लोकशाहीचा उघड लिलाव आणि मतचोरीचे साम्राज्य: ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याने हा लढा संपणार नाही, आता हिशोब पूर्णच होणार! भारतीय लोकशाही आज तिच्या इतिहासातील सर्वात भीषण आणि काळ्या टप्प्यातून जात आहे. ज्या स्वतंत्र आणि स्वायत्त संस्थांवर राज्यघटनेचे संरक्षण करण्याची आणि जनतेच्या मताधिकार जपण्याची जबाबदारी होती, त्याच संस्था आज सत्ताधाऱ्यांच्या दावणीला बांधल्या गेल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे. नागरिक समाज, विद्यार्थी संघटना आणि सिटिझन्स फॉर जस्टीस अँड पीस यांनी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेने निवडणूक आयोगाचा बुरखा टरकावला आहे. देशात उघडपणे चाललेली मतांची चोरी, १३.५ कोटी मतदारांना मतदानापासून बेदखल करण्याचे कारस्थान आणि त्याला विरोध करणाऱ्यांवर दिल्ली पोलिसांच्या माध्यमातून चालवलेला रानटी जुलूम या सर्वांमुळे देशातील जनतेच्या आणि तरुणांच्या क्रोधाचा आता उद्रेक झाला आहे. निवडणूक आयोग की सत्ताधाऱ्यांचे बाहुले? गेल्या १४-१५ दिवसांपासून दिल्लीच्या रस्त्यांवर आणि निवडणूक आयोगाच्या दारात जे काही घडत आहे, ते स्पष्टपणे सांगते की मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे लोकशाहीचे रक्षक नसून तिचे हत्यारे ठरत आहेत. इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालाने ज्या गोष्टी उघड केल्या आहेत, त्याने जनतेच्या मनात असलेला संशय पूर्णपणे पुष्टीस आणला आहे. स्पेशल समरी रिव्हिजन च्या नावाखाली अत्यंत बेकायदेशीर, अलोकतांत्रिक आणि अनियंत्रित पद्धतीने देशातील तब्बल १३.५ कोटी मतदारांची नावे मतदार यादीतून गायब करण्यात आली. सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे निवडणूक आयोगातीलच दोन आयुक्तांनी १० महिन्यांत तब्बल १४ वेळा या प्रक्रियेतील त्रुटींबद्दल आणि बेकायदेशीर कारभाराबद्दल सेक्रेटरी व कॅबिनेट सेक्रेटरींना पत्र लिहून धोक्याचा इशारा दिला होता. परंतु, सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली या पत्रांची साधी दखलही घेण्यात आली नाही. विरोधकांचे खासदार, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि नागरिक समाजाचे प्रतिनिधी जेव्हा मुख्य निवडणूक आयुक्तांना भेटायला जातात, तेव्हा त्यांना डिटेन केले जाते, रस्त्यात अडवले जाते आणि दडपशाही केली जाते. हा कसला लोकशाही कारभार? हा तर थेट लोकशाहीचा सौदा आहे. २०२३ चा काळा कायदा आणि स्वायत्ततेची हत्या ही एका रात्रीत घडलेली घटना नाही, तर लोकशाहीचा पाया रचणाऱ्या संस्थांवर कब्जा करण्याचे हे एक पद्धतशीर कारस्थान आहे. २०२३ मध्ये संसदेतून विरोधकांच्या तब्बल १४१ खासदारांना बेकायदेशीरपणे निलंबित करून निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचा नवीन कायदा आणला गेला. या कायद्याद्वारे नियुक्ती समितीमध्ये सत्ताधारी पक्षाचे २:१ असे स्पष्ट बहुमत राहील अशी व्यवस्था करण्यात आली. या कायद्याचा मुख्य उद्देश हाच होता की, निवडणूक आयोगात आपल्या मर्जीतील आणि हुकूमशाहीचे आदेश मानणारे ज्ञानेश कुमार बसवायचे. त्याचबरोबर या अधिकाऱ्यांना जन्मभर कायदेशीर संरक्षण देऊन त्यांच्याकडून निवडणुकीत हेरफेर करून घ्यायची. आज जे जेन झीतरुण आहेत, जे देशाचे भविष्य आहेत, त्यांना २०२४ च्या मतदार याद्यांमधून जाणीवपूर्वक वगळण्यात आले. कारण देशातील ९ कोटी सुशिक्षित बेरोजगार तरुण आणि वैचारिकदृष्ट्या जागरूक असलेली तरुणाई आता या भ्रष्ट आणि दडपशाही करणाऱ्या सरकारच्या विरोधात उभी ठाकली आहे, याची भीती सत्ताधाऱ्यांना वाटत आहे. दिल्ली पोलिसांची रानटी दडपशाही आणि महिलांवरील अत्याचार जेव्हा नागरिक समाज, विद्यार्थी आणि लोकशाहीवादी नागरिक २५ सप्टेंबर, २ ऑक्टोबर आणि ४ ऑक्टोबर रोजी रस्त्यावर उतरले, तेव्हा केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या थेट आदेशावरून दिल्ली पोलिसांनी जो रानटी अत्याचार केला, तो स्वतंत्र भारतातील कोणत्याही हुकूमशाहीला शोभणारा होता. २ ऑक्टोबरला गांधी जयंतीच्या दिवशी दिल्ली आणि मुंबईत जेव्हा हजारो लोक शांततापूर्ण मार्गाने रस्त्यावर उतरले, तेव्हा त्यांना गुन्हेगारांसारखे गाड्यांमध्ये भरून डांबण्यात आले. अतिशय निर्घृणपणे महिला आंदोलकांना आणि महिला पत्रकारांना (जसे की पत्रकार रोझी) पोलिसांकडून लैंगिकदृष्ट्या छळले गेले. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आपल्या कर्मचाऱ्यांना यांना इतके मारा की उद्या हे परत रस्त्यावर आले नाही पाहिजेत अशा सूचना देताना आढळले. ४ ऑक्टोबरला इंडिया गेट ते जंतरमंतर मार्चदरम्यान आंदोलकांना एकाकी पाडून पोलिसांच्या गाड्यांमध्ये कोंबले गेले. परंतु, आमच्या वीरांगना आणि तरुण आंदोलकांनी पोलिसांच्या गाड्यांसमोर, छतावर चढून तास न तास गाड्या अडवून ठेवल्या आणि स्पष्ट संदेश दिला की एकाही आंदोलकाला हात लावलात तर संपूर्ण देश रस्त्यावर उतरेल! इस्तीफे से काम नहीं चलेगा: केवळ राजीनामा नाही, तर थेट तुरुंगवास! ज्ञानेश कुमार आणि त्यांच्या पाठीशी उभे राहिलेल्या यंत्रणेने हे समजून घेतले पाहिजे की, केवळ राजीनामा देऊन ही चळवळ शांत होणार नाही. ज्ञानेश कुमार यांच्याकडे आज दोनच पर्याय उरले आहेत एक तर त्यांनी स्वतः राजीनामा देऊन गुन्हेगारी खटल्यांचा ) सामना करावा आणि बिहारमधील तुरुंगात जाऊन बसावे; अन्यथा देशातील तरुण, विद्यार्थी आणि नागरिक त्यांना खेचून बाहेर फेकतील! आमच्या प्रमुख मागण्या अगदी स्पष्ट आणि ठाम आहेत: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची तात्काळ हकालपट्टी करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे नोंदवून त्यांना अटक करण्यात यावी. SIR ची संपूर्ण बेकायदेशीर प्रक्रिया तात्काळ रद्द (Rollback & Freeze) करण्यात यावी. ज्या १३.५ कोटी नागरिकांना मतदार यादीतून बेदखल केले गेले आहे, त्यांना जानेवारी २०२५ च्या मतदार यादीनुसार तात्काळ समाविष्ट केले जावे. २०२३ चा निवडणूक आयुक्त नियुक्तीचा असंवैधानिक कायदा रद्द केला जावा. SIR प्रक्रियेतील घोटाळ्यांची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी आयोग स्थापन करण्यात यावा. भाजपच्या इकोसिस्टमला आणि बगलबच्चांना अंतिम इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच स्पष्ट केले आहे की, फॉर्म ६ मधील बदलांना त्यांनी कोणतीही मंजुरी दिलेली नव्हती. यावरून हे स्पष्ट होते की, जसे वैद्यकीय घोटाळ्यात धर्मेंद्र प्रधान यांना बळीचा बकरा बनवून मंत्रिमंडळातून हटवले गेले, तशीच पाळी आता ज्ञानेश कुमार यांच्यावर आली आहे; सर्वोच्च न्यायालयानेही आता त्यांचे हात वर केले आहेत. आरएसएस आणि भाजपच्या इकोसिस्टमचा भाग बनून, स्वतःच्या फायद्यासाठी लोकशाहीचा बळी देणाऱ्या प्रत्येक अधिकाऱ्याने आणि व्यक्तीने धर्मेंद्र प्रधान आणि ज्ञानेश कुमार यांचे उदाहरण लक्षात ठेवावे. जेव्हा तुम्ही या सरकारच्या दृष्टीने निरुपयोगी आणि अडचणीचे ठराल, तेव्हा हे सरकार तुम्हाला कचऱ्यासारखे फेकून देईल. जर तुम्हाला इतिहासाच्या योग्य बाजूला उभे राहायचे असेल, तर भाजपचा कॅम्प सोडून लोकशाही आणि संविधान वाचवणाऱ्या जनतेच्या पाठीशी उभे राहा! १० ऑक्टोबर: जंतरमंतरवर दिल्ली चलोचा ऐतिहासिक महाएल्गार! ही लढाई आता कोणत्याही एका पक्षाची किंवा एका संघटनेची राहिलेली नाही. ही लढाई थेट वी द पीपल ऑफ इंडिया वर्सेस भाजप-आरएसएस हुकूमशाही अशी बनली आहे! कपिल सिबल, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, अंजली भारद्वाज, शाहरूख आलम आणि नित्या रामकृष्णन यांच्यासारखे ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ व नागरिक जेव्हा रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा समजून जा की देशातील लोकशाही अंतिम श्वास घेत आहे आणि तिला वाचवणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. १० ऑक्टोबर रोजी जंतरमंतरवर देशाच्या कानाकोपऱ्यातून लाखो तरुण, विद्यार्थी, शेतकरी आणि नागरिक एकत्र येत आहेत. ज्यांनी विमानाचे, ट्रेनचे किंवा वाहनांचे बुकिंग केले नसेल, त्यांनी आत्ताच तिकिटे काढा आणि दिल्लीकडे कूच करा! ही एक दिवसाची लढाई नाही; जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत आणि निवडणूक प्रक्रियेत पूर्ण सुधारणा होत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही. सरकारने जर उजव्या विचारसरणीच्या गुंडांना किंवा पोलिसांना समोर करून हिंसाचार घडवण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी या मदांध सरकारची असेल. जर संसदेत लोकशाही पाळली जात नसेल, तर या देशातील आम जनता रस्त्यावर उतरून लोकशाहीचे पालन करायला लावेल! १० ऑक्टोबर… जंतरमंतर… दिल्ली चलो! लोकशाहीचा विजय असो! Kanthak Suryatal Post Views: 105 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation खाकीवरील नाव गायब, उत्तरदायित्व खाका! जंतरमंतरवर पोलिसांचा बनाव उघडा; टार्गेटचे कारण की उत्तरदायित्वातून पळवाट?