महिलांवरील अत्याचार आणि पेलेट गनचा भीषण वापर: दिल्लीतील पोलीस बर्बरतेचे ते वास्तव पुन्हा चव्हाट्यावर!
भारतीय लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानली जाणारी माध्यमे आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे न्यायव्यवस्थेचा सर्वोच्च मंच, म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालय, सध्या एका महत्त्वपूर्ण वळणावर उभे आहे. २० जुलै रोजी दिल्लीत संसद चलो मार्च दरम्यान झालेली पोलीस बर्बरता आणि त्यानंतर आता या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रस्तावित केलेली उच्चस्तरीय समिती यावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. कॉकरोच जनता पार्टीने (सीजेपी) या समितीच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्यासमोर काही कठोर अटी ठेवल्या आहेत. हा लढा केवळ एका मोर्चापुरता मर्यादित नसून, तो न्यायव्यवस्थेच्या पारदर्शकतेचा आणि सरकारच्या उत्तरदायित्वाचा विषय बनला आहे.
समितीची घोषणा आणि सीजेपीचा आक्षेप: सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने, ज्यात न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमालिया बाची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश आहे, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एका समितीची घोषणा केली आहे. या समितीत एक निवृत्त न्यायाधीश, माजी डीजीपी आणि सीबीआयचे माजी संचालक असणार आहेत. मात्र, सीजेपीचे सह-संयोजक सौरभ दास आणि कायदेशीर बाबींच्या प्रमुख रत्ना सिंह यांनी या समितीला सशर्त पाठिंबा दिला आहे. त्यांचे म्हणणे स्पष्ट आहे की, आम्ही समितीची मागणी केलीच नव्हती, आम्हाला थेट कारवाई हवी आहे. सीजेपीचा दावा आहे की, त्यांनी पोलिसांच्या अत्याचाराचे हजारो व्हिडिओ आणि ठोस पुरावे न्यायालयात सादर केले आहेत. अशा परिस्थितीत समिती नेमून चौकशी करणे म्हणजे वेळकाढूपणा तर नाही ना, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. जर समिती नेमायचीच असेल, तर तिचे सदस्य शंकेच्या पलीकडे आणि पूर्णपणे स्वतंत्र असले पाहिजेत, ही सीजेपीची प्रमुख अट आहे.
स्वतंत्र विरुद्ध सरकारी निष्ठा: संपादकीय दृष्टिकोनातून विचार केल्यास, सीजेपीने उपस्थित केलेले मुद्दे अत्यंत गंभीर आहेत. त्यांनी निवृत्त न्यायाधीशांच्या नावावरूनही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. जर समितीमध्ये बेला त्रिवेदींसारख्या न्यायाधीशांचा समावेश असेल, तर ती आम्हाला मान्य नाही; त्याऐवीजी न्यायमूर्ती ओका यांच्यासारख्या स्वतंत्र विचारांच्या लोकांची नियुक्ती व्हावी, असे उदाहरण देऊन त्यांनी समितीच्या संभाव्य निष्पक्षतेवर प्रश्न उभे केले आहेत. जेव्हा सरकार आणि पोलीस दलावर गंभीर आरोप असतात, तेव्हा चौकशी समितीतील सदस्यांचे मागील रेकॉर्ड आणि त्यांची स्वायत्तता अत्यंत महत्त्वाची ठरते. सीजेपीचा असा आरोप आहे की, अनेकदा अशा समित्यांमध्ये सरकारी दरबारी लोक बसवले जातात, जे अखेर लाठीचार्ज करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचेच काम करतात. त्यामुळेच, सीजेपीने या समितीत आपल्या स्वतःच्या सदस्यांनाही सामील करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून पुराव्यांचे सत्यापन पारदर्शकपणे होऊ शकेल.
भीषण वास्तव: पोलीस बर्बरतेचे दावे: या संपूर्ण प्रकरणाच्या मुळाशी दिल्ली पोलिसांची ती वागणूक आहे, जिचे वर्णन अमानवीय असे केले जात आहे. सीजेपीने न्यायालयात दिलेली माहिती अंगावर काटा आणणारी आहे. १००० हून अधिक व्हिडिओंमध्ये लाकडी दांड्यांना खिळे लावून मारणे, पेलेट गनचा वापर, इलेक्ट्रिकल बॅटनचा वापर आणि अश्रूधुराचे गोळे थेट विद्यार्थ्यांच्या अंगावर फेकल्याचे दिसत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सर्वात धक्कादायक आरोप म्हणजे, दिल्ली पोलिसांनी बाहेरील गुंडांना भाड्याने घेऊन, त्यांना हेल्मेट आणि गणवेश देऊन निदर्शकांवर हल्ला करायला लावला. एका महिला निदर्शकाच्या तोंडावर लांबा नावाच्या अधिकाऱ्याने थप्पड मारणे आणि दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने महिला निदर्शकाच्या शरीराच्या नाजूक भागाला लाठीने इजा करण्याचा प्रयत्न करणे, याचेही व्हिडिओ पुरावे असल्याचे सीजेपीने म्हटले आहे. हे दावे जर खरे असतील, तर ही केवळ पोलीस कारवाई नसून लोकशाहीची हत्या आहे.
सरकारचा बचाव आणि न्यायालयाची भूमिका: दुसरीकडे, दिल्ली पोलिसांनी हा मार्च विनापरवाना असल्याचे सांगून आपले समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, विनापरवाना मार्च असणे म्हणजे निदर्शकांवर गोळ्या झाडणे किंवा त्यांच्यावर अमानवीय अत्याचार करणे असा होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सुरुवातीला १८ वर्षांखालील मुलांना सोडण्याचे आदेश दिले होते, पण ज्या मुलांवर फौजदारी गुन्हे आहेत त्यांच्या एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला होता. सीजेपीच्या मते, हे प्रकरण न्यायालयाच्या आड लपवण्याचा हा एक भाग असू शकतो. सरकारने आश्वासन दिले होते की सर्व एफआयआर रद्द केले जातील, परंतु अद्याप तसे झालेले नाही. सीजेपीने स्पष्ट केले आहे की, त्यांना निर्शने संपल्यानंतर एका आठवड्यात सर्व तक्रारी मागे घेतलेल्या हव्या होत्या.
निष्कर्ष: न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता धोक्यात? सीजेपीने थेट सर्वोच्च न्यायालयालाच आव्हान दिले आहे की, न्यायपालिका न्याय करेल का? समितीची स्थापना आणि त्यातील सदस्यांची निवडच हे ठरवेल की न्यायपालिका किती प्रामाणिकपणे न्याय देऊ इच्छिते. हा केवळ सीजेपीचा लढा नाही, तर देशातील तरुणांचा आणि पीडितांचा सर्वोच्च न्यायालयावरील विश्वासाचा प्रश्न आहे. जर बुधवारी जाहीर होणाऱ्या समितीत पुन्हा एकदा सोयीच्या लोकांची वर्णी लागली, तर मात्र लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडण्यास वेळ लागणार नाही. सीजेपीने डायरेक्ट हिट करत न्यायालयाला आरसा दाखवला आहे. आता चेंडू सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोर्टात आहे. बुधवारी समितीच्या नावांची घोषणा झाल्यावरच हे स्पष्ट होईल की, देशाला न्याय मिळणार की पुन्हा एकदा समितीच्या नावाने प्रकरणावर पडदा टाकला जाणार.
विश्लेषक अशोक वानखेडे यांचे मत: या प्रकरणातील सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे पुराव्यांची उपलब्धता. जेव्हा व्हिडिओ पुरावे इतके स्पष्ट असतात, तेव्हा चौकशी समित्यांचे काम केवळ गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यापर्यंत मर्यादित असायला हवे, ना की नव्याने काय झाले हे शोधण्यापर्यंत. सीजेपीने घेतलेली आक्रमक भूमिका भविष्यातील आंदोलनांसाठी आणि पोलीस कारवाईच्या मर्यादा ठरवण्यासाठी दिशादर्शक ठरू शकते. लोकशाहीमध्ये निदर्शने करण्याचा अधिकार सर्वांना आहे आणि त्यावर होणारी पोलीस कारवाई ही कायद्याच्या चौकटीतच असायला हवी. जर पोलीसच कायद्याचे उल्लंघन करणार असतील, तर त्यांना वाचवणारी कोणतीही समिती लोकशाहीसाठी घातक ठरेल. सीजेपीने उपस्थित केलेले प्रश्न हे केवळ सरकारलाच नाही, तर देशाच्या सर्वोच्च न्यायपीठालाही विचार करायला लावणारे आहेत.
