शिक्षण मागणाऱ्या लेकींना दिमागी नक्सल म्हणणं ही लोकशाहीची थट्टा नाही का?  

दिमागी नक्सल – सत्तेची हतबलता की विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावरील घाला?

भारताच्या राजकारणात शब्दांचे खेळ नवे नाहीत. मात्र, जेव्हा देशाचा पंतप्रधान लाल किल्ल्यावरून दिमागी नक्सल सारख्या शब्दांचा प्रयोग करतो, तेव्हा त्याचा अर्थ आणि त्यामागील उद्देश समजून घेणे गरजेचे ठरते. गेल्या काही वर्षांत अर्बन नक्सल या शब्दाचा वापर करून विरोधकांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु संसदेत जेव्हा या शब्दाची व्याख्या विचारली गेली, तेव्हा गृह मंत्रालयाने असा कोणताही शब्द अस्तित्वात नसल्याचे सांगितले होते. आता या यादीत दिमागी नक्सल या नव्या शब्दाची भर पडली आहे. पण प्रश्न असा उरतो की, हे दिमागी नक्सल नेमके आहेत तरी कोण?

उज्जैनच्या लेकी आणि शिक्षणाचा अधिकार

या नव्या व्याख्येचा थेट संबंध सध्या देशात सुरू असलेल्या शैक्षणिक आक्रोशाशी जोडला जात आहे. मध्यप्रदेशातील उज्जैनमध्ये आपल्या शिक्षणाच्या अधिकारासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या मुलींकडे पाहून मोदी सरकारने विचार करावा की, त्या ‘दिमागी नक्सल’ आहेत का? या मुली आपल्या शाळांच्या स्थलांतराविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांना (DM) विचारत आहेत की, तुमची मुलं ज्या शाळेत शिकतात, तशा शाळेत आम्हाला शिकण्याचा अधिकार नाही का? जेव्हा गरिबांची घरे पाडली गेली तेव्हा जनता गप्प बसली, पण आता मुलींच्या शिक्षणावर गदा आली आहे, तेव्हा ही जनता गप्प बसणार नाही, असा इशारा या विद्यार्थिनींनी दिला आहे. या मुलींना पक्के आश्वासन हवे आहे, लेखी पुरावा हवा आहे की त्यांच्या भविष्याशी खेळ होणार नाही. अर्ध्या पोटी राहून चार अक्षरे शिकण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या या मुलींना जर सरकार नक्सल ठरवणार असेल, तर हे देशाचे दुर्दैव आहे.

शैक्षणिक व्यवस्थेचे विदारक वास्तव

संपूर्ण उत्तर भारतात मुले आणि मुली शाळेसाठी, वर्गासाठी आणि मूलभूत शिक्षणासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. शाळांमध्ये शिक्षक नाहीत, वीज नाही, पाणी नाही आणि साधे शौचालयही उपलब्ध नाही. जिथे शिक्षक आहेत तिथे पुस्तके नाहीत, जिथे पुस्तके आहेत तिथे शिक्षक नाहीत. आणि जर चुकून शिक्षण मिळालेच, तर परीक्षेच्या वेळी पेपर लीक होण्याचे प्रकार सर्रास घडत आहेत. एका एका भरतीसाठी २५ लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंतची लाच घेतली जात असल्याचा आरोप या स्त्रोतांमध्ये करण्यात आला आहे. भ्रष्टाचाराच्या या प्रकारांमुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात संताप आहे. अगदी योगगुरू रामदेव, जे सहसा भाजपच्या बाजूने बोलतात, त्यांनीही देशाचा बदलता मूड ओळखून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यांच्या मते, जर अशीच परिस्थिती राहिली तर देशात आंदोलनांचा वणवा पेटेल.

खरे दिमागी नक्सल कोण? एक प्रति-व्याख्या

पंतप्रधानांनी दिमागी नक्सल शब्दाचा वापर राजकीय विरोधकांना किंवा आंदोलकांना लक्ष्य करण्यासाठी केला असला, तरी या शब्दाची खरी व्याख्या देशाच्या सद्यस्थितीत वेगळीच दिसते. स्त्रोतांच्या विश्लेषणानुसार, खरे दिमागी नक्सल ते आहेत जे:

  • देशाला हिंदू-मुस्लिम, मंदिर-मशिदीच्या वादात अडकवून ठेवू इच्छितात.
  • जे पेपर लीक करून लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात ढकलतात आणि जबाबदारी घ्यायला नकार देतात.
  • जे निरपराध मुलांवर आणि आंदोलक मुलींवर लाठीचार्ज करतात किंवा पेलेट गनचा वापर करतात.
  • जे धर्माच्या नावावर माणसाला मारून टाकतात किंवा केवळ मूंछ ठेवली म्हणून दलितांवर अत्याचार करतात.
  • जे टीव्ही चॅनेलवर बसून महिलांचा अपमान करतात आणि गलिच्छ भाषेचा वापर करतात.

ज्यांच्या डोक्यात केवळ द्वेष आणि फूट पाडण्याचे विचार आहेत, त्यांना दिमागी नक्सल का म्हणू नये, असा सवाल आर्टिकल १९ च्या नवीनकुमार यांनी उपस्थित केला आहे.

राजकीय प्रतिक्रिया आणि ढोंगीपणा

काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांच्या मते, ही मोदींची जुनी पद्धत आहे. आधी जात जनगणनेसारख्या मागण्यांना अर्बन नक्सल विचार म्हणून नाकारायचे आणि नंतर जनतेच्या रेट्यामुळे त्याच मागण्या मान्य करायच्या. गेल्या १२ वर्षांपासून हाच ड्रामा सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे, अखिलेश यादव यांनीही स्पष्ट केले की, लाल किल्ला हे खोटे बोलण्याचे ठिकाण नाही. तिथून स्वातंत्र्यासाठी दिलेल्या बलिदानाची आठवण करून देणे आणि देशाच्या भविष्याचा रोडमॅप मांडणे अपेक्षित असते, न की जनतेची दिशाभूल करणे.

निष्कर्ष: जुमल्यांच्या पलीकडे देश

पंतप्रधानांचा आत्मविश्वास आता डळमळीत होत असल्याचे चित्र आहे. टीव्ही चॅनेल्सची दलाली आणि काही पत्रकारांची चाटुगिरी आता जनतेला स्पष्टपणे दिसू लागली आहे. देशातील मुले गेल्या १२ वर्षांतील शैक्षणिक आणि सामाजिक अधोगतीचा हिशोब मागत आहेत. अशा वेळी त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याऐवजी त्यांना ‘दिमागी नक्सल’ सारख्या शब्दांनी अपमानित करणे हे ५६ इंची छातीच्या दाव्याला शोभणारे नाही. देशाला आता नव्या जुमल्यांची नाही, तर सशक्त शैक्षणिक धोरणाची, रोजगाराची आणि सामाजिक सलोख्याची गरज आहे. उज्जैनच्या त्या मुलींचे डोळे आणि त्यांचा प्रश्न सरकारला विचार करायला लावणारा असावा, कारण जेव्हा भविष्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा शब्द जुने असोत की नवे, ते भुकेल्या पोटाची आणि शिक्षणाची भूक भागवू शकत नाहीत.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!