पोलीस हे मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांचे सेवक नाहीत! न्यायमूर्ती जामदार यांनी पोलिसांना सुनावले खडे बोल

न्यायमूर्ती माधव जामदार: लोकशाही आणि घटनात्मक स्वातंत्र्याचे रक्षण करणारी एक ऐतिहासिक टिप्पणी

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी नुकतीच केलेली टिप्पणी ही भारतीय न्यायपालिकेच्या इतिहासातील गेल्या १२ वर्षांतील सर्वात मोठी आणि धाडसी टिप्पणी मानली जात आहे. एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान त्यांनी व्यक्त केलेले विचार केवळ एका व्यक्तीपुरते मर्यादित नसून, ते भारतीय लोकशाहीच्या सद्यस्थितीवर आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर भाष्य करणारे आहेत.

पार्श्वभूमी आणि प्रकरणाचे स्वरूप हे प्रकरण सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) चे सरचिटणीस सईद अहमद अब्दुल वाहीद चौधरी यांच्याशी संबंधित होते. चौधरी यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) आणि ज्ञानवापी मशीद विवादासारख्या केंद्र सरकारच्या विविध निर्णयांविरुद्ध आंदोलने आणि धरणे आयोजित केली होती. या कारणास्तव मुंबई पोलिसांनी त्यांना एक वर्षासाठी मुंबईतून तडीपार  करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाला चौधरी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

नागरिकांना गुलाम बनवले जात आहे का? – एक जळजळीत प्रश्न या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जामदार यांनी अत्यंत कडक शब्दांत सरकार आणि पोलिसांना विचारले, काय सर्व नागरिकांना भारत सरकारचे गुलाम बनवले जात आहे? त्यांनी असा सवाल उपस्थित केला की, नागरिक विरोध प्रदर्शन करू शकत नाहीत का? आंदोलन करू शकत नाहीत का?. जर लोकांनी विरोध केला तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जाणार का?. न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, विरोध करणे हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. केवळ ‘भाजप सरकार मुर्दाबाद’ किंवा अमित शाह मुर्दाबाद अशा घोषणा दिल्या म्हणून एखाद्या नागरिकाला तडीपार करणे किंवा त्याच्यावर गुन्हे दाखल करणे हे लोकशाहीला धरून नाही. अशा घोषणा देणे हा नागरिकांचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे.

पोलिसांच्या भूमिकेवर ताशेरे न्यायमूर्ती जामदार यांनी पोलिसांच्या भूमिकेवरही अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी केली. त्यांनी ठणकावून सांगितले की, पोलीस हे मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांचे सेवक नाहीत, तर ते लोकसेवक आहेत. सरकारी धोरणांचा केवळ विरोध करणे हा महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमांतर्गत कोणालाही निष्कासित करण्याचा आधार असू शकत नाही. अशा प्रकारची कारवाई ही संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे, विशेषतः कलम १९ (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) आणि कलम २१ (सन्मानाने जगण्याचा अधिकार) यांचे उल्लंघन आहे.

महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती आणि वॉशिंग मशीनवर भाष्य सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी महाराष्ट्रातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवरही उपरोधिक भाष्य केले. त्यांनी म्हटले की, राज्यात सध्या खरेदी-विक्री (Horse-trading) सुरू आहे. जेव्हा विधानसभा पीठासीन अधिकाऱ्याची निवड कशी होते आणि लोक एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात कसे जातात यावर चर्चा करत होती, तेव्हाच एका १० वर्षांच्या मुलाचा झाड पडून मृत्यू झाला होता. त्यांनी याचिकाकर्त्याला उपरोधिक सल्ला दिला की, तुम्हीही पक्ष बदलून पहा, इथे वॉशिंग मशीन लागलेली आहे, तुमचे सर्व गुन्हे त्यात धुवून निघतील. ही टिप्पणी सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेतील नैतिक अध:पतनावर आणि सत्तेसाठी चाललेल्या संघर्षावर थेट प्रहार करणारी होती.

घटनेच्या कलम १९ आणि २१ चे महत्त्व न्यायमूर्तींनी आपल्या निरीक्षणात भारतीय संविधानाच्या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या कलमांचा संदर्भ दिला:

• कलम १९ (Article 19): हे कलम नागरिकांना भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्वक एकत्र येणे आणि संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार देते. न्यायमूर्तींनी विचारले की, जर पंतप्रधानांच्या गाडीमुळे अपघात झाला, तर नागरिकाला ओरडण्याचाही अधिकार नाही का?.
• कलम २१ (Article 21): हे कलम वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देते. आणीबाणीच्या काळातही हे कलम निलंबित केले जाऊ शकत नाही, इतके त्याचे महत्त्व आहे. तडीपारीची कारवाई ही व्यक्तीच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारावर घाला घालणारी आहे, असे त्यांनी सूचित केले.

सरकारी असंवेदनशीलता आणि नागरी समस्या मुंबईतील नागरी समस्यांवर भाष्य करताना न्यायमूर्तींनी तीव्र संताप व्यक्त केला. १० वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाड अंगावर पडून झाला, त्यावर मंत्र्यांनी कोणाला माहित असते झाड कधी पडणार असे निर्लज्ज उत्तर देणे हे अत्यंत खेदजनक आहे. सरकार स्मारक बनवण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करते, पण सामान्य माणसाच्या सुरक्षेसाठी आणि नागरी सुविधांसाठी (उदा. झाडांचे ऑडिट किंवा खड्डे बुजवणे) त्यांच्याकडे वेळ नाही. उच्च न्यायालयाने विचारले की, काय हे (नेते) आमचे मालक आहेत आणि आम्ही त्यांचे गुलाम आहोत?

निष्कर्षात्मक महत्त्व न्यायमूर्ती माधव जामदार यांची ही टिप्पणी केवळ एका न्यायालयीन सुनावणीचा भाग नसून ती लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी दिलेली एक हाक आहे. त्यांनी दाखवून दिले की:

• न्यायपालिका अजूनही सामान्यांच्या अधिकारांसाठी उभी राहू शकते.
• सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे हा देशद्रोह किंवा गुन्हा नाही.
• पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी राज्यघटनेशी एकनिष्ठ राहिले पाहिजे, राजकारण्यांशी नाही.

या टिप्पणीमुळे सोशल मीडियावर न्यायमूर्ती जामदार यांचे प्रचंड कौतुक होत आहे. अनेकांनी त्यांची तुलना रामशास्त्री प्रभुणे यांच्यासारख्या निर्भीड न्यायाधीशांशी केली आहे. जेव्हा लोकशाहीच्या इतर स्तंभांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे, तेव्हा न्यायमूर्ती जामदार यांच्यासारखे न्यायाधीश आशेचा किरण ठरत आहेत. अशा प्रकारे, न्यायमूर्ती जामदार यांनी आपल्या शब्दांतून हे स्पष्ट केले की, भारत हा एक लोकशाही देश आहे आणि येथील नागरिक हे कोणाचेही गुलाम नसून त्यांना प्रश्न विचारण्याचा आणि निषेध नोंदवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यांची ही मते भविष्यातील अनेक न्यायालयीन प्रकरणांसाठी आणि नागरी हक्कांच्या लढाईसाठी एक दिशादर्शक ठरतील.