंडे अन् भाजप आमदाराचे कनेक्शन

या संपूर्ण घटनेतील सर्वात धक्कादायक आणि संतापजनक बाब म्हणजे – दिल्ली पोलिसांनी शांततापूर्ण आंदोलन उधळून लावण्यासाठी आणि आंदोलकांना झोडपण्यासाठी स्वतःसोबत उजव्या विचारसरणीचे खाजगी गुंडे, आरएसएस, हिंदू रक्षा दल आणि हिस्ट्रीशीटर्सना आणले होते.

सोशल मीडियावर आणि युथ काँग्रेसने जारी केलेल्या व्हिडिउत् थेट पुरावे समोर आले आहेत:

1. गाझियाबादचा हिस्ट्रीशीटर रविंद्र गोविंद: पांढऱ्या शर्टात महिला आंदोलकांना मारहाण करणारा आणि लहान मुलींचे कपडे फाडणारा गुंड रविंद्र गोविंद हा गाझियाबाद पोलिसांच्या चार्जशीटमधील नोंदणीकृत हिस्ट्रीशीटर आहे. त्याचे थेट फोटो उत्तर प्रदेशातील लोणी येथील भाजप आमदार नंदकिशोर गुर्जर यांच्यासोबत व्हायरल झाले आहेत.
2. बुराडीचा रमन: बुराडी येथील रमन नावाचा गुंड पोलिसांच्या संरक्षणात फिरत होता. एका व्हायरल व्हिडिओमध्ये स्पष्ट दिसते की, दिल्ली पोलिसांचा एक कर्मचारी रमनच्या कानात काहीतरी कानमंत्र देतो आणि त्यानंतर तो गुंड थेट महिला आंदोलकांवर तुटून पडतो, त्यांचे केस उपटून त्यांना मारहाण करतो.

या हिस्ट्रीशीटर्सनी आणि गुंडांनी रस्त्यावर अल्पवयीन मुलींचे आणि महिलांचे कपडे फाडले, त्यांना रस्त्यावर घसीटले आणि हे सर्व घडत असताना दिल्ली पोलीस शांतपणे उभे राहून या गुंडांचे रक्षण करत होते. बेटी बचाओ, बेटी पढाओच्या वल्गना करणाऱ्या सरकारच्या काळात देशाच्या राजधानीत पोलिसांच्या देखरेखीत मुलींचे कपडे फाडले जात आहेत, यापेक्षा मोठा कलंक कोणता असू शकतो?

युनायटेड नेशन्स कडून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केंद्र सरकारची नाचक्की

दिल्ली पोलीस आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा हा रानटी कारभार केवळ भारतातच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही उघडा पडला आहे. मानवाधिकार संघटनांनी आणि नागरिकांनी हजारोंच्या संख्येने या अत्याचाराचे व्हिडिओ युनायटेड नेशन्स मानवाधिकार आयोगाला टॅग केले. त्यानंतर युनायटेड नेशन्सने अधिकृत वक्तव्य जारी करत केंद्र सरकारला थेट फटकारले आहे: दिल्लीत झालेल्या मोठ्या निदर्शनांआधी आणि निदर्शनादरम्यान आंदोलक, नागरी समाजाचे सदस्य, वकील आणि पत्रकारांना मोठ्या प्रमाणावर ताब्यात घेतल्याच्या अहवालांबद्दल आम्हाला तीव्र चिंता वाटत आहे. आम्ही प्रशासनाला आवाहन करतो की, नागरिकांच्या शांततापूर्ण एकत्र येण्याच्या आणि विरोध प्रदर्शन करण्याच्या अधिकाराचा पूर्णपणे आदर केला गेला पाहिजे आणि त्याचे रक्षण झाले पाहिजे. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दिल्लीतील पोलिसांच्या दडपशाहीवर संयुक्त राष्ट्रांना हस्तक्षेप करून केंद्र सरकारचे कान टोचावे लागले आहेत.

निष्कर्ष: हुकूमशाहीची उघडी पडलेली गाथा अन् संविधानाची परीक्षा

काल दिल्लीच्या रस्त्यांवर जे काही घडले, ते केवळ एका आंदोलनावरचा लाठीचार्ज नव्हता; तर तो भारतीय संविधानावर, लोकशाहीच्या मूल्यांवर आणि महिलांच्या सन्मानावर झालेला थेट हल्ला होता. आपली नाकामी लपवण्यासाठी लाखो सामान्य जनतेला वेठीस धरणारे गृहमंत्रालय, गुन्हेगारांचे आणि हिस्ट्रीशीटर्सचे सहकार्य घेऊन महिलांना झोडपणारे पोलीस प्रशासन आणि पत्रकारांचे गळे आवळणारी खाकी शाही  या सर्व प्रकारामुळे आज भारतीय लोकशाही जागतिक मंचावर मान खाली घालावी अशा स्थितीत आली आहे. आता सर्वांच्या नजरा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे लागल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालय गृहसचिवांवर कडक कारवाई करून, दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांना आणि त्यांच्या पाठीशी उभ्या असलेल्या गुंडांना तुरुंगात धाडणार की लोकशाहीचा हा खून उघड्या डोळ्यांनी पाहत राहणार? देशातील जनता आज न्यायालयाकडून न्यायाची आणि कडक कारवाईची वाट पाहत आहे.

 तुम्हाला काय वाटते? पोलिसांच्या संरक्षणात फिरणाऱ्या या गुंडांवर आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने तात्काळ बडतर्फीची कारवाई केली पाहिजे का? तुमची मते कमेंटमध्ये नक्की लिहा आणि हा लेख जास्तीत जास्त शेअर करा!