SIR वरून अशोक चव्हाणांचा विरोधकांवर निशाणा; आयोगावर आरोप करण्याऐवजी मतदार याद्या शुद्ध करा

नांदेड  (प्रतिनिधी) – राष्ट्रीय पातळीवर भारतीय जनता पक्षाची भूमिका मांडणाऱ्या प्रवक्त्यांच्या धर्तीवर आता नांदेडमध्येही माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोक चव्हाण यांनी निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेवरून विरोधकांना थेट प्रत्युत्तर दिले. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्तांनी संयुक्त निवेदन जारी करून आयोगात मतभेद असल्याच्या चर्चेला पूर्णविराम दिल्याचा दावा चव्हाण यांनी केला. मात्र, ज्या वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर हा वाद निर्माण झाला, त्या इंडियन एक्स्प्रेस’मधील वृत्ताबाबत नेमकी कारवाई काय झाली? या प्रश्नावर आयोगाच्या निवेदनात स्पष्टता नसल्याचे सांगत चव्हाण यांनी विरोधकांच्या आरोपांवरही सवाल उपस्थित केले.

नांदेड येथे भाजपच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेससह विरोधकांनी निवडणूक आयोगावर वारंवार संशय व्यक्त करण्याऐवजी मतदार याद्या अधिक अचूक आणि पारदर्शक करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले. यावेळी आमदार अमरनाथ राजूरकर, आमदार तुषार राठोड, चैतन्यबापू देशमुख, भाजप जिल्हाध्यक्ष संतुजी हंबर्डे आणि डॉ. सचिन पाटील उमरेकर,अनिल पाटील बाभळीकर,महापौर कविता मुळे यांच्यासह भाजपचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

आयोगातील मतभेदांच्या चर्चेवर चव्हाणांचे प्रत्युत्तर

निवडणूक आयोगाच्या तिन्ही आयुक्तांनी संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करून निर्णयप्रक्रियेत मतभेद नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आयोगात अंतर्गत संघर्ष असल्याचे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न चुकीचा असल्याचे चव्हाण म्हणाले.

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याकडून SIR आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचा संदर्भ देत चव्हाण यांनी घटनात्मक संस्थांबद्दल जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करू नये, असे सांगितले. कॅबिनेट सचिवांकडे पाठविण्यात आलेले पत्र हे धोरणात्मक निर्णयाशी संबंधित नसून एका अधिकाऱ्याच्या प्रतिनियुक्तीवरील नियुक्तीशी संबंधित असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केल्याचा दावा त्यांनी केला. त्या पत्राला वेगळे राजकीय स्वरूप देऊन आयोगात मतभेद असल्याचे चित्र रंगवले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

फॉर्म क्रमांक सहावरूनही राजकारण?

नवीन मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म क्रमांक ६ वरूनही संभ्रम निर्माण केला जात असल्याचे चव्हाण यांनी म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार निर्धारित प्रक्रियेतच हा फॉर्म वापरला जात असल्याचा त्यांचा दावा आहे. निवडणूक जिंकल्यानंतर आयोग योग्य आणि पराभवानंतर आयोग चुकीचा अशी भूमिका राजकीय पक्षांनी सोडावी, असा टोला त्यांनी काँग्रेसला लगावला. तेलंगणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटक येथील निवडणूक निकालांचा दाखला देत त्यांनी विरोधकांच्या आरोपांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

ईव्हीएमनंतर आता निवडणूक आयोग लक्ष्य?

ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर यापूर्वी आरोप करण्यात आले होते. ईव्हीएम हॅक करता येते, असा दावा करणाऱ्यांना ते प्रत्यक्ष सिद्ध करण्याचे आव्हान देण्यात आले होते, असे चव्हाण म्हणाले. आता ईव्हीएमचा मुद्दा बाजूला पडताच निवडणूक आयोगाला लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मतदारांनी दिलेला कौल स्वीकारणे हा लोकशाहीचा मूलभूत नियम आहे. प्रत्येक पराभवाचे खापर निवडणूक आयोगावर फोडणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे मतदारांच्या निर्णयावरच प्रश्न उपस्थित करणे ठरते, असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

मतदार याद्यांतील त्रुटींवर लक्ष देण्याचे आवाहन

मृत व्यक्तींची नावे, दुबार नोंदी, स्थलांतरित मतदार तसेच विवाहानंतर दुसऱ्या ठिकाणी गेलेल्या महिलांच्या नोंदी अशा विविध बाबींमुळे मतदार याद्यांमध्ये सुधारणा आवश्यक असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. प्रत्येक राजकीय पक्षाला बूथ लेव्हल एजंट (BLA) नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे. मतदार यादीत त्रुटी आढळल्यास नियमानुसार दावे आणि हरकती दाखल करण्याची संधी उपलब्ध आहे. त्यामुळे रस्त्यावर आरोप-प्रत्यारोप करण्यापेक्षा उपलब्ध घटनात्मक प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले. अखेर संविधान आणि संविधानाने निर्माण केलेल्या घटनात्मक संस्था मजबूत राहणे ही लोकशाहीची गरज आहे, असे सांगत निवडणूक आयोगाबाबत संभ्रम निर्माण करणाऱ्या राजकीय आरोपांना भाजपकडून प्रत्युत्तर दिले जाईल, अशी भूमिका अशोक चव्हाण यांनी नांदेडच्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केली.

वाचकांच्या सोयीसाठी आम्ही द इंडियन एक्स्प्रेसचे मुद्दे सुद्धा येथे देत आहोत.. 

इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तावरून नेमका सवाल काय?

दरम्यान, निवडणूक आयोगातील कथित मतभेदांबाबत द इंडियन एक्स्प्रेसने केलेल्या तपासणीचा मुद्दाही पत्रकार परिषदेत चर्चेत आला. एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत किमान १४ वेळा काही निर्णयांवर लेखी आक्षेप नोंदवले होते. यामध्ये नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठीच्या Form 6 मधील बदल, SIR अंतर्गत मतदारांची नावे वगळणे आणि पुन्हा समाविष्ट करणे, तसेच मतदारांच्या डेटाबेसच्या केंद्रीकरणासह काही प्रक्रियात्मक मुद्द्यांचा समावेश होता.

विशेष म्हणजे, या आक्षेपांवर काय कारवाई करण्यात आली, संबंधित निवडणूक आयुक्तांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे निराकरण झाले का, याबाबत इंडियन एक्स्प्रेसने २१ सप्टेंबर रोजी निवडणूक आयोगाकडे प्रश्न उपस्थित केले होते. वृत्तानुसार, त्या प्रश्नांना त्यावेळी उत्तर मिळाले नव्हते. यानंतर निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात तिन्ही आयुक्तांनी घेतलेले निर्णय एकमताने झाले असल्याचे स्पष्ट केले. आयोगाने अंतर्गत निरीक्षणे, तांत्रिक सूचना किंवा वेगवेगळे मतप्रवाह हे कोणत्याही संस्थेतील निर्णयप्रक्रियेचा भाग असल्याचे सांगितले.

याच पार्श्वभूमीवर खासदार अशोक चव्हाण यांनी नांदेडमधील पत्रकार परिषदेत आयोगाच्या संयुक्त निवेदनाचा दाखला देत विरोधकांनी निर्माण केलेल्या संभ्रमावर प्रश्न उपस्थित केला. मात्र, इंडियन एक्स्प्रेसने उपस्थित केलेल्या विशिष्ट प्रश्नांवर विशेषतः दोन आयुक्तांनी नोंदवलेल्या आक्षेपांवर नेमकी काय कार्यवाही झाली याची स्वतंत्र, मुद्देसूद माहिती आयोगाच्या निवेदनातून कितपत समोर आली, हा प्रश्नही या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी राहतो. त्यामुळे मतभेद नव्हते या आयोगाच्या भूमिकेबरोबरच ‘लेखी आक्षेपांवर काय झाले?’ हा प्रश्नही सार्वजनिक चर्चेत कायम आहे.