डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृती का जाळली? ५० कोटींची गर्लफ्रेंड ते लग्नाचा कॉन्ट्रॅक्ट: संघ-भाजपच्या स्त्रीविरोधी मानसिकतेचा पर्दाफाश!

पुण्याच्या भाषणाने हलवली सत्तेची पाळेमुळे

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पुणे येथील त्यांच्या जाहीर कार्यक्रमात घेतलेल्या भूमिकेने देशाच्या सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात एक नवा भूकंप आणला आहे. सामान्यतः ३० ते ३५ मिनिटांत आटोपणारे त्यांचे भाषण यावेळेस तब्बल १ तास २० मिनिटे चालले. या प्रदीर्घ भाषणात राहुल गांधी यांनी थेट मनुस्मृती आणि त्यातील स्त्रीविषयक विचारसरणीवर बोट ठेवले, ज्यामुळे सत्ताधारी मोदी आणि अमित शाह यांची संपूर्ण यंत्रणा अस्वस्थ झाली आहे. द न्यूज लाँचर या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील मुद्दा विथ अशोक वानखेडे या कार्यक्रमात ज्येष्ठ पत्रकार अशोक वानखेडे आणि आशिष चित्राशी  यांनी या वादाचे अत्यंत सखोल आणि पुराव्यांसह विश्लेषण केले आहे. भाजपचे आयटी सेल प्रमुख अमित मालवीय आणि खासदार निशिकांत दुबे यांनी राहुल गांधींच्या विधानाला हिंदू विरोधी नरेटिव्ह ठरवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु या वादात ते स्वतःच कसे अडकले आणि त्यांच्या विधानांमुळे स्वतः भाजपचीच अडचण कशी झाली, याचे स्पष्ट चित्र समोर आले आहे.

राहुल गांधींचा नेमका दावा आणि भाजपची बचावात्मक कुरापत

पुणे येथील कार्यक्रमात राहुल गांधी यांनी मनुस्मृतीमधील स्त्रीविषयक दृष्टिकोनावर थेट भाष्य केले. मनुस्मृतीनुसार, स्त्री कधीही स्वतंत्र राहण्यास पात्र नाही. या जुनाट मानसिकतेला आव्हान देत राहुल गांधी म्हणाले की, माझा विश्वास आहे की महिलांनी स्वतंत्र असले पाहिजे. तुमचे तुमच्या वडिलांशी, भावाशी, पतीशी किंवा मुलाशी नाते असू शकते, परंतु तुम्ही त्यांच्या मालकीच्या नाही आहात; तुम्ही स्वतःच्या मालकीच्या आहात. स्त्रीचे अस्तित्व केवळ कोणाची तरी आई, पत्नी किंवा बहीण असण्यापुरते मर्यादित नसून, तिची स्वतःची एक स्वतंत्र ओळख असायला हवी, हा विचार त्यांनी मांडला.

या विधानानंतर लगेचच भाजपचे अमित मालवीय यांनी ट्विटरवर (X) राहुल गांधींवर टीका करताना म्हटले की, काँग्रेस हिंदू धर्मग्रंथांचे चुकीच्या पद्धतीने आणि सोयीस्कर वाचन करून हिंदूविरोधी नरेटिव्ह तयार करत आहे. मालवीय यांनी यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता (जिथे स्त्रियांची पूजा होते, तिथे देवता निवास करतात) हा श्लोक उद्धृत करत हिंदू धर्मात महिलांचे स्थान किती उच्च आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला आणि राहुल गांधींना आधी संपूर्ण मनुस्मृती वाचण्याचा सल्ला दिला. परंतु, अशोक वानखेडे यांनी याचे विश्लेषण करताना स्पष्ट केले की, भाजपचा हा पूजनीय शब्दाचा आव आणणे निव्वळ ढोंगीपणा आहे. ज्या व्यक्तीचे किंवा घटकाचे सर्व हक्क काढून घ्यायचे असतात, त्याला पूज्य बनवून घरात किंवा बाजूला बसवणे, ही संघ आणि भाजपची जुनीच पद्धत आहे.

मनुस्मृतीचे दाहक वास्तव: मूळ श्लोक आणि विश्लेषण

भाजपने राहुल गांधींना मनुस्मृती वाचण्याचा सल्ला दिला खरा, पण मूळ मनुस्मृतीमध्ये नेमके काय लिहिले आहे, हे जेव्हा उघडपणे समोर येते, तेव्हा भाजपची कोंडी होते. कार्यक्रमात मनुस्मृतीतील खालील श्लोक आणि त्यांच्या अर्थाचे थेट विश्लेषण करण्यात आले आहे:

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने। रक्षन्ति स्थाविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति॥

या श्लोकाचा अर्थ असा की, स्त्रीचे बालपणात वडील रक्षण करतात, तारुण्यात पती रक्षण करतो आणि वृद्धत्वात तिचे पुत्र रक्षण करतात; त्यामुळे स्त्री कधीही स्वतंत्र राहण्यास पात्र नाही. भाजपचे नेते या श्लोकातील न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति (स्त्री स्वातंत्र्याला पात्र नाही) हा भाग सोयीस्करपणे लपवून केवळ रक्षण या शब्दावर भर देण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु, मनुस्मृतीच्या ९व्या अध्यायातील २६व्या श्लोकात पुढे असेही म्हटले आहे की, कुटुंबातील पुरुषांनी स्त्रियांना दिवस-रात्र आपल्या पूर्ण नियंत्रणात आणि संरक्षणात ठेवले पाहिजे. २४ तास कोणाच्या तरी नियंत्रणात असणे म्हणजेच गुलामी होय, आणि मनुस्मृती याच स्त्री-गुलामीचे समर्थन करते, हे उघड आहे.

या संदर्भात झाशीची राणी लक्ष्मीबाई, जिजामाता आणि सावित्रीबाई फुले यांचे दाखले देत अशोक वानखेडे यांनी अत्यंत मार्मिक प्रश्न उपस्थित केला. जर या थोर महिला मनुस्मृतीनुसार चालल्या असत्या, तर त्यांनी इतिहास घडवला असता का? सावित्रीबाई फुलेंनी पतीच्या अधीन न राहता स्त्रियांसाठी पहिली शाळा सुरू केली आणि समाजाचा दगड-धोंड्यांचा मार झेलला. जिजामातांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना घडवले आणि झाशीची राणी स्वतः रणांगणात लढली. मनुस्मृतीच्या चौकटीत राहून हे शौर्य आणि हे कार्य कधीच घडू शकले नसते, कारण मनुस्मृती स्त्रियांना केवळ अधीन राहण्याची शिकवण देते.

संघ-भाजपची आधुनिक काळातील मनुवादी मानसिकता

राहुल गांधी यांनी केवळ प्राचीन ग्रंथांवरच टीका केली नाही, तर हाच मनुवादी दृष्टिकोन आजच्या संघ आणि भाजपच्या नेत्यांमध्ये कसा जिवंत आहे, हे विविध उदाहरणांतून दाखवून दिले.

• मोहन भागवत यांचे विधान: सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी इंदूर येथील एका कार्यक्रमात लग्न म्हणजे एक करार असल्याचे म्हटले होते. या करारानुसार, स्त्रीने घर सांभाळावे, पतीची सेवा करावी आणि मुलांचे संगोपन करावे; तर पतीने तिला संरक्षण आणि अन्न द्यावे. हा विचार म्हणजेच थेट मनुस्मृतीचे आधुनिक रूप आहे, जिथे स्त्रीला केवळ घरगुती कामे करणारी आणि भोग्य वस्तू मानले गेले आहे.
• नरेंद्र मोदी आणि मनोहर लाल खट्टर: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधी पक्षाच्या महिला नेत्याचा ५० कोटींची गर्लफ्रेंड असा उल्लेख केला होता, तर हरयाणाचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी महिलांवरील अत्याचाराच्या ८० ते ९० टक्के घटना या ओळखीच्या लोकांमध्ये होतात आणि नंतर महिलाच तक्रार करतात, असा वादग्रस्त दावा केला होता.
• महिलांचे संघ आणि भाजपमधील स्थान: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्य रचनेत आजही महिलांना स्थान नाही. दुर्गा वाहिनी सारख्या संघटना केवळ दाखवण्यापुरत्या आणि पाखंडीपणाच्या आहेत. भाजपमध्येही मजबूत, प्रश्न विचारणाऱ्या आणि स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व असणाऱ्या महिला नेत्यांना नेहमीच बाजूला सारले जाते. वसुंधरा राजे, सुमित्रा महाजन, आणि प्रमोद महाजनांची कन्या पूनम महाजन यांची उदाहरणे यासाठी पुरेशी आहेत. पूनम महाजन यांनी गुजरात लॉबीच्या विरोधात भूमिका घेतल्यामुळे त्यांना बूथ पातळीवरही स्थान दिलेले नाही. भाजपला केवळ होयबा म्हणणाऱ्या किंवा संपूर्ण शरणागती पत्करणाऱ्या महिलाच हव्या असतात.

दलित, आदिवासी आणि ओबीसी नेत्यांसाठी आत्मपरीक्षणाची वेळ

मनुस्मृती केवळ महिलांनाच दुय्यम स्थान देत नाही, तर देशातील बहुसंख्य  जमाती, आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीय समाजाला अत्यंत हीन दर्जा देते. कार्यक्रमात मनुस्मृतीतील काही अत्यंत आक्षेपार्ह नियमांचे पुरावे सादर करण्यात आले आहेत :

• वर्णभेद आणि वय: शंभर वर्षांचा क्षत्रिय असला तरी त्याने १० वर्षांच्या ब्राह्मण बालकाला वडिलांसमान मानले पाहिजे.
• संपत्तीचा अधिकार नाकारणे: शूद्राने कमावलेली संपत्ती ब्राह्मणाने हक्काने काढून घ्यावी, कारण शूद्राला संपत्ती ठेवण्याचा अधिकारच नाही. 
• शूद्राच्या हत्येची किंमत: मांजर, मुंगूस, बेडूक, कावळा मारल्यास जेवढे पाप लागते, तेवढेच पाप शूद्र (अनुसूचित जाती जमाती, आदिवासी किंवा ओबीसी) व्यक्तीच्या हत्येने लागते. शूद्राची हत्या ही मांजर किंवा मुंगूस मारण्यासारखी मानली गेली आहे.
• चरित्र आणि सन्मान: ब्राह्मण कितीही दुराचारी किंवा चारित्र्यहीन असला तरी तो पूजनीय आहे; तर शूद्र कितीही जितेंद्रिय (इंद्रियांवर नियंत्रण असणारा) आणि ज्ञानी असला तरी तो पूजनीय नाही.
• शूद्राची स्त्री: जर एखादा शूद्र आपले प्राण, धन आणि स्त्री ब्राह्मणाला समर्पित करतो, तरच त्याचे अन्न ग्रहण करण्यायोग्य मानले जाते. म्हणजेच शूद्राची स्त्री ब्राह्मणासाठी भोग्य वस्तू ठरू शकते, असा हा निंदनीय नियम आहे.

या भयानक वास्तवानंतर अशोक वानखेडे यांनी भाजपमधील ओबीसी, दलित आणि आदिवासी नेत्यांना थेट सवाल केला आहे. सत्तेत राहण्यासाठी तुम्ही भाजप आणि संघाकडून किती अपमान सहन करणार आहात? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी २५ जुलै १९२७ रोजी महाड येथे मनुस्मृतीचे दहन केले होते, कारण या ग्रंथाने वर्णव्यवस्था लादून आणि महिलांच्या उत्थानात अडथळे आणून देशाचे मोठे नुकसान केले होते. बाबासाहेबांनी ज्या मनुस्मृतीला लाथाडले आणि जाळले, त्याच मनुस्मृतीचे समर्थन करणाऱ्या भाजप नेत्यांसोबत दलित-ओबीसी नेते सत्तेच्या हव्यासापोटी कसे काय बसू शकतात?

पंतप्रधान द्रौपदी मुर्मू या आदिवासी असूनही त्यांना राष्ट्रपती पदावर केवळ एक रबर स्टॅम्प म्हणून ठेवले गेले आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो; कारण मणिपूरमधील आदिवासी महिलांवर झालेल्या अत्याचारांवर त्या उघडपणे बोलू शकल्या नाहीत. तसेच मणिपूरच्या राज्यपाल अनुसुइया उइके यांनी सतत मणिपूरच्या परिस्थितीवर अश्रू ढाळले आणि तक्रारी केल्या, तर त्यांना राज्यपाल पदावरून हटवून निवृत्त करण्यात आले.

निष्कर्ष: मनुवादी मानसिकता विरुद्ध घटनात्मक न्याय

राहुल गांधींनी पुणे येथे घेतलेला आक्षेप हा वैयक्तिक वाद नसून ती दोन विचारसरणींमधील लढाई आहे: एकीकडे महिलांना पिंजऱ्यात बंद ठेवणारी, दलित-शूद्रांचे हक्क हिरावून घेणारी मनुस्मृती मानसिकता आहे, तर दुसरीकडे सर्वांना समान अधिकार, सन्मान आणि स्वातंत्र्य देणारे भारतीय संविधान आहे.

भाजपने जर खरोखरच बदल घडवायचा असेल, तर त्यांनी त्यांच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत आम्हाला देशात मनुस्मृती लागू करायची आहे असा प्रस्ताव संमत करून दाखवावा, असे थेट आव्हान वानखेडे यांनी दिले आहे. आज निशिकांत दुबे आणि अमित मालवीय यांच्यासारखे नेते नेहरू-गांधी कुटुंबावर चिखलफेक करून मूळ प्रश्नावरून लक्ष वळवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहेत. परंतु, आधुनिक भारताला मनुस्मृतीची गुलामगिरी नको, तर संविधानाचा न्याय हवा आहे. हा लढा केवळ राजकीय नसून तो देशातील अर्धी जनसंख्या (महिला) आणि ९०% बहुजन समाजाच्या सन्मानाचा लढा आहे.