इराणसोबत सुरू असलेल्या संघर्षाला आता सहा महिने पूर्ण झाले आहेत. गेल्या अर्ध्या दशकापासून धगधगत असलेल्या या रणकुंडाची तीव्रता कमी होण्याऐवजी आता ती एका निर्णायक वळणावर येऊन ठेपली आहे. होरमुझची सामुद्रधुनी ही केवळ एक भौगोलिक जलमार्ग नसून ती जागतिक अर्थव्यवस्थेची जुग्युलर व्हेन्स म्हणजेच मुख्य रक्तवाहिनी आहे. इराणसाठी तर हे केवळ एक व्यापारी प्रवेशद्वार नसून त्यांच्या अस्तित्वाची लाईफलाईन आहे. या सामुद्रधुनीवर ताबा मिळवणे म्हणजे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याची नाडी हातात ठेवण्यासारखे आहे. सध्या सुरू असलेल्या अमेरिकन नौदलाच्या नाकेबंदीने या युद्धाला लष्करी संघर्षाकडून आर्थिक श्वासरोध करण्याच्या दिशेने नेले आहे. माहिती युद्धाच्या या काळात, दोन्ही बाजूंनी केले जाणारे दावे जागतिक भू-राजकीय पटलावर कमालीची अस्वस्थता निर्माण करत आहेत.
दाव्यांचे प्रतिध्वनी: ऑपरेशन इकॉनॉमिक आऊटकास्ट विरुद्ध डिजिटल प्रत्युत्तर
अमेरिकेने इराणची रसद तोडण्यासाठी ऑपरेशन इकॉनॉमिक आऊटकास्ट हे अमोघ अस्त्र उपसले आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेन्ट यांच्या अलीकडील विधानांतून अमेरिकेच्या या रणनीतीची धार स्पष्ट जाणवते. अमेरिकेचा दावा आहे की, गेल्या १४ दिवसांत त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली १३० दशलक्ष बॅरल तेल सुरक्षितपणे या क्षेत्रातून बाहेर नेण्यात आले आहे, तर याच काळात इराणचा आकडा शून्य राहिला आहे. हा केवळ आकडेवारीचा खेळ नसून, इराणला जागतिक तेल बाजारातून पूर्णपणे हद्दपार करण्याचा आणि त्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळण्याचा एक सुनियोजित ‘झिरो-सम गेम’ आहे.
यावर इराणने दिलेला प्रतिवाद हा मुत्सद्देगिरीचा स्तर खालावल्याचे लक्षण मानला जात असला, तरी तो एक प्रकारचा डिजिटल काउंटर-ऑफेंसिव्ह आहे. इराणच्या संसदेच्या अध्यक्षांनी Liar, liar, pants on fire असे खोचक ट्विट करत अमेरिकेच्या दाव्यांतील हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी मूडीज या नामांकित संस्थेचा दाखला देत अमेरिकेला या युद्धात आतापर्यंत १३० अब्ज डॉलर्सचा प्रचंड खर्च सोसावा लागल्याचा दावा केला आहे. हा केवळ आकड्यांचा संघर्ष नसून, जागतिक स्तरावर ‘कोण अधिक प्रभावी आहे’ हे सिद्ध करण्याची एक चढाओढ आहे.
दावे आणि प्रतिदाव्यांचे तुलनात्मक विश्लेषण:
| विश्लेषणाचे घटक | अमेरिकेची भूमिका (US Claims) | इराणचा प्रतिवाद (Iran’s Counter) |
| तेल निर्यात नियंत्रण | १४ दिवसांत १३० दशलक्ष बॅरल तेल मार्गस्थ; इराणची निर्यात पूर्णपणे रोखली. | अमेरिकन दावे धादांत खोटे; इराणकडून निर्बंध झुगारण्याचा निर्धार. |
| आर्थिक युद्धाचा खर्च | इराणची अर्थव्यवस्था कोसळण्याच्या (Knockout Blow) स्थितीत असल्याचा दावा. | मूडीजच्या हवाल्याने अमेरिकेला १३० अब्ज डॉलर्सचा युद्धाचा फटका. |
| धोरणात्मक उद्दिष्ट | ऑपरेशन इकॉनॉमिक आऊटकास्ट द्वारे इराणला पूर्णतः एकाकी पाडणे. | अमेरिकेच्या दाव्यांतील फोलपणा उघड करून जागतिक सहानुभूती मिळवणे. |
इराणमधील विदारक वास्तव: आर्थिक अराजकतेच्या छायेत सामान्य जनजीवन
अमेरिकन नाकेबंदीचा परिणाम केवळ इराणच्या तिजोरीवरच नाही, तर तिथल्या सामान्य जनतेच्या जगण्यावरही विदारकपणे उमटत आहे. याला केवळ महागाई म्हणणे ही परिस्थितीची तीव्रता कमी करून पाहण्यासारखे होईल; हे प्रत्यक्षात आर्थिक अराजकता माजवण्याचे एक अमोघ अस्त्र ठरत आहे. होरमुझच्या सामुद्रधुनीतून ज्या तेलाची निर्यात थांबली आहे, त्याचे थेट पडसाद तेहरानच्या बाजारपेठांत उमटत आहेत. परकीय चलनाची कमतरता आणि आयात रोखली गेल्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंची प्रचंड टंचाई निर्माण झाली आहे.
दुकानांमधील रिकामी कपाटे आणि अन्नासाठी नागरिकांचा संघर्ष हे इराणमधील आजचे वास्तव आहे. विशेष विरोधाभास म्हणजे, तेलसमृद्ध देश असूनही इराणमधील पेट्रोल पंपांवर आज किलोमीटर लांब रांगा लागल्या आहेत. इराणच्या अर्थव्यवस्थेचे रक्त मानले जाणारे तेल जेव्हा बाहेर पडू शकत नाही, तेव्हा देशांतर्गत रसदही कोलमडते, हेच यातून स्पष्ट होत आहे. हा अंतर्गत सामाजिक असंतोष अमेरिकेसाठी राजनैतिक दृष्ट्या अनुकूल ठरत असला, तरी इराणमधील मानवी संकटाची भीषणता वाढवणारा आहे.
अॅशविलेमधील मुत्सद्देगिरी: G20 परिषदेचे रणशिंग
या संघर्षाचा पुढचा टप्पा आता अॅशविले, नॉर्थ कॅरोलिना येथे होणाऱ्या G20 शिखर परिषदेच्या रूपाने समोर येणार आहे. ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेन्ट यांच्यासाठी ही परिषद म्हणजे एक डिप्लोमॅटिक बॅटलग्राउंड असणार आहे. अमेरिकेसाठी केवळ स्वतः निर्बंध लादणे पुरेसे नाही; तर जगातील इतर मोठ्या अर्थव्यवस्थांना या नाकेबंदीच्या बाजूने उभे करणे ही काळाची गरज आहे.
जागतिक सहमतीची मोहोर उमटवल्याशिवाय ऑपरेशन इकॉनॉमिक आऊटकास्ट पूर्णतः यशस्वी होऊ शकत नाही. अमेरिकेला तटस्थ राष्ट्रांवर हा दबाव टाकावा लागेल की त्यांनी इराणशी असलेले व्यापारी संबंध तोडावेत. मात्र, हे करत असताना जागतिक तेल पुरवठ्यात निर्माण होणारी पोकळी कशी भरून काढायची, हे अमेरिकेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान असेल.
चीनचा घटक: इराणचे अभेद्य धोरणात्मक कवच
अमेरिकेच्या या जागतिक नाकेबंदीच्या मोहिमेतील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे चीन. इराण आणि चीन यांच्यातील आर्थिक ऋणानुबंध हे केवळ व्यापारापुरते मर्यादित नसून, ते अमेरिकन वर्चस्वाला दिलेले एक धोरणात्मक आव्हान आहे. चीनने अमेरिकन निर्बंधांमध्ये सामील होण्यास दिलेला स्पष्ट नकार हा इराणसाठी एका ‘अभय कवचा’सारखा ठरत आहे.
चीन हा इराणचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आणि तेलाचा प्रमुख ग्राहक आहे. जोपर्यंत चीन इराणकडून तेल खरेदी करत राहील, तोपर्यंत अमेरिकेच्या नाकेबंदीला एक मोठी गळती लागलेली असेल. चीनची ही भूमिका अमेरिकेच्या एकध्रुवीय निर्बंधांच्या राजकारणाला छेद देऊन बहुध्रुवीय जगाची वास्तविकता अधोरेखित करते. चीनने या संघर्षात इराणला दिलेला पाठिंबा हा अमेरिकेच्या ‘नाकेबंदी’च्या रणनीतीला खीळ घालणारा सर्वात मोठा घटक ठरला आहे.
भविष्याचा वेध: दीर्घकालीन आर्थिक युद्धाचे भवितव्य
होरमुझच्या सामुद्रधुनीतील ही कोंडी म्हणजे केवळ तात्पुरती लष्करी हालचाल नसून, ते एक दीर्घकालीन आणि गुंतागुंतीचे आर्थिक युद्ध आहे. अमेरिकेचे उद्दिष्ट इराणला वाटाघाटींच्या टेबलावर आणण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या खिळखिळे करणे हे आहे, तर इराण अमेरिकेला वाढत्या युद्धखर्चाच्या खाईत ओढून आणि चीनच्या मदतीने तग धरून राहण्याच्या प्रयत्नात आहे.
येणाऱ्या काळात, १३० अब्ज डॉलर्सचा वाढता अमेरिकन खर्च आणि इराणमधील सामाजिक असंतोष यांचा जो बिंदू आधी ओलांडला जाईल, त्यावर या युद्धाचा निकाल अवलंबून असेल. जर ही कोंडी अशीच कायम राहिली, तर जागतिक तेल बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण होऊन त्याचे परिणाम संपूर्ण जगाला सोसावे लागतील. सध्यातरी, होरमुझमधील ही शह-काटशहाची लढाई केवळ दोन देशांमधील लष्करी संघर्ष न राहता, जागतिक अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य ठरवणारी एक महायुद्धजन्य स्थिती बनली आहे.
