माझ्या नशिबात आंदोलने आणि दहशतवाद्यांशी भिडणेच लिहिले आहे, अमित शाह यांच्या वक्तव्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण 

आरक्षण वाद आणि आंदोलनाचे राजकारण: नड्डा-आंदोलक भेट व अमित शाह यांचे वक्तव्य

भारतीय राजकारणात आरक्षण हा नेहमीच अत्यंत संवेदनशील आणि वादळी विषय राहिला आहे. नुकत्याच दिल्लीत झालेल्या घडामोडींनी या वादाला पुन्हा एकदा राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणले आहे. २१ ऑगस्ट रोजी दिल्लीत झालेल्या आरक्षण विरोधी आंदोलनाने आणि त्यानंतर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांच्यासोबत आंदोलकांच्या प्रतिनिधींच्या भेटीमुळे राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. यातच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गुजरात विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभात केलेले वक्तव्य आणि त्यांच्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळातील संघर्षाचा उल्लेख यामुळे या संपूर्ण विषयाला एक नवे वळण मिळाले आहे. देशातील आरक्षण व्यवस्था, त्यावरून होणारे आंदोलन आणि सरकारची यावरील भूमिका या सर्व घटकांचे सखोल विश्लेषण करणे आज गरजेचे झाले आहे.

जंतरमंतरवरील आंदोलन आणि आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या

दिल्लीमध्ये २१ ऑगस्ट रोजी आरक्षण हटाओ आंदोलन या इन्स्टाग्राम पेजच्या आवाहनावरून देशाच्या विविध भागांतून मोठ्या संख्येने लोक एकत्र आले होते. या आंदोलकांचा मुख्य उद्देश सद्यस्थितीतील जातीवर आधारित आरक्षण व्यवस्थेला विरोध करणे हा होता. दिल्ली पोलिसांनी सुरक्षेचा उपाय म्हणून आंदोलकांना रामलीला मैदानावर निदर्शने करण्याची परवानगी दिली होती. परंतु, असे असतानाही अनेक आंदोलकांनी थेट जंतरमंतर गाठण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून पोलिसांनी अनेक कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. या संपूर्ण परिसरात दिल्ली पोलिसांसह निमसरकारी दलांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

या आंदोलनातून पुढे आलेल्या मागण्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि दूरगामी परिणाम करणाऱ्या आहेत. आंदोलकांचे मुख्य युक्तिवाद खालील मुद्द्यांवर आधारित आहेत:

• आर्थिक निकषाला प्राधान्य: सरकारी नोकऱ्या, उच्च शिक्षण आणि इतर शासकीय योजनांमध्ये आरक्षणाचा मुख्य आधार केवळ जातीऐवजी संबंधित व्यक्तीची आर्थिक स्थिती असावा. कोणत्याही जातीतील गरीब व्यक्तीला मदतीची आणि संधींची समान उपलब्धता मिळायला हवी.
• क्रीमी लेयरची कडक अंमलबजावणी: आरक्षित वर्गातील जे लोक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि सधन झाले आहेत, त्यांना आरक्षणाच्या लाभापासून बाहेर ठेवण्यासाठी क्रीमी लेयरची मर्यादा अधिक कडक आणि प्रभावीपणे लागू करण्यात यावी.
• शैक्षणिक सवलती आणि पाठबळ: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, फी माफी, स्पर्धा परीक्षांसाठी मोफत किंवा स्वस्त कोचिंग आणि इतर शैक्षणिक सुविधा पुरवण्यात याव्यात. यामुळे हे विद्यार्थी आरक्षणावर अवलंबून न राहता स्वतःच्या क्षमतेवर पुढे जाऊ शकतील.
• विद्यमान धोरणांचे पुनरावलोकन: उच्च शिक्षण संस्थांमधील आरक्षण आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हणजेच युजीसीच्या नियमांचे पुनरावलोकन केले जावे.
• एससी एसटी कायद्यात सुधारणा: अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींमध्ये बदल करून त्या अधिक संतुलित कराव्यात, अशी मागणी आंदोलकांनी लावून धरली आहे.

जेपी नड्डा यांची भेट आणि राजकीय वाद

या आंदोलनाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांनी आंदोलकांच्या प्रतिनिधी मंडळासोबत एक महत्त्वाची बैठक घेतली. यामध्ये हर्ष दुबे, रण बहादूर सिंह चौहान आणि मृत्युंजय पाठक या नेत्यांचा समावेश होता. जेपी नड्डा यांनी या बैठकीनंतर सोशल मीडियावर माहिती देताना सांगितले की, प्रतिनिधींसोबत अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरणात चर्चा झाली असून या विषयावर लवकरच पुन्हा एकदा बैठक घेतली जाईल.

परंतु, या बैठकीची सविस्तर माहिती, चर्चेतील मुख्य मुद्दे आणि ही बैठक नेमकी कुठे झाली, याचा कोणताही तपशील अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आला नाही. यामुळे विरोधी पक्षांना सरकारवर टीका करण्याची मोठी संधी मिळाली आहे.

• कॉकरोच जनता पार्टीचा सवाल: कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक आणि निमंत्रक अभिजीत दीपके यांनी या गुप्त भेटीवर आणि सरकारवर जोरदार आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी थेट सवाल केला आहे की, या आंदोलनाबाबत आणि त्यांच्या मागण्यांबाबत भाजपचे अधिकृत धोरण काय आहे? तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची या विषयावर वैयक्तिक आणि सरकार म्हणून काय भूमिका आहे, हे देशासमोर स्पष्ट झाले पाहिजे.
• आम आदमी पार्टीचा हल्ला: आम आदमी पार्टीचे दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज यांनी या आंदोलनाला भाजपचा सुवर्ण मोर्चा असे संबोधले आहे. त्यांनी सरकारला विचारले आहे की, जर भाजपचे सर्वोच्च नेते या आंदोलनकर्त्यांना भेटत असतील, तर याचा अर्थ भाजप विद्यमान आरक्षण व्यवस्था बदलण्याच्या बाजूने आहे का? या बैठकीत नेमकं काय ठरलं, हे सरकारने जनतेला सांगितले पाहिजे.

अमित शाह यांचे वक्तव्य आणि कोरोना काळातील अनुभव

या सर्व राजकीय घडामोडी सुरू असतानाच, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे गुजरात विद्यापीठाच्या ७२ व्या दीक्षांत समारंभातील एक भाषण सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. या भाषणात त्यांनी स्वतःच्या राजकीय प्रवासातील संघर्ष आणि देशाच्या प्रगतीवर भाष्य केले आहे.

अमित शाह म्हणाले की, मी जेव्हा जेव्हा राज्य किंवा केंद्र सरकारमध्ये मंत्री झालो, तेव्हा मला नेहमी गृह मंत्रालयच मिळाले. त्यामुळे माझ्या नशिबात वेगवेगळ्या आंदोलनांना सामोरे जाणे आणि दहशतवाद्यांशी भिडणे हेच लिहिले आहे. कठीण प्रसंगात जर आपले ध्येय मोठे असेल, तर माणूस कधीही निराश होत नाही, असा सल्ला त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिला.

या प्रसंगी त्यांनी कोरोना महामारीच्या सुरुवातीच्या काळातील एक रंजक किस्सा सांगितला. भारतात जेव्हा कोरोनामुळे केवळ दोन लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि पुण्याच्या प्रयोगशाळेने या विषाणूच्या धोक्याची पुष्टी केली होती, तेव्हा सरकार चिंतेत होते. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात जनता कर्फ्यू लावण्याची कल्पना मांडली.

अमित शाह यांनी प्रामाणिकपणे कबूल केले की, सुरुवातीला त्यांचा या कल्पनेवर विश्वास नव्हता. लोकशाही देशामध्ये केवळ एका विनंतीवरून संपूर्ण देश घरात बसेल, हे त्यांना अशक्य वाटत होते. त्यांनी पंतप्रधानांना सांगितले की, हा प्रयोग अपयशी ठरू शकतो. परंतु, पंतप्रधानांनी देशातील जनतेवर विश्वास ठेवला. त्यांनी रात्री आठ वाजता देशवासीयांना संबोधित केले आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी आठ वाजल्यापासून संपूर्ण देशातील रस्ते, बाजारपेठा ओस पडल्या होत्या. लोकांनी उत्स्फूर्तपणे जनता कर्फ्यू पाळला. यावरून अमित शाह यांनी स्पष्ट केले की, जर देशातील जनता एकत्र येऊन लढायला तयार असेल, तर कोणतीही शक्ती आपल्याला हरवू शकत नाही.

याच विश्वासाच्या जोरावर भारताने स्वतःची कोरोना लस तयार केली आणि केवळ स्वतःच्या नागरिकांनाच नव्हे, तर जगातील ७० पेक्षा जास्त देशांना लस पाठवून लोकांचे प्राण वाचवले. २०१४ पूर्वी भारताला धोरणात्मक अर्धांगवायू झालेला देश आणि नाजूक अर्थव्यवस्था असणारा देश मानले जात होते. मात्र, आज सरकारने विविध नियमांमध्ये, मानसिकतेत आणि पद्धतींमध्ये बदल करून देशात १५ पेक्षा जास्त एलपीआई योजना आणल्या आहेत. यामुळे आज जगभरातील कंपन्या भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी उत्सुक आहेत आणि भारत जगातील प्रमुख उत्पादन केंद्र बनला आहे.

राजकीय विश्लेषण आणि संकेत

या दोन्ही मोठ्या घडामोडींकडे केवळ स्वतंत्र घटना म्हणून न पाहता त्यांचा एकत्रित राजकीय अभ्यास करणे आवश्यक आहे:

१. आरक्षण मुद्द्यावर सरकारची कोंडी: आरक्षणाचा आधार आर्थिक असावा ही मागणी जुनी असली तरी त्यावर कोणताही थेट निर्णय घेणे कोणत्याही सरकारसाठी राजकीयदृष्ट्या धोक्याचे ठरू शकते. जेपी नड्डा यांनी आंदोलकांना चर्चेसाठी बोलावणे हे सरकार आंदोलकांचा रोष शांत करू इच्छिते हे दर्शवते. परंतु, थेट कोणतीही घोषणा न केल्याने सरकार सध्या सावध भूमिका घेत आहे.

२. विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा: आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून विरोधी पक्षांनी या विषयाला जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. भाजप आरक्षण विरोधी असल्याचा प्रचार करून बहुजन आणि मागासवर्गीय मतदारांना आपल्याकडे खेचण्याचा हा विरोधकांचा प्रयत्न आहे. 

३. अमित शाह यांच्या वक्तव्याचा अर्थ: अमित शाह यांचे आंदोलनांशी निपटण्याचे विधान सध्याच्या राजकीय वातावरणात अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. विरोधकांनी यावरून असा आरोप केला आहे की, सरकार लोकशाही मार्गाने होणारी आंदोलने दडपण्यासाठी बळाचा वापर करते का? मात्र, शाह यांच्या समर्थकांच्या मते, कठीण प्रसंगात देशाची सुरक्षा आणि शांतता टिकवून ठेवण्यासाठी कणखर नेतृत्वाची गरज असते, हाच संदेश यातून मिळतो.

निष्कर्ष

आरक्षण आणि त्याभोवती फिरणारे राजकारण हा भारताच्या सामाजिक रचनेचा एक अत्यंत क्लिष्ट भाग आहे. जंतरमंतरवरील आंदोलन हे दर्शवते की देशातील एका वर्गात आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षणाची मागणी जोर धरत आहे, तर संविधानाने सामाजिक न्यायासाठी दिलेले आरक्षण अबाधित राखणे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे. जेपी नड्डा यांची आंदोलकांसोबतची भेट आणि अमित शाह यांचे आव्हानांचा सामना करण्याबाबतचे वक्तव्य यामुळे येत्या काळात देशाच्या राजकारणाला कोणती दिशा मिळते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. लोकशाहीत संवाद हाच एकमेव मार्ग असल्याने, सर्व घटकांना विश्वासात घेऊनच सरकारला या संवेदनशील विषयावर पावले टाकावी लागतील.