भारतीय कॉर्पोरेट आणि राजकीय सत्तेचा केंद्रबिंदू राहिलेल्या गुजरात लॉबीच्या वर्चस्वाला आता सुरुंग लागला आहे. आजवर ज्या लॉबीने देशाच्या सत्तेला आणि संपत्तीला आपल्या तालावर नाचवले, त्याच लॉबीमध्ये आता अत्यंत हिंसक आणि उघड फूट पडली आहे. देशातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती मुकेश अंबाणी आणि झी समूहाचे प्रमुख सुभाष चंद्रा यांच्यातील दोन वर्षांपासून सुरू असलेले शीतयुद्ध आता उघड महायुद्धात बदलले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या दोन महाशक्तींमधील वाद स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्यस्थी करून मिटवला होता, तेच दोन पैलवान आता दिल्लीच्या सत्तेच्या नाकाखाली एकमेकांचे कपडे फाडत आहेत. ही केवळ दोन उद्योजकांमधील व्यावसायिक स्पर्धा नसून, भारतीय शेअर बाजार, सामान्य मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांचे कष्टाचे पैसे आणि थेट दिल्लीच्या राजकीय सिंहासनाला हादरवणारा हा एक मोठा भूकंप आहे.
अंबाणी विरुद्ध चंद्रा: सत्तेचा गैरवापर आणि व्यावसायिक छळाचा आरोप
सुभाष चंद्रा हे एकेकाळी भारतीय सॅटेलाइट टीव्ही क्रांतीचे जनक आणि प्रसारमाध्यम क्षेत्रातील अनिभिषिक्त सम्राट मानले जात होते. संपूर्ण देशात त्यांच्या झी समूहाची तूती बोलत होती. परंतु, काळाच्या ओघात चुकीचे व्यावसायिक निर्णय आणि अवाजवी गुंतवणुकीमुळे झी समूह कर्जाच्या गर्तेत अडकत गेला. हा वाद राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे गेला, जिथे न्यायालयाने एक अभूतपूर्व निर्णय देत सुभाष चंद्रा यांना महाप्रचंड दिलासा दिला. जवळपास २०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असलेला क्लेम न्यायालयाने केवळ ६ कोटी रुपयांवर आणून निकाली काढला.
परंतु, सुभाष चंद्रांचा थेट आरोप आहे की, त्यांना मिळालेला हा महाप्रचंड दिलासा मुकेश अंबाणी यांना सहन झाला नाही. चंद्रांच्या मते, झी समूहाचे सुवर्णदिवस संपवून त्यांना रस्त्यावर आणणारा खरा सुत्रधार दुसरा कोणी नसून मुकेश अंबाणीच आहेत. न्यायालयाने दिलासा दिल्यानंतर अंबाणींच्या मालकीच्या न्यूज १८ आणि इतर प्रसारमाध्यमांनी चंद्रा यांच्या विरोधात अत्यंत कुत्सित, बदनामीकारक आणि तिखट-मीठ लावलेल्या बातम्या चालवून त्यांची बाजारातील उरलीसुरली प्रतिष्ठाही धुळीस मिळवण्याचा प्रयत्न केला.
या छळवादाचे मूळ २०१९ मधील इन्वेस्को डीलमध्ये आहे. जेव्हा झी समूह आर्थिक संकटात होता, तेव्हा इन्वेस्को या अमेरिकन कंपनीने झी चे शेअर्स खरेदी करून जवळपास ४,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. सुभाष चंद्रा यांना तेव्हाच संशय आला होता की या अमेरिकन कंपनीच्या मागे प्रत्यक्षात मुकेश अंबाणींचाच पैसा आणि डोके कार्यरत आहे. हा संशय तेव्हा खरा ठरला जेव्हा इन्वेस्कोने रिलायन्सला पुढे करून झी समूह खरेदी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. रिलायन्सने त्यांच्या जिओ आणि इतर कंपन्यांचे व्हॅल्युएशन प्रचंड फुगवून दाखवून झी ला गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न केला, जो चंद्रांनी धुडकावून लावला आणि या युद्धाची पहिली ठिणगी पडली.
सोनी-झी विलीनीकरणाचा घात: सामान्य गुंतवणूकदारांची लूट
रिलायन्सच्या जाळ्यातून सुटण्यासाठी सुभाष चंद्रा यांनी झी समूहाला वाचवण्यासाठी सोनी पिक्चर्ससोबत विलीनीकरणाचा १० अब्ज डॉलरचा ऐतिहासिक करार निश्चित केला होता. हा करार पूर्ण झाला असता तर भारतीय टीव्ही जगतातील ती सर्वात मोठी महाकाय कंपनी ठरली असती.
परंतु, सुभाष चंद्रांचा अत्यंत आक्रमक दावा आहे की, मुकेश अंबाणी आणि त्यांच्या छुप्या यंत्रणेने अत्यंत नियोजनबद्ध रितीने या विलीनीकरण करारात खोडा घातला, त्यात आग लावली आणि हा संपूर्ण व्यवहार उद्ध्वस्त केला. हा करार मोडल्यामुळे शेअर बाजारात झी समूहाचे शेअर्स ४०० रुपयांवरून एका झटक्यात खाली कोसळले. चंद्रा यांच्या मते, या एका कुटिल डावाने त्यांना राजाचे थेट रंक बनवले आणि रस्त्यावर आणून सोडले. हाच या तीव्र आक्रोशाचा मुख्य गाभा आहे, जिथे सर्वस्व गमावलेला एक उद्योजक देशातील सर्वात शक्तीशाली उद्योगपतीविरुद्ध थेट मैदानात उतरला आहे.
कपाटातील सांगाडे आणि सेबीचे लाचार मौन
या युद्धातील सर्वात मोठा आणि सोशल मीडिया हादरवून सोडणारा क्षण म्हणजे सुभाष चंद्रांनी मुकेश अंबाणींना कॅमेऱ्यासमोर दिलेला थेट इशारा होय. अत्यंत आक्रमकपणे चंद्रा म्हणाले की, माझे जे काही नुकसान व्हायचे होते ते झाले आहे, मी कर्जबाजारी होऊन रस्त्यावर आलो आहे. माझ्याकडे गमावण्यासारखे आता काहीच उरलेले नाही; पण मिस्टर अंबाणी, तुमच्याकडे गमावण्यासारखे खूप काही आहे. तुमच्या कपाटातील बंद फाईल्समध्ये कोणते महाघोटाळे लपलेले आहेत आणि कोणते सांगाडे दडलेले आहेत, याची कुंडली मला नीट माहीत आहे आणि मी ते सर्व उघड करू शकतो.
हा केवळ एक पोकळ इशारा नाही, कारण सुभाष चंद्रा हे स्वतः मीडिया क्षेत्रातील मोठे खेळाडू राहिले आहेत आणि त्यांच्याकडे अशा माहितीचा साठा असू शकतो. चंद्रा यांनी अंबाणींवर प्रामुख्याने दोन अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत:
१. जिओच्या शेअर्सचे मूल्य कृत्रिमरित्या फुगवून फुगा तयार करणे.
२. झी समूहाच्या शेअर्सचे भाव बाजारात जाणीवपूर्वक पाडून मॅनिप्युलेशन करणे.
शेअर बाजारातील अशा प्रकारची फेरफार हा कायद्यानुसार अत्यंत गंभीर आणि शिक्षापात्र गुन्हा आहे. अशा संवेदनशील आरोपांनंतर सेबी प्रमुख, सक्तवसुली संचालनालय (ED), सीबीआय आणि कॉर्पोरेट मंत्रालयाने तात्काळ चौकशी का सुरू केली नाही? जर हे आरोप खरे असतील, तर मुकेश अंबाणींवर तात्काळ गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. आणि जर हे आरोप खोटे असतील, तर देशातील सर्वात मोठ्या कॉर्पोरेट समूहाची बदनामी केल्याबद्दल सुभाष चंद्रांना तात्काळ तुरुंगात टाकले पाहिजे. तपास यंत्रणांचे हे मौन त्यांची लाचारी आणि सत्तेपुढील शरणागती दर्शवणारे आहे.
पडद्यामागील तिसरा कोन: गौतम अदानींची छुपी फूस?
या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आणखी एका गुजराती महाशक्तीचे नाव समोर येत आहे – ते म्हणजे गौतम अदानी. मुकेश अंबाणी आणि गौतम अदानी यांच्यातील सुप्त कॉर्पोरेट स्पर्धा सर्वश्रुत आहे. अत्यंत कंगाल झालेल्या परिस्थितीतही सुभाष चंद्रा ज्या आक्रमकतेने आणि आत्मविश्वासाने अंबाणींसारख्या बलाढ्य व्यक्तीला थेट आव्हान देत आहेत, त्यामागे त्यांना नेपथ्यामागून गौतम अदानींचे बळ असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या सत्तासंघर्षात अनेक वेगवेगळ्या शक्ती कार्यरत आहेत. एका बाजूला अदानी हे चंद्रा यांना छुपी हवा देत असण्याची शक्यता आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अंबाणींच्या पाठीशी देशातील दुसरी महाशक्ती उभी आहे. हा संपूर्ण खेळ भारतीय कॉर्पोरेट जगतातील अंतर्गत यादवी आणि टोकाची स्पर्धा दर्शवतो, जिथे स्वतःचे वर्चस्व टिकवण्यासाठी दुसऱ्याला कोणत्याही थराला जाऊन संपवण्याची तयारी असते.
ढासळती दिल्ली: मोदींच्या राजकीय प्रभावाचा अंत?
या संपूर्ण वादाचा सर्वात मोठा आणि नामुष्कीजनक फटका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय प्रतिमेला बसला आहे. एकेकाळी कॉर्पोरेट जगतातील प्रत्येक हालचाल मोदींच्या एका इशाऱ्यावर ठरत असे. दोन वर्षांपूर्वी मोदींनी या दोघांमधील वाद मिटवला होता, तो तात्पुरता ठरला. आज मोदींच्या नाकाखाली त्यांचेच दोन अत्यंत लाडके पैलवान एकमेकांच्या नरडीचा घोट घ्यायला तयार आहेत आणि मोदी ते रोखू शकत नाहीत, हे उघड झाले आहे.
हा कलह केवळ उद्योग जगतापुरता मर्यादित नाही. मोदींच्या जवळच्या लोकांमध्येही आता अशीच भांडणे उफाळून आली आहेत. बाबा रामदेव आणि कंगना रणौत यांच्यातील वाद, पक्षांतर्गत अमित शाह आणि नितीन नवीन यांच्यातील धुसफूस किंवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि अमित शाह यांच्यातील सुप्त संघर्ष हे स्पष्ट दाखवतात की मोदींची सत्तेवरील आणि सहकाऱ्यांवरील पकड आता पूर्णपणे सैल झाली आहे.
उद्योजक आणि राजकीय नेत्यांनी हे ओळखले आहे की सत्तेचे केंद्र आता कमकुवत झाले आहे, त्यामुळे ते स्वतःच्या अस्तित्वासाठी पोझिशनिंग बदलत आहेत. सध्याची ढासळती परिस्थिती पाहता, केवळ २०२९ च्या निवडणुकाच नव्हे, तर पुढील अवघ्या ६ महिन्यांत देशाच्या राजकारणात मोठे भूकंप होऊन सरकार कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
निष्कर्ष: सुशासनाचा बुरखा फाटला
अंतिम विश्लेषण करायचे झाल्यास, अंबाणी आणि चंद्रा यांच्यातील हा थेट संघर्ष म्हणजे भारताच्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचा आणि लोकशाही व्यवस्थेचा बुरखा टराटरा फाडणारा आहे. जेव्हा देशातील दोन सर्वात मोठे कॉर्पोरेट टायकून एकमेकांच्या कपाटातील सांगाडे बाहेर काढण्याची भाषा करतात, तेव्हा देशातील तपास यंत्रणांनी डोळे मिटून बसणे हा जनतेशी मोठा द्रोह आहे. जर या आरोपांकडे दुर्लक्ष केले गेले, तर परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतीय बाजारावरील विश्वास उडेल आणि सामान्य गुंतवणूकदारांचे कष्टाचे पैसे एका रात्रीत धुळीस मिळतील. आता चेंडू पूर्णपणे सरकारच्या कोर्टात आहे; ते या कॉर्पोरेट महायुद्धाची निष्पक्ष चौकशी करून सत्य समोर आणतात की नेहमीप्रमाणे मोठ्या उद्योगपतींच्या दबावाखाली मौन बाळगतात, यावर देशाचे आर्थिक आणि राजकीय भवितव्य ठरेल.
