लोकशाहीची हत्या करणाऱ्या निवडणूक आयोगाविरोधात देशात संतापाचा ज्वालामुखी; शिवाजी पार्कवरील एल्गार हा लोकशाही वाचवण्याचा शेवटचा लढा!

दिल्लीत गाढवावरून मिरवणूक, कर्नाटकात मुख्यमंत्री धरण्यावर! मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांविरोधात देशव्यापी संताप!

भारतीय लोकशाही आज एका अत्यंत गंभीर आणि अभूतपूर्व संकटाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. ज्या घटनात्मक संस्थेवर देशातील निवडणुका पारदर्शक, निष्पक्ष आणि भयमुक्त वातावरणात पार पाडण्याची जबाबदारी आहे, तीच निवडणूक आयोग आज सत्ताधाऱ्यांची बाहुली बनून लोकशाहीची हत्या करत असल्याचा गंभीर आरोप संपूर्ण देशकातून होत आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कारभाराविरोधात सोशल मीडियावर पेटलेली संतापाची ठिणगी आता थेट रस्त्यावर उतरली असून, तिचा रुपांतर एका महाप्रचंड जनक्षोभात झाले आहे. मुंबईच्या ऐतिहासिक शिवाजी पार्कवर २ ऑक्टोबरपासून सुरु झालेले छात्र आंदोलन हे केवळ एका अधिकाऱ्याच्या राजीनाम्याची मागणी नाही, तर देशाची लोकशाही वाचवण्यासाठी पेटलेला क्रांतीचा बिगुल आहे.

शिवाजी पार्कवर उसळला जनसागर; परवानग्या झुगारून तरुणांची मुंबईकडे कूच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात कॉकरोच जनता पार्टी या युवा संघटनेने देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. प्रशासनाने या आंदोलनाला अधिकृत परवानगी नाकारून दडपशाहीचा प्रयत्न केला, तरीही आंदोलन तर होणारच असा ठाम निर्धार करत देशभरातून हजारो तरुण रेल्वे गाड्या भरून मुंबईच्या शिवाजी पार्ककडे रवाना झाले आहेत. देशातील तरुण आज रस्त्यावर उतरून एक जीरा दो अजवाइन, ज्ञानेश गद्दार करो रिजाइन आणि गो ग्यानू गो सारख्या आक्रमक घोषणा देत निवडणूक आयुक्तांच्या तातडीच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. CJP चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी पत्रकार परिषदेत थेट शब्दांत मुख्य निवडणूक आयुक्तांना देशाचा गद्दार संबोधत त्यांच्यावर देशाच्या लोकशाहीचा घात केल्याचा घणाघाती आरोप केला आहे. या आंदोलनाला केवल राजकीय पाठिंबाच नाही, तर बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध गायक विशाल ददलानी यांच्यासारख्या सांस्कृतिक क्षेत्रातील दिग्गजांनीही प्रत्यक्ष मैदानात उतरून पाठिंबा दिला आहे.

दिल्लीच्या रस्त्यांवर गाढवावरून मिरवणूक; जनक्षोभाचा उद्रेक जनतेच्या मनात निर्माण झालेला संताप किती भीषण आहे, याचे दर्शन दिल्लीच्या कॅनॉट प्लेसमध्ये घडले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा मुखवटा लावून, गळ्यात चपलांचा हार घालून एका व्यक्तीची गाढवावरून मिरवणूक काढण्यात आली. एका सर्वोच्च घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीची अशा प्रकारे जाहीर अवहेलना होणे, ही देशाच्या इतिहासातील दुर्मिळ आणि तितकीच धक्कादायक घटना आहे. परंतु, हा अवमान एका व्यक्तीचा नसून, जनादेशाचा आणि लोकशाहीचा रोज होणाऱ्या अवमानाचा हा जनतेने दिलेला आक्रमक प्रतिसाद आहे.

कर्नाटक अन् तेलंगणात मतांची चोरी; फॉर्म ७ चा कुप्रसिद्ध गैरवापर निवडणूक आयोगाच्या छुप्या आशीर्वादाने देशात विशिष्ट समुदायांची आणि विरोधी पक्षांची मते पद्धतशीरपणे कापली जात असल्याचा उघडकीस आलेला कट अत्यंत भयंकर आहे. कर्नाटकातील बेळगावमध्ये अवघ्या तीन दिवसांत (२२ ते २४ सप्टेंबर) १५,००० मुस्लिम, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) मतदारांची नावे मतदार यादीतून हटवण्यासाठी फॉर्म ७ चा महापूर आणण्यात आला. हा अहवाल समोर आल्यानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना थेट मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलनाला बसावे लागले. असाच प्रकार तेलंगणातील मुशीराबाद विधानसभा मतदारसंघातील पोलिंग बूथ क्रमांक २१० वर उघडकीस आला, जिथे भाजप आमदाराने फॉर्म ७ चा गैरवापर करून एकाच रात्रीत ३० मुस्लिम मतदारांची नावे यादीतून गायब केली. ही केवळ प्रशासकीय चूक नसून विरोधी मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा एक जाणीवपूर्वक केलेला राजकीय कट आहे.

बंगालमध्ये १५० जागांचे गिफ्ट अन् ४,००० EVMs चे गूढ तृणमूल काँग्रेसचे नेते अभिषेक बॅनर्जी यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर केलेले आरोप हादरवून टाकणारे आहेत. ज्ञानेश कुमार यांनी पश्चिम बंगालमधील तब्बल १५० विधानसभा जागा भारतीय जनता पक्षाला भेट म्हणून दिल्या, असा थेट आरोप बॅनर्जी यांनी केला आहे. एवढेच नव्हे तर, ४,००० EVM एका इमारतीत ठेवून जाळण्यात आल्या आणि त्यातील बहुतांश EVM या अभिषेक बॅनर्जी यांच्याच मतदारसंघातील होत्या, असा खळबळजनक खुलासा करण्यात आला आहे. जर निवडणूक आयोग निष्पाप असेल, तर त्यांनी या प्रकरणाचे सीसीटीव्ही फुटेज देशासमोर जाहीर का केले नाही? असा सवाल आता संपूर्ण देश विचारत आहे. राहुल गांधी यांनीही या संपूर्ण प्रकारावर ताशेरे ओढत संपूर्ण देश वोट चोरीविरोधात पेटून उठला आहे, पण भाजप आणि निवडणूक आयोग उघडपणे निर्लज्जपणा करत आहेत, अशी टीका केली आहे.

न्यायव्यवस्थेतील हताशपणा आणि १२ वर्षांचा कालावधी निवडणूक आयोगाने निर्माण केलेला गोंधळ आणि धांदली इतकी भीषण आहे की, पश्चिम बंगालमधील एसआयआर अपिलेट ट्रिब्युनलच्या न्यायमूर्तींनी रस्त्यांची दुरवस्था आणि कामाचा प्रचंड ताण यामुळे राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. सध्याच्या संथ कारभाराच्या वेगाने जर मतदार याद्यांमधील गोंधळ दुरुस्त करायचा झाला, तर त्यासाठी तब्बल १२ वर्षांचा कालावधी लागेल, असा धक्कादायक वास्तव अहवालातून समोर आला आहे. म्हणजेच, ज्या नागरिकाचे मत बेकायदेशीरपणे कापले गेले आहे, त्याला आपले मत परत मिळवण्यासाठी १२ वर्षे वाट पहावी लागणार का? हा लोकशाहीचा सर्वात मोठा उपहास आहे.

निष्कर्ष: ही वेळ गप्प बसण्याची नाही, एल्गार पुकारण्याची आहे! मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर होत असलेले गंभीर आरोप, ईव्हीएम जाळण्याचे प्रकार, फॉर्म ७ चा गैरवापर करून लाखो मतदारांना मतदानापासून बेदखल करण्याचे षड्यंत्र, आणि याविरोधात रस्त्यावर उतरलेला देशचा युवावर्ग — हे स्पष्ट संकेत देत आहेत की आता सहनशीलतेचा अंत झाला आहे. शिवाजी पार्कवर सुरू झालेले हे आंदोलन केवळ मुंबईपुरते मर्यादित नसून, संपूर्ण देशातील लोकशाहीप्रेमी जनतेचा हा आक्रमक हुंकार आहे. जर निष्पक्ष निवडणुकाच होणार नसतील, तर या देशातील लोकशाहीचा केवळ सांगडा उरेल. त्यामुळेच, निवडणूक आयुक्तांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होणे हीच या देशाची आणि शिवाजी पार्कवर एकवटलेल्या हजारो तरुणांची अंतिम मागणी आहे!

Kanthak Suryatal