देशाच्या सीमांचे रक्षण करणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या अशा सीमा सुरक्षा दलाच्या ऑनलाईन भरती परीक्षेत नुकताच एक अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक प्रकार समोर आला आहे. उत्तर प्रदेशातील कानपूर येथील श्याम नगरमध्ये असलेल्या एमडी इन्फोटेक परीक्षा केंद्रावर बुधवार, २ सप्टेंबर रोजी झालेल्या प्रचंड गोंधळानंतर या केंद्रावरील तिन्ही पाळ्यांमधील परीक्षा रद्द करण्यात आल्याची घोषणा करावी लागली. हा प्रकार केवळ एका परीक्षा केंद्रापुरता मर्यादित नसून, देशातील संपूर्ण ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली आणि सरकारी नोकरभरती प्रक्रियेतील त्रुटींवर बोट ठेवणारा आहे.
कानपूरमधील एमडी इन्फोटेक केंद्रावर नेमके काय घडले?
कानपूरच्या श्याम नगर भागातील एमडी इन्फोटेक या परीक्षा केंद्रावर सीमा सुरक्षा बलाची ऑनलाईन भरती परीक्षा आयोजित करण्यात आली होती. ही परीक्षा तीन वेगवेगळ्या पाळ्यांमध्ये पार पडणार होती. मात्र, पहिल्याच पाळीदरम्यान उमेदवारांनी परीक्षा व्यवस्थेबाबत गंभीर आक्षेप घेण्यास सुरुवात केली.
उमेदवारांचे खालील प्रमुख आरोप होते:
- कॉम्प्युटर सिस्टीम वारंवार बंद पडणे: परीक्षा सुरू असताना उमेदवारांचे कॉम्प्युटर सिस्टीम वारंवार बंद पडत होते, ज्यामुळे त्यांच्या वेळेचे मोठे नुकसान झाले.
- मोबाईल फोन आणि अनुचित लाभ: काही उमेदवारांनी असा दावा केला की, काही लोक परीक्षा केंद्रात मोबाईल घेऊन आत घुसले होते आणि काही उमेदवारांना चुकीच्या पद्धतीने परीक्षा देण्याची मुभा दिली जात होती.
- पेपर लीकचा संशय: उमेदवारांच्या मते, परीक्षा केंद्रावर प्रश्नपत्रिकेबाबत आधीच काहीतरी गडबड झाली होती आणि काही उमेदवारांना विशिष्ट फायदा पोहोचवला जात होता.
या सर्व प्रकारानंतर परीक्षा केंद्राबाहेर उमेदवारांनी प्रचंड घोषणाबाजी आणि निदर्शने सुरू केली. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून घटनास्थळी पोलिसांना पाचारण करण्यात आले. संतप्त उमेदवार लेखी स्वरूपात परीक्षा रद्द करण्याची आणि पुढील परीक्षेची तारीख जाहीर करण्याची मागणी करत होते. अखेर, प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले आणि केंद्रावर तिन्ही पाळ्यांमधील परीक्षा रद्द केल्याचा नोटीस फलक लावण्यात आला.
दाव्यांचे विश्लेषण: पेपर लीक की केवळ तांत्रिक बिघाड?
या संपूर्ण प्रकरणात दोन परस्परविरोधी बाजू समोर येत आहेत, ज्याचे विश्लेषण करणे गरजेचे आहे:
प्रशासनाची आणि पोलिसांची बाजू (तांत्रिक बिघाड): कानपूरचे एसडीसीपी शिवा सिंग यांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, परीक्षा केंद्रावरील इलेक्ट्रिक सिस्टीम फेल झाल्यामुळे कॉम्प्युटर सिस्टीम डाऊन झाली होती. तांत्रिक बिघाडामुळे उमेदवारांनी तक्रारी केल्या आणि त्यानंतर गोंधळ उडाला. प्रशासनाकडून सध्या तरी पेपर लीक झाल्याच्या वृत्ताला अधिकृत पुष्टी देण्यात आलेली नाही आणि संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
उमेदवार आणि खाजगी प्रसारमाध्यमांचे दावे (पेपर लीक व अनियमितता): दुसरीकडे, परीक्षा देणारे शेकडो उमेदवार आणि अनेक खाजगी वृत्तवाहिन्या किंवा सोशल मीडिया पोर्टल्स या घटनेला मोठा पेपर लीक म्हणून अधोरेखित करत आहेत. उमेदवारांचा थेट आरोप आहे की, काही निवडक लोकांना मोबाईल फोन वापरण्याची मुभा देऊन अनुचित लाभ मिळवून दिला जात होता. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या ग्राउंड रिपोर्टच्या व्हिडिओंमध्ये उमेदवारांचा आक्रोश स्पष्टपणे दिसत आहे.
विश्लेषण: जरी तपास यंत्रणांकडून अधिकृतपणे पेपर लीकची पुष्टी झाली नसली, तरी परीक्षा केंद्र चालवणाऱ्या संस्थेचे ढिसाळ नियोजन स्पष्टपणे समोर आले आहे. जर तिथे शंभर उमेदवारांची क्षमता असताना दोनशे उमेदवारांना पाठवले जात असेल, किंवा वीजपुरवठा आणि इंटरनेट सर्वरचे बॅकअप नसतील, तर अशी यंत्रणा उभी करण्याचे कंत्राट कोणाला आणि का दिले गेले, हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो.
देशातील परीक्षा पद्धती आणि राजकीय आश्वासनांची पोलखोल
यापूर्वी जेव्हा नीट परीक्षेचा पेपर लीक झाला होता, तेव्हा देशभरात मोठा गदारोळ झाला होता. आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२३ मध्ये आणि त्यानंतर २०२६ मध्येही अत्यंत आत्मविश्वासाने सांगितले होते की, परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि पेपर लीक रोखण्यासाठी सरकार अत्यंत कडक कायदे आणत आहे. मात्र, या कडक कायद्यांनंतरही वारंवार होणाऱ्या अशा घटना उमेदवारांच्या विश्वासाला तडे देणाऱ्या ठरत आहेत. तत्कालीन केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतरही परीक्षांच्या गैरव्यवस्थापनाचे सत्र थांबलेले नाही.
महाराष्ट्रातील औषध निरीक्षक परीक्षेचे उदाहरण: पत्रकार अशोक वानखडे यांनी त्यांच्या डायरेक्ट हिट कार्यक्रमात महाराष्ट्रातील औषध निरीक्षक परीक्षेचा संदर्भ दिला. तिथेही परीक्षा झाल्यानंतर तब्बल सहा महिन्यांनी पेपर लीकचे प्रकरण समोर आले होते. विद्यार्थ्यांनी सातत्याने लढा देऊनही सरकारने आधी गुणपत्रिका जाहीर केली, त्यानंतर मुलाखती घेतल्या आणि शेवटी नियुक्तीपत्रे देण्याची तयारी सुरू केली. मात्र, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या विषयात हस्तक्षेप केल्यानंतर सरकारला अखेर पेपर लीक झाल्याचे मान्य करावे लागले.
यावरून असे स्पष्ट होते की, सरकारी पातळीवर जोपर्यंत विरोधी पक्षांकडून किंवा न्यायालयाकडून मोठा दबाव येत नाही, जोपर्यंत पुरावे समोर येत नाहीत, तोपर्यंत यंत्रणा आपले अपयश मान्य करण्यास तयार नसते. कानपूरमधील घटनेतही सरकार याला केवळ तांत्रिक बिघाड म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर उमेदवार याला यंत्रणेची लाचखोरी किंवा पेपर लीक मानत आहेत. दोन्हीपैकी काहीही असले, तरी हे देशाच्या परीक्षा पद्धतीसाठी अत्यंत लाजीरवाणे आहे.
डिजिटल परीक्षांच्या सुरक्षिततेवर आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह
कॉम्प्युटर आधारित ऑनलाईन परीक्षा अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित मानल्या जातात. परंतु, कानपूरच्या घटनेने या तंत्रज्ञानाच्या मर्यादा उघड्या पाडल्या आहेत.
ऑनलाईन परीक्षा यशस्वी करण्यासाठी खालील गोष्टी सुचारू राहणे आवश्यक आहे:
१. मजबूत सर्वर आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी
२. अखंडित वीज पुरवठा (पॉवर बॅकअप)
३. बायोमॅट्रिक पडताळणी आणि परीक्षा सॉफ्टवेअरची सुरक्षा
यापैकी एकाही पातळीवर त्रुटी राहिल्यास त्याचा थेट परिणाम उमेदवारांच्या कामगिरीवर आणि मानसिकतेवर होतो. कारण स्पर्धा परीक्षांमध्ये वेळेचे नियोजन अत्यंत महत्त्वाचे असते. कॉम्प्युटर अचानक बंद पडल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे लक्ष विचलित होते आणि वर्षानुवर्षांची मेहनत पाण्यात जाते.
बाधित उमेदवारांसाठी महत्त्वाची माहिती आणि पुढील दिशा
कानपूर येथील एमडी इन्फोटेक केंद्रावरील रद्द झालेल्या परीक्षेच्या उमेदवारांसाठी एक दिलासादायक बाब म्हणजे, प्रशासनाने तातडीने नवीन परीक्षेची तारीख जाहीर केली आहे:
- पुनर्परीक्षेची तारीख: बाधित उमेदवारांची परीक्षा १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी पुन्हा घेतली जाणार आहे.
- सूचना: बीएसएफकडून उमेदवारांना याबाबत ई-मेलद्वारे माहिती पाठवण्यात आली आहे.
- अधिकृत संकेतस्थळ: उमेदवारांनी नवीन प्रवेशपत्र, परीक्षेची वेळ आणि केंद्राच्या सूचनांसाठी बीएसएफच्या अधिकृत भरती संकेतस्थळाला नियमितपणे भेट द्यावी.
- सोशल मीडियावरील अफवांपासून सावध राहा: पेपर लीक किंवा परीक्षेबाबत सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या कोणत्याही अपूर्ण किंवा तथ्यहीन बातम्यांवर विश्वास ठेवण्याऐवजी केवळ अधिकृत परिपत्रकांचा आधार घ्यावा. जर कोणाकडे गैरप्रकाराचे ठोस पुरावे असतील, तर त्यांनी ते तपास यंत्रणांना द्यावेत.
निष्कर्ष
देशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी ज्या सीमा सुरक्षा दलावर आहे, त्या दलाच्या भरती प्रक्रियेत अशा प्रकारचा गोंधळ उडणे हे अत्यंत क्लेशदायक आहे. एका बाजूला तरुण दिवस-रात्र अभ्यास करून, शारीरिक मेहनत करून परीक्षेची तयारी करतात आणि दुसऱ्या बाजूला परीक्षा केंद्रांवरील ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे त्यांना नैराश्याचा सामना करावा लागतो.
शर्मनिरपेक्ष लोक जेव्हा सत्तेत बसतात, तेव्हा त्यांना अशा गोंधळाने काही फरक पडत नाही, असा सणसणीत टोला ज्येष्ठ पत्रकारांनी लगावला आहे [९]. सरकार याला केवळ एक तांत्रिक बिघाड म्हणून बाजूला सारू शकत नाही [९]. परीक्षा केंद्रांची निवड कशी केली जाते, त्यांच्याकडे आवश्यक पायाभूत सुविधा आहेत की नाही, याची आधीच तपासणी होणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत परीक्षा घेणाऱ्या एजन्सी आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जात नाही, जोपर्यंत पारदर्शकता येत नाही, तोपर्यंत देशातील कोट्यवधी तरुणांचे भविष्य अशाच प्रकारे टांगणीला लागलेले राहील.
