२ कोटी नोकऱ्यांचे जुमले अन् ५ किलो मोफत धान्य; दिशाभूल करणाऱ्या राजकारणावर पेटून उठलाय देशाचा युवा! अमृतकाळाचा आणि विश्वगुरू बनण्याचा गवगवा करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या पोकळ दाव्यांचा फुगा खुद्द सरकारच्याच अधिकृत सर्व्हेने फोडला आहे. केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालयाने १८ सप्टेंबर रोजी जाहीर केलेल्या पहिल्या जिल्हास्तरीय पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हेमध्ये देशातील तरुण पिढीची जी भयानक अवस्था समोर आली आहे, ती सत्तांध राजकारण्यांची झोप उडवण्यासाठी पुरेशी आहे. देशातील सुमारे २५० जिल्ह्यांमध्ये १५ ते २९ वर्षे वयोगटातील दर चौथा तरुण म्हणजेच २५% पेक्षा जास्त तरुण नीट श्रेणीत म्हणजेच ना शिक्षणात, ना नोकरीत, ना कोणत्या प्रशिक्षणात अडकला आहे. साध्या भाषेत सांगायचे तर, देशातील तब्बल ९ कोटी तरुण आज रस्त्यावर लावारिस सोडल्यासारखे पूर्णपणे रिकामे बसले आहेत. हा विरोधकांचा राजकीय आरोप नसून खुद्द मोदी सरकारच्या मंत्रालयाचा आणि नीति आयोगाचा डरावना डेटा आहे. उत्तरेकडील राज्यांत अवस्था बिकट; शब्दांच्या खेळाने पोट भरणार का? देशात ही भीषण परिस्थिती विशेषतः उत्तर भारतातील बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आणि पश्चिम बंगाल यांसारख्या राज्यांमध्ये अत्यंत चिंताजनक बनली आहे. परंतु, सरकारच्या बेधडकपणाची आणि निर्लज्जपणाची हद्द अशी की, या तरुणांना तांत्रिकदृष्ट्या बेरोजगार म्हणू नका, अशी मखलाशी केली जात आहे. सत्ताधाऱ्यांना आमचा सरळ प्रश्न आहे.अशा शब्दांच्या खेळाने आणि व्याख्या बदलल्याने या ९ कोटी तरुणांचे रिकामे पोट भरेल का? ज्या तरुणांनी २ कोटी नोकऱ्यांच्या आश्वासनांवर आणि चुनावी रैल्यांमधील जुमल्यांवर विश्वास ठेवला होता, त्या विश्वासाचा हा निर्घृण खून आहे. त्यामुळेच आज देशातील जेन झी पिढी सरकारच्या या पोकळ दाव्यांना कंटाळली असून शिक्षणाच्या आणि रोजगाराच्या मुद्द्यावर आरपारच्या लढाईत उतरली आहे. नीति आयोगाच्या अहवालाने काढली दाव्यांची हवा: ९२% पदव्या निरुपयोगी? मोदी सरकार २०२४-२५ पासून २०४७ च्या विकसित भारताचे स्वप्न दाखवत आहे. २०१४-१५ पासून आतापर्यंत ७.६७ कोटींपेक्षा जास्त तरुणांना औपचारिक कौशल्य प्रशिक्षण दिल्याचा गर्व सरकार मिरवत आहे. मात्र, नीति आयोगाच्या रीइमॅजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत २०४७ या अहवालानेच सरकारच्या या खोट्या फुग्यातील हवा काढून घेतली आहे. अहवालानुसार, देशात ८.७ कोटी ते ९ कोटी तरुण नीट श्रेणीत आहेत. त्यापैकी ८८% तरुण किंवा तरुणी केवळ बिनपगारी घरकामात गुंतलेले आहेत. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, देशात केवळ ८.२५% पदवीधरांनाच त्यांच्या योग्यतेनुसार आणि पदवीनुसार नोकरी मिळू शकली आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा की, उर्वरित तब्बल ९२% तरुणांच्या पदव्यांचा आणि शिक्षणाचा उपयोग सरकारच्या धोरणांमुळे शून्य ठरला आहे. आज पदवीधर तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर हा सामान्य जनतेच्या बेरोजगारीच्या दरापेक्षा ४ पट जास्त आहे. महिलांची दयनीय स्थिती आणि गरीब कुटुंबांवर फी चा बोजा या सर्व्हेमध्ये महिलांची स्थिती अधिकच गंभीर आणि चिंताजनक असल्याचे समोर आले आहे. देशातील तब्बल तीन-चौथाई म्हणजे ७५% जिल्ह्यांमध्ये युवा महिलांचा नीट दर २५% पेक्षा जास्त आहे. या महिला एकतर बिनपगारी कौटुंबिक कामात अडकल्या आहेत किंवा योग्य काम न मिळाल्याने त्यांनी नोकरी शोधणेच सोडून दिले आहे. दुसरीकडे, सरकारच्याच अहवालात मान्य करण्यात आले आहे की, कमी उत्पन्न असलेल्या गरीब कुटुंबांतील विद्यार्थी कॉलेजची फी आणि शिक्षणाचा खर्च भागवताना इतके खचून जातात की, त्यांना वेगळे पैसे देऊन कोणतेही स्किलिंग कोर्स करणे शक्य होत नाही. परिणामी, हे तरुण एकतर अत्यंत कमी पगाराच्या लाचारीच्या नोकऱ्या स्वीकारतात किंवा नैराश्यात जाऊन नीट श्रेणीत ढकलले जातात. १५० हून अधिक पेपर लीक: शिक्षणाचे रिजेक्शन सिस्टीम एकीकडे बेरोजगारीचे संकट असताना, दुसरीकडे भ्रष्ट व्यवस्थेने शिक्षण क्षेत्राला दलदलीत ढकलले आहे. देशात १५० हून अधिक परीक्षांचे पेपर लीक झाले आहेत. फॉर्म भरायचा, पेपर लीक झाल्याचे दुःख करायचे, रस्त्यावर उतरून दिल्लीत पोलिसांच्या लाठ्या खायच्या आणि पुन्हा गप्पपणे खोलीत जाऊन पुढच्या परीक्षेची तयारी करायची—या अंतहीन चक्रव्यूहात आजचा तरुण अडकला आहे. सत्यनिकेतन अपघातासारख्या घटनांमध्ये हलाखीत जगणाऱ्या निष्पाप विद्यार्थ्यांचा बळी जातो, तरीही भ्रष्ट प्रशासनाच्या अंगाला विंचूही टोचत नाही. रेल्वे, नीट, एमपीएससी आणि पोलीस भरतीच्या प्रत्येक परीक्षेनंतर विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर लाठ्या खाल्या आहेत. ही शिक्षण व्यवस्था विद्यार्थ्यांना घडवणारी उरलेली नसून, ती फक्त रिजेक्शन सिस्टीम म्हणजेच नकार देणारी व्यवस्था आणि वसुली मशीन म्हणून काम करत आहे, असा थेट घणाघात विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी कोटा, इंदूर आणि डेहराडूनमधील विचारपीठांवरून केला आहे. छत्रों की गूंज आणि निवडणूक राजकारणाची अफीम या सर्व अंधारमय वातावरणात आणि दम तोडणाऱ्या उमेद असताना आज देशातील पीडित तरुणांसाठी छात्रों की गूंज हा उपक्रम एक नवा संबल बनून समोर आला आहे. जेव्हा रस्त्यावर लाठ्या खाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी संसदेत विरोधी पक्ष उभा राहतो, तेव्हा निराश झालेल्या युवा पिढीत नव्या ऊर्जेचा संचार होतो. राजकीय भिंती तोडून रेल्वे, नीट आणि पोलीस भरतीतील पीडित तरुण आज एका व्यासपीठावर एकत्र येत आहेत. परंतु सत्ताधाऱ्यांची अरेरावी अशी की, निवडणूक येताच या मूळ बेरोजगारीच्या आणि शिक्षणाच्या प्रश्नावरून जनतेचे लक्ष हटवण्यासाठी ५ किलो मोफत धान्य, धार्मिक ध्रुवीकरण किंवा राष्ट्रभक्तीची अफीम पाजली जाते. तरुणांच्या रोषाला नेहमीच प्राधान्यक्रमावर बाहेर फेकले जाते. बेरोजगारीचा भीषण डेटा समोर येऊनही सरकार इतके निर्दयी बनले आहे की, उद्या एखादा मंत्री येऊन देशातील २५% तरुण इतके श्रीमंत झाले आहेत की त्यांना काम करण्याची गरजच उरलेली नाही, असा अजब दावा केला तरी नवल वाटायला नको! निष्कर्ष: आता गप्प बसणे हा पर्याय नाही! सरकारे बदलतात, आश्वासने बदलतात, पण तरुणांच्या नशिबाच्या रेषा बदलत नाहीत. आंदोलने करून तरुणांनी सरकारच्या चेहऱ्यावरील नकाब नक्कीच उतरवला आहे, पण त्या बेनकाब चेहऱ्यांवर कोणतीही खंत किंवा लाज दिसत नाही. परंतु, देशाचे भविष्य असणाऱ्या या जेन झी युवा पिढीने आता हे ओळखले पाहिजे की, या भ्रष्ट आणि उद्धट सिस्टीमसमोर झुकण्यापेक्षा निडर बनून तीक्ष्ण प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे. शिक्षणाचा अधिकार, सुरक्षित परीक्षा आणि सन्मानजनक रोजगाराची हमी मिळेपर्यंत हा संघर्ष थांबणार नाही. देश चालवणाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवावे की, ९ कोटी रिकाम्या हातांची ही शांतता वादळापूर्वीची शांतता आहे! Kanthak Suryatal Post Views: 72 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation दिल्लीत ४६ किमी बस फिरवून अत्याचार अन् सत्ताधीश शांत: महिला सुरक्षेचा खरा मारेकरी कोण?
