संविधानाची प्रत हिसकावली, पत्रकारांना झोडपले आणि गुंडांना मोकळे रान! दिल्लीत लोकशाहीचा बळी की खाकीची दादागिरी?

मोदी सरकारविरोधात आंदोलनाचा एल्गार: युएनची चिंता, वकिलांची याचिका आणि सोनम वांगचुक यांचा उपोषणाचा इशारा!

लोकशाहीची राजधानी की सैन्याची छावणी?

१० ऑक्टोबर रोजी राजधानी दिल्लीच्या भूमीवर जे अभूतपूर्व आणि भयानक दृश्य पाहायला मिळाले, त्याने देशातील लोकशाही यंत्रणेच्या चिंधड्या उडवल्या आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या तत्काळ राजीनाम्याची आणि एसआयआर प्रक्रियेद्वारे होणाऱ्या मतचोरीविरोधात कॉकरोच जनता पार्टीने (सीजेपी) दिलेल्या जंतर-मंतर २.० आंदोलनाच्या हाकेने सत्ताधाऱ्यांच्या गोटात प्रचंड घबराट निर्माण केली. या एका आवाहनाला मोडून काढण्यासाठी संपूर्ण मध्य दिल्लीला अक्षरशः लष्करी छावणीत तब्दील करण्यात आले. २४५ रेल्वे गाड्या रद्द, ५० हून अधिक मेट्रो स्टेशन बंद, वसतिगृहांवर पोलीस पाळत आणि जंतर-मंतरच्या ४ किलोमीटर परिघात मोबाईल इंटरनेट पूर्णपणे खंडित करून नागरिकांचे मूलभूत घटनात्मक अधिकार पायदळी तुडवण्यात आले. हा केवळ एका आंदोलनाचा पायबंद नव्हता, तर सत्तेला सवाल विचारणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचा आवाज आवळण्याचा आक्रमक आणि हिंसक प्रयत्न होता.

जंतर-मंतर २.० ची हाक आणि गृहमंत्रालयाचा चक्रव्यूह

४ ऑक्टोबर रोजीच केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी विविध राज्यांचे पोलीस महासंचालक आणि पोलीस आयुक्तांची तातडीची बैठक घेऊन या चक्रव्यूहाची रचना केली होती. जुलै महिन्यातील आंदोलनात गर्दीचा अंदाज चुकल्याचा निष्कर्ष काढून या वेळी गृह मंत्रालयाने कोणतीही कसूर न सोडण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. ९ ऑक्टोबरला ३७ मुद्द्यांची ड्रॅगनेट चेक रणनीती अमलात आणून २६,००० हून अधिक पोलीस आणि निमलष्करी दलाचे जवान दिल्लीच्या रस्त्यांवर उतरवण्यात आले.

विशेष म्हणजे, केवळ आंदोलकच नव्हे, तर कॅमेरा किंवा मोबाईल घेऊन फिरणाऱ्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सनाही तत्काळ ताब्यात घेण्याचे थेट आदेश पोलिसांना देण्यात आले होते. या नग्न दडपशाहीचा फटका राम मनोहर लोहिया रुग्णालयात दोन्ही किडन्या निकामी झालेल्या आपल्या भाच्याच्या उपचारासाठी आलेल्या एका असहाय्य नागरिकालाही बसला; पहाटे ५ वाजेपासून त्याला पोलिसांनी बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेऊन बसमध्ये कोंडून ठेवले. आम्ही काय पाकिस्तानी किंवा चिनी आहोत का? आम्ही रोजंदारीवर कमावणारे माणस आहोत, आम्हाला कामावरही जाऊ दिले जात नाहीये, असा उद्विग्न सवाल त्या नागरिकाने विचारला, पण पोलिसांच्या लाठ्यांपुढे त्याची दुहाई निष्फळ ठरली.

विमानात घुसून नेत्यांना अटक, इन्फ्लुएन्सर्सची नाकेबंदी आणि धरपकड

सीजेपीच्या संस्थापक आणि मुख्य नेत्यांवर पोलिसांनी अशी भीषण पाळत ठेवली होती की, मुंबईहून दिल्लीला येणाऱ्या विमानात १०:३० वाजता लँड होताच पोलीस थेट विमानाच्या केबिनमध्ये घुसले आणि त्यांनी अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांना विमानातूनच ताब्यात घेतले. इंदिरा गांधींनीही जे केले नव्हते, ती हुकूमशाही आजची दिल्ली पोलीस आणि केंद्र सरकार करत आहे, असा थेट आरोप त्यांनी विमानातूनच केला. अभिजीत दीपके यांच्या आजीचे निधन झाल्याने त्यांना मानवीय आधारावर महाराष्ट्रातील हिंगोली जिल्ह्यातील संतुक पिंपरी या त्यांच्या मूळ गावी जाण्याची परवानगी देण्यात आली. तत्पूर्वी जारी केलेल्या पूर्वमुद्रित व्हिडिओद्वारे त्यांनी महाराष्ट्र आपचे माजी कार्यकर्ते अजिंक्य शिंदे यांच्याकडे आंदोलनाची धुरा सोपवली.

इतकेच नाही तर युट्यूब इन्फ्लुएन्सर ध्रुव राठी यांना गुरुग्रामच्या सेक्टर ५६ मधील घरातून, केके क्रिएट्सच्या काव्याला, सीजेपीच्या लीगल हेड रत्ना सिंह यांना जंगपुरा येथून आणि मेहर पासरीचा यांनाही पोलिसांनी घरातून निघताच ताब्यात घेतले. अजिंक्य शिंदे यांनी तातडीने व्हिडिओ संदेश जारी करत ज्या ज्ञानेश कुमारने मतचोरी केली त्याचा राजीनामा मागणं हा गुन्हा आहे का? संपूर्ण दिल्ली बंद करून तानाशाही सरकार आणीबाणी लादते आहे, त्यामुळे जिथे अडवाल तिथेच जंतर-मंतर बनवा! असे आवाहन देशवासीयांना केले.

संविधानाची प्रत हिसकावली! वकील, पत्रकार आणि अर्थतज्ज्ञांवर हल्ला

दिल्लीतील या अघोषित आणीबाणीविरोधात आवाज उठवण्यासाठी बाहेर पडलेल्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना पोलिसांनी एकापाठोपाठ एक ताब्यात घेतले. आम आदमी पक्षाचे संयोजक आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना लोधी इस्टेट येथील घराबाहेर पडताच ताब्यात घेण्यात आले. परिस्थिती आणीबाणीपेक्षाही अत्यंत वाईट आहे, असा घणाघात केजरीवाल यांनी केला. पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, केरळचे माजी मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन आणि त्रिपुराचे माजी मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांनाही वेगवेगळ्या ठिकाणाहून ताब्यात घेण्यात आले.

या दडपशाहीचा सर्वात भयानक चेहरा तेव्हा समोर आला, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर भगवान दास रोडवर संविधानाची प्रस्तावना हातात धरून शांततापूर्ण मार्गाने मार्च काढणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांवर पोलीस धावून आले. पोलिसांनी वकिलांच्या हातातून संविधानाची प्रास्ताविका हिसकावून घेतली आणि त्यांना गाड्यांमध्ये कोंडले. या घटनेमुळे विधि क्षेत्रात प्रचंड खळबळ उडाली; सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने तातडीची बैठक बोलावून सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. प्रकरण इतके तापले की भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी दिल्ली पोलीस आयुक्तांशी थेट संपर्क साधल्यानंतर वकिलांची सुटका करण्यात आली.

वृत्त संकलन करणाऱ्या पत्रकारांनाही पोलिसांनी सोडले नाही. स्क्रोलचे शोएब दानियाल, आयुष तिवारी, नवभारत टाईम्सचे ऋतिक जोशी, राहुल चौरसिया आणि न्यूज लाँड्रीचे अनमोल प्रीतम या पत्रकारांना गळ्यात अधिकृत ओळखपत्रे असूनही पोलिसांनी गाडीत कोंडले. जगप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ ज्याँ ड्रेझ यांनाही जंतर-मंतरवरून पोलिसांनी ताब्यात घेतले. सरकारला हिंसेची भीती नाही, तर लोकांचा मतदानाचा अधिकार हिरावला जात असल्याचे सत्य उघड होईल याची भीती आहे, असे रोखठोक वक्तव्य ज्याँ ड्रेझ यांनी केले.

पोलिसांच्या डोळ्यांदेखत गुंडगिरी: नकाबपोश विजिलांटे आणि रॅप्टे संस्कृती

कॅनॉट प्लेस परिसरात शांततापूर्ण आंदोलकांवर आणि पत्रकारांवर पोलीस तुटून पडत असताना, दुसरीकडे सत्ताधारी विचारांचे काही नकाबपोश विजिलांटे गुंड उघडपणे फिरत होते. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना भारत रत्न देण्याची मागणी करणारे पोस्टर्स हातात घेऊन हे गुंड आंदोलक आणि पत्रकारांवर हल्ले करत होते. इंडियन एक्सप्रेसच्या प्रतिनिधींनी या गुंडांचे कॅमेऱ्यात चित्रीकरण केले. कॅमेऱ्यासमोर अहंपणा दाखवत एका गुंडाने म्हटले, जो मोदींना किंवा ज्ञानेश कुमार यांना विरोध करेल त्याला आम्ही रॅप्टे (थप्पड) मारू… आम्ही राष्ट्रवादी आहोत… दिल्ली पोलीस तुम्ही लाठ्या चालवा, आम्ही तुमच्यासोबत आहोत!. २५ हजारांहून अधिक फौजेच्या उपस्थितीत हे गुंड उघडपणे मारहाण करत असताना पोलीस मात्र मूकदर्शक बनले होते. पोलीस आणि या हिंसक गुंडांचे साटेलोटे या घटनेने पूर्णपणे उघडे पाडले.

दिल्ली हाट ते सफदरजंग फ्लायओव्हर: जनआंदोलनाचा लढा आणि उपरोधिक व्यंग

जंतर-मंतर पूर्णपणे सील केल्यानंतर ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या अध्यक्ष नेहा बोरा यांनी आता दिल्ली हाट हेच आमचे जंतर-मंतर आहे अशी घोषणा करत आंदोलनाची दिशा बदलली. आयएनए मार्केटजवळ योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण आणि दीपांकर भट्टाचार्य यांसारखे ज्येष्ठ नेते आणि विद्यार्थी गोळा झाले. परंतु तेथेही पोलिसांनी आंदोलकांवर झडप घातली आणि सफदरजंग फ्लायओव्हरजवळ जवळपास २५० ते ३०० कार्यकर्त्यांना बळजबरीने बसेसमध्ये भरले.

या भयानक दडपशाहीतही तरुणांनी आणि नागरिकांनी उपरोध आणि विनोदाला आपले ढाल-तलवार बनवले. आदित्य राणा नावाच्या एका तरुणाला पेट्रोल पंपावर E20 पेट्रोल भरताना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. अदानींच्या E20 पेट्रोल भरताना मला पकडले, ही कसली देशभक्ती? असा टोला त्याने लगावला. तर श्राद्धाच्या पूजेसाठी फुले आणायला गेलेल्या एका नागरिकालाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले. एका १९ वर्षांच्या विद्यार्थिनीने बसमध्ये गुदमरणाऱ्या हवेबद्दल बोलताना पोलिसांना विचारले, एका माशीला मारण्यासाठी पोलीस हातोड्याचा वापर का करत आहेत?.

राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि जागतिक पडसाद

भाजपने या आंदोलनाला विदेशी कट आणि अराजकतेचा फ्लॉप शो ठरवण्याचा प्रयत्न केला. भाजप अध्यक्ष नितीन नवीन आणि खासदार संबीत पात्रा यांनी आंदोलकांना मीर जाफर आणि अराजक तत्व म्हटले. तर माजी केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी ७० च्या दशकातील जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनाची आठवण काढत काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांवर ताशेरे ओढले.

दुसरीकडे, चेन्नईत मानवर गलीन कुरल या कार्यक्रमात बोलताना विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी थेट पंतप्रधान मोदींवर प्रहार केला. पंतप्रधान मोदींना समजले पाहिजे की खेळ आता संपला आहे. मतांची चोरी लपवण्यासाठी दिल्लीत इंटरनेट बंद करून, विद्यार्थ्यांवर पोलीस आणि गुंड सोडून आवाज दाबला जात आहे, असा थेट आरोप राहुल गांधी यांनी केला.

या घटनेचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही तीव्र पडसाद उमटले. युनायटेड नेशन्स मानवाधिकार परिषदेने भारतातील या मोठ्या प्रमाणावरील अटकेबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करत सर्व आंदोलकांची तत्काळ सुटका करण्याची मागणी केली. तर दुसरीकडे, प्रसिद्ध हवामान कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी ११ ऑक्टोबरपर्यंत सर्व आंदोलकांची सुटका न झाल्यास पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला.

निष्कर्ष: लोकशाहीची हत्या की नव्या संघर्षाची नांदी?

१० ऑक्टोबरच्या या संपूर्ण घटनेने १९७५ च्या आणीबाणीच्या आणि इंग्रजांच्या काळातील दडपशाहीच्या आठवणी ताज्या केल्या आहेत. सत्तेचा अहंकार इतका वाढला आहे की रस्त्यावर उतरणारा सामान्य नागरिक आणि त्याचा संविधान वाचवण्याचा आवाज सहजासहजी पचवता येत नाहीये. जंतर-मंतर २.० च्या या रणसंग्रामाने हे सिद्ध केले आहे की, कितीही सैन्य, इंटरनेट बंदी आणि पोलीस बळ वापरले तरी लोकशाहीत संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी जनता रस्त्यावर उतरतच राहील. सरकारला जर वाटत असेल की या दडपशाहीने आंदोलन संपेल, तर हा त्यांचा भ्रम आहे; कारण इतिहासाने नेहमीच सिद्ध केले आहे की जनतेच्या ताकदीपुढे सत्तेचा अहंकार शेवटी चूर चूर होतोच!

Kanthak Suryatal