दिमागी नक्सल’: नवा डिजिटल शत्रू? डिजिटल वॉर आणि हिंसक विमर्श
भारतीय राजकारणातील प्रचाराचे तंत्र आता केवळ शब्दांच्या पलीकडे जाऊन एका धोकादायक वळणावर पोहोचले आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या नव्या आयटी सेलने गेल्या काही दिवसांत समाजमाध्यमांवर रिल्स आणि मीम्सचे जे कारपेट बॉम्बिंग सुरू केले आहे, ते केवळ आक्रमक नसून नृशंसता आणि हिंसेचे उघड समर्थन करणारे आहे. विशेष म्हणजे, अमित मालवीय यांच्या पारंपरिक द्वेषमूलक शैलीकडून आता थेट हिंसेच्या दृश्यांकडे झालेला हा प्रवास एक सुनियोजित रणनीतीचा भाग वाटतो. प्रीती गांधी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील ही नवी टीम, जी थेट गृहमंत्रालयाला अहवाल देत असल्याचे समजते, ती आता गोळीबार, लाठीमार आणि क्रूर मारहाणीच्या चित्रफितींचा वापर करून राजकीय संवाद दहशतीच्या छायेत नेण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा प्रचार केवळ वैचारिक विरोधकांसाठी नसून तो लोकशाहीतील प्रत्येक जागृत आवाजाला दिलेले एक हिंसक आव्हान आहे.
दिमागी नक्षल: असहमतीला गुन्हेगारी ठरवण्याचे नवे शस्त्र
पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात दिमागी नक्षल या संज्ञेचा उच्चार केला आणि या शब्दाला सत्तेचे एक अधिकृत अधिष्ठान प्राप्त झाले. मात्र, या संज्ञेचा वापर करून सध्या समाजमाध्यमांवर जे चित्रण केले जात आहे, ते अत्यंत भयावह आहे. एका रीलमध्ये एका खलनायकाच्या शरीरावर दिमागी नक्षल असे लिहून भाजपशासित राज्ये त्याच्यावर गोळीबार करताना दाखवली जात आहेत. ही संज्ञा आता केवळ नक्षलवाद्यांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती प्रत्येक आंदोलक विद्यार्थी, विचारवंत आणि सामाजिक कार्यकर्त्याला लक्ष्य करण्यासाठी वापरली जात आहे. विरोधकांना राजकीय प्रतिस्पर्धी न मानता त्यांना थेट देशाचे शत्रू म्हणून चित्रित करण्याची ही पद्धत फॅसिस्ट विचारसरणीच्या प्लेबुकमधील पानांसारखीच आहे. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला अशा प्रकारे चिन्हांकित केले जाते, तेव्हा तिच्याविरुद्ध होणाऱ्या कोणत्याही शारीरिक हिंसेचे समर्थन करणे सत्ताधारी समर्थकांसाठी सुलभ होते.
हिंसेचे उदात्तीकरण आणि सांस्कृतिक संदर्भ
सत्ताधारी पक्षाच्या डिजिटल मोहिमेत मिर्झापूरसारख्या वेब सीरिजमधील गुन्हेगारी पात्रांचा वापर ज्या प्रकारे केला जात आहे, ती राजकीय विश्लेषकांसाठी चिंतेची बाब आहे. मुन्ना भैयासारखा स्मगलर आणि गुन्हेगार नायक जेव्हा एका विद्यार्थ्याला क्लासरूममध्ये बेदम मारहाण करतो आणि त्या विद्यार्थ्याला दिमागी नक्षल म्हणून संबोधले जाते, तेव्हा त्यातून दिला जाणारा संदेश स्पष्ट असतो: राजकारण करू नका, अन्यथा हीच वागणूक मिळेल. एकीकडे अभ्यासाचा सल्ला देणारे हे आयटी सेलचे आदर्श प्रत्यक्षात एका गुन्हेगाराला नायक म्हणून समोर ठेवत आहेत. हिंसेचे हे असे उदात्तीकरण जनरेशन झेडच्या मानसिकतेवर काय परिणाम करेल, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. गुन्हेगारी आणि हिंसेला राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्याचे साधन म्हणून सादर करणे, हे लोकशाही मूल्यांच्या पूर्णपणे विरोधात आहे.
जागतिक शांततेचा आव आणि अंतर्गत विसंगती
एकीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख न्यूयॉर्कमधील टाटा समूहाच्या अत्यंत महागड्या हॉटेलमध्ये, जिथे एका रात्रीचे भाडे २ लाख रुपयांच्या घरात आहे, तिथे थांबून जागतिक शांतता आणि एकतेचे प्रवचन देत आहेत. अमेरिकेत ३ लाख डॉलर्स खर्च करून लॉबिंग एजन्सीमार्फत आपली प्रतिमा सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू असताना, दुसरीकडे मायदेशात मात्र विभाजनाचा आणि नृशंसतेचा प्रचार केला जात आहे. न्यूयॉर्कमधील शांततेचा संदेश आणि भारतातील ५ किलो मोफत रेशनवर जगणाऱ्या गरिबांवरील हिंसक डिजिटल हल्ले, यातील विरोधाभास उघड आहे. जागतिक स्तरावर शांतताप्रिय प्रतिमा तयार करण्याचा हा प्रयत्न आणि देशांतर्गत सुरू असलेली ही हिंसक आग, या दोन परस्परविरोधी प्रतिमा लोकशाहीच्या भविष्यासाठी अत्यंत घातक आहेत.
सत्ताधारी पक्षाचे नैराश्य की नवी रणनीती?
२०२४ च्या निवडणूक निकालानंतर आणि देशातील वाढत्या बेरोजगारीमुळे सत्ताधारी पक्षात एक प्रकारचे नैराश्य निर्माण झाल्याचे स्पष्ट दिसते. राहुल गांधी यांची बदललेली संवाद शैली आणि त्यांच्या मांडणीला मिळणारा प्रतिसाद यामुळे निर्माण झालेली अस्वस्थता आता हिंसेच्या भाषेतून बाहेर पडत आहे. जेव्हा राजकीय तर्क आणि संवाद अपयशी ठरतात, तेव्हा सत्ताधारी पक्ष लाठी आणि गोळीची भाषा निवडतात, हा जागतिक इतिहास आहे. केवळ राजकीय संघर्षच नव्हे, तर कॉर्पोरेट क्षेत्रातील अंतर्गत संघर्ष, जसे की सुभाष चंद्रा विरुद्ध अंबानी यांच्यातील वाद आणि आक्रसलेले परकीय गुंतवणूक, यातून निर्माण झालेली आर्थिक कोंडी लपवण्यासाठी समाजाला हिंसक नरेटिव्हमध्ये गुंतवून ठेवले जात आहे.
जनरेशन झेड आणि आंदोलकांचे भवितव्य
जंतरमंतरवर होणारी आंदोलने आणि त्यामध्ये युवकांनी स्वयंप्रेरणेने घेतलेला सहभाग ही सत्ताधाऱ्यांची डोकेदुखी ठरली आहे. झुरळ जनता पार्टी यांसारख्या उपरोधिक संज्ञा वापरून युवक जेव्हा आपला निषेध नोंदवतात, तेव्हा त्यांच्याशी संवाद साधण्याऐवजी त्यांना घाबरवण्याचे तंत्र अवलंबले जात आहे. मात्र, पाटणा येथील ६ वर्षांचा आदित्य, जो अत्यंत प्रगल्भ राजकीय समज व्यक्त करतो, हे एक उदाहरण आहे की ही नवी पिढी केवळ दहशतीने गप्प बसणारी नाही. आंदोलकांना दिमागी नक्षल म्हणून हिणवणे किंवा त्यांच्यावर डिजिटल दहशत निर्माण करणे, यामुळे आंदोलने थांबणार नाहीत, तर ती अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. राजसत्ता आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून युवकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न हा एका मोठ्या अराजकतेचा दावानल पेटवणारा ठरू शकतो.
गृहयुद्ध आणि अराजकतेचे सावट
देशात सध्या सुरू असलेला हा विखारी प्रचार देशाला एका रक्तलांछित भविष्याकडे ढकलत आहे का, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे. गैर-राज्य घटक किंवा विनागणवेशातील लठ्ठैतांचा वापर करून विरोधकांना दाबण्याचे जे प्रयोग सुरू आहेत, ते गृहयुद्धाची नांदी ठरू शकतात. जेव्हा पोलीस प्रशासकीय यंत्रणेला बाजूला सारून अशा लठ्ठैतांच्या हाती सत्ता दिली जाते, तेव्हा लोकशाहीचे पूर्णपणे खच्चीकरण होते. गणवेशातील आणि विनागणवेशातील हिंसक प्रवृत्तींमधील ही धूसर होत चाललेली रेषा देशाच्या सामाजिक स्वास्थ्यासाठी अत्यंत धोकादायक आहे. हे केवळ एका पक्षाच्या विरोधात नसून, संपूर्ण लोकशाही चौकटीला आणि संविधानाला नष्ट करण्याचे षडयंत्र आहे.
निष्कर्ष: लोकशाहीचे रक्षण आणि समाजाची जबाबदारी
आजची परिस्थिती पाहता केवळ राजकीय पक्षांच्या प्रतिकारावर अवलंबून राहणे अपुरे ठरेल. संविधानाने दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्ये टिकवण्यासाठी समाजातील प्रत्येक घटकाने या डिजिटल दहशतीविरुद्ध उभे राहणे अनिवार्य आहे. तर्क, संवाद आणि सहिष्णुता ही केवळ तत्त्वे नसून ती जिवंत लोकशाहीचा श्वास आहेत. जर आपण या हिंसेच्या उदात्तीकरणाला आज मूक संमती दिली, तर उद्याची अराजकता आपल्या सर्वांच्याच घरापर्यंत पोहोचल्याशिवाय राहणार नाही. सत्ता येते आणि जाते, मात्र या हिंसक प्रचारातून समाजात जी विषवल्ली पेरली जात आहे, ती उपटून टाकणे हे प्रत्येक सुजाण नागरिकाचे कर्तव्य आहे. लोकशाहीला वाचवण्यासाठी आपल्याला या हिंसक नरेटिव्हचा प्रतिकार तर्क आणि संविधानाच्या बळावरच करावा लागेल.
