सोनिया गांधींच्या पुस्तकावर बंदीचा प्रयत्न? गुजरात लॉबी का घाबरली आहे? वाचा काय आहेत ते गुपिते!
भारतीय राजकारणाच्या क्षितिजावर गेल्या पाच दशकांपासून एक अत्यंत प्रभावी आणि रहस्यमय व्यक्तिमत्त्व म्हणून सोनिया गांधी यांच्याकडे पाहिले जाते. सत्तेच्या सर्वोच्च शिखरावर राहूनही अमूमन शांत राहणाऱ्या आणि मोजकेच बोलणाऱ्या सोनिया गांधी जेव्हा मौन सोडतात, तेव्हा समोरच्यांचे कच्चे चिट्ठे उघड होतात. आता पहिल्यांदाच सोनिया गांधी आपल्या ५० वर्षांच्या राजकीय प्रवासावर प्रकाश टाकणारे आत्मचरित्र लिहीत आहेत. या पुस्तकाच्या माध्यमातून त्या अनेक मोठे खुलासे करणार असल्याची कुणकुण लागताच राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. मोदी सरकार, आरएसएस आणि विशेषतः गुजरात लॉबी या खुलाशांमुळे अत्यंत भयभीत झाली असल्याचे चित्र सध्या देशात निर्माण झाले आहे.
पेंग्विन इंडिया आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील गुजरात लॉबीचा दबाव
सोनिया गांधींच्या या आत्मकथेच्या प्रकाशनावरून सध्या जे नाट्य सुरू आहे, ते अत्यंत चिंताजनक आहे. हे पुस्तक देशातील अग्रणी प्रकाशन गृह पेंग्विन इंडिया मार्फत प्रकाशित केले जाणार होते. परंतु, जेव्हा हे पुस्तक लिहिले जात होते आणि प्रकाशकाकडे पाठवले जात होते, तेव्हा सरकारी यंत्रणा सक्रिय झाल्या आणि त्याची बातमी गुजरात लॉबीला मिळाली. त्यानंतर पेंग्विन इंडिया या देशातील अत्यंत प्रतिष्ठित प्रकाशकावरही दबाव टाकण्यात आला.
सध्याच्या काळात देशातील मोठे वर्तमानपत्र, टीव्ही वाहिन्या आणि माध्यम व्यवस्था सत्ताधाऱ्यांपुढे शरणागत झाली असताना, एका प्रकाशकाची काय ताकद असणार? परिणामी, पेंग्विन इंडियाने सोनिया गांधी यांच्याकडे धाव घेत पुस्तकातील काही अत्यंत संवेदनशील खुलासे आणि प्रकरणे काढून टाकण्याची किंवा संपादन करण्याची विनंती केली. परंतु, सोनिया गांधी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्या. पुस्तकात लिहिलेला प्रत्येक शब्द हा पुराव्यांवर, तथ्यांवर आणि साक्ष्यांवर आधारित आहे, त्यामुळे मी एक पाऊलही मागे हटणार नाही आणि एकही शब्द बदलणार नाही, असा बाणेदार पवित्रा त्यांनी घेतला.
यातून पेंग्विन इंडियाने भारतात हे पुस्तक छापण्यास असमर्थता दर्शवली असली तरी, या वादामुळे पुस्तकाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अभूतपूर्व प्रसिद्धी मिळाली आहे. पेंग्विनची आंतरराष्ट्रीय कंपनी अल्फ्रेड ए. नॉफ (Alfred A. Knopf, USA) अमेरिकेत हे पुस्तक जसेच्या तसे छापण्यास तयार झाली आहे. म्हणजेच, जे सत्य भारतात दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उघड होणार आहे. तसेच भारतात देखील हार्पर कॉलिन्स (HarperCollins) सोबत या पुस्तकाच्या प्रकाशनाबाबत बोलणी प्रगत टप्प्यात आहेत.
सोनिया गांधींच्या पुस्तकात नेमके काय आहे? ज्याची सरकारला एवढी भीती वाटते?
सोनिया गांधींचा हा राजकीय प्रवास १९६८ मध्ये भारतात आल्यापासून सुरू होतो, जेव्हा त्यांचे लग्न राजीव गांधी यांच्याशी झाले. इंदिरा गांधींचे निवासस्थान, इंदिराजी आणि राजीवजींचा पंतप्रधानपदाचा काळ, त्यांची हत्या, त्यानंतर काँग्रेसची धुरा स्वतःकडे घेणे आणि राहुल गांधींचा उदय हा सर्व इतिहास या पुस्तकात आहे. मात्र, भाजप किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) यांना या ऐतिहासिक प्रवासाची भीती वाटत नाही.
त्यांना भीती वाटते ती २००४ ते २०१४ या युपीए (UPA) सरकारच्या काळातील घडामोडींची, जेव्हा सोनिया गांधी यूपीएच्या अध्यक्षा होत्या आणि मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते. या काळात नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना झालेल्या घडामोडी, २००२ चे दंगे, बनावट चकमकी (फेक एन्काउंटर्स) या विषयांवर सोनिया गांधींनी पुस्तकात अतिशय गंभीर टिपण्या आणि खुलासे केले आहेत.
याशिवाय २०१४ नंतरच्या मोदी राजवटीतील अनेक धोरणात्मक निर्णय, जसे की:
- गलवान खोऱ्यातील चीनची घुसखोरी आणि त्यावर मोदी सरकारची चुप्पी
- अमेरिकेसमोर झुकण्याचे परराष्ट्र धोरण
- आरएसएस कडून देशातील संस्थांचे पद्धतशीरपणे अपहरण
- मोदी सरकारच्या काळातील फूट पाडणारे आणि देशाला दुभंगणारे राजकारण
- नोटबंदीचा वादग्रस्त निर्णय
- डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत झालेली चर्चा आणि निर्णय
सोनिया गांधींनी अत्यंत जवळून पाहिलेली ही सत्ताकेंद्रे आणि त्यातील अंतर्गत गुपिते जेव्हा पुराव्यांसह देशासमोर येतील, तेव्हा नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसेल, याच भीतीने हे पुस्तक रोखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
जनरल मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकाचा संदर्भ आणि हुकूमशाहीचा पॅटर्न
हा केवळ सोनिया गांधींच्या बाबतीत घडलेला एकमेव योगायोग नाही, तर हा या सरकारचा वारंवार केला जाणारा प्रयोग आहे. यापूर्वी देशाचे माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांच्या फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी या पुस्तकावरही अशाच प्रकारे बंदी घालण्यात आली. नरवणे यांनी आपल्या पुस्तकात चीनच्या घुसखोरीसमोर मोदी सरकारने कशा प्रकारे शरणागती पत्करली, याचे धक्कादायक वास्तव लिहिले होते. जेव्हा राहुल गांधी यांनी हा मुद्दा संसदेत उचलण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी त्यांना बोलू दिले नाही.
आज देशात अशी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, मुलगा संसदेत बोलू शकत नाही आणि आई बाहेर लिहू शकत नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हा गळा आवळण्याचा प्रकार असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यामुळे भारताच्या लोकशाहीची नाचक्की होत आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आणि लोकशाहीची जननी म्हणवून घेणाऱ्या देशात जर सात वेळा खासदार राहिलेल्या, माजी पंतप्रधानाच्या पत्नीला आणि विरोधी पक्षनेत्याला आपले विचार मांडण्याचे स्वातंत्र्य नसेल, तर सर्वसामान्य नागरिकाचे काय हाल होत असतील, असा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उपस्थित केला जात आहे.
दाव्यांचे सखोल विश्लेषण आणि सोनिया गांधींची विश्वासार्हता
काही राजकीय विश्लेषक असे विचारू शकतात की, गुजरात दंगे किंवा गलवानवरील चीनची घुसखोरी या तर जुन्या आणि सर्वांना माहित असलेल्या गोष्टी आहेत. मग या पुस्तकामुळे एवढा गोंधळ का?
याचे उत्तर पत्रकार जावेद अंसारी यांनी दिलेल्या विश्लेषणात मिळते. सोनिया गांधी या केवळ एक सामान्य नेत्या नसून त्यांनी गेल्या ५० वर्षांतील सर्व राजकीय घडामोडी अत्यंत जवळून आणि निर्णय घेणाऱ्या भूमिकेतून अनुभवल्या आहेत. त्यांच्या सासूबाई पंतप्रधान होत्या, त्यांचे पती पंतप्रधान होते, त्या स्वतः १० वर्षे देशाच्या सुपर-पीएम म्हणजेच युपीए अध्यक्ष राहिलेल्या आहेत आणि त्यांचा मुलगा विरोधी पक्षनेता आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे अशा अनेक गोष्टींची माहिती आहे, जी सार्वजनिक डोमेनमध्ये नाही. सध्या जनतेला माहित असलेले सत्य केवळ १५ ते २० टक्केच आहे, उर्वरित ८० टक्के अंतर्गत वास्तव सोनिया गांधींच्या या पुस्तकातून समोर येणार आहे.
दूसरा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सोनिया गांधींचा स्वभाव. त्या मणिशंकर अय्यर किंवा दिग्विजय सिंग यांच्यासारखी सनसनाटी विधाने करत नाहीत. सोनिया गांधी कोणताही शब्द किंवा भाषण देण्यापूर्वी किमान एक आठवडा त्याची पूर्वतयारी करतात. त्यांचे सल्लागार मसुदा तयार करतात, त्यावर स्वतः सोनिया गांधी एक-एक ओळ आणि एक-एक शब्द तपासून दुरूस्त करतात. त्यामुळे त्यांच्या आत्मकथेत लिहिलेला प्रत्येक शब्द हा अत्यंत विचारपूर्वक, गंभीर आणि ठोस पुराव्यांसह असणार आहे. या गंभीर आणि अचूक तथ्यांमुळेच सरकारची झोप उडाली आहे.
वाजपेयी सरकार विरुद्ध मोदी सरकार: बदललेली राजकीय संस्कृती
या संपूर्ण प्रकरणात आधीच्या भाजप सरकारची आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळातील राजकीय संस्कृतीची आठवण करून दिली जाते. वाजपेयी यांच्या सरकारमध्येही अनेकदा तीव्र टीका झाली, परंतु त्यांनी कधीही पेंग्विनसारख्या आंतरराष्ट्रीय प्रकाशकावर दबाव आणून विरोधी नेत्याचे पुस्तक रोखण्याचे पाऊल उचलले नसते. लोकशाही मूल्यांचा आदर त्या काळी केला जात होता.
परंतु, सध्याचे मोदी सरकार केवळ स्वतःचा प्रचार (Propaganda) आणि स्वतःचे कथ्य लोकांवर बिंबवण्याच्या राजकारणावर टिकून आहे. जर या नरेटिव्हला कोणी धक्का लावला, तर ते अतिशय क्रूरपणे दडपले जाते. विरोधी पक्षमुक्त आणि काँग्रेसमुक्त भारताची भाषा करणाऱ्या या सरकारला कोणताही लोकशाहीवादी सूर मान्य नाही.
निष्कर्ष: सत्याचा आवाज दाबणे अशक्य
सरकारने सोनिया गांधींच्या आत्मकथेला रोखण्याचा कितीही प्रयत्न केला, तरी हा प्रयत्न त्यांच्यावरच उलटला आहे. या पुस्तकाच्या प्रकाशनापूर्वीच त्याला अभूतपूर्व प्रसिद्धी मिळाली आहे. ज्या पुस्तकाची पहिली ऑर्डर १ लाख प्रतींची होती, ते पुस्तक आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लाखो प्रतींच्या संख्येत विकले जाईल आणि भारतीय वाचकही ते परदेशातून मागवून वाचतील.
सोनिया गांधींनी काही वर्षांपूर्वी सेंट्रल हॉलमध्ये नटवर सिंग यांच्या पुस्तकावरील वादादरम्यान सांगितले होते की, माझ्या पुस्तकाची वाट पाहा. आज ते पुस्तक प्रत्यक्ष येण्याच्या मार्गावर असताना सरकारचा हा थयथयाट आणि घाबरलेली गुजरात लॉबी हेच दर्शवते की, सत्याचा सामना करण्याची हिंमत सत्तेत बसलेल्यांमध्ये नाही. शेवटी, लोकशाहीत सत्य हे समोर येतेच, त्याला सत्तेच्या बळावर फार काळ रोखता येत नाही.
