खाकी की गुंडगिरी? मेरठमध्ये सपाच्या दलित नेत्याला एसएसपी कार्यालयात बूटआणि लाठ्यांनी मारहाण!

खाकीच्या जोरावर कायद्याची पायमल्ली: मेरठमधील पोलीस अत्याचाराचे विश्लेषण

उत्तर प्रदेशातील सद्य राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीकडे पाहिल्यास, मागासलेले, दलित, वंचित, शोषित आणि अल्पसंख्याक समाजातील घटकांची स्थिती अत्यंत चिंताजनक बनल्याचे चित्र समोर येत आहे. मेरठमध्ये समाजवादी पक्षाचे (सपा) दलित नेते डॉ. दिग्विजय भाटी आणि मोहित जाटव यांच्यासोबत घडलेल्या कथित घटनेने योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील उत्तर प्रदेश सरकारची दलित आणि मागासवर्गीयांबद्दलची भूमिका पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आणली आहे. एका बाजूला राज्यात रामराज्य असल्याचा आव आणला जात असताना, दुसरीकडे मात्र पोलीस प्रशासनाकडूनच कायद्याची कशा प्रकारे धूळधाण उडवली जात आहे, याचे भीषण वास्तव मेरठच्या या घटनेतून उघड झाले आहे.

कथित अमानुष छळ आणि खाकीची गुंडगिरी

या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी मेरठमधील एका दलित विद्यार्थिनीच्या म्हणजेच ललिता गौतम हिच्या हत्येशी जोडलेली आहे. ललिता गौतमच्या हत्येनंतर पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि पोलिसांच्या निष्क्रियतेचा निषेध करण्यासाठी डॉ. दिग्विजय भाटी आणि मोहित जाटव यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनादरम्यान त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, ज्यामध्ये त्यांना जामीन मंजूर झाला होता. जामीन मिळाल्यानंतर, संवाद साधण्याच्या उद्देशाने या दोन्ही नेत्यांना मेरठचे तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक अविनाश पांडे यांच्या कार्यालयात बोलावण्यात आले.

पण कार्यालयात पाऊल ठेवताच पोलीस प्रशासनाचा खरा आणि क्रूर चेहरा समोर आला. डॉ. दिग्विजय भाटी यांच्या दाव्यानुसार, १९ तारखेला सकाळी ११:३० च्या सुमारास ते एसएसपी साहेबांना भेटायला गेले होते. तिथे उपस्थित असलेल्या मोहित किनगर याच्यासमोर एसएसपींनी दिग्विजय भाटी यांना उद्देशून अत्यंत अपमानकारक आणि जातीवाचक भाषेचा वापर केला. ४० रुपयांचा कुर्ता घालून नेते बनता, तुम्हाला काही समजत नाही आणि आमच्याशी नडता, अशा शब्दांत एसएसपींनी त्यांचा उपमर्द केला. या शिवीगाळ आणि अपमानाचा जेव्हा दिग्विजय भाटी यांनी नम्रपणे विरोध केला आणि साहेब, शिवीगाळ का करत आहात? शिवी देण्याचा काय अर्थ होतो? असा सवाल केला, तेव्हा पोलिसांचा संताप अनावर झाला.

यानंतर जे काही घडले ते कोणत्याही लोकशाही देशातील कायद्याच्या राज्याला काळीमा फासणारे आहे. केवळ शिवीगाळीचा विरोध केला म्हणून एसएसपी अविनाश पांडे यांनी स्वतः आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी दिग्विजय भाटी व मोहित जाटव यांना ओढत बाजूच्या सोफे असलेल्या खोलीत नेले. तिथे त्यांना जूतों, लाथा, बुक्के आणि लाठ्यांनी अमानुषपणे मारहाण करण्यात आली. एवढ्यावरच हे पोलीस थांबले नाहीत. त्यानंतर त्यांचे तोंड कापडाने घट्ट बांधून त्यांना स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) च्या दफ्तरमध्ये नेण्यात आले. तिथे सिव्हिल लाइन्सचे इन्स्पेक्टर अखिलेश पांडे आणि त्यांच्या ४-पाच सहकाऱ्यांनी एका बंद खोलीत त्यांना पुन्हा बेदम मारले. पाठीवर कोपरानी मारणे, कंबरेवर पट्ट्यांनी मारणे अशा अत्यंत अमानवी पद्धतीने या नेत्यांचा छळ करण्यात आला. त्यांच्या शरीरावरील जखमांचे फोटो आणि व्हिडिओ पोलिसांच्या या अमानुष कृत्याची साक्ष देत आहेत.

पोलिसांची सारवासारव आणि अंतर्गत विरोधाभास

या गंभीर आरोपांनंतर मेरठ पोलिसांनी नेहमीप्रमाणे आपले कातडे वाचवण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी हे सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावत ते निराधार असल्याचे म्हटले. पोलिसांनी दावा केला की, हे दोन्ही नेते हिस्ट्रीशीटर आहेत आणि त्यांना आलेल्या जखमा या पोलीस कोठडीत झालेल्या मारहाणीमुळे नसून, स्कुटीवरून स्वतः पडल्यामुळे झाल्या आहेत.

परंतु, पोलिसांची ही सारवासारव जास्त वेळ टिकू शकली नाही. अप्पर पोलीस महासंचालक भानु भास्कर यांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेले अधिकृत वक्तव्य मेरठ पोलिसांच्याच दाव्यांवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे करणारे आहे. एडीजी भानु भास्कर यांनी स्पष्ट केले की, १९ तारखेला मेरठच्या एसएसपी कार्यालयात कोणत्यातरी मुद्द्यावरून वादविवाद झाला होता, ज्याचे रूपांतर नंतर हिंसाचारात झाले. यावरून हे स्पष्ट होते की, एसएसपी कार्यालयात मारहाण झाली होती.

तसेच, जर पोलिसांचा हा स्कुटीवरून पडल्याचा दावा खरा होता, तर मग सरकारला घाईघाईने रात्रीच्या वेळीच एसएसपी अविनाश पांडे यांची मेरठमधून बदली करून त्यांची रवानगी लखनऊ येथील पोलीस मुख्यालयात का करावी लागली?. त्यांना पदावरून हटवून मुख्यालयाशी संलग्न का करण्यात आले?. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे पोलीस प्रशासनाच्या खोटारडेपणावर आणि लीपापोतीच्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकतात.

राजकीय वर्तुळात उमटलेले तीव्र पडसाद

या अमानुष घटनेनंतर उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात प्रचंड खळबळ माजली आहे. विरोधी पक्षांनी योगी सरकारला धारेवर धरण्यास सुरुवात केली आहे. सपा आमदार अतुल प्रधान यांच्या निवासस्थानी पीडित नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपल्यावरील अत्याचाराची भीषण कहाणी जगासमोर मांडली.

सपा अध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी या घटनेचा तीव्र निषेध करत म्हटले आहे की, भाजपाने शेतकऱ्यांच्या तोंडावर लाथ मारून देशातील तमाम शेतकऱ्यांना धमकावण्याचे जे कुकृत्य केले आहे, ते कधीही माफीलायक नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की, पराभवाच्या भीतीने सत्ताधारी किती हवालदिल झाले आहेत.

दुसरीकडे, भीम आर्मीचे प्रमुख आणि नगीनाचे खासदार चंद्रशेखर आझाद यांनीही पोलीस प्रशासनावर हल्लाबोल केला आहे. त्यांनी म्हटले की, पोलीस कोठडीत झालेली ही अमानुषता कायदा व सुव्यवस्था आणि पोलिसांच्या उत्तरदायित्वावर गंभीर प्रश्न निर्माण करणारी आहे. हे पोलीसी काम नसून, वर्दीच्या ताकदीचा उघड दुरुपयोग आणि कोठडीतील छळ (कस्टोडियल टॉर्चर) आहे. सपाचे प्रदेशाध्यक्ष श्यामलाल पाल यांनीही एका शिष्टमंडळासह मेरठ गाठून पीडित दिग्विजय भाटी आणि मोहित जाटव यांची भेट घेतली आणि पक्षाच्या पाठिंब्याची ग्वाही दिली.

ललिता गौतम हत्याकांड आणि भूतकाळातील वाद

मेरठ पोलिसांच्या या मनमानी कारभाराचा इतिहास जुना आहे. ८ जुलै रोजी जेव्हा दलित विद्यार्थिनी ललिता गौतम हिच्या हत्येनंतर न्यायाच्या मागणीसाठी कलेक्टरेटवर लोक एकत्र आले होते, तेव्हाही तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे यांनी बळाचा वापर केला होता. शांततापूर्ण मार्गाने निवेदन देण्यासाठी आलेल्या महिला आणि पुरुषांशी पोलिसांनी अभद्रता केली, शिवीगाळ केली आणि त्यांना मारहाण केली. या प्रकरणी मेरठचे एसएसपी अविनाश पांडे आणि सुमारे २५० पोलीस कर्मचाऱ्यांविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत डीआयजी दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

उत्तर प्रदेशात पोलिसांचे मनोधैर्य इतके वाढले आहे कारण त्यांना वरून राजकीय संरक्षण मिळत असल्याचा संशय आहे. यापूर्वी संभल हिंसाचार प्रकरणातही न्यायालयाने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी आणि इतर पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते, परंतु पोलीस प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशालाच आव्हान देत अंतर्गत चौकशीची ढाल पुढे केली होती.

निष्कर्ष: लोकशाही की पोलीस राज?

मेरठमधील ही घटना म्हणजे उत्तर प्रदेशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे वाभाडे काढणारी आहे. पोलीस जेव्हा रक्षक न राहता भक्षक बनतात, तेव्हा सामान्य जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडतो. पोलीस कोठडीत लोकप्रतिनिधी आणि सामान्य नागरिकांना अशी अमानुष मारहाण होणे हे पोलीस राज्याचे लक्षण आहे. योगी आदित्यनाथ यांच्या रामराज्यात दलितांवरील अत्याचाराचे वाढते प्रमाण आणि पोलिसांना मिळणारे मोकळे रान हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून निष्पक्ष चौकशीचे आदेश दिले असले, तरी दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांना जोपर्यंत कठोर शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत पीडितांना खरा न्याय मिळणार नाही.

पोलिसांचे दावे विरुद्ध राजकीय नेत्यांची विधाने

विषय / मुद्दा	मेरठ पोलिसांचे दावे (Police Claims)	राजकीय नेते आणि पीडितांचे दावे व विधाने (Political Leaders & Victims)
नेत्यांना झालेल्या जखमांचे कारण	मेरठ पोलिसांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांचा दावा आहे की हे दोन्ही नेते हिस्ट्रीशीटर आहेत आणि त्यांना झालेल्या जखमा कोठडीतील मारहाणीमुळे नसून, स्वतः स्कुटीवरून पडल्यामुळे झाल्या आहेत.	डॉ. दिग्विजय भाटी व मोहित जाटव: एसएसपी कार्यालयात केवळ शिवीगाळीचा विरोध केला म्हणून जूतों, लाथा आणि लाठ्यांनी मारहाण करण्यात आली. नंतर तोंड बांधून एसओजी दफ्तरमध्ये नेऊन बेल्ट व कोपरानी अमानुष छळ केला गेला.
एसएसपी कार्यालयातील घटना	मेरठ पोलिसांनी आरोप फेटाळले असले तरी एडीजी भानु भास्कर यांनी कबूल केले की, १९ तारखेला एसएसपी कार्यालयात कोणत्यातरी मुद्द्यावरून वादविवाद झाला आणि त्यानंतर तिथे हिंसाचाराचा वापर झाला.	डॉ. दिग्विजय भाटी: आम्ही जामीन मिळाल्यानंतर केवळ संवाद साधायला गेलो होतो. पण तिथे एसएसपींनी ४० रुपयांचा कुर्ता घालून नेते बनता का? अशा अत्यंत अपमानकारक शब्दांत जातीवाचक शिवीगाळ केली.
पोलीस कारवाईचे स्वरूप	पोलिसांनी या कारवाईला कायदा व सुव्यवस्थेचा आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांवर केलेल्या कारवाईचा भाग म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न केला.	खासदार चंद्रशेखर आझाद: ही कायदेशीर पोलीसगिरी नसून वर्दीच्या अधिकाराचा उघड दुरुपयोग आणि पोलीस कोठडीतील अमानुष छळ (कस्टोडियल टॉर्चर) आहे.
घटनेमागील राजकीय हेतू	पोलिसांनी घटनेला राजकीय रंग न देता दोन्ही नेत्यांच्या जुन्या गुन्हेगारी नोंदींचा आधार घेतला आहे.	सपा प्रमुख अखिलेश यादव: भाजपाने थेट शेतकऱ्यांच्या तोंडावर लाथ मारून देशातील सर्व शेतकऱ्यांना धमकावण्याचे अक्षम्य कुकृत्य केले आहे. निवडणुकीतील पराभवाच्या भीतीने सत्ताधारी बौखलाले आहेत.
तत्कालीन एसएसपींची बदली	प्रशासकीय फेरबदल किंवा बदली म्हणून याकडे पाहिले गेले .	विरोधी पक्ष नेते: जर पोलीस खरे बोलत आहेत आणि जखमी नेते स्कुटीवरूनच पडले आहेत, तर मग रात्रीतून तातडीने तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे यांची मेरठमधून बदली करून त्यांना पोलीस मुख्यालयाशी का संलग्न करण्यात आले?