नेमकी कोणाची होणार गच्छंती? जेव्हा वाजपेयी पॅटर्नची दिल्लीत होतेय चर्चा आणि मोदींच्या उत्तराधिकाऱ्याचा शोध सुरू!

सत्तेच्या पडद्याआड चाललेल्या हालचाली आणि बदलणारे वारे

लुटियन्सच्या दिल्लीतील राजकीय वर्तुळात सध्या प्रचंड अस्वस्थता आणि धडधड वाढली आहे. जेव्हा या धडधडीचे आवाज उघड्या मैदानात ऐकू येऊ लागतात, तेव्हा समजावे की संपूर्ण राजकीय सत्ता एका अशा मोठ्या वळणावर येऊन उभी राहिली आहे, जिथून एकतर रस्ता बदलेल किंवा रस्ता बदलू पाहणाऱ्यांनाच बदलले जाईल. दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात अशी अभूतपूर्व परिस्थिती यापूर्वी कधीही नव्हती. पूर्वी जे संवाद पंतप्रधान कार्यालय आणि गृह मंत्रालय यांच्यात बंद दाराआड होत होते, जे संवाद भाजप अध्यक्ष आणि गृहमंत्री यांच्यात मर्यादित होते किंवा संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान एनडीएच्या नेत्यांच्या बैठकीत केवळ दबक्या आवाजात फुसफुसाहट म्हणून बोलले जात होते, ते आता उघडपणे चर्चिले जात आहेत. येणाऱ्या काळात कोणत्या प्रकारच्या आव्हानात्मक राजकारणाचा सामना करावा लागणार आहे, याची जाणीव आता सर्वांना झाली आहे.

गृहमंत्री अमित शाह यांच्या पदावर टांगती तलवार? या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा उपस्थित केला जात आहे की, गृहमंत्री अमित शाह यांना आपले पद सोडावे लागेल का? विशाखापट्टणम येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची एक महत्त्वाची दक्षिण विभागीय बैठक पार पडली, ज्यामध्ये भाजपचे अध्यक्ष नितीन नबीन देखील उपस्थित होते. या बैठकत आणि एनडीएच्या मित्रपक्षांच्या वर्तुळात एकच सूर उमटत आहे की, सध्याचा देश कोणत्या मनस्थितीत आहे आणि काय बदल इच्छित आहे, हे सत्ताधाऱ्यांना समजून घेता आलेले नाही. विशाखापट्टणमच्या या बैठकीत थेट सवाल उपस्थित केले जात आहेत की, केवळ मंत्रीपदावर बसून आपण हवे तसे निर्णय ज्या पद्धतीने घेऊ ते लागू करू शकत नाही. जर देशातील तरुण पिढी बंड पुकारून उभी राहिली, तर त्यांना कसे आणि कोणत्या मार्गाने रोखणार? यावरूनच आता पुढचा गृहमंत्री कोण असावा, यावर अंतर्गत विचारमंथन सुरू झाल्याची चर्चा आहे.

इतकेच नव्हे, तर काँग्रेस कार्यसमितीच्या बैठकीत राहुल गांधी यांनी दबक्या आवाजात म्हटले आहे की, सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उत्तराधिकाऱ्याचा शोध घेतला जात आहे. यापूर्वी त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयीन अस्वस्थतेचा आणि अंतर्गत बंडाचा उल्लेख केला होता, पण आता थेट उत्तराधिकाऱ्याच्या शोधाची चर्चा सुरू झाली आहे.

वाजपेयी सरकारच्या काळातील एका ऐतिहासिक घटनेची आठवण करून देत हा दावा केला जात आहे की, जेव्हा तत्कालीन यशवंत सिन्हा आणि जसवंत सिंह यांच्यात अर्थ आणि संरक्षण खात्यांची अदलाबदल झाली होती, तेव्हा देखील प्रचंड राजकीय दबाव निर्माण झाला होता. त्यामुळे अमित शाह यांच्यासारख्या मोदींनंतरच्या सर्वात बलाढ्य नेत्याला गृह मंत्रालयातून हटवून दुसरे खाते दिले जाईल का आणि या बदल्यात शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासारख्या घडामोडींनी जी नाचक्की झाली आहे, त्यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला जाईल का, अशी चर्चा रंगली आहे.

वंदे मातरम आणि राष्ट्रवादाचे राजकारण या राजकीय अस्वस्थतेच्या काळातच गृहमंत्री अमित शाह हे थेट जनतेमध्ये जाऊन, पत्रकार परिषद न घेता, एका झाडाच्या सावलीत एका कॅमेऱ्यासमोर वंदे मातरमच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसवर हल्ला चढवताना दिसले. त्यांनी जनतेला काँग्रेसविरुद्ध रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचे आवाहन केले. शाह यांचा दावा आहे की, १९३७ मध्ये काँग्रेसने घेतलेल्या निर्णयानुसार राष्ट्रगीताचे दोन तुकडे करून मुस्लिम तुष्टीकरण करण्यात आले, ज्यामुळे द्विराष्ट्रवादाला बळ मिळाले आणि देशाची फाळणी झाली. यावर काँग्रेसचे नेते के. सी. वेणुगोपाल यांनी प्रत्युत्तर दिले की, वंदे मातरम हा स्वातंत्र्यलढ्याचा एक भावनिक भाग होता, परंतु भाजपने कधीही स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतला नसल्याने ते यावर केवळ राजकारण करत आहेत. काँग्रेस आजही १९३० च्या दशकातील निर्णयानुसार वंदे मातरमच्या पहिल्या दोन कडव्यांच्या गायनाचा आग्रह धरते. यावरून देशात जो वंदे मातरम गायला तो राष्ट्रभक्त आणि ज्याने नकार दिला तो देशद्रोही, अशी उभी फूट पाडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, ज्याचे थेट आवाहन स्वतः देशाचे सर्वात शक्तिशाली गृहमंत्री एका झाडाच्या खाली उभे राहून करत आहेत.

जजी युवाशक्तीचा उदय आणि वाढता असंतोष सध्या देशात केवळ राजकीय वादच नाही, तर तरुणांचा तीव्र असंतोष देखील सत्तेला आव्हान देत आहे. नीट परीक्षेचा गोंधळ १२ लाख विद्यार्थ्यांशी संबंधित आहे, तर सीबीएसई परीक्षा १८ लाख विद्यार्थ्यांशी निगडित आहे. देशात करोडो तरुण बेरोजगार आहेत. जेव्हा गृह मंत्रालय यावर संसदेत गप्प राहते आणि संसदेबाहेर राजकारणात मग्न असते, तेव्हा तरुण पिढी रस्त्यावर उतरते. या वाढत्या दबावामुळेच गेल्या १२ वर्षांत कधीही न घडलेली गोष्ट घडली आणि शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावा लागला.

या तरुणांना आपण जजी म्हणतो. हे तरुण केवळ राजकीय सत्ता मिळवण्यासाठी नाही, तर व्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि उत्तरदायित्वासाठी लढत आहेत. बांकुरा येथील एका सीजेपी कार्यकर्त्याच्या वडिलांना बेदम मारहाण करून त्यांची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर निर्माण झालेला आक्रोश आणि तरुणांची अलोट गर्दी सत्तेला आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीला हादरे देत आहे. राहुल गांधी यांनी स्वराज या संकल्पनेचे विश्लेषण करताना म्हटले की, स्वराज म्हणजे स्वतःवरचे नियंत्रण, ज्यात कोणतीही बंधने लादली जात नाहीत. परंतु, सध्याची सत्ता आणि संघ परिवार तरुणांवर बंधने लादू पाहत आहे, ज्यामुळे संताप आणखी वाढत आहे.

आर्थिक दुरवस्था: सोने गहाण आणि वैयक्तिक कर्जाचा डोंगर देशात सत्तेचा पराभव केवळ राजकीय पातळीवर नाही, तर आर्थिक पातळीवरही होताना दिसत आहे. गेल्या १२ वर्षांत खाजगीकरण आणि मालमत्तांचे कमाईकरण याद्वारे मिळणारा देशातील नागरिकांचा रोजगार व वेतनाचा वाटा ३२ टक्के वरून थेट ८ टक्के वर घसरला आहे. देशातील दिल्ली विद्यापीठासारख्या नामांकित शैक्षणिक संस्थांना बजेट देण्यास सरकार असमर्थ आहे, त्यामुळे तेथील प्राचार्यांना परिसर भाड्याने देण्याची वेळ आली आहे. संशोधनासाठी पैसा उपलब्ध नाही.

दूसरीकडे, जनतेकडून टोल आणि सेसच्या माध्यमातून होणारी करेतर वसुली पूर्वीच्या २० टक्के वरून थेट ५२ टक्के वर पोहोचली आहे. सरकार आपल्या उद्योगपती मित्रांना विविध क्षेत्रांमध्ये देत असलेली ना हरकत प्रमाणपत्रे ७२ टक्के पर्यंत वाढली आहेत.

सर्वात धक्कादायक आकडेवारी म्हणजे, देशाचा एकूण अर्थसंकल्प ५० ते ५५ लाख कोटींचा आहे. परंतु, या देशातील जनतेने घेतलेले वैयक्तिक कर्ज तब्बल १३४ लाख कोटींच्या घरात गेले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, देशातील जनता आपले सोने गहाण ठेवून संसार चालवत आहे आणि एकाच वर्षात लोकांनी ४ लाख कोटींपेक्षा जास्त सोने गहाण ठेवून बँकांकडून कर्ज घेतले आहे. शिक्षण कर्ज फेडणे कठीण झाले आहे कारण शिक्षणानंतर नोकऱ्या उपलब्ध नाहीत.

घटनात्मक संस्थांची पडझड आणि भविष्यातील संकट देशात आज संविधानानुसार सरकारे चालत नसल्याचे चित्र आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला बुलडोझर चालवू नका असे स्पष्ट आदेश दिले असतानाही, न्यायालयाने आदेश धुडकावून लावत बुलडोझर चालवला गेला आणि नंतर न्यायालयात गेलेली याचिका फेटाळून लावण्यात आली. संसदेचे कामकाज ठप्प झाले आहे आणि तेथून संमत होणारे कायदे विरोधक मानण्यास तयार नाहीत.

साउदर्न जोनल बैठकीत अमित शाह यांच्या शेजारी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, डी. के. शिवकुमार आणि विजयन यांसारखे दक्षिणेकडील नेते उपस्थित होते. परंतु, या बैठकीच्या भव्यतेच्या मागे लुटियन्स दिल्लीच्या अंतर्गत वर्तुळात गृहमंत्री बदलण्याची जी मागणी आणि धडधड सुरू आहे, ती सत्तेच्या नाजूक स्थितीची साक्ष देते.

थोडक्यात सांगायचे तर, केवळ जनतेला घाबरवून किंवा दडपशाही करून फार काळ सत्ता राखता येत नाही. आज देशातील सामान्य माणूस, विशेषतः तरुण वर्ग राजकीय गणितांच्या पलीकडे जाऊन सत्तेला जाब विचारत आहे. जर सरकारने आपल्या कार्यपद्धतीत बदल केला नाही आणि सत्तेच्या अहंकारातून निर्णय लादणे सुरूच ठेवले, तर भविष्यात ही परिस्थिती सत्तेसाठी आणि देशासाठी अधिक धोकादायक आणि आव्हानात्मक ठरेल यात शंका नाही.