लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरावरच दरोडा?

निवडणूक आयोगात ऐतिहासिक फूट! ‘ज्ञानेश कुमारांना तात्काळ बरखास्त करून अटक करा’ – विरोधक आक्रमक, देशाच्या लोकशाहीवर थेट दरोडा!

स्वातंत्र्योत्तर भारतातील सर्वात मोठा घटनात्मक आघात आणि लोकशाहीच्या चिंधड्या उडवणारा महाघोटाळा आज देशासमोर उघड झाला आहे! ज्या निष्पक्ष आणि स्वायत्त निवडणूक आयोगावर (Election Commission of India) देशातील १४० कोटी जनतेच्या मतदानाच्या अधिकाराचे रक्षण करण्याची संविधानिक जबाबदारी आहे, तोच आयोग आज संघटित मतचोरीचे आणि राजकीय कटकारस्थानाचे केंद्र बनल्याचे अत्यंत धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. द इंडियन एक्सप्रेसच्या वरिष्ठ पत्रकार ऋतिका चोप्रा यांच्या खळबळजनक तपास अहवालाने निवडणूक आयोगाच्या बंद दारांमागील असा भीषण स्फोट बाहेर आणला आहे, ज्याने संपूर्ण देशाची झोप उडवली आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या मनमानी, बेकायदेशीर आणि हुकूमशाही कारभाराविरोधात आयोगाच्याच इतर दोन निवडणूक आयुक्तांनी सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी उघड बंड पुकारले आहे. गेल्या १० महिन्यांत या दोन आयुक्तांनी तब्बल १४ वेळा (ज्यात एकाच दिवशी ४ वेळा) ज्ञानेश कुमारांच्या निर्णयांवर अत्यंत तीव्र आणि लेखी आक्षेप नोंदवले आहेत. इतकेच नव्हे, तर आपल्या पाठीमागे आणि संमतीविना होणाऱ्या बेकायदेशीर फेरबदलांची तक्रार थेट कॅबिनेट सचिवांपर्यंत (Cabinet Secretary) पत्राद्वारे केली आहे. जेव्हा निवडणूक आयोगाचे स्वतःचेच नियुक्त आयुक्त म्हणतात की आयोगाचे निर्णय बिनापरवाना आणि बेकायदेशीर (Unauthorized and illegal) आहेत, तेव्हा या देशातील निवडणुका आणि लोकशाही जिवंत राहिली आहे का, हा जळजळता प्रश्न निर्माण होतो!

१३ कोटी मतदारांची कत्तल: एसआयआरच्या नावाखाली लोकशाहीचा गळा आवळला!

जून २०२५ मध्ये बिहारमधून सुरू करण्यात आलेली ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ (SIR) म्हणजेच मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरीक्षणाची प्रक्रिया ही प्रत्यक्षात मतदार याद्या स्वच्छ करण्यासाठी नसून, विरोधी पक्षांचे पाठीराखे आणि सर्वसामान्य नागरिकांचा मतदानाचा हक्क हिसकावून घेण्यासाठी रचलेले महाषड्यंत्र ठरले आहे. देशातील ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मसुदा मतदार याद्यांमधून तब्बल १३ कोटींहून अधिक (सुमारे १२.४ कोटी म्हणजेच एकूण ९७ कोटी रजिस्टर्ड मतदारांपैकी १२.४% मतदार) नावे थेट हटवण्यात आली आहेत.

या आकड्यांचे भयानक वास्तव समजून घेतले पाहिजे! २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अनेक मतदारसंघांत भाजप प्रणित एनडीए आणि विरोधकांमधील विजयाचा फरक अवघा २ टक्के किंवा ५० मतांचा था; मात्र इथे १२.४ टक्के मतदारांनाच यादीतून गायब करण्यात आले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये तर २७ लाख मतदारांची नावे एका फटक्यात उडवून दिली गेली. बंगालमधील ४९ विधानसभा मतदारसंघांत तर हटवण्यात आलेल्या मतदारांची संख्या उमेदवारांच्या विजयाच्या फरकापेक्षाही अधिक होती. सर्वोच्च न्यायालयाकडे जेव्हा बंगालचे मतदार दाद मागायला गेले, तेव्हा न्यायालयाने या निवडणुकीत सोडून द्या, पुढच्या वेळी मतदान करा असा अत्यंत खेदजनक सल्ला दिला, तर याद्या पूर्ववत होण्यासाठी १२ वर्षे लागतील अशी विदारक स्थिती निर्माण झाली आहे.

इतकेच नाही, तर जुलै २०२६ मध्ये नव्या मतदारांसाठी असणाऱ्या फॉर्म ६ (Form 6) मध्ये सरकारी नियमांत कोणतीही कायदेशीर सुधारणा न करता, परस्पर बदल करून जुन्या एसआयआरमध्ये आई-वडील किंवा आजी-आजोबांचे नाव आहे का, असा बेकायदेशीर प्रश्न जोडण्यात आला. विवेक जोशी आणि सुखबीर संधू यांनी मे महिन्यातच ही प्रक्रिया बेकायदेशीर असून नियमांचे उल्लंघन करणारी आहे असा स्पष्ट इशारा फाईलवर लिहून दिला होता; मात्र ज्ञानेश कुमारांनी या दोघांच्याही लेखी सल्ल्याला केराची टोपली दाखवत आपली मनमानी सुरूच ठेवली.

दिल्लीत डेटाबेसचे केंद्रीकरण आणि ईसीआय नेटचा संशयास्पद खेळ

निवडणूक आयोगाचा सर्वात मूलभूत नियम असा आहे की, मतदार याद्या तयार करण्याचे आणि सांभाळण्याचे काम स्थानिक पातळीवर ‘इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर’ (ERO) म्हणजेच एसडीएम दर्जाचे अधिकारी करतात. परंतु, ज्ञानेश कुमारांनी संपूर्ण देशाच्या मतदार डेटाबेसचे नियंत्रण दिल्लीतील मुख्यालयात केंद्रित केले. ईआरओ नेट (ERO NET) हा पारदर्शक डिजिटल सिस्टीम बाजूला सारून ईसीआय ने’ (ECI NET) आणला गेला आणि राज्यांतील घटनात्मक अधिकाऱ्यांचे अधिकार व एक्सेस मर्यादित करण्यात आला. आयोगाच्या आयटी महासंचालक (DG IT) सीमा खन्ना यांनी कायदेशीर अधिकाऱ्यांचा एक्सेस रोखला, असा थेट आरोप आयुक्त संधू यांनी केला आहे.

गोव्यामध्ये सॉफ्टवेअरच्या तथाकथित तांत्रिक चुकीमुळे हजारो वैध मतदारांची नावे कापली गेली. तर दिल्लीत तर हसताही येणार नाही आणि रडताही येणार नाही असा संतापजनक प्रकार घडला! देशाचे माजी उपपंतप्रधान एल. के. अडवाणी, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्यासारख्या अतीव महत्त्वाच्या व्यक्तींना (VIPs) आपण या देशाचे नागरिक आणि वैध मतदार आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी एसआयआरच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या! ‘रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह’च्या अहवालानुसार, दिल्लीतील दीड कोटी मतदारांपैकी निम्म्या मतदारांना अशा नोटिसा किंवा नावे हटवण्याचा धक्का बसला आहे. देशातील सर्वसामान्य, हातावर पोट असणाऱ्या गरिबांनी आणि मजुरांनी रोजची मजुरी सोडून स्वतःचे नागरिकत्व सिद्ध करायला निवडणूक आयोगाचे उंबरे झिजवायचे का?

राहुल गांधींचा थेट हल्ला आणि ज्ञानेश कुमारांचे भाजप धार्जिणे वर्तन

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून निवडणूक आयोगाच्या या बेकायदेशीर कारभारावर सातत्याने आणि आक्रमकपणे हल्ला चढवला आहे. देशात मतचोरीपेक्षा (Voter Theft) दुसरा कोणताही मोठा देशद्रोह असू शकत नाही; कारण तुम्ही जेव्हा मतदाराचा हक्क हिरावून घेता, तेव्हा तुम्ही आधुनिक भारताचा आणि लोकशाहीचा आत्मा नष्ट करता, असा थेट घणाघात राहुल गांधींनी केला होता. त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना स्पष्ट इशारा दिला होता की, काळ बदलेल, सत्ता बदलेल आणि जेव्हा कारवाई होईल, तेव्हा एकही बेकायदेशीर काम करणारा अधिकारी वाचणार नाही!

परंतु, या इशाऱ्यांनंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार निष्पक्ष घटनात्मक अधिकाऱ्यासारखे न वागता, थेट भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवक्त्यासारखे आणि नेत्यासारखे राहुल गांधींवर प्रतिहल्ला करत मैदानात उतरले! ज्ञानेश कुमार हे यापूर्वी केंद्रीय गृह मंत्रालयात (MHA) अमित शाह यांच्यासोबत काम केलेले अधिकारी आहेत, हे येथे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश (CJI) यांची निष्पक्ष समिती स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. मात्र, मोदी सरकारने तातडीने घटनादुरुस्ती विधेयक आणून सरन्यायाधीशांना या समितीतून बाहेर काढले आणि त्यांच्या जागी केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश करून २ विरुद्ध १ अशा बहुमताने आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांची निवडणूक आयोगात वर्णी लावली. आज त्याचाच परिपाक म्हणून ज्ञानेश कुमार देशाच्या लोकशाहीची आणि मतदारांच्या अधिकाराची खुलेआम पायमल्ली करत आहेत. द इंडियन एक्सप्रेसने २१ सप्टेंबर रोजी पाठवलेल्या एकाही गंभीर प्रश्नाला निवडणूक आयोगाने उत्तर देण्याचे धाडस दाखवले नाही, यावरूनच आयोगाचे पाप किती खोल आहे हे स्पष्ट होते.

विपक्षाचा भीषण रोष: ज्ञानेश कुमारांना तातडीने अटक करा, अमित शाहांना बरखास्त करा!

निवडणूक आयोगातील या ऐतिहासिक फुटीनंतर आणि मतचोरीच्या पुराव्यांनंतर संपूर्ण देशातील विरोधी पक्ष पेटून उठला आहे:

• अखिलेश यादव (सपा): गेल्या १० महिन्यांत २ निवडणूक आयुक्तांनी १४ वेळा आक्षेप नोंदवणे, हा अत्यंत गंभीर प्रकार आहे. सत्ताधाऱ्यांची कल्पित कठपुतळी बनून लोकशाहीशी प्रतारणा करणे हा घोर संवैधानिक अपराध आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची तातडीने स्वतःहून दखल (Suo Motu) घ्यावी.
• संजय राऊत (शिवसेना – उद्धव बाळासाहेब ठाकरे): गृहमंत्री अमित शाह हे देशाच्या लोकशाहीसाठी आणि समाजासाठी अत्यंत धोकादायक आहेत; मोदींमध्ये १ टक्का तरी लोकशाही शिल्लक असेल तर त्यांनी अमित शाहांना तातडीने मंत्रिमंडळातून बरखास्त करावे! ज्ञानेश कुमार हे या देशाचे गुन्हेगार आहेत, त्यांना तात्काळ पदावरून हटवून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून अटक झाली पाहिजे. राष्ट्रपतींनी आपल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून ज्ञानेश कुमारांची हकालपट्टी करावी.
• प्रियंका गांधी वाड्रा: उत्तर प्रदेशातून ३ कोटी मतदारांची नावे गायब करण्यात आली आहेत! ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी या तीन नावांना हा देश कधीही विसरणार नाही; एका दिवशी या सर्वांना देशातील जनतेला हिशोब द्यावाच लागेल.
• तेजस्वी यादव (आरजेडी): आम्ही निवडणुकीत हरलो नाही, तर आम्हाला तंत्र आणि यंत्राचा बेकायदेशीर वापर करून हरवले गेले आहे! बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा आणि बंगाल ही याची प्रत्यक्ष उदाहरणे आहेत.
• महुआ मोईत्रा (टीएमसी): आयोगातील २ आयुक्त आपल्या प्रतिमेची आणि भविष्यातील वारशाची काळजी करत आहेत; भाजपची उलटी गिनती आता सुरू झाली आहे.
• अभिजित दीपके (युवक काँग्रेस/नेते): ज्ञानेश कुमार हे भारताचे शत्रू आहेत. ९७ कोटी मतदारांपैकी १२.४% मतदार हटवून ज्ञानेश कुमार निवडणुका घेत नसून, निवडणुकीची स्क्रिप्ट लिहीत आहेत.
• सौरभ भारद्वाज व संजय कुमार (आम आदमी पार्टी): ज्ञानेश कुमार हे भाजपचे अपरिपक्व एजंट म्हणून काम करत आहेत. संपूर्ण देशाची निवडणूक लुटल्याप्रकरणी ज्ञानेश कुमारांना तात्काळ अटक करून तुरुंगात डांबा आणि दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, बंगालच्या बेकायदेशीर निवडणुका तात्काळ रद्द करा!

निष्कर्ष: लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आता निर्णायक लढाईची गरज!

इतिहासात जेव्हा जेव्हा लोकशाहीवर आघात झाले, तेव्हा ते बाहेरून नव्हे तर घटनात्मक संस्थांच्या आत बसलेल्या अधिकाऱ्यांमुळे झाले आहेत. निवडणूक आयुक्त संधू आणि जोशी यांनी नोंदवलेले १४ लेखी आक्षेप हे सिद्ध करतात की, ज्ञानेश कुमार हे इतिहासामध्ये काळ्या अक्षरांनी नोंदवले जाणारे नाव ठरणार आहे. जेव्हा पंक्चर झालेल्या निवडणूक आयोगाकडून निष्पक्ष निवडणुकीची अपेक्षा उरत नाही, तेव्हा देशातील सर्वोच्च न्यायालय आणि देशातील १४० कोटी जनता गप्प बसू शकत नाही!

जर आज ज्ञानेश कुमारांसारख्या अधिकाऱ्यांवर आणि त्यांच्या राजकीय आधिक्यांवर कठोर कारवाई झाली नाही, तर या देशातील मतदानाचा अधिकार केवळ एक कागदी खेळ उरेल. आता वेळ आली आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने या महाघोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करावे, ज्ञानेश कुमारांना तात्काळ निलंबित करून चौकशीच्या फेऱ्यात आणावे आणि देशाच्या लोकशाहीचे रक्षण करावे!

Kanthak Suryatal